विषय «इतर»

भारतासह इतर विकसनशील देशांतील शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक तसेच ब्रिटिश सरकार पुरस्कृत उदारीकरण आणि खाजगीकरणासंबंधीचे धोरणच कारणीभूत असल्याचा छातीठोक आरोप लंडनस्थित एका स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे.
भारतात, विशेषतः आंध्र प्रदेशात, घडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला ब्रिटिश सरकारचेच धोरण जबाबदार असून, उदारीकरण आणि खाजगीकरण ह्यांमुळे भारतासह इतर गरीब देशांतील शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाल्याचा ठपकाही या संस्थेने ठेवला आहे. “ख्रिस्तियन एड’ नामक स्वयंसेवी संस्थेने भारतासह इतर विकसनशील देशांतील कोलमडलेल्या शेतीव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेवर जळजळीत प्रकाश टाकणारा अहवालच जारी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा करण्यास ब्रिटिश सरकारपुरस्कृत विकासात्मक धोरणच कारणीभूत असल्याचेही यात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

Faith: Belief without evidence in what is told by one who speaks without knowledge, of things without parallel.
श्रद्धाः ज्या गोष्टींना समांतर असे काही नाही, अशा गोष्टींबद्दल ज्याला ज्ञान नाही अशा व्यक्तीच्या सांगण्यावरील विश्वास, ज्याला पुरावा नाही. Rational: Devoid of all delusions save those of observation, experience & reflection.
विवेकीः निरीक्षण, अनुभव आणि विचार यांमधून उद्भवणारे भ्रम सोडून इतर सर्व भ्रम टाळणारे/टाळणारा.
अंब्रोज बिअर्सच्या द डेव्हिल्स डिक्शनरी मधून (डोव्हर, १९७४)

‘चक्कर क्लब’चे सदस्य दोन प्रकारचे आहेत. पहिला प्रकार म्हणजे ‘सन्मानित बेकार’ ; ज्यांना प्रयत्न करूनही निर्वाहासाठी रोजगार मिळूच शकत नाही. समाजाने आपल्या सध्याच्या व्यवस्थेसाठी त्यांना शहीद करायचे ठरवले आहे. यांना समाजाची सध्याची स्थिती बदलायचा प्रयत्न करणे भाग पडते आहे. तसाही साराच समाज कष्टी आणि गोंधळलेला आहे, पण ज्यांचे दुःख आज सहन करण्याजोगे आहे ते काही काळ किंवा काही पिढ्याही दुःखात पिचत राहू शकतात. पण ज्यांना सध्याच्या व्यवस्थेत जगण्याच्या संधीच नाहीत, ते व्यवस्था बदलायचा प्रयत्न करणारच ना ? त्यांना असे करायला जोखीम पत्करावी लागत नाही.

“मी १९६१-२ साली शेतमजुरांवर एक लेख लिहिला. हे माझे पहिले ‘भारतीय’ संशोधन. नंतरही मी कामाच्या शोधात आपली गावे सोडणाऱ्या भूमिहीनांसोबतच राहिलो. बहुतेकांना कायम नोकऱ्यांची, त्यांच्यातील हितकर सामाजिक सेवाशर्तीची आशा नसे. ते औपचारिक क्षेत्रातील ‘बिनीच्या’ कामगारांसोबत नसत. ट्रेड यूनियन चळवळ मात्र अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिक भागापलिकडे पोचलेली नाही.”
“पण त्यांची मुले-नातवंडे तरी सुस्थितीत पोचतील का ? शासक-प्रशासक शेतीकडून औद्योगिकतेत घेऊन जाण्याच्या तपशीलवार योजनांमधून तसे आमिष तर दाखवीत. मला याबद्दल शंकाही वाटतात आणि काळजीही. शेतीकडून औद्योगिकतेकडे जाण्यातल्या, क्रूर विकारांवर मी २००० साली इतरांच्या मदतीने एक छायाचित्र-पुस्तकही लिहिले.

भारतातील औद्योगिकीकरणाचा अग्रदूत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व आता जवळपास निकालात निघालेल्या गिरणउद्योगावर श्री. यान ब्रेमन यांचे Working in the Mill No More हे, भारताचे एकेकाळी मँचेस्टर म्हणविणाऱ्या अहमदाबादच्या गिरण्यांच्या व गिरणी कामगारांच्या परिस्थितीवरील, अभ्यासू पुस्तक वाचावयास मिळाले. श्री ब्रेमन यांची मेहनत अत्यंत प्रशंसनीय आहे.
गिरण उद्योग अहमदाबाद येथेच नव्हे तर सर्व भारतात बुडीस निघण्याची कारणे समान आहेत व त्या सर्व कारणांचा श्री ब्रेमन यांनी विस्तृत ऊहापोह केलेला आहे. त्याबद्दल फारसा मतभेद असू शकत नाही. गिरणी मालकांनी उद्योगातून अमाप नफा मिळविला पण तो उद्योग सातत्याने पुढे नेण्याच्या दृष्टीने त्यांचेजवळ संघटित उद्योग चालविण्याचा अनुभव व दूरदृष्टी नव्हती व देशाबाहेर सुरू असलेल्या उन्नत तांत्रिक सुधारणांचा त्यांनी मागोवा घेतला नाही.

