विषय «कायदा»

गेल्या काही दिवसातील वेगाने घडलेल्या घटना बघून लहानपणापासून सिनेमाच्या पडद्यावर बघितलेले काश्मीर सारखे आठवते आहे. प्रोफेसर, काश्मीर की कली, जंगली अशा लहानपणी बघितलेल्या अनेक हिंदी सिनेमांच्या आणि त्यातील काश्मीरच्या निसर्ग सौंदर्याच्या, सुरेल गाण्यांच्या पार्श्वभूमीवर चित्रित केलेल्या दृश्यांच्या आणि इतर अनेक प्रसंगांच्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्याकाळी काश्मीरमधल्या मुली मुस्लिम आहेत की हिंदू असा विचार चुकूनही मनात येत नसे. ते काश्मीर आपले वाटत असे… आता भारताने आपल्याच हाताने ते दूर लोटले असल्यासारखे वाटते आहे….

सिनेमातल्या काश्मीरशी माझी प्रत्यक्ष ओळख झाली ती १९८५साली. १९७०च्या दशकात भारत सरकारच्या एका उपक्रमांतर्गत श्रीनगरजवळ एका विस्तृत परिसरात भौत्तिकशास्त्र संशोधन संस्थेची मोठी इमारत बांधलेली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरला मुद्गल खटल्यात, एका हिंदू पुरुषाने धर्मांतर करून मुस्लिम धर्म स्वीकारला व त्यानंतर दुसरा विवाह केला. या तक्रारीच्या संदर्भात हे असे न व्हावे म्हणून शासनाने सर्व जमातींना समान असा विवाहविषयक कायदा करावा अशी सूचना दिली. राज्यघटनेच्या 44 व्या कलमात शासनाने समान नागरी कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे मार्गदर्शक तत्त्व सांगितले आहे. त्याचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. ज्या पुरुषाचा दुसरा विवाह (धर्मांतर केल्यानंतरचा) न्यायालयात अवैध ठरवला त्याने त्या निर्णयाविरुद्ध फेरतपासणीसाठी अर्ज केला आहे. धर्म बदलणे हा जर व्यक्तीच्या धर्मविषयक स्वातंत्र्याचा भाग आहे तर धर्म बदलून नवीन धर्माच्या कायद्यांना मान्य असलेल्या दुसऱ्या विवाहास अवैध कसे म्हणता येईल?

समान नागरी कायदा, स्त्रीमुक्ती
—————————————————————————–
समान नागरी कायद्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे व त्या निमित्ताने नव्या तिकिटावर जुना खेळ सुरू झाला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर ह्या संदर्भातील महत्वाचे मुद्दे रेखांकित करणारा ‘आजचा सुधारक’च्या जानेवारी व फेब्रुवारी १९९७च्या अंकात प्रकशित झालेला हा लेख आम्ही मुद्दाम पुनर्मुद्रित करीत आहोत.
—————————————————————————–
स्त्रीमुक्तीच्या आंदोलनाची उद्दिष्टे दोन आहेत. स्त्रीपुरुषांच्या सामाजिक दर्जांमध्ये समानता आणणे व त्याचबरोबर सर्व स्त्रियांच्या एकमेकींच्या दर्जामध्ये समानता आणणे. सधवा/ विधवा, पतिव्रता/ व्यभिचारिणी ह्यांमध्ये आज जो फरक केला जातो तो आपल्या समाजाच्या  पुरुषप्रधान विचारसरणीमुळे आणि स्त्रियांच्या पुरुषसापेक्ष स्थानामुळे होतो.

गोहत्याबंदी, गांधीजी
———————————————————————————————-
गोहत्याबंदीच्या प्रश्नावर आपल्या देशात नुकतेच रण माजले होते. अजूनही हा वाद शमला नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेतीच्या भल्यासाठी गोसंगोपन आणि गोसेवेचा आग्रह धरणारे गांधीजी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या आधारावर गोहत्याबंदीच्या मागणीला ठाम विरोध करतात हे समजून घेऊ या त्यांच्याच शब्दांतून.
—————————————————————————-
राजेंद्रबाबूनी मला सांगितले की त्यांच्याकडे गोहत्याबंदीची मागणी करणारे सुमारे ५०,००० पोस्टकार्ड्स, २५,०००-३०,००० पत्रे व हजारो तारा येऊन पडल्या आहेत. मी तुमच्याशी ह्यापूर्वी ह्या विषयावर बोललो होतो. हा पत्र आणि तारांचा पूर कशासाठी? त्यांचा काहीही परिणाम झालेला नाही.
मला एक तार मिळाली ज्यात सांगितले आहे की एका मित्राने ह्या प्रश्नावर उपोषण सुरू केले आहे.

भूसंपादन वटहुकमाच्या बाजूने ‘औद्योगिक विकास’, तर त्याच्या विरोधात ‘अन्नसुरक्षेला धोका’ असे मुद्दे घेऊन राजकीय प्रचार केला जात असताना एका कळीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘जमिनीच्या किमतीचे मापन कशा प्रकारे केले असता जमीनधारकाचे आर्थिक समाधान होईल किंवा शेतकऱ्याला त्याच भागात पर्यायी जमीन घेता येईल?’ हा तो प्रश्न. आपल्या देशातील मुद्दा किमतीच्या मापनापेक्षाही जमिनीची ‘खरी किंमत शोधण्याचा’ आहे आणि इथे शेतकऱ्यांना पुढाकार घेऊ देणे, हा तज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय किमान चार वर्षे राजकीय चर्चेत आलेलाच नाही..
जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील पंतप्रधानांचे भाषण (मन की बात) हा राजकीय संवादकौशल्याचा एक उत्तम नमुना होता.

