विषय «अर्थकारण»

उजवा प्रतिक्रिया वाद की स्व-अस्तित्वाची लढाई?

मे२०१४मधीलसत्तांतरानंतरसार्वजनिकचर्चाविश्वातजोमानेसुरूझालेल्यासहिष्णुता-असहिष्णुता, पुरोगामी-प्रतिगामीयावादांच्यापार्श्वभूमीवरडाव्या ’लिबरल्स’चंपरखडमूल्यमापनकरणारालेख.
——————————————————————————–
‘ब्रेक्झिट’नंतर त्यावर टीका करणार्‍या टीकाकारांची जगभर लाटच पसरली आहे. ही टीका करण्यामध्ये सर्व रंगांच्या ‘लिबरल्स’चा समावेश आहे. ‘लिबरल्स’ याला ‘उदारमतवादी’ असा मराठी प्रतिशब्द आहे, आणि तो मी जाणूनबुजून वापरत नाही. याचे कारण उदारमतवाद या शब्दातच विचारांचे औदार्य व दुसर्‍याचे विचार जाणून घेण्याची प्रवृत्ती अंगभूत आहे. परंतु आजच्या ‘लिबरल्स’ची स्थिती तशी नाही. त्यांनी स्वत:चे असे विचारविश्व तयार केले आहे व ते त्यांच्या दृष्टीने स्वयंघोषित सत्य असते. त्यापेक्षा वेगळे बोलणारा हा प्रतिक्रियावादी, उजवा, संकुचित वृत्तीचा असतो. लोकशाहीच्या संकल्पनेसोबतच या गटाची वाढ झालेली असल्याने लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारीही आपल्याच डोक्यावर आहे, असे या वर्गाने गृहीत धरलेले आहे.

पुढे वाचा

इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमी

(जवळजवळचे वाटणारे आणि असणारे हे इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमी (इंग्रजी) शब्द परस्परांपासून दुरावल्याची ‘आपत्ती’ )
इकॉनॉमी हा शब्द दोन ग्रीक शब्दांपासून बनला आहे. eco म्हणजे घर, परिसर आणि nomy म्हणजे व्यवस्थापन. या पार्श्वभूमीवर पृथ्वीचे, निसर्गाचे ज्ञान म्हणजे इकॉलॉजी आणि निसर्गाचे व्यवस्थापनशास्त्र म्हणजे इकॉनॉमी. या दोन्ही शब्दांचे जवळचे नाते ग्रीक भाषेत सहजपणो मांडले गेले आहे.
इतकेच नाही तर भारतामध्ये दोन हजार वर्षांपूर्वी कौटिल्याने लिहिलेले अर्थशात्रही हेच सांगते. कौटिल्य म्हणतो, ‘अर्थशास्त्र म्हणजे भूमीचे किंवा पृथ्वीचे अर्जन, पालन आणि अभिवर्धन कसे करावे हे शिकविणारे शास्त्र’.

पुढे वाचा

जमिनीची किंमत ‘मोजणार’ कशी?

भूसंपादन वटहुकमाच्या बाजूने ‘औद्योगिक विकास’, तर त्याच्या विरोधात ‘अन्नसुरक्षेला धोका’ असे मुद्दे घेऊन राजकीय प्रचार केला जात असताना एका कळीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘जमिनीच्या किमतीचे मापन कशा प्रकारे केले असता जमीनधारकाचे आर्थिक समाधान होईल किंवा शेतकऱ्याला त्याच भागात पर्यायी जमीन घेता येईल?’ हा तो प्रश्न. आपल्या देशातील मुद्दा किमतीच्या मापनापेक्षाही जमिनीची ‘खरी किंमत शोधण्याचा’ आहे आणि इथे शेतकऱ्यांना पुढाकार घेऊ देणे, हा तज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय किमान चार वर्षे राजकीय चर्चेत आलेलाच नाही..
जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील पंतप्रधानांचे भाषण (मन की बात) हा राजकीय संवादकौशल्याचा एक उत्तम नमुना होता.

