विषय «अर्थकारण»

आटपाट नगर?

चेंबूर – ट्रॉंबेच्या वस्त्यांमधून प्रौढ साक्षरता प्रसाराच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या कामामध्ये मी 1989 पासून सहभागी आहे. ‘कोरोसाक्षरता समिती’ हे आमच्या संघटनेचे नाव. ह्या कामात मी अधिकाधिक गुंतत चालले त्यावेळी माझ्या अनेक मित्र मैत्रिणींना, नातेवाईकांनी भेटून, फोनवर माझ्याबद्दल, कामाबद्दल चौकशी केली, अगदी आस्थेने चौकशी केली. ‘‘काम कसं चाललंय?”, ‘‘कसं वाटतं”?, ‘‘झोपडपट्टीतली लोक कामाला प्रतिसाद देतात का?’‘ अशा उत्सुक प्रश्र्नांबरोबर ‘‘सुरक्षित आहेस ना? काळजी घे,’‘ ‘‘यांना हाकलून द्यायला पाहिजे. यांनी मुंबई बकाल केली. तू यांना जाऊन कशाला शिकवतेस?”, ‘‘कसे राहतात ग हे लोक?”,

पुढे वाचा

नोटाबंदी आणि जनतेचा आनंदोत्सव

नोटाबंदी, स्वपीडन, नरेंद्र मोदी
—————————————————————————–
नोटाबंदीमुळे अनेकांचे हाल होऊनही देशातील जनतेला त्याचा अभिमान व आनंद का वाटावा ह्याचे इतिहासाच्या आधारे मानसशास्त्रीय विश्लेषण करणारा लेख.
—————————————————————————–
नोटाबंदीमुळे किती काळा पैसा नष्ट झाला? किती खोटा पैसा नष्ट झाला? अतिरेक्यांना मिळणारा पैसा किती बंद झाला? याबद्दल मोदीसमर्थक आणि मोदीविरोधकयांच्यात नक्कीच मतभेद आहेत. पण भारतातल्या जनतेला, निदान पन्नास दिवस तरी, हाल भोगावे लागले याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही, अगदी मोदींचे स्वतःचेसुद्धा दुमत नाही. या काळात गरिबांचे रोजगार बुडाले, किराणा घ्यायला पैसे नाहीत म्हणून उपासमार झाली, अंगणवाडीत मुलांना खायला मिळाले नाही, बियाणे घ्यायला पैसे नाहीत म्हणून पेरणी करता आली नाही, बॅकांच्या रांगेत उभे असताना जीव गेले, इत्यादी, इत्यादी.

पुढे वाचा

दोन टिपणे

१. मी!डिजिटल! होणार! नाही!

डिजिटल, नोटबंदी, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, एटीएम
——————————————————————————
नोटबंदीच्या अव्यवस्थेतून उद्भवलेल्या त्रासाबद्दल अतिशय समर्पक व त्रोटक भाष्य!
——————————————————————————
माझी बँक तशी चांगली आहे. वीसेक वर्षे माझे खाते तिथेच फक्त आहे, आणि माणसे ओळख ठेवून सभ्यपणे वागतात. पण हे माणसांचे झाले, ज्यांच्या वर आता एटीएम-डेबिट कार्डे आणि संगणकचलित ‘सिस्टिम्स’ येऊन डोईजड होताहेत.
पहिला त्रास मात्र बँकेच्या नव्हे तर माझ्याच यंत्रावर होऊ लागला. माझ्या खात्यात काहीही व्यवहार झाला की माझ्या मोबाईलवर त्याची सूचना येऊ लागली. माझ्या मनात आले, “चला, आता पासबुक अप्टुडेट नसले तरी खात्यात किती पैसे आहेत ते कळत राहील!’’

