शिक्षणाचा हक्क देणारा 2010 चा अधिनियम गुणवत्तेला पुरेसा न्याय देत नसला तरी NCERT, SCERT च्या माध्यमांतून त्या दिशेने काही प्रयत्न सुरू झाले आहेत हे मान्य करावे लागेल. तसेच अनेक ठिकाणी शिक्षणप्रेमी ह्या कामाला सजगपणे हातभार लावत आहेत. जागृती निर्माण करायचा प्रयत्न करत आहेत, हीसुद्धा मोठी जमेची बाजू आहे. परंतु कोणत्याही कामाचा झोत ठरवताना किंवा व्यूहरचना करताना मर्यादा (constraints) आणि संभाव्य अडचणी लक्षात घेणे उचित ठरते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संदर्भात ते काम या लेखाद्वारे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 1999-2000 पासून सुरू झालेल्या आमच्या बालवाड़ी व प्राथमिक विभागात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले.
विषय «शिक्षण»
सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण साध्य करायचे तर सर्वंकष मूल्यमापन अत्यावश्यक!
‘सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ हे काही मूठभर लोकांचे काम नाही. त्यासाठी लाखो हातांची गरज आहे. ‘प्रत्येकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण’ हे उद्दिष्ट आपल्याला गाठायचे असेल तर त्यासाठी एक पद्धतशीर सातत्यपूर्ण आणि समग्र कार्यक्रम आखावा आणि प्रत्यक्षात आणावा लागणार आहे. त्याचा एक आवश्यक भाग म्हणजे मूल्यमापन. हे मूल्यमापन कसे असावे, त्याचे आवश्यक घटक कोणते, त्याची प्रक्रिया कशी असावी याची चर्चा या टिपणात केलेली आहे. एक वर्ग-एक शाळा-काही शाळा किंवा एखाद्या तालुक्यातील/ जिल्ह्यातील सर्व शाळा, यात गुणवत्ता दाखविण्याचे काम यापूर्वीही अनेकांनी केलेले आहे. त्याची सूत्रे आपल्याला त्यांच्याकडे मिळतील.
संकलित, नैदानिक मूल्यमापन मुलांबद्दल काय सांगू शकते?
मापन हा नेहमीच एक वादाचा विषय राहिला आहे. मूल्यमापन कसे करायचे, कुणी करायचे, कधी करायचे यावर अनेक मत-मतांतरे आहेत. मुलांच्या भावनिक स्वास्थ्याशी जवळचा संबंध असल्यामुळे हा विषय विशेष महत्त्वाचा आहे. आणि भारतासारख्या देशात जेथे बहुतेक शाळांमध्ये मूल्यमापनासाठीच अध्यापन केले जाते तेथे वर यावर चर्चा होणे आवश्यकच आहे. जगभरातल्या अभ्यासानंतर हे दिसून आले आहे की शिक्षकांनी स्वतः केलेले सातत्यपूर्ण सर्वंकष आकारिक मूल्यमापनच मुलांना किती येते याबद्दल नेमका अंदाज देऊ शकते. आज शिक्षण हक्क अधिनियम आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा यांतही हाच आग्रह धरला आहे.
माझे प्रगतिपुस्तक…… शोध शांतीचा
माणसाने जीवन जगण्यास तयार होणे हा शिक्षणाचा मूळ हेतू. मग काय ‘शिक्षण’ ही संस्था निर्माण होण्याच्या आधी माणसे जीवन जगत नव्हती? निश्चितच जगत होती. खरे तर शिक्षण ही संस्था सुरू होण्यापूर्वीच अग्नी, चाक, शेती असे माणसाच्या जीवनात आमूलाग्न बदल घडवून आणणारे क्रांतिकारक शोध लागले होते. माणसास अनेक कौशल्ये प्राप्त झाली होती. पण ती विभागलेली होती. नवीन पिढीलाही हे विखुरलेले ज्ञान एकत्रितपणे देणे तसेच समूहात जीवन जगताना लागणारी कौशल्ये, पाळावयाचे नियम, जबाबदाऱ्या, कर्तव्ये यांची जाणीव करून देणे व समाजाच्या कल्याणासाठी जागरूक व कर्तव्यतत्पर असलेली पिढी घडविणे हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून शिक्षण ही संस्था उदयाला आली.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी मार्गदर्शक आराखडा
प्रास्ताविक
1 एप्रिल 2010 रोजी शिक्षण हक्क अधिनियम लागू झाला आणि 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क घटनेने बहाल केला. शिक्षण हक्क अधिनियमातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा पाया म्हणून ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा’ ला शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. या आराखड्याने शिकण्या-शिकवण्यासाठी ज्ञान रचनावादी पद्धत वापरण्याचे सुचवले आहे. या पद्धतीला धरून केवळ अभ्यासक्रम, पाठ्यसाहित्य व शिकवण्याची तंत्रे यातच नाही तर शिकण्या-शिकवण्याच्या संपूर्ण यंत्रणेतही बदल होणे आवश्यक आहे. आजपर्यत विविध बदल करूनही सर्व म्हणजे 100% बालके शिकलेली नाहीत आणि ज्यांना शाळेत जाण्याची संधी मिळाली त्यांच्याही शैक्षणिक गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिह्नच आहे.
