विषय «इतर»

चोरांची एकाधिकारशाही
. . . कोणास ठाऊक, कोण लुटारू त्याच्या डोळ्याच्या कोषातून सारे काही खोदून घेऊन गेले आणि त्याच्या नकळत त्याच्या विचार-कोषात एक नियंत्रक मशीन बसवून गेले. परिणामी बाहेस्न चेहेरा तसाच दिसतो पण मेंदूत चित्रविचित्र विचार घिरट्या घालत राहतात. लुटारू आजकाल या देशाच्या बहुसंख्य डोक्यांचे नियंत्रण करत आहेत. याचा परिणाम म्हणून नियंत्रित माणसे देश आणि देशवासीयांना इजा पोचवणारे विचार करतात, आचरण करतात आणि वर स्वतःला सचोटीचे आणि विवेकी समजतात. सारे काही लुटारूंच्या मनासारखे घडते. लुटारूंचा हेतू एकच आहे, शोषितांच्या गोटात कधी हिंसात्मक किंवा सशस्त्र प्रतिकार दिसूच नये, आणि हिंसेचा आणि शस्त्रे बाळगण्याचा अधिकार फक्त शासकांनाच असावा.

माझ्या मित्राचा भाऊ मुंबईला असतो. ५९ वर्षाचा आहे. बी.ए. झाला आहे. नेव्हीत ११ वर्षे नोकरी, त्यानंतर १५ वर्षे मुंबईला नामांकित खाजगी कंपनीत सिक्युरिटी ऑफिसर म्हणून नोकरी व सध्या लेबर कॉन्ट्रक्ट घेणे, व एका कंपनीसाठी मुदत ठेवी गोळा करणारा एजंट म्हणून काम करणे—असा आतापर्यंत विविध प्रकारचा अनुभव गाठीस आहे. स्वतःचे घर आहे. बायको स्वतःच्या वेगळ्या जागेत दुकान व पैसे व्याजाने देण्याचा उद्योग करते, मुलगा चांगल्या नोकरीवर. अशा रीतीने आर्थिक स्थिती चांगली आहे.

११ वर्षांपूर्वी अपघाताने जखम झाल्याने मधुमेह व रक्तदाब हे विकार लक्षात आले.

नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या निमित्ताने चर्चिल्या गेलेल्या अनेक प्रश्नांबरोबर पर्यायी विकासनीतीचा उल्लेख बऱ्याच वेळा केला जातो. प्रचलित विकासनीतीसंबंधाच्या असमाधानातून पर्यायी विकासनीती गेली कित्येक वर्षे मांडली जात आहे. पर्यावरण-वाद्यांचे एक नवीन फॅड आहे’ ह्या मतापासून ‘पर्यायी विकासनीती’ हीच शाश्वत विकासनीती आहे आणि त्याशिवाय तरणोपाय नाही ह्या मतापर्यंत ह्या संबंधात अनेक मते मांडली जातात. पण पर्यायी विकासनीती म्हणजे काय? ह्याचे साकल्याने विवेचन अपवादात्मकच दिसून येते. श्री दिलीप कुलकर्णी ह्यांनी ही उणीव ‘वेगळ्या विकासाचे वाटाडे’ (राजहंस प्रकाशन जाने. २००१, पृष्ठसंख्या १४८, मूल्य १२०/- रु.) ह्या पुस्तकाद्वारे भरून काढली आहे.

आजचा सुधारक हे मासिक गेली बारा वर्षे नागपूरहून अत्यंत निष्ठेने प्रसिद्ध केले जात आहे. ‘विवेकवादा’ला– – रॅशनॅलिझम’ला—वाहिलेले मासिक असे या मासिकाचे वर्णन करता येईल.
आजचा सुधारकच्या फेब्रुवारीच्या अंकात ‘माझी प्रतिज्ञा’ या नावाचा अभय विष्णुकांत वैद्य यांनी एक लेख लिहिलेला आहे. १ डिसेंबर १९९८ रोजी केलेली ही ‘भीष्मप्रतिज्ञा’ वाचून मी थक्क झालो. त्यांच्या ‘प्रतिज्ञे’चे पहिले वाक्य असे आहे–खालील अटींचे पालन झाले नाही तर अभय वैद्य त्या लग्नावर बहिष्कार
टाकेल:
(१) पत्रिका न बघता लग्न ठरलेले असावे. (२) मूहूर्त न बघता लग्नाचा दिवस ठरलेला असावा.

उत्पादनाच्या पद्धतींमधले फरक नोंदताना मार्क्स म्हणतो, “पवन-चक्की तुम्हाला सामंतशहा देते, आणि वाफेचे एंजिन भांडवलशहा.” संसाधनांच्या वापरातले तंत्रवैज्ञानिक फरक दाखवताना आपणही असे म्हणू शकतो, “कु-हाड आणि बैलगाडी शेतीची पद्धत देतात, आणि (यंत्रचलित) साखळी-करवत आणि रेल्वे एंजिन औद्योगिक पद्धत देतात.”
[धिस फिशर्ड लँड (अॅन इकॉलॉजिकल हिस्टरी ऑफ इंडिया)’ माधव गाडगीळ व रामचंद्र गुहा, ऑक्स्फर्ड इंडिया, १९९२, या पुस्तकात तंत्रज्ञान, जीवनपद्धती, जैविक विविधता, जमिनीचा व ऊर्जेचा वापर, इत्यादी घटकांचे परस्परसंबंध दाखवण्यासाठी लेखक वरील उदाहरण देतात.]

