विषय «अर्थकारण»

चलनबंदी, पैसा, अर्थव्यवस्था, विनिमय
——————————————————————————–
मोदीसरकारने घेतलेल्या चलनबंदीच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ह्या प्रश्नाशी संबंधित मूलभूत संकल्पना समजावून देणाऱ्या लेखाचा हा उत्तरार्ध.
——————————————————————————–
रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरचे स्वप्न
समजा आपण आज देशाची अर्थव्यवस्था सुरू करतो आहोत. आपण RBI चे गव्हर्नर आहोत, म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचे हृदय आहोत. आपल्या हातात देशभरातील बँकांचे जाळे आहे, म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत आणि आपल्याला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत चलनरूपी रक्तपुरवठा करायचा आहे. पण तो मिळणार कुणाला? तर या देशातील नागरिकांना. मग आपली अपेक्षा काय असेल?
आपली पहिली अपेक्षा असेल की प्रत्येक नागरिकाने त्याची संपत्ती जाहीर करावी.

१. मी!डिजिटल! होणार! नाही!

डिजिटल, नोटबंदी, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, एटीएम
——————————————————————————
नोटबंदीच्या अव्यवस्थेतून उद्भवलेल्या त्रासाबद्दल अतिशय समर्पक व त्रोटक भाष्य!
——————————————————————————
माझी बँक तशी चांगली आहे. वीसेक वर्षे माझे खाते तिथेच फक्त आहे, आणि माणसे ओळख ठेवून सभ्यपणे वागतात. पण हे माणसांचे झाले, ज्यांच्या वर आता एटीएम-डेबिट कार्डे आणि संगणकचलित ‘सिस्टिम्स’ येऊन डोईजड होताहेत.
पहिला त्रास मात्र बँकेच्या नव्हे तर माझ्याच यंत्रावर होऊ लागला. माझ्या खात्यात काहीही व्यवहार झाला की माझ्या मोबाईलवर त्याची सूचना येऊ लागली. माझ्या मनात आले, “चला, आता पासबुक अप्टुडेट नसले तरी खात्यात किती पैसे आहेत ते कळत राहील!’’

चलनबंदी, पैसा, अर्थव्यवस्था, विनिमय

——————————————————————————–

मोदीसरकारने घेतलेल्या चलनबंदीच्या निर्णयाचे हादरे समाजातील प्रत्येक वर्गाला बसले. ह्या कृतीचे राजकीय विश्लेषण अनेक माध्यमांतून होत आहे व ह्यापुढेही होत राहील. मात्र अर्थाभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून लिहिलेला हा लेख वाचकांना विषयाशी संबंधित काही मूलभूत संकल्पनांचा परिचय करून देईल, त्यासोबतच ‘पैसा म्हणजे काय?’ ह्या विषयावरील ‘आ.सु’तल्या चर्चेला पुढे नेईल.

——————————————————————————–

प्रस्तावना

सरकारने डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय जाहीर केला आणि एक दोन मित्रांनी मला या संकल्पनेबद्दल माहिती विचारली. म्हणून हे लेखन केले आहे. यात डिमॉनेटायझेशनचा भारत सरकारचा निर्णय योग्य अथवा अयोग्य याची चर्चा केलेली नाही.

मे २०१४ मधील सत्तांतरानंतर सार्वजनिक चर्चाविश्वात जोमाने सुरू झालेल्या सहिष्णुता-असहिष्णुता, पुरोगामी-प्रतिगामी या वादांच्या पार्श्वभूमीवर डाव्या ’लिबरल्स’चं परखड मूल्यमापन करणारा लेख.
——————————————————————————–
‘ब्रेक्झिट’नंतर त्यावर टीका करणार्‍या टीकाकारांची जगभर लाटच पसरली आहे. ही टीका करण्यामध्ये सर्व रंगांच्या ‘लिबरल्स’चा समावेश आहे. ‘लिबरल्स’ याला ‘उदारमतवादी’ असा मराठी प्रतिशब्द आहे, आणि तो मी जाणूनबुजून वापरत नाही. याचे कारण उदारमतवाद या शब्दातच विचारांचे औदार्य व दुसर्‍याचे विचार जाणून घेण्याची प्रवृत्ती अंगभूत आहे. परंतु आजच्या ‘लिबरल्स’ची स्थिती तशी नाही. त्यांनी स्वत:चे असे विचारविश्व तयार केले आहे व ते त्यांच्या दृष्टीने स्वयंघोषित सत्य असते.

श्रम, संपत्तिनिर्माण, तंत्रज्ञान
—————————————————————————
आपण बहुतेक वेळी संपत्तीचा संबंध पैशाशी लावतो. पण त्याचा संबंध तंत्रज्ञानाच्या वापरातून माणसाला मिळणाऱ्या फुरसतीशी आहे, अशी अभिनव मांडणी करणारा; भारतात तंत्रज्ञानातील नवसर्जन का घडत नाही, उत्पादन, चलनवाढ व उपभोग ह्यांचा परस्परसंबंध कसा असावा अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांचा वेध घेणाऱ्या लेखाचा उत्तरार्ध
—————————————————————————

भारतीय माणसाचा स्वभाव पाहिला असता तो कमी श्रमांत जास्त उत्पादन करण्याचा नसून तो कमी श्रमांत जास्त पैसा मिळविण्याचा आहे. आमच्या अशा स्वभावामुळे आम्ही आमच्या विहिरींवर खिराडीसुद्धा बसवत नाही. ‘वेळ वाचणे आणि श्रम वाचणे म्हणजे श्रीमंती येणे’ ही व्याख्या जर मान्य केली तर आपल्याला वस्तूंच्या किंमती पैशात न मोजता त्यांच्यासाठी किती श्रम करावे लागले यामध्ये मोजाव्या लागतील असे मला का वाटते ते समजेल.

