विषय «अर्थकारण»

एखाद्या मध्यम शहरात विमानतळाची गरज आहे, येथील लोकांना – खास करून व्यावसायिकांना विमान सेवेची गरज आहे. कारण त्यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे विधान निर्विवादपणे सत्य आहे असे मानले जाते. असे मानताना इथे विमान सेवा सुरू करण्यासाठी शासनाला नेमका खर्च किती येईल, त्याचा परतावा कसा व केव्हा मिळू शकतो, याची आपण चर्चा करीत नाही. उड्डाणपूल, महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांसंबंधी आपले मत काहीसे असेच असते. या सर्व गोष्टी विकासाला चालना देणाऱ्या असतातच असे आपले गृहीतक असते; पण सहय़ाद्रीच्या डोंगरकुशीतल्या बंधाऱ्यांबद्दल, शेततळ्यांबद्दल आपली अशीच भूमिका असते का?

लोकशाहीने आपल्या समाजाला काही चांगले, काही वाईट दिले. त्याबाबत चर्चा होऊ शकते. त्या चर्चेचा निष्कर्ष निरनिराळ्या पद्धतीनी निघू शकतो. मात्र भारतातली एक चिंताजनक अशी बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराची. आपल्याकडची लोकशाही आणि त्यातून निर्माण झालेले राजकारण भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकले नाही, हे विदारक सत्य होय. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या दोन दशकात भारतात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण माफक होते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात नमूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही समाजव्यवस्थेत भ्रष्टाचार होत असतोच आणि तो टाळता येण्यासारखा नसतो. त्या समाजातील पुढाऱ्यांनी आणि शासनकर्त्यांनी तशा व्यवहाराचे प्रमाण माफक असेल याची खबरदारी घ्यायची असते. भारतात तसे झाले नाही.

भारताच्या संदर्भात असुरक्षित आघातग्रस्त (व्हल्नरेबल) मानवसमूहांचा विचार करावयाचा झाल्यास आपल्याकडील असे सामाजिक घटक कोणते? त्यांच्या असुरक्षिततेची पाळेमुळे कशात आहेत? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (यूएनडीपी) २४ जुलै २०१४ रोजी प्रसृत केलेला मानव विकास अहवाल सांगतो की, दलित, आदिवासी, स्त्रिया आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा असुरक्षित आघातग्रस्त मानवसमूह म्हणून विचार करावा लागतो. परंतु हे आघातग्रस्त कोण, याचे दिग्दर्शन देशांतर्गत अहवालदेखील करतच असतात.
मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध होण्याच्या काही दिवस आधी म्हणजे ३० जून २०१४ रोजी भारताच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कक्षेत काम करणाऱ्या ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’ने २०१३चा सांख्यिकी अहवाल प्रसिद्ध केला.

गाझा पट्टीत होत असलेल्या मानवी हक्क हननाविरुद्ध ‘युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट्स काऊन्सिल’ ने मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने ज्या दिवशी मतदान केले त्याच्या आदल्याच दिवशी, म्हणजे २३ जुलै २०१४ रोजी ‘जागतिक मानव विकास अहवाल- २०१४’ प्रसिद्ध झाला. दर वर्षी प्रसिद्ध होणारा हा ‘मानव विकास अहवाल’ म्हणजे जगातील प्रत्येक देशासाठी स्वत:ला आरशात न्याहाळून घेण्याची एक संधी असते. देशाची स्थिती-गती काय आहे ते समजून घेता येणे शक्य होते. देशहिताच्या दृष्टीने अग्रक्रमाने कोणती पावले उचलायला हवीत हेही कळते. मागच्या दोन दशकांत मानव विकासाच्या आघाडीवर भारताची जी वाटचाल सुरू आहे ती कितपत समाधानकारक आहे?

“शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत अग्रेसर असलेले राज्य’, असा महाराष्ट्राचा लौकिक पार त्याच्या स्थापनेपासूनचा आहे. आर्थिक विकास, औद्योगीकरण आणि शहरीकरण यांचे जैविक नाते ध्यानात घेता, या वास्तवाचा विस्मय वाटत नाही. औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य, अशीच महाराष्ट्राची ओळख आहे. वस्तुनिर्माण उद्योग (मॅच्युफॅक्‍चरिंग) आणि सेवा उद्योग (सर्व्हिसेस) या दोन बिगरशेती क्षेत्रांचा राज्याच्या ठोकळ उत्पादितामधील एकत्रित वाटा आज जवळपास 89 टक्‍क्‍यांच्या घरात आहे. तर, 2011 सालच्या जनगणनेची जी प्राथमिक आकडेवारी हाती येते, तिच्यानुसार नागरीकरणाची राज्यातील सरासरी पातळी 45.23 टक्के इतकी आहे. नागरीकरणाच्या देशपातळीवरील 31 टक्‍क्‍यांच्या सरासरीपेक्षा महाराष्ट्रातील नागरीकरणाची सरासरी पातळी किती तरी अधिक आहे.

धरण प्रकल्पांच्या पद्धतशीरपणे खालावलेल्या दर्जाचे सगळे श्रेय मूर्ख आणि खोटारडे लोक यांना जाते. मूर्ख म्हणजे अवाजवी आशादायी जे भविष्याकडे केवळ गुलाबी चष्म्यातूनच बघतात आणि त्यासाठी यश मिळण्याची शक्यता अगदीच कमी असतानासुद्धा जवळच्या सगळ्या पुंजीचा जुगार खेळतात. खोटारडे लोक स्वतःच्या आर्थिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी प्रकल्पांबाबतच्या गुंतवणुकीचे अति चांगले भवितव्य रंगवून जनतेची मुद्दाम दिशाभूल करतात जेणेकरून येन-केन-प्रकारेण प्रकल्प मंजूर होतील. महाकाय धरण प्रकल्पांचे प्रस्तावक अपवादात्मक यशोगाथांवरच भर देतात जेणेकरून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होतील.

‘महाकाय धरण प्रकल्पांचे प्रस्तावक अपवादात्मक यशोगाथांवरच भर देतात जेणेकरून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होतील’.

अठराव्या शतकात राजकीय अर्थशास्त्राचे जनक मानले गेलेले अॅडम स्मिथ (Adam Smith) (१७२३-१७९०) यांच्या विचारांचा पगडा होता. जे काही बदल समाजात घडत आहेत, जी काही औद्योगिक प्रगती समाजात होत आहे ती सर्व मनुष्यजातीला वरदान ठरेल ही भावना जनसामान्यांत आणि विचारवंतां ध्ये रुजू लागली होती. हे सर्व बदल समाजाला एका आदर्श सामाजिक व्यवस्थेकडे घेऊन जातील हा विशास मूळ धरू लागला होता. अशातच मे १७९८ मध्ये जोसेफ जोहन्सन (Joseph Johnson) या लेखकाच्या नावाने इंग्लंडमध्ये एक निबंध प्रकाशित झाला. विषय होता जनसंख्या. आणि या एका छोट्याशा निबंधाने तत्कालीन अर्थकारण आणि राजकारण ढवळून काढले.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर काही लहानखुऱ्या जर्मन गावांनी एक प्रयोग केला. नगरपालिकेसाठी कोणी काही काम केले किंवा वस्तू पुरवल्या, तर नगरपालिका पैसे देण्याऐवजी एक प्रमाणपत्र देई. नागरिकांना नगरपालिकेला घरपट्टी, पाणीपट्टी देण्यासाठी हे प्रमाणपत्र पैशांसारखे वापरता येई. पण हा पैशांसारखा उपयोग प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून वर्षभरातच करता येई. त्यानंतर ते प्रमाणपत्र केवळ कागद म्हणूनच उरत असे!

उदाहरणार्थ, मी नगरपालिकेला दहा लाख रुपये (किंवा त्याचे ‘मार्क्स’मधले रूप) किंमतीचा रस्ता बांधून दिला, व त्या रकमेचे प्रमाणपत्र कमावले. मी चार लाख खडी पुरवणाऱ्याला दिले, चार लाख डांबरवाल्याला दिले, एक लाख कामगारांना दिले, व हे सर्व नगरपालिकेच्या प्रमाणपत्राचे ‘तुकडे’ करून दिले.