पुढे वाचा

चलनबंदी: एक अर्थाभ्यासीय दृष्टिकोन – २

चलनबंदी, पैसा, अर्थव्यवस्था, विनिमय
——————————————————————————–
मोदीसरकारने घेतलेल्या चलनबंदीच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ह्या प्रश्नाशी संबंधित मूलभूत संकल्पना समजावून देणाऱ्या लेखाचा हा उत्तरार्ध.
——————————————————————————–
रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरचे स्वप्न
समजा आपण आज देशाची अर्थव्यवस्था सुरू करतो आहोत. आपण RBI चे गव्हर्नर आहोत, म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचे हृदय आहोत. आपल्या हातात देशभरातील बँकांचे जाळे आहे, म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत आणि आपल्याला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत चलनरूपी रक्तपुरवठा करायचा आहे. पण तो मिळणार कुणाला? तर या देशातील नागरिकांना. मग आपली अपेक्षा काय असेल?
आपली पहिली अपेक्षा असेल की प्रत्येक नागरिकाने त्याची संपत्ती जाहीर करावी.

पुढे वाचा

चलनबंदी : एक अर्थाभ्यासीय दृष्टिकोन – १

चलनबंदी, पैसा, अर्थव्यवस्था, विनिमय

——————————————————————————–

मोदीसरकारने घेतलेल्या चलनबंदीच्या निर्णयाचे हादरे समाजातील प्रत्येक वर्गाला बसले. ह्या कृतीचे राजकीय विश्लेषण अनेक माध्यमांतून होत आहे व ह्यापुढेही होत राहील. मात्र अर्थाभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून लिहिलेला हा लेख वाचकांना विषयाशी संबंधित काही मूलभूत संकल्पनांचा परिचय करून देईल, त्यासोबतच ‘पैसा म्हणजे काय?’ ह्या विषयावरील ‘आ.सु’तल्या चर्चेला पुढे नेईल.

——————————————————————————–

प्रस्तावना

सरकारने डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय जाहीर केला आणि एक दोन मित्रांनी मला या संकल्पनेबद्दल माहिती विचारली. म्हणून हे लेखन केले आहे. यात डिमॉनेटायझेशनचा भारत सरकारचा निर्णय योग्य अथवा अयोग्य याची चर्चा केलेली नाही.

पुढे वाचा

उजवा प्रतिक्रिया वाद की स्व-अस्तित्वाची लढाई?

मे२०१४मधीलसत्तांतरानंतरसार्वजनिकचर्चाविश्वातजोमानेसुरूझालेल्यासहिष्णुता-असहिष्णुता, पुरोगामी-प्रतिगामीयावादांच्यापार्श्वभूमीवरडाव्या ’लिबरल्स’चंपरखडमूल्यमापनकरणारालेख.
——————————————————————————–
‘ब्रेक्झिट’नंतर त्यावर टीका करणार्‍या टीकाकारांची जगभर लाटच पसरली आहे. ही टीका करण्यामध्ये सर्व रंगांच्या ‘लिबरल्स’चा समावेश आहे. ‘लिबरल्स’ याला ‘उदारमतवादी’ असा मराठी प्रतिशब्द आहे, आणि तो मी जाणूनबुजून वापरत नाही. याचे कारण उदारमतवाद या शब्दातच विचारांचे औदार्य व दुसर्‍याचे विचार जाणून घेण्याची प्रवृत्ती अंगभूत आहे. परंतु आजच्या ‘लिबरल्स’ची स्थिती तशी नाही. त्यांनी स्वत:चे असे विचारविश्व तयार केले आहे व ते त्यांच्या दृष्टीने स्वयंघोषित सत्य असते. त्यापेक्षा वेगळे बोलणारा हा प्रतिक्रियावादी, उजवा, संकुचित वृत्तीचा असतो. लोकशाहीच्या संकल्पनेसोबतच या गटाची वाढ झालेली असल्याने लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारीही आपल्याच डोक्यावर आहे, असे या वर्गाने गृहीत धरलेले आहे.

