विषय «अर्थकारण»

शाश्वत विकासाच्या चौकटीमध्ये आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि परिसरातील बदल ह्या तीन विषयांचा समावेश आहे. एक आर्किटेक्ट आणि नगरविज्ञान विषयाची अभ्यासक म्हणून मी ह्या तीन विषयांकडे बघते. ह्या तीन विषयांचे एकमेकांवर गुंतागुंतीचे परिणाम झाले आहेत, होत आहेत आणि होणार आहेत.

गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये भारतात जे मोठे आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक बदल झाले आहेत, त्या बदलांचा स्त्री-स्वातंत्र्याच्या अंगानेही विचार करायला हवा. त्या बदलांचे स्त्रियांवर बरे-वाईट परिणाम तर झाले आहेतच; त्याचबरोबर स्त्री-चळवळींचे भारतीय समाज-संस्कृतीवर जे मोठे परिणाम झाले आहेत, त्यांचीही दखल घ्यावी लागेल. अशा दुपदरी बदलांचे ढोबळ स्वरूप आणि परिणाम लेखाच्या पहिल्या भागात नोंदले आहेत.

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार ह्यांनी लोककल्याणकारी योजना म्हणून अनेक योजनांची घोषणा केली. त्यात ‘लाडकी बहीण योजने’सोबतच, बेरोजगार युवकांसाठी शिकाऊ उमेदवारीची (apprenticeship) योजनादेखील जाहीर केली. पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांनी आषाढी एकादशीच्या मुहूर्तावर पंढरपुरात ह्या योजनेचे बारसे करून त्याला ‘लाडका भाऊ योजना’ असे नावदेखील दिले. ह्या योजनेत दरवर्षी महाराष्ट्रातील १० लाख युवकांना विविध आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवार म्हणून काम मिळणार आहे. ह्या १० लाख युवकांना महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार रुपये ६०००, रुपये ८००० आणि रुपये १०००० विद्यावेतन (stipend) देणार आहे.

नागरिक आणि त्यांची कर्तव्ये
‘विशिष्ट देशाच्या राज्यव्यवस्थेचे सदस्य’, या अर्थाने आपण त्या देशाचे ‘नागरिक’ असतो. नागरिक म्हटले, की त्याच्याशी निगडीत असलेल्या हक्कांचा आणि कर्तव्याचा विचार करावा लागतो. मराठी विश्वकोशात नागरिकत्वाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे, “आधुनिक काळात नागरिकत्व म्हणजे शासनसंस्थेचे सदस्यत्व आणि नागरिक म्हणून असलेले हक्क व जबाबदाऱ्या यांचा समुच्चय.” म्हणूनच सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे, हे देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असते. पण त्या देशाचे सरकार निवडण्याचे अधिकारही नागरिकांनाच असतात. अर्थात् हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेला लागू आहे, हे उघड आहे. सरकार निवडण्याबरोबरच ते योग्यप्रकारे आपले काम करीत आहे, की नाही यावर पाळत ठेवण्याचाही अधिकार नागरिकांना असतो, यात संशय नाही.

निरनिराळ्या वस्तूंत जी अमूर्त वास्तवता शिल्लक राहते तिचा मार्क्सच्या विवेचनास अनुसरून एक अर्थ विशद करता येईल. तो असा :

वस्तूतील ही अमूर्त वास्तवता म्हणजे एकाच प्रकारच्या मानवी श्रमांचे, त्यांचा कोणत्या प्रकारे उपयोग केला जातो याचा विचार न करता जे शिल्लक राहते अशा निव्वळ श्रमांचे घन स्वरूप होय. या सर्व वस्तूंविषयी जे सामान्य तत्त्व मांडता येईल ते असे की, या सर्व वस्तूंच्या निर्मितीसाठी मानवी श्रमशक्ती खर्च झालेली असते. मानवी श्रमशक्तीचे त्या व्यक्त स्वरूप असतात. सारांश, सर्वांत समानतेने असणाऱ्या या सामाजिक गोष्टींची मूर्त स्वरूपे या दृष्टीने पाहता सर्व वस्तू मूल्ये असतात.

निसर्ग ही भौतिक पदार्थांची एक व्यवस्था होय, असे निसर्गाविषयीचे मत मान्य केल्यास, निसर्गाकडे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा उत्पादनाचा स्त्रोत म्हणून पाहता येईल, अशी अनेक अर्थशास्त्रज्ञांची निसर्गाविषयीची भूमिका असते. मार्क्सही याला अपवाद नाही. 

मानव निसर्गात, निसर्गाच्या साह्याने जगणारा प्राणी आहे म्हणजे तो निसर्गावर जगणारा प्राणी आहे, असे म्हणण्यात हे अभिप्रेत असते की ज्या भौतिक पदार्थांची एक व्यवस्था निसर्ग असतो त्या भौतिक पदार्थांमध्ये – त्यांच्या अंगभूत गुणधर्मांमुळे – मानवाची गरजपूर्ती करण्याची शक्ती असते. या शक्तीला पदार्थांतील ‘उपयोगिता’ असे म्हणता येईल. पदार्थांतील उपयोगितेमुळे म्हणजेच त्यांच्या अंगी असलेल्या मूलभूत गुणधर्मांमुळे पदार्थांना जे मूल्य प्राप्त होते, त्यांना अर्थशास्त्रज्ञ ‘उपयोगमूल्ये’ असे म्हणतात.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, औद्योगिक विकास आणि निरूपयोगी समाजाचे वरदान

जोपर्यंत समाजातील सर्वांत वरच्या कुलीन वर्गाच्या हितसंबंधांना बाधा येत नाही, तोपर्यंत ती घटना चर्चेच्या केंद्रस्थानी येत नसते. कुलीन वर्गाचा विकास म्हणजे संपूर्ण समाजाचा विकास आणि कुलीन वर्गाचे नुकसान म्हणजे ते सर्व समाजाचे नुकसान, अशी एक धारणा जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आलेली आहे. कुलीन वर्गातील एका व्यक्तीवरील संकट हे संपूर्ण देशावरील संकट असल्यासारखा प्रचार केला जातो. आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि त्याचे परिणाम याविषयी चर्चा करण्यापूर्वी हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. कुलीन वर्गाचे हितसंबंध धोक्यात येण्याची शक्यता दिसत नव्हती, तोपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) विकास आणि वापर सरळसोटपणे सुरू होता.