अहमदाबादमधल्या कापड-गिरण्या बंद पडल्यामुळे त्यांतील कामगार ज्या दारिद्र्यात, दुःस्थितीत आणि दैन्यात फेकले गेले त्याची ‘कथा’ सर्वसामान्य वाचकांना सांगणे हा या पुस्तकाचा मुख्य हेतू असावा. कामगारांच्या सर्वंकष हलाखीचे वर्णन तपशीलवार सूक्ष्मपणे आणि एकूण प्रत्यायक रीतीने करण्यात आले आहे आणि या २०८ पानांच्या (मूळ) पुस्तकात समाविष्ट केलेल्या २२० हून अधिक फोटोंमुळे वाचकांच्या मनावर होणारा परिणाम गडद होण्याला मदत झाली आहे. साहजिकच विश्लेषणापेक्षा ‘कथना’वर अधिक भर दिला गेला आहे. आकडेवारीही माफक प्रमाणात वापरलेली आहे. गिरणी-उद्योगाच्या प्रारंभापासून २००२ सालापर्यंतचा कामगारवर्गाचा प्रकरणशः इतिहास आणि जागजागी पूरक फोटो अशी रचना असली तरी बहसंख्य फोटो गिरण्या बंद पडल्यावर कामगारांची अवस्था कशी झाली हे दाखविणारे आहेत.

पार्थिव शहा यांनी प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे त्यांनी ‘कापड गिरण्या’ हा विषय मजकुरापेक्षा छायाचित्रांचा जास्त वापर करणाऱ्या प्रकल्पासाठी निवडला. या पुस्तकात अहमदाबादेतल्या गिरणी कामगारांच्या स्थित्यंतराचे वर्णन आहे परंतु हे छायाचित्र पुस्तक असल्यामुळे प्रत्यक्ष वास्तव वा इतिहास हा बराच त्रोटक स्वरूपात आहे. याचा अर्थ हे पुस्तक उथळ आहे असे नव्हे, उलट त्यात दिसत असलेला यान ब्रेमन आणि पार्थिव शहा यांचा प्रगल्भ दृष्टिकोन त्यांच्या अभ्यासाची खोली दाखवतो. परंतु मजकुराच्या त्रोटकपणामुळे या लिखाणाला एक अहवालात्मक स्वरूप आले आहे.
तरीही ‘आजचा सुधारक’च्या संपादकांना यांची दखल घ्यावीशी वाटली याचे कारण हे असावे की गिरणी कामगारांचा इतिहास हा मुंबईच्या आणि महाराष्ट्राच्यादेखील इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

केंद्रात काँग्रेस व डाव्यांचे UPA सरकार आले. त्याच्या किमान समान कार्यक्रमात रोजगार हमी कायद्याचा मुद्दा असल्याने अनेक जण हरळून गेले. ज्या ‘नव-उदार’ धोरणामुळे अशा कायद्याची गरज उत्पन्न झाली, त्याच धोरणाचे पुरस्कर्ते आता पुस्त्या पुरवण्या जोडून रोजगार हमी विधेयकाला खच्ची करत आहेत. आणि नव-उदार धोरणाचा उत्साहाने पाठपुरावा करणारे आधीच्या छअ सरकारमध्ये होते तसेच सध्याच्या णझअ सरकारातही आहेत.
ढोबळमानाने रोजगार हमी कायद्याबद्दल तीन भूमिका आढळतात. एक मत असे की अशा कायद्याने व्यापक आणि न्याय्य विकासाला चालना मिळेल. लोकांच्या हाती पैसा आल्याने मागणी वाढून शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन साधले जाईल.

धर्मवाद्यांच्या, श्रद्धावाद्यांच्या शस्त्रागारातील एक महत्त्वाचे आयुध म्हणजे शब्दप्रमाण. जगातील सर्व धर्मांनी शब्दाचे (म्हणजे विशिष्ट वाक्यांचे किंवा वचनांचे) प्रामाण्य मानले आहे. ख्रिस्ती लोक बायबलातील वचने, मुसलमान कुराणातील वचने, बौद्ध गौतम बुद्धाची वचने पूर्णपणे सत्य आणि अशंकार्ह मानतात, तसेच हिंदूही वेद, उपनिषदे, आणि विविध स्मृती यांतील वचने पूर्णपणे विश्वसनीय आणि संशयातीत मानतात. शब्दाला किंवा एखाद्या वाक्याला हा अधिकार कोठून प्राप्त होतो? अशी काही वचने आहेत हे खरे आहे काय ? अशी वचने आहेत हे का मानले जाते ? इत्यादि प्रश्न येथे उपस्थित होतात.

उदारीकरणाने ठोक राष्ट्रीय उत्पाद वाढण्याची गती वाढते, हा देसाईंच्या युक्तिवादाचा गाभा आहे. आणि हे गती वाढणे कार्यकारणाच्या तर्कावर नव्हे तर निरीक्षणावर आधारित आहे. १९९१ नंतर वाढीचा दर ५.२% झाला, तर आधीच्या चाळीस वर्षांत तो ३.७% होता.

पण केवळ राष्ट्रीय उत्पादाच्या वाढीने काय घडते, त्याची गुणवत्ता काय, परिणाम काय, यावर देसाई कुठेच काही म्हणत नाहीत. गेल्या काही वर्षांतील वाढीमुळे बेरोजगारीही वाढली आहे, विषमताही वाढली आहे, असल्या काळजीत पाडणाऱ्या अंगांबद्दलही देसाई प्रश्न विचारत नाहीत. भारताची सर्वांत मोठी, महत्त्वाची उपलब्धी जी लोकशाही, तिच्यावर या वाढीचे तेजाबासारखे होणारे परिणामही देसाईंना शंकास्पद वाटत नाहीत.