आजचा सुधारक

अमेरिकन अर्थबाजारातली खळबळ आणि तिचे जगभर पसरणारे परिणाम समजून घ्यायला ऐतिहासिक दृष्टिकोणातून पाहणे आवश्यक आहे मी मार्क्स, के न्स आणि फ्रीड्मनबद्दल बोलतो आहे. त्यांनी व्यापलेल्या दीड शतकांच्या काळात आजचे प्रश्न उपस्थितही होत होते, आणि त्यांना आश्चर्यकारक मर्मदृष्टीने उत्तरेही दिली जात होती.
मार्क्सला बाजारव्यवस्थेतून भांडवलवादापर्यंतच्या प्रवासात एक क्रम दिसत होता. पहिली अवस्था म्हणजे वस्तूंच्या मोबदल्यात वस्तू, अशी देवाणघेवाण. नंतर पैसा ही कल्पना सुचली, तीही केवळ व्यवहाराचे माध्यम म्हणूनच होती. तिसऱ्या अवस्थेत मात्र पैशांच्या वापराने उत्पादन तर केले जात असेच, पण त्यातून औद्योगिक नफ्यापलिकडेही नफा कमावला जाऊ लागला.

सामाजिक न्यायासाठी काय करायला हवे याची चर्चा काटेकोर विवेकानेच व्हायला हवी. काय करायची निकड आहे, हे कसे ठरवायचे? मला वाटते की आपण दोन दृष्टिकोणांमधला फरक समजून घ्यायला हवा. एक दृष्टिकोण व्यवस्थांवर लक्ष केंद्रित करतो, तर दुसरा परिणामांना महत्त्व देतो. कधी कधी ‘न्याय्य काय?’ हे ठरवायला संस्था, संरचना, नियमावल्या वगैरेंकडे लक्ष द्यावे लागते अमुक तमुक संस्था असणे नियम असणे, ही न्यायाची खूण मानली जाते. त्या संस्था असल्या, ते नियम असले, त्यांच्या घडणीवर विचार झालेला असला, की न्यायही असतो. पण येवढेच पुरे आहे का?

[धर्मांतर आणि त्याला विरोध करण्यातून उद्भवलेली हिंसा आज अनेक प्रांतांना, देशांना छळते आहे. ५ ऑक्टो. २००८ या लोकसत्ता त सुधींद्र कुळकर्णी (अनुवादः स्वा. वि. ओक) यांचा धर्मांतरावर चर्चा का नाही? हा लेख होता. त्याचा महत्त्वाचा अंश असा]
देशात विविध ठिकाणी चर्चेसवर तसेच ख्रिश्चन समुदायावर होत असलेल्या हिंसक हल्ल्यांचे समर्थन कुणीही विचारी भारतीय नागरिक करणार नाही. कायदा पाळणाऱ्या कोणत्याही समाजात हिंसाचार आणि लुटालुटीच्या प्रवृत्तीला, विशेषतः धार्मिक विद्वेषातून जन्माला आलेल्या हिंसाचाराला स्थान असू शकत नाही.
मात्र या हिंसक घटनांना प्रसारमाध्यमांनी (देशातील आणि आंतरराष्ट्रीयही) जी प्रसिद्धी दिली, सेक्युलर बुद्धिमंत आणि राजकीय पंडितांनी त्यावर जे एकांगी भाष्य केले आहे ते चिंता करायला लावणारे आणि अस्वस्थ करणारे आहे.

चित्रमयजगत् जानेवारी १९२१ च्या अंकातील लेखात सत्यान्वेषी लिहितात.
“…. एक कमिटी स्थापन करावी व तिने गणित व तर्कशास्त्राचा अभ्यास केलेल्या विद्वानांस या शास्त्राच्या संशोधनाचे कामी निधीतून द्रव्यसाहाय्य द्यावे. या शास्त्राचा शोध करणारांस तर्कशास्त्राचे ज्ञान असणे का इष्ट आहे हे उघड आहे. कोणत्या नियमास अनुसरून सिद्धान्त केलेला खरा असतो, सिद्धान्त चूक राहू नये यास्तव कोणते दोष टाळायचे असतात हे तर्कशास्त्रास माहीत असते. यास्तव काहीतरी अनुमान काढायचा प्रमाद त्यांच्याकडून फारकरून घडत नाही. ह्या शास्त्राच्या सध्याच्या स्थितीत कोणत्या गोष्टी निश्चयाने सांगता येतात व कोणत्या नाही हे आकडेवार माहितीने ठरवून ते शोधकमिटीने प्रसिद्ध करावे, आणि व्यक्तीला उपयुक्त उद्या काही गोष्टी ज्योतिष्यात सांगता येतात अशी खात्री होईल तर फलज्योतिष शास्त्रात परीक्षा घेऊन लायक माणसास सर्टिफिकेट द्यावे व ढोंगी ज्योतिष्याविरुद्ध सरकारकडून एखादा कायदा पास करवून घ्यावा.”

