विषय «कायदा»

गेल्या काही दिवसातील वेगाने घडलेल्या घटना बघून लहानपणापासून सिनेमाच्या पडद्यावर बघितलेले काश्मीर सारखे आठवते आहे. प्रोफेसर, काश्मीर की कली, जंगली अशा लहानपणी बघितलेल्या अनेक हिंदी सिनेमांच्या आणि त्यातील काश्मीरच्या निसर्ग सौंदर्याच्या, सुरेल गाण्यांच्या पार्श्वभूमीवर चित्रित केलेल्या दृश्यांच्या आणि इतर अनेक प्रसंगांच्या आठवणी जाग्या झाल्या. त्याकाळी काश्मीरमधल्या मुली मुस्लिम आहेत की हिंदू असा विचार चुकूनही मनात येत नसे. ते काश्मीर आपले वाटत असे… आता भारताने आपल्याच हाताने ते दूर लोटले असल्यासारखे वाटते आहे….

सिनेमातल्या काश्मीरशी माझी प्रत्यक्ष ओळख झाली ती १९८५साली. १९७०च्या दशकात भारत सरकारच्या एका उपक्रमांतर्गत श्रीनगरजवळ एका विस्तृत परिसरात भौत्तिकशास्त्र संशोधन संस्थेची मोठी इमारत बांधलेली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरला मुद्गल खटल्यात, एका हिंदू पुरुषाने धर्मांतर करून मुस्लिम धर्म स्वीकारला व त्यानंतर दुसरा विवाह केला. या तक्रारीच्या संदर्भात हे असे न व्हावे म्हणून शासनाने सर्व जमातींना समान असा विवाहविषयक कायदा करावा अशी सूचना दिली. राज्यघटनेच्या 44 व्या कलमात शासनाने समान नागरी कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे मार्गदर्शक तत्त्व सांगितले आहे. त्याचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. ज्या पुरुषाचा दुसरा विवाह (धर्मांतर केल्यानंतरचा) न्यायालयात अवैध ठरवला त्याने त्या निर्णयाविरुद्ध फेरतपासणीसाठी अर्ज केला आहे. धर्म बदलणे हा जर व्यक्तीच्या धर्मविषयक स्वातंत्र्याचा भाग आहे तर धर्म बदलून नवीन धर्माच्या कायद्यांना मान्य असलेल्या दुसऱ्या विवाहास अवैध कसे म्हणता येईल?

समान नागरी कायदा, स्त्रीमुक्ती
—————————————————————————–
समान नागरी कायद्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे व त्या निमित्ताने नव्या तिकिटावर जुना खेळ सुरू झाला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर ह्या संदर्भातील महत्वाचे मुद्दे रेखांकित करणारा ‘आजचा सुधारक’च्या जानेवारी व फेब्रुवारी १९९७च्या अंकात प्रकशित झालेला हा लेख आम्ही मुद्दाम पुनर्मुद्रित करीत आहोत.
—————————————————————————–
स्त्रीमुक्तीच्या आंदोलनाची उद्दिष्टे दोन आहेत. स्त्रीपुरुषांच्या सामाजिक दर्जांमध्ये समानता आणणे व त्याचबरोबर सर्व स्त्रियांच्या एकमेकींच्या दर्जामध्ये समानता आणणे. सधवा/ विधवा, पतिव्रता/ व्यभिचारिणी ह्यांमध्ये आज जो फरक केला जातो तो आपल्या समाजाच्या  पुरुषप्रधान विचारसरणीमुळे आणि स्त्रियांच्या पुरुषसापेक्ष स्थानामुळे होतो.

गोहत्याबंदी, गांधीजी
———————————————————————————————-
गोहत्याबंदीच्या प्रश्नावर आपल्या देशात नुकतेच रण माजले होते. अजूनही हा वाद शमला नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेतीच्या भल्यासाठी गोसंगोपन आणि गोसेवेचा आग्रह धरणारे गांधीजी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या आधारावर गोहत्याबंदीच्या मागणीला ठाम विरोध करतात हे समजून घेऊ या त्यांच्याच शब्दांतून.
—————————————————————————-
राजेंद्रबाबूनी मला सांगितले की त्यांच्याकडे गोहत्याबंदीची मागणी करणारे सुमारे ५०,००० पोस्टकार्ड्स, २५,०००-३०,००० पत्रे व हजारो तारा येऊन पडल्या आहेत. मी तुमच्याशी ह्यापूर्वी ह्या विषयावर बोललो होतो. हा पत्र आणि तारांचा पूर कशासाठी? त्यांचा काहीही परिणाम झालेला नाही.
मला एक तार मिळाली ज्यात सांगितले आहे की एका मित्राने ह्या प्रश्नावर उपोषण सुरू केले आहे.

भूसंपादन वटहुकमाच्या बाजूने ‘औद्योगिक विकास’, तर त्याच्या विरोधात ‘अन्नसुरक्षेला धोका’ असे मुद्दे घेऊन राजकीय प्रचार केला जात असताना एका कळीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘जमिनीच्या किमतीचे मापन कशा प्रकारे केले असता जमीनधारकाचे आर्थिक समाधान होईल किंवा शेतकऱ्याला त्याच भागात पर्यायी जमीन घेता येईल?’ हा तो प्रश्न. आपल्या देशातील मुद्दा किमतीच्या मापनापेक्षाही जमिनीची ‘खरी किंमत शोधण्याचा’ आहे आणि इथे शेतकऱ्यांना पुढाकार घेऊ देणे, हा तज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय किमान चार वर्षे राजकीय चर्चेत आलेलाच नाही..
जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील पंतप्रधानांचे भाषण (मन की बात) हा राजकीय संवादकौशल्याचा एक उत्तम नमुना होता.

