Category «अर्थकारण»

मोठी धरणे बांधावीत का?

धरण प्रकल्पांच्या पद्धतशीरपणे खालावलेल्या दर्जाचे सगळे श्रेय मूर्ख आणि खोटारडे लोक यांना जाते. मूर्ख म्हणजे अवाजवी आशादायी जे भविष्याकडे केवळ गुलाबी चष्म्यातूनच बघतात आणि त्यासाठी यश मिळण्याची शक्यता अगदीच कमी असतानासुद्धा जवळच्या सगळ्या पुंजीचा जुगार खेळतात. खोटारडे लोक स्वतःच्या आर्थिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी प्रकल्पांबाबतच्या गुंतवणुकीचे अति चांगले भवितव्य रंगवून जनतेची मुद्दाम दिशाभूल करतात जेणेकरून येन-केन-प्रकारेण प्रकल्प मंजूर होतील. महाकाय धरण प्रकल्पांचे प्रस्तावक अपवादात्मक यशोगाथांवरच भर देतात जेणेकरून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होतील.

‘महाकाय धरण प्रकल्पांचे प्रस्तावक अपवादात्मक यशोगाथांवरच भर देतात जेणेकरून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होतील’.

पुढे वाचा

ओळख अर्थशास्त्रज्ञांची (३) – डेविड रिकार्डो (१८ एप्रिल १७७२ – ११ सप्टेंबर १८२३)

अॅडम स्मिथ ने मांडलेल्या आशावादाला जेव्हा माल्थसने सुरुंग लावले तेव्हा बहुतांश लोकांना डेविड रिकार्डो च्या आशावादाने तारले. घरातून व समाजातून बहिष्कृत केलेल्या त्याच्या आयुष्यात त्याने एक अत्यंत यशस्वी उद्योजक, उत्तम गुंतवणूकदार व नंतर मोठा जमीनदार, ख्यातनाम अर्थशास्त्र- पंडित होण्याचा व आयुष्याच्या शेवटी शेवटी तर ब्रिटिश संसदेमध्ये जागा मिळवण्याचा मान मिळवला होता. अर्थशास्त्राचा प्रकांड पंडित म्हणून त्याचा इतका मान होता की इंग्लंडच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी त्याला अर्थशास्त्रावरील त्याचे विचार मांडण्यासाठी बोलाविले होते. त्याकाळी व आजसुद्धा अॅडम स्मिथनंतर सर्वात प्रभावशाली अर्थशास्त्री म्हणून त्याचे नाव घेतले जाते..

पुढे वाचा

ओळख अर्थशास्त्रज्ञांची (२) – थॉमस रॉबर्ट माल्थस

अठराव्या शतकात राजकीय अर्थशास्त्राचे जनक मानले गेलेले अॅडम स्मिथ (Adam Smith) (१७२३-१७९०) यांच्या विचारांचा पगडा होता. जे काही बदल समाजात घडत आहेत, जी काही औद्योगिक प्रगती समाजात होत आहे ती सर्व मनुष्यजातीला वरदान ठरेल ही भावना जनसामान्यांत आणि विचारवंतां ध्ये रुजू लागली होती. हे सर्व बदल समाजाला एका आदर्श सामाजिक व्यवस्थेकडे घेऊन जातील हा विशास मूळ धरू लागला होता. अशातच मे १७९८ मध्ये जोसेफ जोहन्सन (Joseph Johnson) या लेखकाच्या नावाने इंग्लंडमध्ये एक निबंध प्रकाशित झाला. विषय होता जनसंख्या. आणि या एका छोट्याशा निबंधाने तत्कालीन अर्थकारण आणि राजकारण ढवळून काढले.

