प्राची माहूरकर यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये ‘मेकॉलेने तसे भाषण केलेच नव्हते, जीएम फूडमुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होत नाही व शेतीमध्ये वापरली जाणारी खते, जंतुनाशके किंवा इतर प्रकारची रसायने यांमुळे कॅन्सर होत नाही’ असे जे माझे प्रतिपादन होते ते कोठेही नाकारलेले नाही, त्याअर्थी या तीन गोष्टींना त्यांची संमती आहे असे धरून चालायला हरकत नाही.

प्रथम जीएम फुड्स विषयी. आतापर्यंत माणसाने स्वीकारलेल्या कोणत्याही तंत्रज्ञानाविषयी त्याचा तीन-चार पिढ्यांनंतर माणसावर काय परिणाम होईल असा अभ्यास करून मग ते स्वीकारले असे एकही उदाहरण नाही व तसे करणे मला तरी अशक्यच दिसते. काहीतरी करून कोणतेही सबळ कारण नसताना नकार देणे एवढा हेतू या अवास्तव भीतीमागे दिसतो. तसेच जनुकबदल तंत्रज्ञानाने व रासायनिक खते आणि जंतुनाशके वापरून पिकवलेले अन्न हे तथाकथित सेंद्रिय अन्नापेक्षा कमी पौष्टिक असते असे कधीही सिद्ध झालेले नाही. गेली पन्नास वर्षे भारतातील माणसांचे आरोग्य सुधारत आहे, उंची वाढत आहे व आयुर्मर्यादा पण वाढत आहे.

माझे बरेचसे पेशंट्स शेती करणारेच आहेत. शिवाय माझे बरेच मित्रही शेतकरी आहेत. सध्याचा शेतकरी अडाणी नाही. बहुतेक सगळे पदवीधर आहेत. लिहू वाचू तर सगळेच शकतात. खते किती प्रमाणात वापरायची, इतर रसायने कशी वापरायची हे बहुतेक सर्वांना चांगले माहीत आहे . त्यामुळे खतांच्या अतिवापरामुळे शेतजमिनीचे नुकसान झाले अशी घटना फार क्वचित घडते. पूर्वी अश्या घटना घडलेल्या आहेत. कारण बऱ्याच ठिकाणी जमिनीला पाण्याचा निचरा होण्याच्या सोयी नव्हत्या. अशा ठिकाणी सिंचन केल्यामुळे बऱ्याच जमिनी क्षारपड झाल्या हे खरे आहे. पण त्याचा आणि खतांच्या वापराचा काही संबंध नाही. कोणतेही तंत्रज्ञान योग्य रीतीने वापरले नाही तर तो त्या तंत्रज्ञानाचा दोष नाही.

वरी, नाचणी व सर्वसामान्य माणसाला ज्यांची नावेदेखील माहीत नाहीत अशा बऱ्याच दुर्मिळ पिकांची यादी प्राची यांनी दिलेली आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे साठ वर्षांपूर्वी एकूण धान्यांपैकी 30 टक्के धान्ये ही या दुर्मिळ जातींची होती. मी स्वतः 1960 साली 22 वर्षे वयाचा होतो व त्यावेळीदेखील ही धान्ये दुर्मिळच होती आणि एकूण धान्य खपामध्ये त्यांचा खप दहा टक्केदेखील नव्हता. प्राची यांनी तीस टक्के आकडा काढलेला आहे तो विश्वासार्ह नाही. या धान्यांना मागणी नाही. कारण ग्राहकांना ती धान्ये खाणे तितकेसे पसंत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनादेखील ती पिकवणे परवडत नाही. या धान्यांचे उत्पादन कमी झाले याच्याशी जीएम तंत्रज्ञान किंवा सघन शेती किंवा शास्त्रज्ञ किंवा ही रसायने विकणाऱ्या कंपन्या यांच्याशी काही संबंध नाही.

सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करून तांदूळ व गहू व ऊस यांना किमान किमती लागू केल्या. त्यामुळे अतिरिक्त उत्पादन होऊनदेखील तांदूळ, गहू व साखर यांच्या किमती पडल्या नाहीत व अतिरिक्त उत्पादन चालूच राहिले व त्याचा देशावर बोजा होत आहे. आपली गोदामे भरून त्यातील धान्य कुजत आहे , नाहीतर बरीच मोठी सबसिडी देऊन ती धान्ये निर्यात करण्याचा प्रयत्न करावा लागत आहे.