साहित्य-क्षेत्रात प्रस्थापित आणि विद्रोही असे गट असल्याचे उघडपणे दिसतेच आहे. साहित्याची समीक्षा केवळ प्रस्थापितांच्या आणि सवर्णांच्या दृष्टिकोनातून व्हावी हे सर्वांना पटण्यासारखे नाही. कोणत्याही कलाकृतीचा आस्वाद घेताना, परंपरा, रूढी आणि मनावर रुजलेले संस्कार ह्यांचा खोल परिणाम पाहणाऱ्यावर होत असतो आणि त्या दृष्टीने कलाकृतीचे मूल्यमापन होणे अपरिहार्य असते. साहजिकच पुरुष-प्रधान संस्कृतीत होणारी समीक्षा विशिष्ट ‘पुरुषी’ चष्म्यातून आजवर होत आलेली आहे. पण स्त्रीवादाचा हुंकार उमटल्यापासून समीक्षाही स्त्रीवादी होणे सहाजिकच आहे. अशा स्त्रीवादी भूमिकेतून डॉ. तारा भवाळकर ह्यांनी निरनिराळ्या माध्यमां तील वेधक कृतींवर आपल्या प्रतिक्रिया तिसऱ्या बिंदूच्या शोधात’ ह्या पुस्तकात नोंदवलेल्या आहेत.

मूळ भारतीय जनतेने इतरांवर अवलंबून न राहता भारत देशाचा कार्यभार स्वतः चालवावा याकरिता लागणारे शिक्षण स्वखर्चाने घेऊ शकणार नाही व विशिष्ट स्वार्थी मंडळी शिक्षण घेऊ देणार नाही याची जाण ठेवून सर्वांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी संविधानाच्या भाग ४ मधील अनुच्छेद ४५ अन्वये राज्य सरकारवर सोपविली.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४५ मध्ये अशी तरतूद केलेली आहे की, ‘राज्य हे या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या कालावधीच्या आत सर्व बालकांना त्यांच्या वयाला चौदा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.’

७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ताकद वाढविणारी आहे. लोकांचे सामर्थ्य व एकजूट वाढविणारी आहे. या कल्पनेचे वास्तवात रूपांतर करण्यात मात्र प्रचंड कोंडी होत आहे. ही व्यवस्था बदलायला ही घटना-दुरुस्ती उपकारक ठरू शकते. त्यामुळे प्रस्थापित वर्गाला हादरे बसू शकतात. मात्र त्यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. सर्व राज्यांच्या मर्जीवर सोडलेल्या घटनादुरुस्तीकडून अधिक यश अपेक्षित होते. पंचायत राज बिलाची अंमलबजावणी व्हायची असेल तर महत्त्वाचे चार घटक लक्षात घ्यायला हवेत. ते घटक असे
१. पंचायत या घटकांचे कार्यक्षेत्र व अधिकार सुस्पष्ट असायला हवेत.

अर्जेंटिना हा भौगोलिक क्षेत्राच्या दृष्टीने जगातील (भारताच्या सातव्या क्रमांकानंतरचा) आठवा मोठा देश आहे. भारताचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२,८७,२६३ चौ. कि. मी. इतके आहे, तर अर्जेंटिनाचे २७, ७६, ६५४ चौ. कि. मी. आहे. लॅटिन (दक्षिण) अमेरिकेत ब्राझील सगळ्यात मोठ्या भौगोलिक प्रदेशाचा (८५,११,९६५ चौ. कि. मी.) देश आहे, तर अर्जेटिना क्र. २ वर आहे. भारताची लोकसंख्या सुमारे १०२ कोटी आहे, ब्राझीलची १६.५ कोटी आहे, तर अर्जेंटिनाची ३.६ कोटी आहे. १९९५ च्या जागतिक आकडेवारीनुसार (मनोरमा इयरबुक, १९९९) अर्जेंटिनाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न ८११० डॉलर्स होते, तर भारतातील दरडोई उत्पन्न ३८५ डॉ.लस

मागच्या लेखात आपण ऐपत हा विषय चर्चेला घेतला होता, आज कर हा घेऊ. सामान्य नागरिकाच्या पाठीवर कराच्या वाढत्या बोझ्याची चित्रे दरवर्षी अर्थ-संकल्पाच्या प्रकाशनाच्या सुमारास वर्तमानपत्रांतून हमखास दिसतात. वजनाखाली अतिशय वाकून गेलेला, घाम पुसत असलेला एक माणूस त्यांमध्ये दिसतो. ते चित्र पाहून हा माणूस तंबाखू, दारू, पेट्रोल इत्यादि वस्तू विकत कसा घेऊ शकेल असा विचार मनात येई कारण सारा वाढीव कर मुख्यतः त्याच वस्तूंवर लादलेला असे. वर्षानुवर्षे वाढत राहणारा कर सामान्य नागरिक देऊ शकतो याचे रहस्य पुढेपुढे समजू लागले. हा वाढीव कर देता येईल इतके त्याचे उत्पन्न असतेच आणि तेही करासोबत वाढत असते.