रोजच्या बातम्यांवर नजर टाकली की अन्यायाची जंत्री दिसते. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मागील दोन वर्षांत सीरियात एक लाखाहून अधिक निरपराध लोक ठार मारले गेले. या वर्षाअखेर ३५ लाख लोक देशांतर्गत किंवा देशाबाहेर निर्वासित होतील; शिवाय २० लाखांना जगण्यासाठी या ना त्या स्वरूपाची तातडीची मदत लागेल. हा जगातला सध्याचा मोठा नरसंहार. इजिप्तमध्ये ऑगस्टमध्ये लष्कराने हजारो लोक ठार मारले. नायजेरिया- काँगो-पाकिस्तान-अफगाणिस्तान येथे गेली अनेक वर्षे रोजच्या कत्तली चालू आहेत. श्रीलंका-ब्रह्मदेशात वांशिक संघर्ष, भारतात शासन-नक्षलवादी संघर्ष, दलित व स्त्रियांवरील अत्याचार, रोजचे हुंडाबळी यांत खंड नाही.

आम्ही भारताचे नागरिक… हे शब्द साठाव्या वर्षी खऱ्या अर्थाने प्रत्येक भारतीय अनुभवू शकतो आहे तो माहिती अधिकार कायद्यामुळे.
विकासाच्या आड येणाऱ्या भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी सरकारी माहिती लोकांसाठी खुली व्हावी, इथपासून सुरू झालेली माहिती अधिकाराची चळवळ सध्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. सामान्य भारतीयाला असामान्य अधिकार देणाऱ्या या कायद्याचा जन्मच लोकचळवळीतून झाला. सरकारी पातळीवरील नकारात्मक मानसिकतेला आह्वान देत लोकांनी हा कायदा सर्वव्यापी केला. एकीकडे लोकांच्या पुढाकाराने आणि प्रयत्नाने या कायद्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्थेत अनेक मूलगामी बदल झाले, तर दुसरीकडे माहिती मागणाऱ्यांचे बळी जाऊ लागले आहेत.

स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत भारतात ब्रिटिश राजवट ही कायद्याचे राज्य, चाकोरीबद्ध नोकरशाही व स्वतंत्र न्यायपालिका यांच्या माध्यमातून कार्यरत होती. याचा वारसा भारतीय प्रशासनाला मिळाला आणि प्रजासत्ताक राजवट आली तरी आजही सत्ता व प्रशासन हे ब्रिटिश शासनाप्रमाणेच जनतेपासून दूरच राहिले. परिणामी भारतामध्ये लोकशाहीचा तत्त्व म्हणून स्वीकार करण्यात आला असला तरी व्यवहारात मात्र या तत्त्वाचा अंमल दिसून येत नाही. राजकीय स्वातंत्र्य व लोकशाही प्रस्थापित झाली तरी माहितीचे स्वातंत्र्य व माहितीची लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकली नही. प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक असलेला गुणवत्ताप्रधान समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जगभर प्रयत्न चालू आहेत.

शासकीय कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि ज्या जनतेच्या खिशातून ओरबाडून काढलेल्या करांच्या जीवावर शासकीय तिजोरीची वाटचाल होते त्या जनतेला या तिजोरीचे मालक म्हणून पैशांचा व्यय कसा होतोय आणि अपव्यय होत नाही ना हे बघण्याचा हक्क असला पाहिजे या मूलभूत संकल्पनेवर आधारित असा माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये संपूर्ण देशात लागू होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. या पाच वर्षांच्या कालावधीत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याचा प्रसार व वापर भरपूर झाल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने एकट्या महाराष्ट्रात माहिती अधिकारात दाखल होणारे अर्ज हे त्याचे प्रमाण मानले जाते.

इंग्रजी लेखक स्टीफन कोव्हेने त्याच्या पुस्तकात म्हटले आहे Sharpen your axe before you try to cut down a tree. माहितीचा अधिकार म्हणजे असेच एक प्रकारचे धारदार शस्त्र आहे, हे मला धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात काम करताना जाणवले. या अधिकारामुळे शासनाच्या या धोरणाची विविध अंगे अचूकपणे आणि नेमकेपणाने अभ्यासणे शक्य झाले. धान्यापासून दारू तयार करण्याच्या सरकारी धोरणांच्या संदर्भातील शासननिर्णय (GR), या योजनेच्या अंतर्गत वाटप झालेले परवाने, परवाने वाटपाची प्रक्रिया, कारखान्यांना मिळालेली सबसिडी आणि त्यासंदर्भातील नियमावली, या धोरणानुसार सुरू झालेल्या कारखान्यांची यादी, आणि त्यांची वार्षिक उत्पादनक्षमता याची सविस्तर आणि विश्वसनीय माहिती आम्ही मिळवू शकलो.