श्रम, संपत्तिनिर्माण, तंत्रज्ञान
—————————————————————————
आपण बहुतेक वेळी संपत्तीचा संबंध पैशाशी लावतो.  पण त्याचा संबंध तंत्रज्ञानाच्या वापरातून माणसाला मिळणाऱ्या फुरसतीशी आहे, अशी अभिनव मांडणी करणारा; भारतात  तंत्रज्ञानातील नवसर्जन का घडत नाही, उत्पादन, चलनवाढ व उपभोग ह्यांचा परस्परसंबंध कसा असावा अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांचा वेध घेणारा लेख
—————————————————————————

श्रीमंती पैशाने येत नाही. ती श्रम वाचवल्याने येते. येथे श्रम म्हणजे शरीरश्रम, बौद्धिक श्रम नव्हे. आपल्या सर्व गरजा भागवून ज्याला काही फुरसतीचा काळ मिळतो तो श्रीमंत. ज्याला आपल्या गरजा भागवण्यासाठी दिवसभर हातापायांचे श्रम करावे लागतात तो गरीब.

आर्थिक प्रगती, सहिष्णुता, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य

प्रश्न विचारणे आणि पर्यायी दृष्टिकोन मांडणे यांतच नवीन संकल्पनांचा उगम असतो. म्हणूनच भारताला आर्थिक प्रगती करायची असेल तर येथील समाजजीवनात प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहायला हवे. देशाच्या आर्थिक विकासाची सहिष्णुता ही पूर्वअट आहे. एकविसाव्या शतकात मानाने जगायचे असेल तर आपल्याला आपल्या परंपरेतील विमर्श व खुली चिकित्सा ह्या प्राणतत्त्वांची जोपासना करावी लागेल. आय आय टी दिल्ली येथील पदवीदान-समारंभात भारतीय रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरांनी केलेले महत्त्वाचे प्रतिपादन.

मला या संस्थेमध्ये पदवीदानाचे भाषण देण्यास बोलाविल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. तीस वर्षांपूर्वी मी याच संस्थेतून विद्युत्-अभियांत्रिकीची पदवी मिळविली होती.

(जवळजवळचे वाटणारे आणि असणारे इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमी (इंग्रजी) हे शब्द परस्परांपासून दुरावल्याची ‘आपत्ती’ )

इकॉनॉमी हा शब्द दोन ग्रीक शब्दांपासून बनला आहे. eco म्हणजे घर, परिसर आणि nomy म्हणजे व्यवस्थापन. या पार्श्वभूमीवर पृथ्वीचे, निसर्गाचे ज्ञान म्हणजे इकॉलॉजी आणि निसर्गाचे व्यवस्थापनशास्त्र म्हणजे इकॉनॉमी. या दोन्ही शब्दांचे जवळचे नाते ग्रीक भाषेत सहजपणो मांडले गेले आहे.

इतकेच नाही तर भारतामध्ये दोन हजार वर्षांपूर्वी कौटिल्याने लिहिलेले अर्थशात्रही हेच सांगते. कौटिल्य म्हणतो, ‘अर्थशास्त्र म्हणजे भूमीचे किंवा पृथ्वीचे अर्जन, पालन आणि अभिवर्धन कसे करावे हे शिकविणारे शास्त्र’.

भूसंपादन वटहुकमाच्या बाजूने ‘औद्योगिक विकास’, तर त्याच्या विरोधात ‘अन्नसुरक्षेला धोका’ असे मुद्दे घेऊन राजकीय प्रचार केला जात असताना एका कळीच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते आहे. ‘जमिनीच्या किमतीचे मापन कशा प्रकारे केले असता जमीनधारकाचे आर्थिक समाधान होईल किंवा शेतकऱ्याला त्याच भागात पर्यायी जमीन घेता येईल?’ हा तो प्रश्न. आपल्या देशातील मुद्दा किमतीच्या मापनापेक्षाही जमिनीची ‘खरी किंमत शोधण्याचा’ आहे आणि इथे शेतकऱ्यांना पुढाकार घेऊ देणे, हा तज्ज्ञांनी सुचवलेला उपाय किमान चार वर्षे राजकीय चर्चेत आलेलाच नाही..
जमीन अधिग्रहण विधेयकावरील पंतप्रधानांचे भाषण (मन की बात) हा राजकीय संवादकौशल्याचा एक उत्तम नमुना होता.

जगातील लोकसंख्येच्या जडणघडणीने २००८मध्ये कूस बदलली. निम्म्याहून अधिक जग त्या वर्षात ‘शहरी’ बनले. शहरांची निर्मिती आणि विस्तार व सर्वसाधारण आर्थिक विकास यांचा संबंध जैविक स्वरूपाचा आहे. किंबहुना, ‘विकासाची इंजिने’ असेच शहरांना संबोधले जाते. १९५०मध्ये जगाच्या तत्कालीन एकंदर लोकसंख्येपैकी सरासरीने ३० टक्के लोकसंख्या शहरी होती. आता, २०५०मध्ये शहरीकरणाची हीच सरासरी पातळी ६६ टक्‍क्‍यांवर पोचेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येतो आहे. येत्या ३५ वर्षांचा विचार केला तर जगातील शहरी लोकसंख्येमध्ये सुमारे २५० कोटींची भर पडेल, असे चित्र मांडले जाते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भविष्यातील शहरी लोकसंख्येच्या या अंदाजित वाढीपैकी जवळपास ९० टक्के वाढ आशिया आणि आफ्रिका या केवळ दोनच खंडांत कोंदटलेली असेल.