सरकारने जर हस्तक्षेप केला नसता तर शेतकऱ्यांनी या उत्पादनांऐवजी डाळी, गळीताचे धान्य, भाजीपाला, फळे वगैरे अन्य उत्पादनांकडे आपले लक्ष वळवले असते. उत्पादनातील या विसंवादालादेखील बहुराष्ट्रीय कंपन्या किंवा आधुनिक तंत्रज्ञान दोषी नाही. त्याबाबतीत आपल्या सरकारलाच दोष दिला पाहिजे.

प्राची समूहशेतीची शिफारस करतात. समूहशेती म्हणजे सहकारी शेती काय ? आजपर्यंतच्या इतिहासात रशियामध्ये, चीनमध्ये किंवा जगात कोठेही सहकारी शेती यशस्वी झाल्याचे मला माहीत नाही. प्राची यांनी समूहशेतीचा अर्थ स्पष्ट करावा व उदाहरणे देऊन अनुभव सांगावा.

आपल्या भारतीय शेतीच्या परंपरेबद्दल व जुन्या तंत्रज्ञानाबद्दल वृथा अभिमान बाळगू नये. स्वातंत्र्यापूर्वी हजारो वर्षेदेखील लोकसंख्या खूप कमी असताना अनेक वेळा मोठे दुष्काळ पडले होते व त्यामध्ये हजारो किंवा लाखो माणसांचे बळी गेले होते. स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी सेंद्रिय शेती चालू होती व त्यावेळी असलेल्या फक्त तीस कोटी लोकसंख्येलादेखील उत्पादन पुरत नव्हते. अमेरिकेहून बोटी भरून धान्य आयात केल्यामुळे त्यावेळी भूकबळी पडले नाहीत. त्यानंतर झालेल्या हरितक्रांतीमुळे आज आपण आपल्या १४० कोटी लोकसंख्येला पुरेल एवढे अन्न तर तयार करतोच पण भरपूर जास्त उत्पादन करून भरपूर निर्यातदेखील करतो. त्याबद्दल आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे, खते व इतर शेतीविषयक रसायने यांचे आपण ऋणी राहायला हवे. पण झाले आहे उलटच. आपण पुरावा नसतानाच त्यांची बदनामी करत आहोत. नवी पर्यायी नीती म्हणजे हीच काय?

‘बालादपी सुभाषितम् ग्राह्यम’ असे म्हणतात. पाश्चात्त्य किंवा अन्य कोणत्याही बाह्य देशातील संस्कृतीतील चांगल्या गोष्टी स्वीकाराव्या, सुयोग्य तंत्रज्ञान स्वीकारावे . आपल्या परंपरेतील किंवा संस्कृतीतील वाईट गोष्टी टाकून द्याव्या, मागासलेले तंत्रज्ञान टाकून द्यावे.

एक नवीन मुद्दा. कोविद १९च्या साथीपेक्षा जास्त भयंकर असे मानवनिर्मित संकट येत्या तीस वर्षांत येऊ घातले आहे. ते म्हणजे वातावरण बदल. वातावरण तापल्यामुळे १०० टक्के मृत्यूसंख्या होऊन अखिल मानवजातच नष्ट होण्याची दाट शक्यता आहे. असा वातावरण बदल होऊ नये यासाठी दोन गोष्टींची फार मदत होणार आहे. एक म्हणजे चीनप्रमाणे ‘हम दो, हमारा/हमारी एक’ असे कुटुंबनियोजन सक्तीचे करून आपली लोकसंख्या वाढू न देणे व दुसरी गोष्ट म्हणजे आधुनिक शेतीतंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेतीची दर एकरी उत्पादनक्षमता खूप वाढवून कमी जागेमध्ये पुरेसे उत्पादन करणे व उरलेली जमीन झाडे वाढवण्यासाठी वापरून कार्बन डाय-ऑक्साइड वायु शोषून घेणे.

पृथ्वीवर कोट्यवधी भिन्न विभिन्न प्रजाती आहेत. सर्व प्रजातींची दोन प्रमुख उद्दिष्टे असतात – सर्व्हायवल आणि रिप्रोडक्शन. म्हणजे स्वतःला जिवंत ठेवणे आणि आपल्या प्रजातीचा प्रसार करणे. आज करोनाव्हायरस हा अतिसूक्ष्मजीव दोन्ही बाबतीत होमो सेपियनच्या शर्यतीत खांद्याला खांदा लावून उतरला असल्याचे चित्र दिसत आहे. या विषाणूने मानवजातीवर एक अभूतपूर्व परिस्थिती ओढून आणली आहे आणि पुढे काय होणार याची कोणालाही कल्पना नाही. प्रत्येकासमोर दोन प्रश्न आहेत – हा विषाणू अजून किती काळ घातक राहणार आणि दुसरा म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे पुढे काय होणार. या महामारीमुळे प्राणहानी तर झाली आहेच, त्याचबरोबर कोट्यवधी लोकांच्या उत्पन्नावरही गदा आली आहे. कॉर्पोरेट कंपन्या, उद्योगधंदे, छोटे व्यावसायिक, दुकानदार या सर्वांवर परिणाम झाला आहे, पण त्याहीपेक्षा जास्त मोलमजुरी करणार्‍यांवर आणि गोरगरिबांवर मोठं संकट आलं आहे.

