विषय «अर्थकारण»

विक्रम आणि वेताळ – भाग १०

विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. झाडावरचे प्रेत त्याने खांद्यावर टाकले आणि तो स्मशानाच्या दिशेने चालू लागला. थोड्याच वेळात प्रेतातील वेताळ बोलू लागला.

“राजन्, ह्या खेपेला बराच उशीर केलास, काय कारण झालं? सोपवलेल्या कामाचा विसर तर पडला नाही ना तुला?”

“छे, छे, चांगलंच लक्षात आहे माझ्या सगळं. परंतु त्यासाठी तू काही कालमर्यादा घालून दिल्याचं मात्र स्मरणात नाही माझ्या. पण असो.”

“आपण बनवलेली ती सांकल्पनिक मोजपट्टी वास्तवातील सुखदुःखाशी जुळवून दाखवल्याशिवाय सोडणार नाही असं म्हणाला होतास तू मला!”

“पण काय रे, ती मोजपट्टी वास्तवातील सुखदुःखाशी जुळवून बघण्यापूर्वी वास्तव म्हणजे काय हे नको का आपण समजून घ्यायला?”

पुढे वाचा

इंडिया विरुद्ध भारत

डिसेंबर १९७७ मध्ये जी.आर.भटकळ स्मृती व्याख्यानमालेत ‘भारतीय समाजातील वर्ग संघर्षाचे स्वरूप’ या विषयावर प्राध्यापक वि.म.दांडेकर यांनी आपले विचार मांडले. त्यांच्या या भाषणाची पार्श्वभूमी जाणून घेणे गरजेचे आहे. १९७५ साली जून महिन्यात श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जारी करून देशातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आणि कामगारांच्या पुढाऱ्यांना तुरुंगात डांबले. यामुळे स्वाभाविकपणे लोकांचे व खास करून कामगारांचे लढे थंडावले. त्यामुळे आणीबाणी संपून विरोधी पक्षाचे नेते व कामगाराचे पुढारी मुक्त होताच देशात अस्वस्थ लोक आणि कामगार यांचे लढे सुरू झाले. याच काळात डॉक्टर दत्ता सामंत याचे लढाऊ नेतृत्व मुंबई व ठाणे परिसरच नव्हे तर थेट औरंगाबादपर्यंत बंडाचे निशाण फडकावू लागले. याच

पुढे वाचा

महाग पडलेली मोदीवर्षे

  • नोव्हें २०१६ च्या डिमॉनेटायझशन नंतर काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद कमी झाला का? 
  • मेक-इन-इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आणि इतर योजनांनी रोजगारनिर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली का?
  • स्वच्छ भारत योजनेपरिणामी उघड्यावर शौच करणे बंद होऊन भारतीयांचे स्वास्थ्य सुधारले का?
  • मोदीकाळात भ्रष्टाचाराला रोख लागून शासनव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम झाली का?
  • जगभरच्या नेत्यांना मिठ्या मारणारे आणि स्वतःचे मित्र म्हणवणारे मोदी भारताचे जगातील स्थान उंचावण्यात यशस्वी झाले आहेत का?
  • निवडणुकांमध्ये दोनदा संपूर्ण बहुमताने निवडून आलेले मोदीसरकार लोकशाही पाळत आहे का?

स्टॉक मार्केट उच्चांक पाहून “सब चंगा सी” म्हणणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गासाठी, हिंदी-इंग्लिश-मराठी टीव्ही चॅनेल्सवरच्या झुंजींना बातम्या असे समजणाऱ्या, किंवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळवणाऱ्या सर्वांसाठी वरील बहुतांश प्रश्नांचे उत्तर “होय, नक्कीच” असे आहे.

पुढे वाचा

न्याय आणि राज्यव्यवस्था: सध्याचे वास्तव

न्याय या संकल्पनेची व्याख्या करणे कठीण आहे. त्यात आपल्या घटनेच्या प्रास्ताविकात समावेश झालेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता वगैरे गोष्टी तर आहेतच पण आणखीही काही आहे. त्यापैकी एक म्हणजे बहुतेक संस्कृतींनी मान्य केलेली परस्परत्वाची भावना आणि त्यातून आलेला सुवर्ण नियम Treat others as you would like others to treat you. हा नियम परस्पर सहकार्याच्या तत्त्वात विकसित होतो आणि न्यायप्रक्रिया राबवण्यात उपयोगी पडतो. यावर आणि इतर काही संलग्न तत्त्वांवर आधारित संस्थागत न्यायशास्त्राची मांडणी (Theory of Justice) जॉन रॉल्स नावाच्या तत्त्वज्ञाने केली आहे.