पुढे वाचा

इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमी

(जवळजवळचे वाटणारे आणि असणारे हे इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमी (इंग्रजी) शब्द परस्परांपासून दुरावल्याची ‘आपत्ती’ )
इकॉनॉमी हा शब्द दोन ग्रीक शब्दांपासून बनला आहे. eco म्हणजे घर, परिसर आणि nomy म्हणजे व्यवस्थापन. या पार्श्वभूमीवर पृथ्वीचे, निसर्गाचे ज्ञान म्हणजे इकॉलॉजी आणि निसर्गाचे व्यवस्थापनशास्त्र म्हणजे इकॉनॉमी. या दोन्ही शब्दांचे जवळचे नाते ग्रीक भाषेत सहजपणो मांडले गेले आहे.
इतकेच नाही तर भारतामध्ये दोन हजार वर्षांपूर्वी कौटिल्याने लिहिलेले अर्थशात्रही हेच सांगते. कौटिल्य म्हणतो, ‘अर्थशास्त्र म्हणजे भूमीचे किंवा पृथ्वीचे अर्जन, पालन आणि अभिवर्धन कसे करावे हे शिकविणारे शास्त्र’.

पुढे वाचा

जमिनीची किंमत ‘मोजणार’ कशी?

भूसंपादन वटहुकमाच्या बाजूने ‘औद्योगिक विकास’, तर त्याच्या विरोधात ‘अन्नसुरक्षेला धोका’ असे मुद्दे घेऊन राजकीय प्रचार केला जात असताना एका कळीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘जमिनीच्या किमतीचे मापन कशा प्रकारे केले असता जमीनधारकाचे आर्थिक समाधान होईल किंवा शेतकऱ्याला त्याच भागात पर्यायी जमीन घेता येईल?’ हा तो प्रश्न. आपल्या देशातील मुद्दा किमतीच्या मापनापेक्षाही जमिनीची ‘खरी किंमत शोधण्याचा’ आहे आणि इथे शेतकऱ्यांना पुढाकार घेऊ देणे, हा तज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय किमान चार वर्षे राजकीय चर्चेत आलेलाच नाही..
जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील पंतप्रधानांचे भाषण (मन की बात) हा राजकीय संवादकौशल्याचा एक उत्तम नमुना होता.

पुढे वाचा

धोरणशून्य ‘स्मार्ट’पणा काय कामाचा?

जगातील लोकसंख्येच्या जडणघडणीने २००८मध्ये कूस बदलली. निम्म्याहून अधिक जग त्या वर्षात ‘शहरी’ बनले. शहरांची निर्मिती आणि विस्तार व सर्वसाधारण आर्थिक विकास यांचा संबंध जैविक स्वरूपाचा आहे. किंबहुना, ‘विकासाची इंजिने’ असेच शहरांना संबोधले जाते. १९५०मध्ये जगाच्या तत्कालीन एकंदर लोकसंख्येपैकी सरासरीने ३० टक्के लोकसंख्या शहरी होती. आता, २०५०मध्ये शहरीकरणाची हीच सरासरी पातळी ६६ टक्‍क्‍यांवर पोचेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येतो आहे. येत्या ३५ वर्षांचा विचार केला तर जगातील शहरी लोकसंख्येमध्ये सुमारे २५० कोटींची भर पडेल, असे चित्र मांडले जाते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भविष्यातील शहरी लोकसंख्येच्या या अंदाजित वाढीपैकी जवळपास ९० टक्के वाढ आशिया आणि आफ्रिका या केवळ दोनच खंडांत कोंदटलेली असेल.

पुढे वाचा

‘मनरेगा’च्या कंत्राटीकरणाचा धोका!

एखाद्या मध्यम शहरात विमानतळाची गरज आहे, येथील लोकांना – खास करून व्यावसायिकांना विमान सेवेची गरज आहे. कारण त्यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे विधान निर्विवादपणे सत्य आहे असे मानले जाते. असे मानताना इथे विमान सेवा सुरू करण्यासाठी शासनाला नेमका खर्च किती येईल, त्याचा परतावा कसा व केव्हा मिळू शकतो, याची आपण चर्चा करीत नाही. उड्डाणपूल, महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांसंबंधी आपले मत काहीसे असेच असते. या सर्व गोष्टी विकासाला चालना देणाऱ्या असतातच असे आपले गृहीतक असते; पण सहय़ाद्रीच्या डोंगरकुशीतल्या बंधाऱ्यांबद्दल, शेततळ्यांबद्दल आपली अशीच भूमिका असते का?

पुढे वाचा