पुढे वाचा

धोरणशून्य ‘स्मार्ट’पणा काय कामाचा?

जगातील लोकसंख्येच्या जडणघडणीने २००८मध्ये कूस बदलली. निम्म्याहून अधिक जग त्या वर्षात ‘शहरी’ बनले. शहरांची निर्मिती आणि विस्तार व सर्वसाधारण आर्थिक विकास यांचा संबंध जैविक स्वरूपाचा आहे. किंबहुना, ‘विकासाची इंजिने’ असेच शहरांना संबोधले जाते. १९५०मध्ये जगाच्या तत्कालीन एकंदर लोकसंख्येपैकी सरासरीने ३० टक्के लोकसंख्या शहरी होती. आता, २०५०मध्ये शहरीकरणाची हीच सरासरी पातळी ६६ टक्‍क्‍यांवर पोचेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येतो आहे. येत्या ३५ वर्षांचा विचार केला तर जगातील शहरी लोकसंख्येमध्ये सुमारे २५० कोटींची भर पडेल, असे चित्र मांडले जाते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भविष्यातील शहरी लोकसंख्येच्या या अंदाजित वाढीपैकी जवळपास ९० टक्के वाढ आशिया आणि आफ्रिका या केवळ दोनच खंडांत कोंदटलेली असेल.

पुढे वाचा

‘मनरेगा’च्या कंत्राटीकरणाचा धोका!

एखाद्या मध्यम शहरात विमानतळाची गरज आहे, येथील लोकांना – खास करून व्यावसायिकांना विमान सेवेची गरज आहे. कारण त्यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे विधान निर्विवादपणे सत्य आहे असे मानले जाते. असे मानताना इथे विमान सेवा सुरू करण्यासाठी शासनाला नेमका खर्च किती येईल, त्याचा परतावा कसा व केव्हा मिळू शकतो, याची आपण चर्चा करीत नाही. उड्डाणपूल, महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांसंबंधी आपले मत काहीसे असेच असते. या सर्व गोष्टी विकासाला चालना देणाऱ्या असतातच असे आपले गृहीतक असते; पण सहय़ाद्रीच्या डोंगरकुशीतल्या बंधाऱ्यांबद्दल, शेततळ्यांबद्दल आपली अशीच भूमिका असते का?

पुढे वाचा

भ्रष्टाचाराचे अ(न)र्थशास्त्र!

लोकशाहीने आपल्या समाजाला काही चांगले, काही वाईट दिले. त्याबाबत चर्चा होऊ शकते. त्या चर्चेचा निष्कर्ष निरनिराळ्या पद्धतीनी निघू शकतो. मात्र भारतातली एक चिंताजनक अशी बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराची. आपल्याकडची लोकशाही आणि त्यातून निर्माण झालेले राजकारण भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकले नाही, हे विदारक सत्य होय. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या दोन दशकात भारतात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण माफक होते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात नमूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही समाजव्यवस्थेत भ्रष्टाचार होत असतोच आणि तो टाळता येण्यासारखा नसतो. त्या समाजातील पुढाऱ्यांनी आणि शासनकर्त्यांनी तशा व्यवहाराचे प्रमाण माफक असेल याची खबरदारी घ्यायची असते. भारतात तसे झाले नाही.

पुढे वाचा

विषमतेची भारतीय स्थिती

भारताच्या संदर्भात असुरक्षित आघातग्रस्त (व्हल्नरेबल) मानवसमूहांचा विचार करावयाचा झाल्यास आपल्याकडील असे सामाजिक घटक कोणते? त्यांच्या असुरक्षिततेची पाळेमुळे कशात आहेत? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (यूएनडीपी) २४ जुलै २०१४ रोजी प्रसृत केलेला मानव विकास अहवाल सांगतो की, दलित, आदिवासी, स्त्रिया आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा असुरक्षित आघातग्रस्त मानवसमूह म्हणून विचार करावा लागतो. परंतु हे आघातग्रस्त कोण, याचे दिग्दर्शन देशांतर्गत अहवालदेखील करतच असतात.
मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध होण्याच्या काही दिवस आधी म्हणजे ३० जून २०१४ रोजी भारताच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कक्षेत काम करणाऱ्या ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’ने २०१३चा सांख्यिकी अहवाल प्रसिद्ध केला.

