विषय «शहरीकरण»

आर्थिक दृष्टीने बघता छोट्या भौगोलिक परिसरात मोठी लोकसंख्या एकवटण्याची प्रक्रिया ही सर्व समाजाकराता फायदेशीर असते. नागरीकरणाची प्रक्रिया आर्थिक कारणांमुळेच घडत असते हे उघड आहे. या प्रक्रियेमुळे संपत्ती निर्माण झाली नसती तर ही प्रक्रिया कधीच वाढली नसती. जेव्हा लोकांची दाटी वाढते तेव्हा उत्पादनही वाढते. या दाटीवाटीमुळे काही लोकांच्या अंगभूत वैशिष्ट्यांना प्रगट व्हायची संधी मिळते. ज्या माणसांकडे काही विशेष कसब असते त्याचा वापर करून त्यांना त्यात प्रावीण्यही मिळवता येते. माणसांच्या आकांक्षापूर्तीसाठी मोठा परिसर उपलब्ध होतो, आणि अशाच ठिकाणी व्यक्तींच्या क्षमता उजेडात येतात. सत्ताधाऱ्यांना व्यापारी नगरांमधून खूप कर मिळतो याची चांगली जाणीव असते.

उद्योग, घरे आणि माणसे या तीन घटकांच्या एकत्रित संलग्न प्रक्रियेतून निर्माण होणारा भूभाग म्हणजे नागरी वस्ती. पोषक वातावरण मिळाले की ह्या घटकांमधून एखाद्या भूक्षेत्राचा विकास सुरू होतो. जसे जसे विकासाचे क्षेत्र विस्तारते तसा रिकामा भूभाग, परिसर इमारती, रस्ते अशा गोष्टींनी भरून जायला लागतो. यांच्या पाठोपाठ मालमत्तांनी, इमारतींनी व्यापलेला नागरी परिसर जुना होण्याची प्रक्रिया सुरू होते. कालांतराने अशा वस्तीमध्ये साचलेपणा, येऊ लागतो. वाढीचा काळ संपतो. वस्ती कुंठित होते. यासोबतच आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप बदलायलाही सुरुवात होते. अशा वस्तीच्या क्षेत्रात सतत नवीन नवीन गोष्टींची भरत पडत राहिली नाही तर अशा वस्त्यांची वाढ आणि विकास होण्याऐवजी हे क्षेत्र जुनाट घरे, आणि बंद उद्योगांचे माहेरघर होते.

आधुनिक औद्योगिक आणि नागरी क्रांतीमुळे समाजव्यवस्थेवर मोठे परिणाम होत असल्याचे जाणून अनेक अभ्यासकांचे लक्ष सामाजिक संबंधांकडे वळले. पाश्चात्त्य विद्यापीठांमध्ये गेल्या दीडशे वर्षांत सामाजिक-शास्त्रांमध्ये मोठे संशोधन झाले. या अभ्यासातून तीन प्रकारचे मतप्रवाह निर्माण झालेले दिसतात. या तीन मतप्रवाहांची निर्मिती एका पाठोपाठ झाली असली तरी तीनही मतप्रवाह मानणारे त्यांचा सखोल अभ्यास करणारे विचारवंत आजही आहेत. या तीन मतप्रवाहांचा परिणाम देशांच्या सरकारी धोरणांवरही पडलेला दिसतो. तसेच त्या अभ्यासकांवर प्रचलित तंत्रज्ञानातील महत्त्वाच्या घटकांचाही प्रभाव दिसतो. समाजातील घटकांचे, लोकांचे संबंध कसे आहेत, कसे असावे यावरही या अभ्यासकांनी काही टिपणे केली आहेत.

