आजचा सुधारक

श्री. खिलारे आणि श्री. नानावटी यांची मागच्या म्हणजे नोव्हेंबर १८ च्या अंकामध्ये प्रसिद्ध झालेली पत्रे वाचून मनात काही विचार आले ते सगळ्या वाचकांपुढे ठेवीत आहोत.
लेख कोणी लिहिला आहे ह्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणे आणि केवळ त्यातील विधानांचा, मतांचा आणि सूचनांचा परामर्श घेणेच योग्य होईल असे जे आम्ही पूर्वी म्हटले होते त्या आमच्या मतांत फरक झालेला नाही. पत्रलेखकांनी पाषाणच्या डॉ. कांबळे ह्यांच्या दवाखान्याचे उदाहरण दिले आहे. डॉ. कांबळे ह्यांच्या ठिकाणी आवश्यक ते वैद्यकीय कौशल्य असेल तर त्यांचा दवाखाना कोणत्याही वस्तीत नीट कसा चालेल हे आम्ही सर्वांनी बघितलेच पाहिजे.

ऊर्जा म्हणजे निसर्गातल्या शक्तीचेच एक रूप आहे. असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. उष्णता, वीज, पाण्याचा साठा हे ऊर्जेचे अविष्कार आहेत. ऊर्जेचा संचय (concentration) जर प्रमाणाबाहेर होऊ लागला तर ती विध्वंसक आणि प्रलयकारी होऊ शकते. त्यासाठी तिचे विरेचन किंवा नियमन होणे आवश्यक असते. उष्णता प्रमाणाबाहेर वाढली तर तिच्या भक्ष्यस्थानी काय काय पडेल ते सांगता येत नाही. नद्यांना पूर आले किंवा धरणे फुटेपर्यंत पाणी साठले तर हाहाकार होतो. तसाच प्रकार विजेच्या लोळाचा! ऊर्जेचे विरेचन (वाटप) होऊन प्रलय टळण्यासाठी जी प्रक्रिया होते तिचाही काही निसर्गनियम आहे.

ह्यानंतरच्या भागात वर्मा नैतिकतेच्या अभावामुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक तणावाचा मागोवा घेतात. नक्षलवादी चळवळीचा उदय आणि अस्त, जयप्रकाश नारायणांची नवनिर्माण चळवळ, १९७४ चा इंदिरा गांधींनी चिरडून टाकलेला देशव्यापी रेल्वे-संप आणि लगेच पोखरणला केलेली भूमिगत अणुचाचणी आणि सरतेशेवटी आणीबाणी. ह्या सर्व घटनांमधून वर्मा मध्यमवर्गाच्या मनोवृत्तीचे फार चांगले विवरण करतात.
ह्या मनोवृत्तीला ख-या अर्थाने धक्का बसला १९९० मध्ये जेव्हा व्ही.पी. सिंग ह्यांनी मंडल कमिशनच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची योजना जाहीर केली. या घटनेमुळे एक आर्थिक-सामाजिक प्रक्रिया वेगाने पूर्णत्वाला पोचण्याची शक्यता निर्माण झाली.. वर्मा म्हणतात, हरित क्रांतीमुळे आणि टेनन्सी कायद्यांमुळे सुस्थितीत आलेले ग्रामीण भागातील कनिष्ठ जातीपैकी काही वर्ग मध्यमवर्गाजवळच्या केकवर हक्क सांगू लागले.

यदुनाथ थत्ते यांचे कुमारसाहित्य मी पौगंडावस्थेत वाचले. त्या वयात प्रभाव टाकणारया साने गुरुजी, खांडेकर यांचे साहित्य आवडावे असा तो काळ होता. याच परिवारातले यदुनाथ थत्ते हे नाव त्यांच्या लेखनामुळे लक्षात राहिले. त्या काळी मी कुमार साहित्य-चळवळीत भाग घेत होतो; राष्ट्रीय वृत्तीच्या कुमार लेखकांच्या चळवळीकडे माझा ओढा होता. त्यामुळे त्याच प्रकारचे साहित्य अधिक वाचले जायचे. यदुनाथजींचे नाव माझ्या लक्षात राहिले ते याच संदर्भात. विशेषतः त्यांचे ‘‘पुढे व्हा’ हे पुस्तक त्या वयात मला फार परिणामकारक वाटले. त्या वयातील कुमारांना या पुस्तकाने उमलत्या अवस्थेतच त्यांच्या आयुष्याचे प्रयोजन मिळवून दिले.

