विषय «आरक्षण»

कुठलीही ध्येयधोरणे आखताना वास्तवाचे भान राखणे आवश्यक ठरते. तरच ती ध्येयधोरणे यशस्वी होण्याची अधिक शक्यता संभवते. संविधानमसुदा समितीने अशा प्रकारचे भान राखलेले दिसून येते. त्याकाळचे वास्तव काय होते? इथे प्रचलित जातिव्यवस्था हा शोषण आणि विषमतेचा एक अफलातून नमुना होता. त्यामुळे विविध स्तरातील भारतीयांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात कमालीची तफावत होती आणि ती अशीच राहिली तर विषमतेने गांजलेले लोक लोकशाही उद्ध्वस्त करण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत, याचे भान मसुदा समितीला ठेवावे लागले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळी शिक्षण, मानमरातब, आणि मालमत्ता, ह्यांचे १०० टक्के आरक्षण कित्येक वर्षे एका छोट्या गटाकडे होते.

(या लेखात आरक्षण म्हणजे भारतातील सध्याची ‘नियतांश प्रणाली’ किंवा ‘कोटा पद्धत’ (quota system) असे सामान्यतः गृहीत धरले आहे. सामाजिक आणि ऐतिहासिक संदर्भ भारतापुरता मर्यादित आहे.)

आरक्षणाचा विचार करताना सामाजिक न्याय आणि गुणवत्ता या दोहोंचा विचार करावा लागतो. सामाजिक न्यायाची राजकीय आणि संस्थागत चौकट पाश्चात्य विद्यापीठीय स्तरावर अमेरिकन जॉन रॉल्स याने त्याच्या Theory of Justice (1971, 2001) या पुस्तकात दोन नियमांनुसार केली होती: (१) प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्याचे समान मूलभूत हक्क मिळायला हवेत, (२) सामजिक आणि आर्थिक विषमता ही दोन उपनियमांनी मर्यादित हवी: (२अ) ही विषमता असलेली संस्थागत कार्यालये आणि त्यातील अधिकाराच्या जागा ह्या प्रत्येक नागरिकाला समान संधीच्या तत्त्वावर उपलब्ध असाव्यात, (२ब) विषमता अशा प्रकारे कार्यरत असावी की ज्यायोगे समाजातल्या सर्वांत तळातल्या (वंचित) व्यक्तीचा किंवा लोकांचा सर्वाधिक सापेक्ष फायदा होईल.

आरक्षण का, कुणासाठी आणि कशासाठी हे जर नेमकेपणाने कळले असते तर आरक्षणाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांनी बालिश टीका-टिप्पणी केल्या नसत्या. कारण आरक्षणामागील संकल्पनाच जर त्यांना माहीत नसेल तर ते त्यावर साधकबाधक चर्चा कशी करू शकतील? खरे कारण असे आहे की, मुळात आरक्षणाची संकल्पना आरक्षणविरोधी लोकांना माहीत करून घ्यायचीच नाही. म्हणून त्यांना आरक्षण म्हणजे ‘गरिबी हटाव’चा कार्यक्रम वाटतो. पण आरक्षण हा गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही की तो सरसकट सर्वांना लागू होईल. घटनेत तरतूद असलेले सामाजिक आरक्षण हे जातींवर आधारीत आहे हे कशाच्या आधारावर ते म्हणतात?

गुणवत्ता विरुद्ध आरक्षण हा आपल्या समाजात निरंतर सुरू असलेला आणि विशिष्ट गंड निर्माण करणारा प्रश्न आहे.

खरे तर घटनाकारांनी विशिष्ट समाजघटकांसाठी स्वातंत्र्यानंतर काही मर्यादित काळासाठी आरक्षणाची तरतूद ठेवली होती. तथापि राजकारण्यांनी आपल्या फायद्यासाठी आरक्षण हा घटनेचा मूलभूत अधिकार असल्यासारखे प्रस्थापित केले. सध्या तर आरक्षणाविरुद्ध जो कोणी काही बोलायचा, करायचा प्रयत्न करेल तो राष्ट्रद्रोही असे ठरवण्याइतकी गंभीर परिस्थिती आहे. घटनाकारांनी नेमून दिलेल्या कालावधीत विशिष्ट समाजाचा विकास आपण करू शकलो नाही याचे वैमनस्य अथवा अपराधीपण राज्यकर्त्यांना कधीच वाटले नाही आणि त्याचा उपयोग करून आपला विकास करून घेण्याची संधी गमावल्याचे वैषम्य तशा समाजघटकांनाही वाटले नाही. 

लेखक – डॉ. विवेक घोटाळे

मराठा वर्चस्व किती खरे किती आभासी
जात, राजकारण आणि अर्थकारण हा आधुनिक सामाजिक शास्त्रीय संसोधनाचा केंद्रबिंदू नसला तरी महत्त्वपूर्ण बिंदू आहे. मराठा वर्चस्व आणि महाराष्ट्रीय कॉंग्रेस व्यवस्थावर्चस्व या दोन संकल्पना एकध्वनी वाटाव्या अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात एकेकाळी होती. आजमितीला कॉंग्रेस व्यवस्थेचे मराठाधारित आर्थिक वर्चस्वाचे प्रतिमान राजकीय सत्तेच्या केंद्रस्थानी नसले तरी राजकीय सत्ताव्यवहाराच्या चौकटीचा तो एक कोन आहे ही वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे संशोधक व पुण्यातील युनिक फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक डॉ. विवेक घोटाळे यांचे ‘मराठा वर्चस्वाचे बदलते आकृतिबंध आणि महाराष्ट्राचे सत्ताकारण : समाज आणि अभिजनांचे पेच’ हे चिकित्सक पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.