महामारी आणि अर्थव्यवस्था

महामारीच्या तावडीतून कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था सुटलेली नाही यात शंका नाही. त्यामुळे जागतिक मंदी येईल ही भीती अनेकांच्या मनात आहे. दळणवळण आणि वाहतुकीवर निर्बंध यापुढेही राहिले तर वस्तु आणि सेवा पुरवठ्याला अडथळा होईल. असे झाले तर उत्पादन कमी होईल आणि काही नोकऱ्या धोक्यात येतील. काही औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये पगार कमी करण्याची नामुष्की येईल तर काही व्यवसाय बंदही पडू शकतील. कोणत्या उद्योगात काय परिणाम होतील हे पाहण्याआधी आपण अर्थव्यवस्थेतील वस्तु आणि सेवांचे वर्गीकरण समजून घेऊ. वस्तु आणि सेवांचे तीन वर्ग केले जातात. पहिला वर्ग ‘नेसेसिटीझ’ म्हणजे जीवनावश्यक वस्तु – अन्न, वस्त्र, निवारा व काही मुलभूत सुखसोयी, यांच्याशी निगडीत असलेल्या वस्तु. दुसरा वर्ग ’डिस्क्रेशनरी वस्तु’ म्हणजे ऐच्छिक वस्तु. या वस्तु गरजेच्या नसतात पण ग्राहकांना दैनंदिन जीवनात सोयीच्या किंवा आरामदायी असतात. या विकत घ्यायच्या की नाही हे ग्राहक ठरवतो. तिसरा वर्ग म्हणजे ‘इंटरमिडिएट वस्तु’ – या वस्तु ग्राहकांसाठी नसून इतर उद्योगधंद्यांना त्यांच्या उत्पादनात लागणारा माल असतो. उदाहरणार्थ मशिनरी किंवा मशीनचे सुटे भाग, कच्चा औद्योगिक माल आणि सॉफ्टवेअरसारखी उत्पादने. यांचा वापर करून पुढली उत्पादने तयार होतात. गरजेच्या वस्तु आणि ऐच्छिक वस्तुंमध्ये काटेकोर फरक नाही. ग्राहकाच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार त्यांच्यात बदल होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, मुंबईच्या हवेला विजेचा पंखा गरजेचा आहे पण एखाद्या गरीब ग्रामीण कुटुंबासाठी तो ऐच्छिक वस्तुंमध्ये मोडतो.

मंदीचा सर्वांत कमी परिणाम गरजेच्या वस्तुंवर होतो. शेतकरी, वाणी, रिक्षावाले, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, शाळा, महाविद्यालये, डॉक्टर अशा सर्व वस्तु आणि सेवा पुरवणाऱ्यांना मंदी जाणवत नाही. पण ऐच्छिक वस्तुंच्या मागणीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. परिणाम कितपत होईल ते त्या व्यवसायाच्या ग्राहकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असते. ज्याप्रकारे वस्तु आणि सेवांचे वर्गीकरण आहे तसेच ग्राहकांचेही वर्गीकरण अर्थव्यवस्थेमध्ये केले जाते. शिक्षण, व्यवसाय आणि उत्पन्न या तीन निकषांवर ग्राहकांचे बारा वर्ग केले जातात. याला ‘सोशिओ- इकॉनॉमिक क्लासिफिकेशन’ (एसईसी) म्हणजे आर्थिक-सामाजिक वर्गीकरण म्हणतात. एसइसी A1 हा सर्वांत श्रीमंत वर्ग आणि E3 हा सर्वांत गरीब. सहाजिकच A1 पासून E3 कडे जाताना लोकसंख्या वाढत जाते. A1 हे देशामध्ये सर्वांत अल्पसंख्येत आहेत तर E3 हे सर्वाधिक आहेत. हे गणित भारतासाठी लागू आहे. स्वीडनसारख्या श्रीमंत देशात कदाचित उलट असू शकेल. E3 वर्गातील नागरिकांचे कौटुंबिक उत्पन्न महिना 5000 पेक्षाही कमी असते. A1, A2, A3 या वर्गातून ऐच्छिक वस्तुंची मागणी फार घटणार नाही, परंतु त्यांची लोकंसंख्या कमी असल्यामुळे त्या वर्गाची मागणीही कमीच असते. इतर वर्गातून मात्र ऐच्छिक वस्तुंच्या मागणीत घट होऊ शकते. तसेच, इंटरमिडिएट वस्तुंचे उत्पादक कोणत्या व्यावसायिक क्षेत्रात पुरवठा करीत आहेत यावर त्यांच्या मागणीवर काय परिणाम होईल हे सांगता येईल. उदाहरणार्थ पर्यटन किंवा विमानसेवा व्यवसायाला पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीत घट होईल, पण आरोग्यसेवा क्षेत्राला पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या मागणीत वाढ होऊ शकेल.