समारोप
सर्वांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संमेलन मुळातच एका अस्वस्थतेतून जन्माला आले. कोठारी आयोग आला-गेला. यशपाल समिती आली-गेली. सर्वशिक्षा अभियान आले गेले. तसेच आता सर्वांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अभियानाचे होणार का? असा प्रश्न महाराष्ट्रातील शिक्षकांच्या मनात आल्याशिवाय राहिला नाही. महाराष्ट्राची परिस्थितीच तशी होती. शिक्षण हक्क अधिनियम राष्ट्रीय पातळीवर पारित केला गेला 2010 च्या एप्रिलमध्ये. त्यानंतर दीड वर्षांनी म्हणजे 2011 च्या सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्राने आपले नियम पारित केले. शिक्षकांना धारेवर धरण्यापलीकडे या अधिनियमामुळे नवीन काही झाले नाही. अशी प्रतिक्रिया सर्व शिक्षकांच्यात उमटलेली दिसत होती.
आय.सी.एस.ई.-इनोव्हेटिव्ह क्रिएटिव्ह स्टिम्युलेटिंग एज्युकेशन?
मागील वर्षीचे पर्सेंटाईल सूत्र, ह्या वर्षीचे ९०:१० च्या कोट्याचे प्रकरण, तसेच कपिल सिबलांची वक्तव्ये विचारात घेता मुळात प्रत्येक बोर्डाची अंगभूत वैशिष्ट्ये समजून घेणे गरजेचे आहे. आय.सी.एस.ई.बोर्ड विविध इयत्तांमध्ये गणित, भाषा, विज्ञान आदि विषयांची हाताळणी कशा प्रकारे करते, हे जवळून पाहायची संधी मिळाल्याने गेली बारा वर्षे मला जाणवलेल्या वैशिष्ट्यांवर प्रकाशझोत टाकत आहे. माझा अनुभव सार्वत्रिक असेल, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. आय.सी.एस.ई.च्या प्रत्येक शाळेत असेच असेल, असे मुळीच नाही. मुळात हे बोर्ड शाळेला बऱ्याच अंशी स्वायत्तता देते. विषय व पुस्तके निवडण्याचे तसेच परीक्षापद्धती व सत्रनियोजन ठरविण्याचेही शाळेला स्वातंत्र्य असते.
शिक्षण: शिक्षककेंद्री व विद्यार्थिकेंद्री
सामान्यतः मुलांचे औपचारिक शिक्षण शाळांतून होत असते. हे शिक्षण प्रामुख्याने वर्गांतून होत असते. आज बहुसंख्य शाळांतील दर्जाविषयी होणारी ओरड ही मूलतः वर्गामधील शिक्षणाच्या दर्जाविषयीची असते. अनेक वरवरचे उपाय सार्वत्रिकरीत्या अंमलात आणूनही शिक्षणाच्या गुणवत्तेत फरक पडत नाही, हा आपला अनुभव आहे. ही आपली खंतही सार्वत्रिक स्वरूपाची आहे. शाळांमधील आणि शाळांतील वर्गांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता अतिशय कमी असणे, ही गोष्ट, हा आजचा एक फार मोठा सामाजिक प्रश्न आहे. तो अशा शाळांमधील लाखो मुलांच्या दैनंदिन जीवनातील जसा प्रश्न आहे तसाच तो, या मुलांमधून जन्माला येणाऱ्या भावी प्रौढांच्या आयुष्यभराच्या जीवनाचा प्रश्न आहे.
जबाबदार कोण? सरकार की शिक्षक?
माननीय मंत्री, शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण महाराष्ट्र राज्य व राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई
यांना,
विषयः लेखन-वाचन हमी प्रकल्प
संदर्भः
१) लेखन-वाचन हमी कार्यक्रम पुस्तिका
२) त्या कार्यक्रमाबाबतच्या प्रत्यक्ष वास्तवाचा मागोवा
३) काही प्राथमिक शिक्षक, शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी यांच्याशी वरील कार्यक्रमाबाबत झालेली चर्चा
माननीय महोदय,
लेखन-वाचन हमी प्रकल्प सुरू होऊन महिना होत आला. जे संदर्भ वर उद्धृत केले आहेत त्यांची अनुभूती घेतल्यावर आमच्यासारख्या काही व्यक्तींची प्रकल्पाबाबतची मते आपल्यापर्यंत पोचवणे गरजेचे वाटले. अनावृत पत्र हा त्यातल्या त्यात प्रभावी मार्ग वाटला म्हणून त्याचा अवलंब करीत आहे.
प्रोब—-पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन इन इंडिया (भाग ३)
४. शाळा–परिसर, सोयी, वातावरण
१. अपुऱ्या सोयी
प्रोब सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागात शाळांची संख्या वाढली आहे. शाळेला क्रीडांगण असणे, शाळेत खडू–फळा असणे, ह्यासारख्या सोयीही वाढल्या आहेत. पण तरीही शाळेच्या एकूण घडणीसाठी ह्या सोयी फार अपुऱ्या आहेत. नियमानुसार शाळेला निदान दोन पक्क्या खोल्या, दोन शिक्षक, शिकवण्यासाठी फळे, नकाशे, तक्ते, ग्रंथालये यांसारखी साधने असायला हवीत. प्रोब राज्यांमधल्या अगदी मोजक्या शाळांमध्ये ह्या सोयी आहेत. पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृह ह्यासारख्या किमान गरजासुद्धा अनेक शाळा भागवत नाहीत त्यामुळे स्त्रीशिक्षिकांची फार अडचण होते. शाळेचा वापर इतर कामांसाठीसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.