पुढे वाचा

गरजांचे अर्थशास्त्र आणि तृष्णांचे अर्थशास्त्र : एक चिकित्सा – भाग १

‘आपल्या नातवंडांसाठीच्या आर्थिक संभाव्यता’ (The economic possibilities for our grandchildren) ह्या १९३० साली प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या लेखात अर्थतज्ज्ञ श्री. जे. एम. केन्स ह्यांनी जे भाकीत वर्तविले होते, ते असे : “२०३० सालापर्यंत जगातील जवळजवळ सर्वच आर्थिक समस्या सुटलेल्या असतील. महामंदीसारख्याच समस्या नव्हे, तर ज्या ज्या म्हणून मूलभूत आर्थिक समस्या आहेत, त्या सर्वच समस्यांची सोडवणूक होऊन, जग हे संघर्षमय युगातून निघून अधिकाधिक सुसंवादी, समृद्ध आणि परस्परपूरक झालेले असेल.” 

कोविड-१९ अरिष्टाची परिणिती म्हणून आजच्या आधुनिक मानवापुढे, आधुनिक संस्कृती आणि समाजापुढे जी संकटावस्था निर्माण झाली आहे, ती बघता श्री. केन्स ह्यांचे शतकभरापूर्वीचे भाकीत प्रत्यक्षात येण्यासाठी–जर ते खरोखरच शक्य असेल तर–अजून किती काळ लोटावा लागेल, हे आज निःसंशयपणे सांगणे कठीण आहे.

पुढे वाचा

गरजांचे अर्थशास्त्र आणि तृष्णांचे अर्थशास्त्र : एक चिकित्सा – भाग २

(ब) 

एका वस्तूच्या मोबदल्यात दुसऱ्या वस्तूची देवाणघेवाण म्हणजेच वस्तूविनिमय होय. कालांतराने, गरजांच्या दुहेरी संयोगाचा अभाव, मूल्यांच्या सामायिक मापदंडांचा अभाव, वस्तूचा साठा करण्याची अडचण, वस्तूच्या विभाज्यतेची अडचण, विलंबित देणी देण्यातील अडचण यांसारख्या अनेक समस्यांमुळे वस्तुविनिमयव्यवस्था मागे पडली. तिची जागा मुद्राविनिमयाने घेतली. पशूमुद्रा, वस्तूमुद्रा, धातूमुद्रा, नाणी, कागदीमुद्रा यांपासून ते पतमुद्रा, प्लॅस्टिक मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स मुद्रेपर्यंत मुद्रेची उत्क्रांती आपल्या परिचयाची आहे. साहजिकच, आज आपल्यापैकी कुणीही मुद्राविनिमयापासून मुक्त नाही. व्यापार, विपणनव्यवस्था (market system) आणि उत्पादनप्रक्रियांचा पाया विनिमयप्रक्रिया (exchange process) हाच आहे. आधुनिक विनिमय प्रक्रियेचा मूलाधार मुद्रा (money) हाच आहे. त्यामुळे, मानवी गरजांची आणि तृष्णांची परिपूर्ती करणाऱ्या विनिमयप्रक्रियेचे स्वरूप समजावून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

“एकाचा खर्च हे दुसऱ्याचे उत्पन्न असते.” ही

पुढे वाचा

गरजांचे अर्थशास्त्र आणि तृष्णांचे अर्थशास्त्र : एक चिकित्सा – भाग ३

(क)

आता आपण विनिमयव्यस्थेच्या तात्तविक पायाची चिकित्सा करूया. यासंदर्भात तृष्णा, सुख आणि उपयोगिता या संज्ञाच्या अर्थाविषयी थोडा खुलासा करू. तृष्णा आणि सुख ह्या मानसशास्त्रातील संज्ञा आहेत; परंतु सुखवादी पंथाच्या (Hedonism school) लोकांनी त्यांचा नीतीशास्त्रात प्रयोग केला. मानवाला इच्छा-आकांक्षा, आशा, स्वप्ने असणे स्वाभाविक आहे आणि त्यांची पूर्तता झाली की मानव सुखी होतो, अशी आपली सुखाची संकल्पना असते. किंबहुना, परिपूर्तीची अवस्था गाठण्यासाठी मानवाने आधी सुखी असले पाहिजे, असेही बरेचदा ऐकण्यात येते. परंतु, सुखवाद्यांची सुखाची कल्पना काय होती?