अर्थव्यवस्था सुरळीत चालू असताना गरजेच्या वस्तुंच्या मागणीत फार मोठा फरक पडत नसतो. त्यांची मागणी लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढत असते. पण ऐच्छिक वस्तुंची मागणी मार्केटिंगच्या आणि जाहिरातीच्या माध्यमातून उत्तेजित करता येते. उदाहरणार्थ एअर कंडिशनर, फ्रिज, फर्निचर, परदेशगमन अशा वस्तु आणि सेवांची मागणी जाहिरातीतून वाढवता येते. त्यामुळे ऐच्छिक वस्तुंच्या उत्पादनात गुंतलेल्या कंपन्या आपली उत्पादनक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवून ठेवतात आणि आपले मार्केटिंग सबळ करीत जातात. यामुळे ऐच्छिक वस्तुंचा पुरवठा बाजार मागणीपेक्षा नेहमीच जास्त असतो. आर्थिक मंदीमध्ये ग्राहक या वस्तु घेणे टाळू शकतात किंवा पुढे ढकलू शकतात आणि आर्थिक मंदीचा फटका सर्वप्रथम या उत्पादकांना बसतो. 

बहुतेक मोठ्या कंपन्या श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय अशा दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांसाठी वस्तु बनवतात. उदाहरणार्थ फर्निचर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आणि मोबाईल फोन यांची बेसिक मॉडेल्स म्हणजे गरज भागवण्यापुरती मॉडेल्स आहेत आणि चैनीकडे झुकणारी मॉडेल्सही आहेत. बेसिक मॉडेल्स प्रामुख्याने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी बनतात. त्यांच्यासाठी कदाचित या गरजेच्या वस्तुंतही मोडू शकतात. पण चैनीची मॉडेल्स श्रीमंतांसाठी असतात. मारुती मोटर्सची मारुती 800 आणि मारुती अल्टो ही मॉडेल्स मध्यमवर्गीयांसाठी आहेत पण बालेनो आणि एस-क्रॉस मॉडेल्स श्रीमंतांसाठी आहेत. सर्वसाधारण परिस्थितीत मध्यमवर्गीयांना कर्ज काढून चैनीच्या वस्तु घेण्यात फार अडचण नसते. पण मंदीच्या काळात ही जोखीम अवघड वाटते. म्हणून लॉकडाऊननंतरच्या काळात ऐच्छिक वस्तु आणि सेवांच्या उत्पादकांवर जास्त परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

मंदीमुळे काही उद्योगक्षेत्रांवर फार मोठा परिणाम होईल. पर्यटन आणि एअरलाईन कंपन्यांवर काही काळ सावट राहील. याचा फायदा व्हिडिओकॉन्फरन्स क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना होईल. याची यंत्रसामग्री बनवणार्‍या सिस्को आणि अवाया सारख्या कंपन्यांची मागणी निश्चित वाढेल. त्यामुळे त्याला लागणाऱ्या इतर वस्तुंची मागणी वाढेल. प्रवास कमी झाल्याने आंतरराष्ट्रीय हॉटेल चेन्सना मंदीचा फटका बसेल. त्याचबरोबर प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रामध्ये कार्यरत इतर व्यवसायांनाही मंदीची झळ लागेल. अनेक अमेरिकन विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर अवलंबून आहेत. अमेरिकेने व्हिसाचे नियम अधिक कडक केले तर या विद्यापीठांच्या उत्पन्नात मोठी घट होऊ शकते. महामारीच्या लढाईत भारतीय सरकारला प्रचंड मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला आहे. पुढील काळात काही विकासकामांच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये सरकारकडून घट केली जाऊ शकते. यामुळे अडानी, रिलायन्स, एल अँड टी, जी एम आर अशा इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधकामात गुंतलेल्या कंपन्यांवर मंदी येऊ शकते. 

