विषय «अर्थकारण»

भ्रष्टाचाराचे अ(न)र्थशास्त्र!

लोकशाहीने आपल्या समाजाला काही चांगले, काही वाईट दिले. त्याबाबत चर्चा होऊ शकते. त्या चर्चेचा निष्कर्ष निरनिराळ्या पद्धतीनी निघू शकतो. मात्र भारतातली एक चिंताजनक अशी बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराची. आपल्याकडची लोकशाही आणि त्यातून निर्माण झालेले राजकारण भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकले नाही, हे विदारक सत्य होय. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या दोन दशकात भारतात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण माफक होते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात नमूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही समाजव्यवस्थेत भ्रष्टाचार होत असतोच आणि तो टाळता येण्यासारखा नसतो. त्या समाजातील पुढाऱ्यांनी आणि शासनकर्त्यांनी तशा व्यवहाराचे प्रमाण माफक असेल याची खबरदारी घ्यायची असते. भारतात तसे झाले नाही.

पुढे वाचा

विषमतेची भारतीय स्थिती

भारताच्या संदर्भात असुरक्षित आघातग्रस्त (व्हल्नरेबल) मानवसमूहांचा विचार करावयाचा झाल्यास आपल्याकडील असे सामाजिक घटक कोणते? त्यांच्या असुरक्षिततेची पाळेमुळे कशात आहेत? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (यूएनडीपी) २४ जुलै २०१४ रोजी प्रसृत केलेला मानव विकास अहवाल सांगतो की, दलित, आदिवासी, स्त्रिया आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा असुरक्षित आघातग्रस्त मानवसमूह म्हणून विचार करावा लागतो. परंतु हे आघातग्रस्त कोण, याचे दिग्दर्शन देशांतर्गत अहवालदेखील करतच असतात.
मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध होण्याच्या काही दिवस आधी म्हणजे ३० जून २०१४ रोजी भारताच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कक्षेत काम करणाऱ्या ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’ने २०१३चा सांख्यिकी अहवाल प्रसिद्ध केला.

पुढे वाचा

‘मानव विकास अहवाला’त भारत

गाझा पट्टीत होत असलेल्या मानवी हक्क हननाविरुद्ध ‘युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट्स काऊन्सिल’ ने मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने ज्या दिवशी मतदान केले त्याच्या आदल्याच दिवशी, म्हणजे २३ जुलै २०१४ रोजी ‘जागतिक मानव विकास अहवाल- २०१४’ प्रसिद्ध झाला. दर वर्षी प्रसिद्ध होणारा हा ‘मानव विकास अहवाल’ म्हणजे जगातील प्रत्येक देशासाठी स्वत:ला आरशात न्याहाळून घेण्याची एक संधी असते. देशाची स्थिती-गती काय आहे ते समजून घेता येणे शक्य होते. देशहिताच्या दृष्टीने अग्रक्रमाने कोणती पावले उचलायला हवीत हेही कळते. मागच्या दोन दशकांत मानव विकासाच्या आघाडीवर भारताची जी वाटचाल सुरू आहे ती कितपत समाधानकारक आहे?

पुढे वाचा

सुसह्य नागरीकरणासाठी हवा संतुलित विकास

“शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत अग्रेसर असलेले राज्य’, असा महाराष्ट्राचा लौकिक पार त्याच्या स्थापनेपासूनचा आहे. आर्थिक विकास, औद्योगीकरण आणि शहरीकरण यांचे जैविक नाते ध्यानात घेता, या वास्तवाचा विस्मय वाटत नाही. औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य, अशीच महाराष्ट्राची ओळख आहे. वस्तुनिर्माण उद्योग (मॅच्युफॅक्‍चरिंग) आणि सेवा उद्योग (सर्व्हिसेस) या दोन बिगरशेती क्षेत्रांचा राज्याच्या ठोकळ उत्पादितामधील एकत्रित वाटा आज जवळपास 89 टक्‍क्‍यांच्या घरात आहे. तर, 2011 सालच्या जनगणनेची जी प्राथमिक आकडेवारी हाती येते, तिच्यानुसार नागरीकरणाची राज्यातील सरासरी पातळी 45.23 टक्के इतकी आहे. नागरीकरणाच्या देशपातळीवरील 31 टक्‍क्‍यांच्या सरासरीपेक्षा महाराष्ट्रातील नागरीकरणाची सरासरी पातळी किती तरी अधिक आहे.

पुढे वाचा

नवीन आर्थिक धोरणाच्या संदर्भात कर्मचारी संघटनांकडे दृष्टिक्षेप

नवीन आर्थिक धोरणांच्या संदर्भात भारतीय कर्मचार्‍यांच्या संघटनांचे धोरण विरोधी व स्वार्थी आहे. उदाहरणार्थ भारतातील ५४,००० (यांपैकी केवळ १०० शाखा बंद झाल्या तरी) ५३,९०० राष्ट्रीयीकृत बँक शाखांतील अवाढव्य (बहुधा २० लाख) कर्मचारीवर्ग थोडेसे अपवाद वगळता, रा. स्व. संघ व भा.ज.प. मनोवृत्तीचा आहे व त्यांच्या संघटनाही त्याच मनोवृत्तीच्या असतात. ह्या कर्मचार्‍यांची वृत्ती कशाप्रकारची आहे? रशियात सार्वजनिक क्षेत्रांचे खाजगीकरण होत आहे म्हणून टाळ्या पिटायच्या व भारतातील खाजगीकरणाविरुद्ध प्राणपणाने लढा देण्याची भाषा करायची! बँक कर्मचारी व त्यांच्या संघटनांप्रमाणेच, त्यांचेच सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यवसायबंधू व त्यांच्या संघटना उदाहरणार्थ आयुर्विमा, राज्य परिवहन, विद्युत मंडळ, इत्यादि बँक कर्मचार्‍यांचाच कित्ता गिरवतात.

पुढे वाचा