व्ही. गॉर्डन चाइल्ड (१८९२-१९५७) हे विसाव्या शतकातले एक महत्त्वाचे पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ होते. मानवाने उभारलेल्या पहिल्या नगरांचे त्यांचे संशोधन मूलभूत होते. मानवसमाजाच्या विकासाच्या टप्प्यांसंबंधी त्यांनी महत्त्वाची सैद्धान्तिक मांडणी केली. अश्मयुग, ताम्र (ब्राँझ) युग, लोहयुग यांच्याऐवजी त्यांनी चार विकासटप्प्यांची योजना केली. अश्मयुग (पॅलिऑलिथिक) निओलिथिक, नागरी आणि औद्योगिक क्रांतीच्या विकासाची रचना त्यांनी मांडली. ते एक मार्क्सवादी विचारवंत होते. भौतिक बाबींवर अवास्तव भर दिल्याची आणि सांस्कृतिक बाबींकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका त्यांच्यावर केली जाते. असे जरी असले तरी त्यांनी नागरी विकासाचा मोठा कालपट उभा केला याबद्दल दुमत नाही.

भाडे नियंत्रण कायदा
भांडे नियंत्रण कायद्याचे दुष्परिणाम * भाड्यासाठी होणाऱ्या घरबांधणीमधील गुंतवणूक आटली. * उपलब्ध घरे भाड्याने देण्यावर बंधने आली. * इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीअभावी अकाली मोडतोड वाढली. * नगरपालिकांना मिळणाऱ्या मालमत्ता करामध्ये साचलेपणा आला. * कर उत्पन्न कमी झाल्याने नागरी सेवांवर दुष्परिणाम झाले. * घरमालक आणि भाडेकरूंच्या न्यायालयीन भांडणाची प्रकरणे वाढली.
शहरांमधील झोपडपट्ट्या वाढण्यामागे भाडेनियंत्रण कायद्याचा मोठाच वाटा आहे. या कायद्यामुळे घरांच्या तुटवड्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली. गरीब आणि मध्यम उत्पन्न गटांचे लोक प्रामुख्याने भाड्याच्या घरांवरच अवलंबून असतात, ही गोष्ट जगभर आढळते. यामुळेच भाड्याच्या घरांची गरज ही फार मोठी असते.

भारतामधील पहिल्या नगराच्या उगमाचा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे. मानवी संस्कृती ही नागरी समाजजीवनाशी आणि म्हणूनच नगरांशी निगडित असते. भारतामधील नगरांचा उदय हा आधुनिक यंत्रयुगाच्याही आधी किंबहुना सरंजामशाही काळाच्याही पूर्वी झाला होता.
गेल्या शतकापर्यंत पहिल्या भारतीय नगराचा पाया इ.स.पू. १००० वर्ष घातला गेला होता अशी समजूत होती. वायव्येकडून आलेल्या आर्यांच्या टोळ्या पूर्वेकडे, गंगा-यमुनांच्या खोऱ्यात पसरल्या आणि स्थिरावल्या. त्यानंतर पहिले महत्त्वाचे नगर, पाटणा हे उदयाला आले असे मानले जात असे. त्याला आधार होता तो संस्कृत पुस्तके, पोथ्या, गोष्टी आणि दंतकथांचा. पण १९२५ साली पुरातत्त्वशास्त्रज्ञांना मोहन्-जो-दारो आणि हडाप्पा या दोन प्राचीन नगरांचे अवशेष सापडले, आणि या आधीच्या सर्व समजुतींना जोरदार धक्का बसला.

. . . धारावीच्या वाढीचा इतिहास हे नागरी नियोजनातल्या हलगर्जीपणाचे चित्ररूप उदाहरण आहे. सरकारे आधी झोपडपट्ट्यांच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करतात, आणि त्यांना पाडून नाहीसे करायचा प्रयत्न करतात. हे जमले नाही की झोपडपट्ट्यांच्या वस्त्या होतात, त्यांच्या ‘बेकायदेशीर’ रहिवाशांच्या प्रयत्नाने ‘मान्यता’ मिळालेल्या वस्त्या. यानंतर पाणी, मलनिस्सारण, पुनर्रचना अशा काही मोजक्या सुविधा या वस्त्यांना देऊ केल्या जातात. पण तिथल्या रहिवाशांना सारखी जाणीव करून दिली जाते की ते बेकायदेशीर आहेत. जेव्हा झोपडपट्ट्यांच्या जमिनीच्या किमती वाढतात तेव्हा तिथल्या रहिवाशांना आणखी एका, वस्तीला अयोग्य अशा, जमिनीवर लोटले जाते, आणखी एक झोपडपट्टी उभारायला.