लॉकडाऊनच्या काळात सर्व कंपन्यांनी आपल्या सेवक वर्गाला ‘वर्क फ्रॉम होम’ म्हणजे घरून काम करण्याची सोय करून दिली आहे. अशा प्रकारच्या कामकाजामध्ये अनेक कंपन्यांनी सॉफ्टवेअर आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करून घरून काम करण्याच्या पद्धतीत शिस्त आणि सुसूत्रता आणली आहे. यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर विकसित करणाऱ्या कंपन्यांना ही मोठी संधी आहे. मुंबई, पुणे, बंगलोर अशा शहरांमध्ये वर्क फ्रॉम होममुळे लाखो लोकांचा ट्रॅफिकमध्ये अडकण्याचा वेळ वाचला आहे. आपल्या सेवकांच्या उत्पादकतेमध्ये घट होत नसेल तर निश्चितच काही कंपन्या लॉकडाऊननंतर वर्क फ्रॉम होऊन चालू ठेवू शकतील. यामुळे ऑफिस स्पेसची मागणी कमी होऊ शकेल आणि आज फुगलेली भाडी कमी होऊ शकतील. आयटी पार्क आणि ऑफिस स्पेसच्या बांधकामात गुंतलेल्या कंपन्यांना याची झळ पोहोचू शकेल. मोठ्या प्रमाणात बँकेतून कर्ज आणि खाजगी भांडवल घेतलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना हे सर्वाधिक धोक्याचे आहे. लक्झरी होम्स आणि सेकंड होम्ससारखे प्रोजेक्ट्स बांधणाऱ्या कंपन्यांनाही मागणीत घट सहन करावी लागेल. पण मध्यमवर्गीयांसाठी गरजेनुसार घर बांधणाऱ्या कंपन्यांवर तुलनात्मक कमी परिणाम होईल.

आयात-निर्यात आणि आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने मोठ्या ग्लोबल कंपन्यांनापेक्षा प्रादेशिक आणि स्थानिक कंपन्यांना येणारा काळ चांगला असू शकेल. मंदीमध्ये कमकुवत कंपन्यांना टेकओव्हर करून श्रीमंत कंपन्या आपला कस्टमर बेस वाढवू शकतात. काही क्षेत्रात एकाधिकारशाही होणं संभाव्य आहे तर काही क्षेत्रात प्रादेशिक कंपन्यांना फायदा होईल. पुणे, मुंबई, नागपूरसारख्या शहरांच्या औद्योगिक क्षेत्रातून लघुउद्योग आहेत. यांतील बहुतांश कंपन्या इतर मोठ्या कंपन्यांना इंटरमिडिएट वस्तु पुरवतात. त्यामुळे त्यांच्या ग्राहकांच्या व्यवसायावर जो परिणाम होईल तोच परिणाम या लघुउद्योजकांवर होईल. पुण्यामध्ये ऑटो इंडस्ट्रीचे वर्चस्व आहे आणि अनेक लघुउद्योग बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, फोक्सवॅगन, महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज अशा कंपन्यांना उत्पादने पुरवतात. ऑटो कंपन्यांना येणारा काळ निश्चितच मंदीचा असणार आहे. त्यामुळे पुण्याच्या लघुउद्योग क्षेत्रातही मंदी येण्याची शक्यता दाट आहे.

कोरोनापूर्व अर्थव्यवस्था

लॉकडाऊनने आपल्याला काही गोष्टी शिकवल्या आहेत. पहिलं म्हणजे मानवी आर्थिक प्रक्रिया कमी केल्या, ऐच्छिक वस्तुंच्या मागणीला आळा घातला आणि ऐच्छिक वस्तुंत मोडणाऱ्या ग्लोबल ब्रँन्ड्सची वाहतूक नियंत्रित ठेवली तर नैसर्गिक संसाधनांचा वापर आणि कार्बन उत्सर्जन झपाट्याने कमी होऊ शकते. यामध्ये निसर्गाला स्वतःचे स्वास्थ्य सुधारण्याची संधी मिळते. जगाला भेडसावणाऱ्या हवामान बदलाच्या भस्मासुराचा सामना करण्यासाठी आता हा उपाय सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या निमित्ताने लागलेल्या काही चांगल्या सवयी पुढेही चालू ठेवल्या तर आपण निश्चितच शाश्वत विकासाच्या मार्गाकडे वळू शकू. 

पण अर्थतज्ञांचा मुद्दा असा असतो की बाजारपेठेच्या मागणीत घट झाली तर अनेक उद्योगधंदे बंद पडतील, बेरोजगारीत लक्षणीय वाढ होईल आणि गरिबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गहन होईल.