पुढे वाचा

‘मानव विकास अहवाला’त भारत

गाझा पट्टीत होत असलेल्या मानवी हक्क हननाविरुद्ध ‘युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट्स काऊन्सिल’ ने मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने ज्या दिवशी मतदान केले त्याच्या आदल्याच दिवशी, म्हणजे २३ जुलै २०१४ रोजी ‘जागतिक मानव विकास अहवाल- २०१४’ प्रसिद्ध झाला. दर वर्षी प्रसिद्ध होणारा हा ‘मानव विकास अहवाल’ म्हणजे जगातील प्रत्येक देशासाठी स्वत:ला आरशात न्याहाळून घेण्याची एक संधी असते. देशाची स्थिती-गती काय आहे ते समजून घेता येणे शक्य होते. देशहिताच्या दृष्टीने अग्रक्रमाने कोणती पावले उचलायला हवीत हेही कळते. मागच्या दोन दशकांत मानव विकासाच्या आघाडीवर भारताची जी वाटचाल सुरू आहे ती कितपत समाधानकारक आहे?

पुढे वाचा

सुसह्य नागरीकरणासाठी हवा संतुलित विकास

“शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत अग्रेसर असलेले राज्य’, असा महाराष्ट्राचा लौकिक पार त्याच्या स्थापनेपासूनचा आहे. आर्थिक विकास, औद्योगीकरण आणि शहरीकरण यांचे जैविक नाते ध्यानात घेता, या वास्तवाचा विस्मय वाटत नाही. औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य, अशीच महाराष्ट्राची ओळख आहे. वस्तुनिर्माण उद्योग (मॅच्युफॅक्‍चरिंग) आणि सेवा उद्योग (सर्व्हिसेस) या दोन बिगरशेती क्षेत्रांचा राज्याच्या ठोकळ उत्पादितामधील एकत्रित वाटा आज जवळपास 89 टक्‍क्‍यांच्या घरात आहे. तर, 2011 सालच्या जनगणनेची जी प्राथमिक आकडेवारी हाती येते, तिच्यानुसार नागरीकरणाची राज्यातील सरासरी पातळी 45.23 टक्के इतकी आहे. नागरीकरणाच्या देशपातळीवरील 31 टक्‍क्‍यांच्या सरासरीपेक्षा महाराष्ट्रातील नागरीकरणाची सरासरी पातळी किती तरी अधिक आहे.

पुढे वाचा

नवीन आर्थिक धोरणाच्या संदर्भात कर्मचारी संघटनांकडे दृष्टिक्षेप

नवीन आर्थिक धोरणांच्या संदर्भात भारतीय कर्मचार्‍यांच्या संघटनांचे धोरण विरोधी व स्वार्थी आहे. उदाहरणार्थ भारतातील ५४,००० (यांपैकी केवळ १०० शाखा बंद झाल्या तरी) ५३,९०० राष्ट्रीयीकृत बँक शाखांतील अवाढव्य (बहुधा २० लाख) कर्मचारीवर्ग थोडेसे अपवाद वगळता, रा. स्व. संघ व भा.ज.प. मनोवृत्तीचा आहे व त्यांच्या संघटनाही त्याच मनोवृत्तीच्या असतात. ह्या कर्मचार्‍यांची वृत्ती कशाप्रकारची आहे? रशियात सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण होत आहे म्हणून टाळ्या पिटायच्या व भारतातील खाजगीकरणाविरुद्ध प्राणपणाने लढा देण्याची भाषा करायची! बँक कर्मचारी व त्यांच्या संघटनांप्रमाणेच, त्यांचेच सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यवसायबंधू व त्यांच्या संघटना उदाहरणार्थ आयुर्विमा, राज्य परिवहन, विद्युत मंडळ, इत्यादि बँक कर्मचार्‍यांचाच कित्ता गिरवतात.

पुढे वाचा