जगाच्या इतिहासात जी प्रतिभावंतांची मांदियाळी होऊन गेली, त्यांपैकी मूलगामी विचारवंत म्हणून संपूर्ण जगाला परिचित असलेल्या कार्ल मार्क्सच्या अर्थशास्त्राची अन्वेषणा करण्याचे येथे योजले आहे. ही अन्वेषणा मुख्यत: मार्क्सच्या अर्थशास्त्रीय दृष्टीचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करते.

मार्क्सला स्वीकारण्या अथवा नाकारण्याऐवजी त्याला समजून घेण्यात ज्यांना रस आहे, केवळ अशा व्यक्तींच्या दृष्टीनेच ह्या लेखमालेस काही मूल्य असू शकेल.

प्रस्तुत लेखनाचा हेतू हा मार्क्सच्या अर्थशास्त्रीय विश्लेषणाची विद्यमान अर्थशास्त्राशी तुलना करणे आणि मार्क्सच्या अर्थविचारांवर भाष्य करणे, असा आहे. मार्क्सविचारातील क्षमतास्थळे व कमकुवत स्थळे कोणती याची जाणीव करून घेत, अर्थशास्त्राच्या आधुनिक वैचारिक परंपरेच्या प्रकाशात मार्क्सविचाराचा वेध घेणे, हा या लेखनाचा उद्देश आहे.

विक्रमादित्याने आपला हट्ट सोडला नाही. झाडावरचे प्रेत त्याने खांद्यावर टाकले आणि तो स्मशानाच्या दिशेने चालू लागला. थोड्याच वेळात प्रेतातील वेताळ बोलू लागला.

“राजन्, ह्या खेपेला बराच उशीर केलास, काय कारण झालं? सोपवलेल्या कामाचा विसर तर पडला नाही ना तुला?”

“छे, छे, चांगलंच लक्षात आहे माझ्या सगळं. परंतु त्यासाठी तू काही कालमर्यादा घालून दिल्याचं मात्र स्मरणात नाही माझ्या. पण असो.”

“आपण बनवलेली ती सांकल्पनिक मोजपट्टी वास्तवातील सुखदुःखाशी जुळवून दाखवल्याशिवाय सोडणार नाही असं म्हणाला होतास तू मला!”

“पण काय रे, ती मोजपट्टी वास्तवातील सुखदुःखाशी जुळवून बघण्यापूर्वी वास्तव म्हणजे काय हे नको का आपण समजून घ्यायला?”

डिसेंबर १९७७ मध्ये जी.आर.भटकळ स्मृती व्याख्यानमालेत ‘भारतीय समाजातील वर्ग संघर्षाचे स्वरूप’ या विषयावर प्राध्यापक वि.म.दांडेकर यांनी आपले विचार मांडले. त्यांच्या या भाषणाची पार्श्वभूमी जाणून घेणे गरजेचे आहे. १९७५ साली जून महिन्यात श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी जारी करून देशातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आणि कामगारांच्या पुढाऱ्यांना तुरुंगात डांबले. यामुळे स्वाभाविकपणे लोकांचे व खास करून कामगारांचे लढे थंडावले. त्यामुळे आणीबाणी संपून विरोधी पक्षाचे नेते व कामगाराचे पुढारी मुक्त होताच देशात अस्वस्थ लोक आणि कामगार यांचे लढे सुरू झाले. याच काळात डॉक्टर दत्ता सामंत याचे लढाऊ नेतृत्व मुंबई व ठाणे परिसरच नव्हे तर थेट औरंगाबादपर्यंत बंडाचे निशाण फडकावू लागले. याच

• नोव्हें २०१६ च्या डिमॉनेटायझशन नंतर काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद कमी झाला का? 
• मेक-इन-इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आणि इतर योजनांनी रोजगारनिर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली का?
• स्वच्छ भारत योजनेपरिणामी उघड्यावर शौच करणे बंद होऊन भारतीयांचे स्वास्थ्य सुधारले का?
• मोदीकाळात भ्रष्टाचाराला रोख लागून शासनव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम झाली का?
• जगभरच्या नेत्यांना मिठ्या मारणारे आणि स्वतःचे मित्र म्हणवणारे मोदी भारताचे जगातील स्थान उंचावण्यात यशस्वी झाले आहेत का?
• निवडणुकांमध्ये दोनदा संपूर्ण बहुमताने निवडून आलेले मोदीसरकार लोकशाही पाळत आहे का?

स्टॉक मार्केट उच्चांक पाहून “सब चंगा सी” म्हणणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गासाठी, हिंदी-इंग्लिश-मराठी टीव्ही चॅनेल्सवरच्या झुंजींना बातम्या असे समजणाऱ्या, किंवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळवणाऱ्या सर्वांसाठी वरील बहुतांश प्रश्नांचे उत्तर “होय, नक्कीच” असे आहे.