तसे होऊ नये यावर अनेक उपाय आहेत. पण त्याआधी जागतिक अर्थव्यवस्थेत काय वैगुण्यं आहेत ज्यांच्यावर आपल्याला मात करावी लागेल, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. याला ‘मार्केट फेल्यूअर्स’ म्हणजे मुक्त बाजारपेठेची अपयशे असे म्हणतात. अशा सर्व अपयशांची चर्चा येथे न करता लॉकडाऊनच्या निमित्ताने कोणती वैगुण्यं सुधारता येतील ते पाहू. 

भांडवलशाहीच्या तत्वांवर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक वृद्धीवर सर्वाधिक भर असतो. अर्थव्यवस्थेमध्ये सतत आर्थिक वृद्धी होत राहणे हा अलिखित नियमच आहे. यातूनच सामाजिक समस्यांवर मात करता येते असा अभिजात अर्थशास्त्रज्ञांचा विश्वास असतो. आर्थिक वृद्धीचे सर्वमान्य प्रारूप बाजारपेठेच्या मागणीवर अवलंबून आहे. याला ‘कंझम्पशन ड्रिव्हन ग्रोथ’ म्हणजे ‘उपभोगातून वृद्धी’ असं म्हणतात. त्यामुळे ग्राहकांवर सतत नवनवीन वस्तुंचा मारा होत असतो. वाढती मागणी अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक आहे असे मानून सरकार त्यास पुष्टी देत असते. आज जगभरात प्रत्येक वस्तुचे अतिउत्पादन होत चालले आहे. यात नैसर्गिक संसाधनांचा उपसा वाढला आहे आणि प्रदूषणात झपाट्याने वाढ होत आहे. याचीच निष्पत्ती म्हणजे जागतिक तापमान वाढ. अशी अर्थव्यवस्था शाश्वत तर नाहीच, पण येणाऱ्या पिढ्यांना धोकादायक आहे हे आज बहुमान्य आहे. तरीही कोणताही देश आर्थिक वृद्धीच्या शर्यतीतून बाहेर पडलेला नाही. अर्थव्यवस्थेमधील वाढ ‘जीडीपी’चा वापर करून मोजली जाते. आपल्या देशावर जीडीपीचे प्रचंड गारूड आहे. सर्व माध्यमातून जीडीपीची सतत चर्चा होत असते.

पण इतकी वर्षे आर्थिक वाढीचा पाठपुरावा करून रोजगार वाढला आहे का? आर्थिक विषमता कमी होऊन समाज सुख-समृद्धीकडे चालला आहे का? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ अशीच आहेत. अमेरिका, इंग्लंड, इटली, फ्रान्स, जर्मनी अशा विकसित देशांत आर्थिक वृद्धी झालेली आहे. पण त्यातून बेरोजगारीचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. भारतातही गेले एक दशक आर्थिक वृद्धीचा दर सुमारे पाच टक्क्यांच्या जवळपास आहे. तरीही बेरोजगारीचा आकडा वाढत चालला आहे. नैसर्गिक संसाधनांच्या उपश्यामुळे आणि प्रदूषणामुळे निसर्गातील परिसंस्था निकृष्ट होत चालल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेमधून चैनीच्या वस्तुंचे उत्पादन अधिकाधिक चालू आहे. त्यामुळे समाजात संसाधनांचं वाटप असंतुलित होत चालले आहे. उपभोगावर आधारित वाढ ही उपसा-बनवा-टाका या तत्त्वावर आधारलेली आहे. निसर्गातून संसाधने उपसा, त्यातून वस्तु बनवा आणि काम झाले की टाकून द्या. चंगळवादी उपभोगात वस्तुंचे जीवनचक्र कमी होत चालले आहे. तंत्रज्ञानात सतत होणाऱ्या बदलांमुळे ग्राहक अल्पशा वापरानंतर वस्तु बदलत चालले आहेत. आणि चिंताजनक बाब ही आहे की उपभोगातून वृद्धीचा पाठपुरावा करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत नैसर्गिक संसाधने आणि प्रदूषण याचा हिशेब लावला जात नाही.