या लेखातील मुख्य विवेचनाकडे वळण्यापूर्वी एका मूलभूत मुद्द्याचा येथे उल्लेख करायला हवा. मुख्यप्रवाही राजकारण, कामगार संघटन, सहकार या क्षेत्रांबाहेर केल्या गेलेल्या व्यापक समाजहितैषी कामाला उद्देशून ‘स्वयंसेवी’ कार्य ही संज्ञा वापरली जाते. स्वातंत्र्यपूर्वकाळ, स्वातंत्र्योत्तर १९६० पर्यंतचा काळ, १९६० ते १९८० चा काळ, व१९८० पश्चात, असे कालखंड भारतातील ‘स्वयंसेवी’ कामाचा अभ्यास करताना केले जातात. ह्या विविध कालखंडांत जे समाजहितैषी काम झाले, त्यासाठी जे संस्थात्मक आकृतिबंध व व्यूहनीती वापरल्या गेल्या या साऱ्यांत लक्षणीय म्हणावी इतकी विविधता आढळते. ती विविधता पाहता त्या कामाला ‘स्वयंसेवी’ (व्हॉलंटरी), गैरसरकारी (नॉनगव्हर्नमेंटल), किंवा ना-नफा (नॉनप्रॉफिट) या संज्ञा सुयोग्य वाटत नाहीत.

लोकविज्ञान-चळवळ, आरोग्य-चळवळ व डावी चळवळ यांतील एक कार्यकर्ता म्हणून मी सुमारे २५ वर्षे पूर्ण वेळ काम केले.आता १९९९ पासून मी मुख्यतः एका N.G.O. चे काम करतो व उरल्यावेळात चळवळीचे काम करतो. या माझ्या अनुभवाच्या आधारे एन.जी.ओंचे सामाजिक परिवर्तनातील योगदान ह्याबद्दल काही विचार चर्चेसाठी मांडत आहे.
N.G.O.s कोणाला म्हणायचे हे आधी स्पष्ट करूया. सामाजिक कार्याचे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या ज्या संघटना लोकवर्गणीच्या/सभासद वर्गणीच्या/वैयक्तिक देणगीच्या आधारे चालत नाहीत तर मुख्यतः एकरकमी स्वरूपात मिळणाऱ्या सरकारी/बिनसरकारी, देशी/परदेशी आर्थिक पाठबळावर चालतात त्यांस N.G.O.असे मी समजतो. सरकारचे समाजकल्याण खाते किंवा “आम्ही सामाजिक कामच करतो’ असा दावा करणारी नव्या प्रकारची तथाकथित धर्मादाय इस्पितळे, ट्रेड युनियन्ससारख्या संघटना, सहकारी संस्था व अर्थात विविध राजकीय संस्था संघटना ह्यांपेक्षा N.G.O..

कोणत्याही गोष्टीच्या सर्वसाधारण आकलनासाठी तिच्याकडे इतिहासाच्या चौकटीतून पाहणे फायद्याचे ठरते. त्याप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांचा उदय, त्यांचे चरित्र, त्यांत आलेले बदल इत्यादि गोष्टींच्या सारासार आकलनासाठी त्यांच्याकडे ऐतिहासिक दृष्टिक्षेप टाकणे आवश्यक आहे. स्वयंसेवी संस्था संकल्पनेच्या पातळीवर खूप प्रचलित असू शकतात. पण त्यांचा वर्तमान स्वरूपातील उदय हा १९ व्या शतकात झालेला दिसतो. त्या काळात त्या गुलामगिरीविरुद्ध आणि स्त्रियांच्या मतदान-हक्कासाठी चाललेल्या चळवळींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत होत्या. त्यांचे ‘बिगर सरकारी संघटना’ (Non-Governmental Organisation- NGO) हे नामकरण संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या स्थापनेनंतर म्हणजे १९४५ सालानंतर प्रचलित झालेले आहे.
या दोन शतकांतील स्वयंसेवी संस्थांच्या कामाकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर त्यांना तीन प्रवर्गांमध्ये (Catagories) विभागता येते.

एकीकडे शासनव्यवस्था आणि दुसरीकडे घर-कुटुंबे, यांच्यामधले सामाजिक संघटनाचे क्षेत्र म्हणजे ‘नागर समाज’ किंवा अधिक सोप्या रूपात ‘एन्जीओ’ज. १९९०-२००० च्या दशकात हे क्षेत्र चांगल्या प्रशासनासाठी आवश्यक आहे, आणि ते शासनव्यवस्थेच्या बऱ्याच जबाबदाऱ्या घेऊ शकते, असे मत लोकप्रिय झाले. याला पार्श्वभूमी होती नव-उदारमतवादी संकल्पनांची. शासनव्यवस्था स्वभावतःच भक्षकवृत्तीची असते; प्रशासक नोकरशाही अपरिहार्यपणे (शासकीय) मालमत्तेचे ‘भाडे’ खाणारी असते; राजकारणी नेहेमीच सत्तेच्या मार्गाने नफा कमावणारे हावरट असतात; अश्यावेळी नागरिकांनी स्वतःचा सांभाळ करायला नागर समाज घडवणे हेच चांगले ठरते; अश्या ह्या संकल्पना होत्या. त्या अर्थातच फार आकर्षक वाटत असत.