आजचा सुधारक

आपले मतभेद आहेतच, कधी तपशिलाचे, कधी तात्त्विक. तसे मतभेद तर असणारच, कारण दोघेही आपापल्या अनुभवांच्या, आकलनाच्या आधाराने मते घडवत आहोत. पण हे मतभेद संवादाला बाधा आणत नाहीत. उलट तपशीलवार संवादातून मतैक्य कुठेकुठे आहे, एकमेकांना पूरक भूमिका आहेत का, हे सारे प्रश्न सोडवता येतील. कृतीच्या पातळीवर ज्यात (भाषणे, लेखन हेही आलेच) तर नक्कीच मतैक्य भेटेल. तर तेवढी कृती एकत्र करु या; आणि ती करत असताना संवादही करत राहू या.
भोळेसर आणि आजचा सुधारक चा छोटेखानी परिवार, यांच्या संबंधांचा पाया वरील परिच्छेदात आहे.

विचारवंत म्हणून साने गुरुजींची प्रतिमा प्रतिष्ठित करणाऱ्या भा. ल. भोळ्यांना साने गुरुजींच्या जयंतीदिनीच मृत्यू यावा हा केवळ योगायोग असेलही, पण त्यातही भोळ्यांचा ‘वैचारिक अनुबंध’च प्रकट झाला, म्हणून भोळ्यांच्या लवकर जाण्याने चळवळीची, साहित्य व्यवहारांची, माणुसकीची व अशा अनुबंधाची झालेली हानी ही साचेबंद प्रतिक्रिया राहत नाही, तर मनाच्या दुखऱ्या कोपऱ्यांच्या संख्येत भर टाकणारी ठरते. गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ जीवाभावाचे संपन्न मैत्र देणाऱ्या या विचारवंत मित्राच्या स्मृतीस हार्दिक अभिवादन.
निर्भीड, व्यासंगी व साक्षेपी हे तिन्ही शब्द भोळ्यांच्या लेखनात, जीवनव्यवहारात शब्दश: खरे होते. या शब्दांच्या अर्थांची छटा कितीही कमी-जास्त धरली तरी त्यांच्या टीकाकारांना, मित्रांना, वाचकांना हे शब्द वापरण्यास काही पर्यायच उरत नाही.

दारिद्र्यनिर्मूलन हा या देशापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे असे जर आपण मानणार असू तर देशातील गरीब ग्राहक व गरीब शेतकरी यांच्या हितसंबंधांची परस्परपूरक अशी सांगड घालण्याचा प्रश्न देशापुढील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न ठरेल. आजची व्यवस्था दुर्दैवाने नेमके याच्या उलट करते. आजची रेशनव्यवस्था गरीब ग्राहक व गरीब शेतकरी यांना परस्परांविरुद्ध उभे करते. गरीब ग्राहकाची अन्नसुरक्षा साधण्याच्या नावाखाली गरीब धान्योत्पादक शेतकऱ्यांचे शोषण करून ग्रामीण दारिद्रयनिर्मूलनाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणते आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षात गरीब ग्राहकाची अन्नसुरक्षा तर साधली जात नाहीच. उलट महागाईच्या दुष्टचक्रात देशातील गरीब ग्राहक अक्षरशः भरडून निघत आहेत.

सध्या आपल्या देशात जी स्वस्त धान्य योजना आहे ती वार्षिक एक लाख रु. किंवा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांसाठीच लागू आहे. दारिद्र्यविषयक वाद हा वार्षिक १२ हजार रु. की ३६ हजार रु. असा आहे. (अगदी अर्जुन सेनगुप्ताप्रणीत दारिद्रयरेषा मानली तरी ती वार्षिक ३६००० रु.च येते). तेव्हा एक लाख मर्यादेमुळे कोणी गरीब या योजनेपासून वंचित राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. असे असूनही ही योजना सर्वच नागरिकांसाठी (अंबानींसकट) लागू करा अशी समतावाद्यांची मागणी आहे. ही योजना गटलक्ष्यी (टारगेटेड) न ठेवता सार्विक (युनिव्हर्सल) करावी यासाठी समतावादी मंडळी जी समर्थने देतात त्यांचा समाचार आपण नंतर घेऊच.

गेल्या दीड ते दोन दशकांत भारतामध्ये गरीब, कष्टकरी समूहांसाठी असलेल्या विविध कल्याणकारी, संरक्षणाच्या योजना कोसळू लागल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, रेशन या तीन्ही महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील योजनांचा समावेश आहे.
या कोसळण्याच्या घटनांबरोबरच आणखीही काही गोष्टी त्याच वेळी घडत आहेत. त्यांमधला संबंध व तर्कसंगती लक्षात घेत त्यामागचे डाव समजून घ्यायला हवेत. * गेल्या दशकात विविध सार्वजनिक योजनांचे खाजगीकरण झपाट्याने सुरू झाले. अथवा खाजगीकरणाची टांगती तलवार ठेवून त्या त्या विभागाचे केंद्रीकरण (विशेषतः निधीची तरतूद व निर्णयप्रक्रियेच्या स्तरावर) वाढवण्यात आले. * रेशनसारख्या योजनेची अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढली, पण प्रत्यक्षात रेशनच्या ग्राहकासाठी दर कमी झाले नाहीत, व रेशनची गरज असणारा मोठा समूह रेशनव्यवस्थेच्या बाहेर फेकला गेला.