‘जात-आरक्षण’ विशेषांकासाठी १७० पानांचे साहित्य वाचकांना दिले गेलेले होते. यामध्ये मराठी पुस्तकांतून व वर्तमानपत्रातून व इंटरनेटवरून मिळणार नाही अशा माहितीचा समावेश केलेला होता. सडेतोड युक्तिवादासाठी जातिव्यवस्थेचा व आरक्षणाचा इतिहास व सध्याची जातिनिहाय वस्तुस्थिती आकडेवारीसह मांडलेली होती.
नामवंत अभ्यासकांचे (उदा. सुखदेव थोरात, आनंद तेलतुम्बडे, गोपाळ गुरु इ.) लेखही देण्यात आलेले होते. त्यामुळे वाचकांचे बरेचसे गैरसमज अथवा अज्ञान दूर होण्यास व जात आरक्षणवादाबद्दलची स्पष्टता वाढण्यास मदत झाली असेल असे मी गृहीत धरतो. काही विरोधी प्रतिक्रिया आल्या. काहींनी संपादकांची अमुक-अमुक मते पटली नाहीत असे त्याबद्दल कोणतेही कारण न देता लिहिले.

हजारो वर्षे उच्च जातीच्या अत्याचार-अन्यायाला बळी पडलेल्या दलित आदिवासींची स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे झाल्यानंतर व शैक्षणिक आणि केवळ सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू केल्यानंतर आज पुढारलेल्या जातीच्या तुलनेत स्थिती काय आहे हे शासनाने वेळोवेळी सर्वेक्षण करून जमा केलेल्या माहितीतून, तसेच अभ्यासकांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी जमा केलेल्या पाहणीतून व त्यांच्या आकडेवारीतून कळून येईल. दलित-आदिवासी यांचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक दर्जाचे स्थान त्यांचा व्यवसाय, शेत-जमिनीची मालकी, जमिनीशिवाय इतर मालमत्ता, आरोग्य, शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व गरिबी रेषेखालील लोकसंख्या, साक्षरता, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, विविध स्वरूपात पाळली जाणारी अस्पृश्यता ह्या निर्देशकांच्या आधारे मांडलेल्या आकडेवारीतून लक्षात येईल.

मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा हा नेहमीच चर्चेचा व वादविवादाचा विषय ठरला आहे. राखीव जागा कोणत्या कारणाने अस्तित्वात आल्या व असे धोरण राबविण्यामागील उद्देश काय, हे नेमके माहीत नसल्याने चर्चा, प्रश्न समजून घेण्याऐवजी नवे प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. ‘पुणे करारामुळे राखीव जागा अस्तित्वात आल्या आणि राजकीय स्वार्थापोटी हे धोरण अजूनही राबविले जाते’, असा विचार करणारे विद्वान समाजाची दिशाभूलच करू शकतात; मार्गदर्शन नव्हे. त्यामुळेच राखीव जागांविरुद्धच्या आक्षेपांचा विचार मूलगामी पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्यातील काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे: राखीव जागा बंद कधी होणार?

ज्याप्रमाणे आजारी माणसाचा आजार दूर होताच औषध बंद केले जाते, त्याप्रमाणे भारतीय समाजात जातीय/धार्मिक कारणाने निर्माण झालेला विषमतेचा आजार दूर होताच राखीव जागा बंद होतील.

अनुवाद

इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) आरक्षणाबाबत सध्या जो चर्चेचा गोंधळ सुरू आहे त्यात विवेकी युक्तिवादाची पिछेहाट झाली आहे. बचावात्मक भेदभाव (Protective discrimination) आणि सकारात्मक कृती (affirmative action) ह्याबद्दलही वैचारिक गोंधळ आहे, शिवाय आरक्षणामुळे भिन्नतेबद्दल आदर निर्माण होईल अशी चुकीची समजूत आहे. बचावात्मक भेदभावाच्या धोरणाला चुकीच्या कारणांकरता पाठिंबा मिळत आहे. सार्वजनिक चर्चा आणि वैचारिक युक्तिवादाची जुनी परंपरा भारतात असल्याचे अमर्त्य सेन सांगतात. पण इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत सध्या जी उलट-सुलट चर्चा चालली आहे त्यात ह्या युक्तिवादाचे दर्शनही होत नाही. हा सर्व वादविवाद कडवटपणाने, चीड येणाऱ्या साचेबद्धपणाने, जातीच्या नियतवादाने आणि विकृत आशंकेने भरलेला आहे.

जरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आरक्षण धोरणाचे आद्य जनक म्हणून सर्व ओळखत असले तरी ते स्वतः या धोरणाला जास्त महत्त्व देत नव्हते. दलित वर्गाचा सर्वांगीण विकास या धोरणातून होणार नाही याची त्यांना पुरेपूर कल्पना होती. त्याच्या उलट आरक्षण धोरणाची फळे चाखणारा वर्ग मात्र नोकरीत आरक्षण असावे याला फार महत्त्व देत आहे. एक मात्र खरे की दलितांच्यामध्ये जी काही थोडीफार प्रगती झाली आहे ती केवळ नोकरीतील आरक्षणामुळे झाली आहे, याबद्दल दुमत नसावे. त्यामुळे आरक्षण-धोरणाचे असाधारण महत्त्व नाकारता येत नाही. परंतु १९९१ नंतरचे शासनाच्या आर्थिक धोरणातील बदल आणि खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण या धोरणांना मिळत असलेला अग्रक्रम यामुळे नोकऱ्यांसाठीचे आरक्षण हळू हळू कमी होत चालले आहे.