पुढे वाचा

ओळख अर्थशास्त्रज्ञांची (१) – अॅडम स्मिथ

मनुष्यप्राणी जंगलातील झाडावरून खाली उतरला तेव्हापासून त्याला प्रत्येक पावलागणिक जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. त्या सर्व अडचणींवर मात करीत करीत तो आजच्या स्थितीपर्यंत पोहोचला. हे साध्य करण्यासाठी त्याला बऱ्याच उपाययोजना कराव्या लागल्या. परंतु आजही जगातल्या सर्वांत श्रीमंत राष्ट्रात पसरलेल्या गरिबी, भेदाभेद, उच्चनीचता यावरून असे अनुमान काढावे लागते की हे उपाय अनेकदा तोकडे पडले.
अनेक संकटातून माणूस सुखरूप बाहेर पडू शकला कारण तो कायम समूहामध्ये सुरक्षित राहिला. परंतु इतर प्राणी उदा. मुंगी, मधमाशी यांसारखा तो समूहातील अनेकविध कामांपैकी विशिष्ट काम करण्याची नैसर्गिक प्रेरणा घेऊन काही जन्माला नव्हता आला.

पुढे वाचा

ज्याची त्याची श्रद्धा ! ?

दुसऱ्या महायुद्धानंतर काही लहानखुऱ्या जर्मन गावांनी एक प्रयोग केला. नगरपालिकेसाठी कोणी काही काम केले किंवा वस्तू पुरवल्या, तर नगरपालिका पैसे देण्याऐवजी एक प्रमाणपत्र देई. नागरिकांना नगरपालिकेला घरपट्टी, पाणीपट्टी देण्यासाठी हे प्रमाणपत्र पैशांसारखे वापरता येई. पण हा पैशांसारखा उपयोग प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून वर्षभरातच करता येई. त्यानंतर ते प्रमाणपत्र केवळ कागद म्हणूनच उरत असे!

उदाहरणार्थ, मी नगरपालिकेला दहा लाख रुपये (किंवा त्याचे ‘मार्क्स’मधले रूप) किंमतीचा रस्ता बांधून दिला, व त्या रकमेचे प्रमाणपत्र कमावले. मी चार लाख खडी पुरवणाऱ्याला दिले, चार लाख डांबरवाल्याला दिले, एक लाख कामगारांना दिले, व हे सर्व नगरपालिकेच्या प्रमाणपत्राचे ‘तुकडे’ करून दिले.

पुढे वाचा

बंधुत्व-अभाव

(एक)
दर माणसामागे किती जमीन उपलब्ध आहे असा विचार केला, तर प्रत्येक अमेरिकन हा प्रत्येक भारतीयाच्या सुमारे अकरा पट ‘जमीनदार’ आहे. दोन्ही देशांमधल्या जमिनीकडे पाहायच्या दृष्टिकोनांत अर्थातच बराच फरक आहे. हा फरक सर्वांत तीव्रतेने दिसतो तो प्लॉट-फ्लॅट या संबंधातल्या रीअल इस्टेट उद्योगात.

भारतीय माणसांना मालकीचे घर असणे, त्यात दरडोई ऐसपैसपणा असणे, ते फॅशनेबल वस्तीत असणे, जमल्यास ‘फ्लॅट’ऐवजी बंगला असणे, या गोष्टींचे फार अप्रूप वाटते. राजधानी दिल्लीत तर बंगल्यांना ‘कोठी’ म्हणतात, जो शब्द महाराष्ट्रात अन्नधान्य साठवण्याच्या खोलीसाठी किंवा पत्र्याच्या मोठ्या डब्यांसाठी वापरतात!

पुढे वाचा

आकडेबाजी (५): WPR

भारतातील आर्थिक स्थितीसंबंधीची एक तटस्थ आणि वस्तुनिष्ठ समजली जाणारी पाहणी म्हणजे नॅशनल सँपल सर्व्ह, ऊर्फ NSS. यात वेगवेगळ्या अर्थ-सामाजिक थरांमधले भारतीय लोक कशाकशावर किती-किती खर्च करतात, त्यांपैकी किती लोकांना काय दर्जाचा रोजगार मिळतो, वगैरे अनेक बाबी तपासल्या जातात. एरवी या पाहण्या पाचेक वर्षांनी केल्या जातात, परंतु नुकताच हा अवकाश आवळला गेला. २००९-१० नंतर दोनच वर्षांत, २०११-१२ मध्ये पाहणी पुन्हा केली गेली. २००९-१० हे वर्ष अप्रातिनिधिक मानले गेले, कारण ते दुष्काळी वर्षही होते, आणि त्यावेळी अर्थव्यवस्थेची काही अंगे जागतिक मंदीने ग्रस्त होती.