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासूनच ते शिक्षणपद्धतीत किंवा त्याच्या आशयात फरक करणार अशी चिह्न दिसत होती. उत्तर प्रदेशात कल्याणसिंग यांच्या सरकारने त्या दिशेने काही पावले पूर्वी टाकली होती. शिक्षणविषयक धोरण ठरविणे हे कोणत्याही एका पक्षाचे कामच नव्हे. राजकीय पक्षांचा अधिकार ज्यावर चालणार नाही अशा एखाद्या स्वायत्त मंडळाकडे हा विषय सोपविण्यात आला पाहिजे. राज्य कोणत्याही पक्षाचे असो, शिक्षणाच्या धोरणात बदल करून चालणार नाही असे देशाने ठरविले पाहिजे. नाहीतर दहा-पंधरा दिवसांसाठी एखाद्या पक्षाचे सरकार येणार आणि ते धोरण बदलणार ! भाषेतील व्याकरणाचे नियम जसे पुन्हा पुन्हा बदलता येत नाहीत, त्याप्रमाणे शिक्षणाचे धोरणसुद्धा राज्यकर्त्या पक्षाच्या लहरीवर सोडता येत नाही.

गुलामगिरी, पुरोहितशाही, वसाहती, साम्राज्यशाही व भांडवलशाही हे ऐतिहासिक अनुक्रमाप्रमाणे मानवांनी मानवांच्या केलेल्या नागवणुकीचे चार प्रकार इतिहासास ओळखीचे आहेत. यांत गुलामगिरी व वसाहती साम्राज्यशाही निदान प्रथमावस्थेत तरी पाशवी बळावरच आधारलेल्या असतात. लोकशाही जन्मास येण्याच्यापूर्वीच भांडवलशाही अस्तित्वात आल्याकारणाने, भांडवलशाही व शासनसत्ता या दोघांची प्रेरकशक्ती एकाच वर्गात एकवटली होती असे चित्र कालपरवापर्यंत नजरेस पडत असे. इतरांच्या मानाने पुरोहिती नागवणुकीच्या तंत्राची वाटचाल जरा निराळी आहे. धर्म आणि पुरोहित या संस्थांचा उगम प्राचीन मानवाला अदृष्ट शक्तीबद्दल वाटणारे भय आणि पूज्यबुद्धी ह्यांत असतो. यामुळे जी नागवणूक इतर क्षेत्रांत बहुतांशी पाशवी शिरजोरीवर चालत असते ती धार्मिक क्षेत्रात मानसिक शिरजोरीवरच पुरोहितवर्गास साधावी लागते.

(१) फक्त शेतक-यांनाच वीज मोफत का?
शिवसेनाप्रमुखांनी शेतक-यांना दिल्या जाणा-या विजेबद्दल त्यांच्याकडून कोठलाही मोबदला घेऊ नये असे फर्मान काढल्याबरोबर आमच्या शासनाची तारांबळ उडाली. महाराष्ट्र राज्य विद्युन्मंडळाच्या कर्जबाजारीपणाची लक्तरे आधीच वेशीवर टांगली गेली आहेत. थोड्या थोड्या रकमांसाठी त्याला बँकांकडे याचना करावी लागत आहे. सार्वजनिक मालकीकडून खाजगीकरणाकडे आपल्या समाजाची वाटचाल होत असल्याची चिह्न दिसत असताना शिवसेनाप्रमुखांच्या आदेशामुळे शासन चांगलेच पेचात सापडले आहे.
जोपर्यंत खाजगी मालकी कायम आहे, खाजगी मालकीवर आपला विश्वास आहे तोपर्यंत कोणालाही कोणतीही वस्तु फुकट न मिळणे योग्य नव्हे काय? आपली खाजगी मालमत्ता वाढविण्यासाठी ज्या-ज्या वस्तू आणि सेवा आपण वापरतो त्या दुस-याकडून घेतल्या असल्यास त्यांचा मोबदला ज्याचा त्याला मिळाला पाहिजे.