मानवाला जीवन जगताना अपरिहार्यपणे कर्तव्ये करावीच लागतात; परंतु ही कर्तव्ये करताना त्याच्यासमोर काही प्रमुख समस्या उभ्या राहतात: 
१) मानवी जीवनाचे परमप्रातव्य कोणते? 

पुढे वाचा

अर्थव्यवस्था : नवी आव्हाने

कोरोना महामारी (वा साथ) म्हणजे एक भले मोठे अरिष्ट आहे. गेले साधारण १५-१६ महिने आपण एका विचित्र सापळ्यात अडकलो आहोत. एका बाजूला आपल्यापैकी बहुतेक जण या ना त्या प्रकारच्या बंधनात आहेत आणि त्यामुळे आपल्या क्षमता आपण वापरू शकत नाही. दुसऱ्या बाजूला पुढे काय होणार आहे याबद्दल अनिश्चितता आहे.

कोरोना साथीचा सर्वांत मोठा फटका कोणाला बसला आहे याचा विचार केला तर पुढील समाजघटक आपल्यासमोर येतात:
(१) असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगार
(२) लाखो छोटे व्यावसायिक, व्यापारी आणि स्वयंरोजगारावर अवलंबून असणारे हजारो फेरीवाले
(३) घरकाम करणाऱ्या लाखो महिला
(४) खासगी क्षेत्रातील शाळांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, इतर खासगी आस्थापनातील कंत्राटी पद्धतीने नोकरी करणारे हजारो कर्मचारी

या सर्व घटकांतील बहुतेकांचे उत्पन्न गेल्या १५ महिन्यांत कमी झाले, एवढेच नव्हे तर असंख्य नागरिकांना नवीन समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

पुढे वाचा

कोविद महामारीचे रोजगार व उत्पन्न यावर झालेले परिणाम

चीनच्या वूहान शहरातून २०१८मध्ये सुरुवात झालेल्या कोविदची लाट जगभरात पसरली. जगभरात १५ जून २०२१ पर्यंत १७.७ कोटी लोक बाधित झाले व ३८.४ लाख लोक मरण पावले. कोविदचा सामना करण्यासाठी बहुतेक देशातील आरोग्ययंत्रणांवर प्रचंड ताण आला. हा विषाणू नवीन असल्याने व तो मानवी शरीरावर कसा परिणाम करतो, याविषयी माहितीचा अभाव होता. कोणती औषधे यावर प्रभावी ठरतील याविषयी माहिती नव्हती. विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी मास्क, सामाजिक अंतर, साबण व सॅनिटायझर, निर्जंतुकीकरण असे उपाय सुचविण्यात आले. या नियमांचे पालन लोकांनी न केल्यामुळे रुग्णसंख्या वाढू लागल्यावर टाळेबंदीचा उपाय करण्यात आला.

पुढे वाचा

राज्यसत्तेला कर्तव्याचा विसर

मूळ लेखक : क्रिस्टोफर जैफरलोट आणि उत्सव शाह.

भारतामध्ये सद्यःस्थितीत सुरू असणाऱ्या लॉकडाऊनची तुलना २०१६च्या नोटबंदीच्या घटनेशी केली जाते. त्याची काही कारणे आहेत. पंतप्रधानांनी अचानकपणे लॉकडाऊन जाहीर करून सबंध देश बंद करण्याची घोषणा केली. समाजातील सर्वच घटकांवर, विशेषतः कष्टकरी गोरगरिबांवर त्याचे फार मोठे परिणाम झाले. राजकीय कामकाज करण्याची प्रधानमंत्र्यांची ही शैली जीएसटी लागू करण्याच्यावेळीही दिसली होती. यावरून शासनाचे निर्णय आणि अधिकारकेंद्र उच्चपदस्थांकडे असल्याचे दिसून येते. ही परिस्थिती इंदिरा गांधीच्या कालखंडाची आठवण करून देते. फरक एवढाच दिसून येतो की सत्तरच्या दशकात सरकारच्या काम करण्याची पद्धतीच्या तुलनेत सध्याच्या सरकारांमध्ये राज्यांबद्दलची भूमिका संकुचित होताना दिसून येते.

पुढे वाचा