पुढे वाचा

ग्रंथपरिचय/परीक्षण

पृथ्वीमंथनः जागतिकीकरणात भारतीय विकास धोरण
(मूळ इंग्रजीः ‘चर्निंग द अर्थ, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल इंडिया)

जागतिकीकरण आणि त्यानुसार बदलणाऱ्या भारतीय विकासनीतीचे निसर्ग, पर्यावरण, कृषी, ग्रामीण व आदिवासी जाति-जमातींच्या अस्तित्वावर व भवितव्यावर झालेल्या आणि होणाऱ्या परिणामांची सखोल व शास्त्रीय चर्चा करणारा हा मौलिक ग्रंथ आहे. देश-विदेशांतील १४ विद्वान व लोकजीवनाशी जुळलेल्या समाजशास्त्रज्ञांचे, शास्त्रज्ञांचे प्रकाशनपूर्व गौरवोद्गार ह्या पुस्तकात आहेत. लेखकद्वय सामाजिक चळवळींशी संबंधित असल्यामुळे हा ग्रंथ केवळ संदर्भ गोळा करून संपन्न झालेला नसून लोकजीवनातील कार्यकारणभाव दाखविणाऱ्या घडामोडींचा जिवंतपणा त्यात आहे. जागतिकीकरण सुरू झाल्यापासून (१९९०) पाश्चात्त्य जगात त्याचे परिणाम काय झाले हे दर्शविणारे अनेक ग्रंथ प्रकासित झाले.

पुढे वाचा

आकडेबाजी (४): आकडेबाजीतून अपेक्षाभंग

वास्तव काय आहे याबद्दल आपल्या काही कल्पना असतात, अंदाज असतात. कधीकधी या अंदाजांना, या अपेक्षांना ठोस आणि थेट आधार नसतो. काही अर्थी अंतःप्रेरणा, ळपीळींळेप वगैरे नावांनी ओळखली जाणारी नेणीवच काम करत असते. जर प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासताना कल्पनेने, अंदाजाने उभारलेल्या अपेक्षांपेक्षा काही वेगळे चित्र दिसले, तर? तर नुसताच अपेक्षाभंग होत नाही, तर वास्तवाची आपली समजच चुकीची ठरते. हे जग आपण समजत होतो तसे नाही, असे जाणवते.

एका स्नेह्याने मे २०१३ च्या सुरुवातीला एक पी. साईनाथांचा लेख पाठवला. त्यात शेतकरी आणि शेतीवर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे ते लोक, या दोन गटांधल्या फरकावर बरीच चर्चा होती.

पुढे वाचा

पैशाने श्रीमंती येत नाही (पुढे चालू)

ग्रामोद्योग व चंगळवाद
अंदाजे गेल्या दोनशे वर्षांपासून उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनाच्या पद्धतीत विलक्षण फरक पडला आहे. आणि तो फरक युरोपातून इकडे आला आहे. आपल्या भारतीय पद्धतीत, गरज पडल्यानंतर ती निर्मिती करायची अशी पद्धत होती आणि अजून आहे. शेतीला लागणारी अवजारे, गावातले सुतार व लोहार लोकांच्या मागणीवरून तयार करीत. घरे बांधण्याचे कामसुद्धा गरजेपुरती होत असे. वस्तू आधी तयार करायची व नंतर तिच्यासाठी ग्राहक शोधायचा हे आपल्याकडे कपड्याच्या बाबतीतसुद्धा कधी घडलेले नाही, कापडाच्या गिरण्या भारतात सुरू होऊन ५०-६० वर्षे झाल्यानंतरही भारतात माणशी सरासरी २० वार इतका कपडा तयार होत होता.

पुढे वाचा