मुक्त बाजारपेठ अर्थव्यवस्थेतचे दुसरे वैगुण्य म्हणजे कंपन्यांवर उत्पादनाचे कोणतेही निर्बंध नसतात. कोणीही काहीही आणि कितीही बनवू शकतो. कंपन्यांना श्रीमंत ग्राहकांच्या मागण्या पुरवणे अधिक फायदेशीर असते. देशात जसा मध्यमवर्ग वाढत जातो तसे दुय्यम वस्तुंचे उत्पादन कमी होत जाते. दुय्यम वस्तुंमध्ये तंत्रज्ञान आणि संसाधनांचा वापर कमी असतो. गरजेच्या वस्तुंकडून उपभोग्य आणि शानशौकीच्या वस्तुंचे उत्पादन वाढत जाते. त्यामुळे, समाजात नैसर्गिक संसाधनांचे असमतोल विभाजन वाढत जाते

करोनापश्चात अर्थव्यवस्था

पृथ्वीवरील मानवाच्या प्रवासात अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा केल्या नाहीत तर मानवी अस्तित्वाला असलेला धोका वाढू शकेल हे आज सर्वमान्य नसलं तरी बहुमान्य आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम उपसा-बनवा-टाका ही रेषात्मक अर्थव्यवस्था आपल्याला चक्रीय अर्थव्यवस्थेकडे नेणे अनिवार्य आहे. यामध्ये उत्पादकांना नवीन संसाधनांचा कमीत कमी वापर करून उत्पादनात असलेल्या संसाधनांचा पुनर्वापर करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. याला ‘सर्क्युलर इकॉनॉमी’ म्हणजे ‘चक्रीय अर्थव्यवस्था’ असे म्हणतात. अनेक देशात यावर संशोधन आणि प्रयोग चालू आहेत. दुर्दैवाने भारतातील कर प्रणाली, औद्योगिक अनुदानाच्या पद्धती, पाणी ऊर्जा आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या किमती या सर्व गोष्टी चक्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी बाधक आहेत. यामध्ये बदल केला तरच उत्पादकांना ग्राहकांकडून वस्तु परत घेण्यास आणि त्यातील संसाधनांचा पुनर्वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. आपल्या देशात पाण्याची औद्योगिक वापराची किंमत इतकी कमी आहे की कंपन्यांना पाण्याचा पुनर्वापर करणंही महाग पडतं! देशात ‘एसईझेड’ सारखे ‘जीईझेड’ म्हणजे ‘ग्रीन इकॉनॉमिक झोन’ बनवून चक्रीय अर्थव्यवस्था असे प्रयोग करता येणं शक्य आहे.

अर्थव्यवस्थेत दुसरा महत्त्वाचा बदल जो शाश्वत विकासाच्या मार्गात उपयुक्त ठरेल तो म्हणजे ‘सर्व्हिसायझेशन ऑफ प्रॉडक्ट्स्’ म्हणजे वस्तुंच्या ऐवजी सेवा विकणे. आपण वस्तु विकत घेत नाही तर त्यापासून मिळणाऱ्या सेवा विकत घेत असतो, ही त्यामागची संकल्पना. तीस वर्षांपूर्वी झेरॉक्स कंपनीने आपले फोटोकॉपिंग मशीन विकण्याऐवजी ग्राहकांना फोटोकॉपिंग सेवा विकणे सुरू केलं. म्हणजे झेरॉक्स आपलं मशीन कंपनीत ठेवत असे आणि महिन्याअखेरीस त्या कंपनीने त्यातून जितक्या प्रती काढल्या असतील तितके पैसे झेरॉक्सला द्यायचे. दोन-तीन वर्षांनी झेरॉक्स हे मशीन परत घेऊन जाते आणि त्यातल्या चांगल्या भागांचा पुनर्वापर करून नवीन तंत्रज्ञानाचे मशीन ग्राहकांना देते. ग्राहकांना फोटो कॉपिंग सेवा चांगली मिळाल्याशी कारण, मशीनमध्ये जुने भाग आहेत का नवीन याच्याशी काही घेणे देणे नसते. अशा पद्धतीच्या विक्रीतून झेरॉक्सने नवीन तंत्रज्ञानाची मॉडेल्स इतर कंपन्यांपेक्षा स्वस्तात बनवली आणि सर्क्युलर इकॉनॉमीच्या तत्त्वांचा फायदेशीर वापर करून घेतला. निश्चितच हे झेरॉक्स कंपनीला, तिच्या ग्राहकांना आणि निसर्गाला उपयुक्त ठरते.