रोजच्या बातम्यांवर नजर टाकली की अन्यायाची जंत्री दिसते. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मागील दोन वर्षांत सीरियात एक लाखाहून अधिक निरपराध लोक ठार मारले गेले. या वर्षाअखेर ३५ लाख लोक देशांतर्गत किंवा देशाबाहेर निर्वासित होतील; शिवाय २० लाखांना जगण्यासाठी या ना त्या स्वरूपाची तातडीची मदत लागेल. हा जगातला सध्याचा मोठा नरसंहार. इजिप्तमध्ये ऑगस्टमध्ये लष्कराने हजारो लोक ठार मारले. नायजेरिया- काँगो-पाकिस्तान-अफगाणिस्तान येथे गेली अनेक वर्षे रोजच्या कत्तली चालू आहेत. श्रीलंका-ब्रह्मदेशात वांशिक संघर्ष, भारतात शासन-नक्षलवादी संघर्ष, दलित व स्त्रियांवरील अत्याचार, रोजचे हुंडाबळी यांत खंड नाही.

कायदे व्यवस्था संचालन करतात. जगातील अनेक राष्ट्रे कमी कायदे करूनसुद्धा काटेकोर कायद्याच्या अंमलबजावणीतून शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा निकराचा प्रयत्न करताना आढळून येतात. कायदे करण्याचे पुरोगामित्व व श्रेय हेसुद्धा सत्ता स्थिरीकरणास उपयुक्त ठरते. हे जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना चांगले कळू लागते तेव्हा नवनवीन कायदे गरजेतून, दबावातून, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ उठविणाऱ्या लॉबीसाठी केले जातात. पण कायद्याचा हेतूच समजावून न घेता कायद्याचे उल्लंघन करण्यात धन्यता मानणारी मानसिकता इथे मोठ्या प्रमाणात आहे. कायद्याची साक्षरता रुजवणे हे कायदे करणाऱ्या सरकारला तितकेसे महत्त्वाचे वाटत नाही. कायद्याच्या अमलबजावणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि कायदे करण्याचा विक्रम करणारे जे देश आहेत त्यात भारताचा फक्त कायदे करणारा देश म्हणून वाईट अर्थाने उल्लेख केला जाऊ लागला याची खंत नागरिक म्हणून प्रत्येकास वाटली पाहिजे.

[ या लेखात अनेक ठिकाणी ‘सत्ताधारी’ हा शब्द वापरला आहे. हा शब्द ‘राजकारणी’ या अर्थाने न घेता आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अशी कुठलीही सत्ता गाजवणाऱ्या (Powerful) लोकांसाठी वापरला आहे. ]
माहिती अधिकार, आणि त्यातून मिळणारी माहिती यामुळे देशभरातल्या सामान्य नागरिकांना धनदांडग्या आणि दांडग्या लोकांशी लढण्यासाठी एक नवीन शस्त्र उपलब्ध झाले आहे. हा विषम संघर्ष, अचानक सामान्य लोकांच्या बाजूने झुकला आहे. त्यामुळे या संघर्षात ज्यांना कधी नाही ते पराभवाला तोंड द्यावे लागले, त्यांना तो पराभव जिव्हारी लागला आहे, आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रियाही कार्यकर्त्यांना मारहाण/खून अशा स्वरूपात उमटताना दिसते आहे.

गेल्या साठ वर्षांत आपल्या संसदेने अनेक कायदे मंजूर केले. मात्र, २००५ सालचा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा मंजूर होणे ही अन्य कायद्यांपेक्षा निश्चितच वेगळी घटना होती. या कायद्याची मंजुरी ही आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरली आहे. हा फक्त कायदा नाही, तर येत्या काळातील आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील महत्त्वाच्या बदलांचे द्योतक आहे.
या परिप्रेक्ष्यातून पाहताना, भारतीय स्वातंत्र्यचळवळ दोन टप्प्यात पाहावी लागेल. पहिली स्वातंत्र्यचळवळ ही ब्रिटिशांविरुद्ध होती. त्यांच्याकडून आपल्याला वारसा म्हणन प्रत्यक्षात सर्व कारभार चालविणारे कार्यकारीमंडळ म्हणजेच नोकरशाही, आणि १९२३ चा ऑफिशिअल सीक्रेट्स अॅक्ट मिळाला.

आम्ही भारताचे नागरिक… हे शब्द साठाव्या वर्षी खऱ्या अर्थाने प्रत्येक भारतीय अनुभवू शकतो आहे तो माहिती अधिकार कायद्यामुळे.
विकासाच्या आड येणाऱ्या भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी सरकारी माहिती लोकांसाठी खुली व्हावी, इथपासून सुरू झालेली माहिती अधिकाराची चळवळ सध्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. सामान्य भारतीयाला असामान्य अधिकार देणाऱ्या या कायद्याचा जन्मच लोकचळवळीतून झाला. सरकारी पातळीवरील नकारात्मक मानसिकतेला आह्वान देत लोकांनी हा कायदा सर्वव्यापी केला. एकीकडे लोकांच्या पुढाकाराने आणि प्रयत्नाने या कायद्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्थेत अनेक मूलगामी बदल झाले, तर दुसरीकडे माहिती मागणाऱ्यांचे बळी जाऊ लागले आहेत.