आज काही क्षेत्रात ‘सर्व्हिसायझेशन ऑफ प्रॉडक्ट्स्’ सुरू झाले आहे. उदाहरणार्थ अनेक शहरांमध्ये फर्निचर भाड्याने देणाऱ्या कंपन्या आहेत. ग्राहकांना घरातले फर्निचर दरवर्षी बदलता येते आणि ही सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना जुने फर्निचर दुसऱ्या गिर्‍हाईकाला भाड्याने देता येते. मोबाईल फोन उत्पादनात तर हे बंधनकारक करणे अत्यावश्यक झाले आहे. दरवर्षी वापरून टाकलेल्या कोट्यावधी मोबाईल फोनचा कचरा तयार होतो. यातून सोनं, प्लॅटिनम, झिर्कॉनियम अशा निसर्गात अत्यल्प साठा असलेल्या खनिजांचा आपण कचरा करून टाकून देतो. त्याच बरोबर फोनच्या कोट्यावधी बॅटऱ्या जमिनीवर येऊन पडतात. यापैकी फार थोड्या फोनवर पुनर्प्रक्रिया होते, बहुतांश फोनचा निसर्गात दररोज कचरा होऊन बसत आहे. मोबाईल फोन कंपनींना त्यांचे आधीचे मॉडेल परत घेऊन त्यावर पुनर्प्रक्रिया करणे बंधनकारक केल्यास सर्क्युलर इकॉनॉमीला मोठी चालना मिळेल.

सर्क्युलार इकॉनॉमी आणि सर्व्हिसायझेशन ऑफ प्रॉडक्ट्स् या संकल्पनांचा स्वीकार करून अर्थव्यवस्था डबल करता येईल आणि नोकऱ्या जाणार नाहीत.

माझ्या दृष्टीने तिसरा मोठा बदल करायला हवा तो म्हणजे उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यातल्या माहितीचा असमतोल काढून टाकणे. आज प्रत्येक देशात अनेक सुजाण ग्राहक आहेत जे पर्यावरणपूरक किंवा पर्यावरणाची काळजी घेऊन बनवलेली उत्पादने वापरण्यास इच्छुक आहेत. पण यासाठी त्यांना वस्तुच्या उत्पादनाची संपूर्ण माहिती नसते. अनभिज्ञपणे आपण एखादी अशी वस्तु निवडतो, जिच्या उत्पादनात प्रदूषण होऊन एखादी परिसंस्था नष्ट झाली असेल, आणि जर ती माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचली नाही तर आपण अनावधानाने पर्यावरणाला हानिकारक वस्तुंची मागणी वाढवत राहतो. कंपन्यांना त्यांच्या प्रत्येक उत्पादनाचे कार्बनपदचिन्ह (कार्बन फूटप्रिंट) आणि जलपदचिन्ह (वॉटर फुटप्रिंट) काढण्यास बांधील करणे गरजेचे आहे. ही माहिती त्या वस्तुच्या लेबलवर छापली तर ग्राहकांना पर्यावरणपूरक पर्याय दिसू शकतील. सामान्य माणसाला आज असं करणं जवळजवळ अशक्य आहे. निसर्गाची कमीत कमी हानी करून बनलेल्या वस्तु ग्राहकांना घेता न येण्याचे मूळ कारण बाजारपेठेमध्ये माहितीची असमान रचना हेच आहे. निसर्गात कोणताही निश्चितपणा नाही हे पृथ्वीच्या इतिहासाने आपल्याला शिकविले आहे. उत्क्रांतीच्या अभ्यासातून असं दिसतं की ज्या प्रजाती वातावरणाशी आणि निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी सर्वाधिक जुळवून घेतील, त्या प्रजातींचे भविष्य काही प्रमाणात तरी सुरक्षित राहू शकेल. आजच्या परिस्थितीत कोरोनाविषाणूने तग धरून स्वतःचा झपाट्याने प्रसार केला आहे. येणाऱ्या काळात निश्चितच असे जीवजंतू असतील ज्यांच्यामध्ये मानवावर मात करण्याची क्षमता असेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे निसर्गात झालेले बदल. या बदलाचा शिल्पकार मानव आहे. आपल्या उपभोगात आणि आर्थिक आचरणांत तत्काळ आणि मोठे बदल केले नाहीत तर येणाऱ्या काळात आजच्या पेक्षाही जास्त हाल आपल्याला सोसावे लागतील याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Original Article Link
https://amp.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
Yuvan Harari is the author of ‘Sapiens’, ‘Homo Deus’ and ‘21 Lessons for the 21st Century’

मानवजात एका जागतिक संकटाला सामोरी जात आहे. कदाचित आपल्या हयातीतील हे सर्वात मोठे संकट असेल. येत्या काही आठवड्यांत लोकांनी आणि सरकारांनी घेतलेले निर्णय, पुढील काळात जगाला कलाटणी देणारे किंवा बदल घडवून आणणारे ठरतील. त्याचा प्रभाव केवळ आरोग्यव्यवस्थेवरच नव्हे तर आपली अर्थव्यवस्था, राजकारण आणि संस्कृती यांवरदेखील पडेल. त्यामुळे आपल्याला त्वरेने आणि निर्णायकरित्या पावले उचलली पाहिजेत. मात्र त्याचवेळी, आपल्या कृतींचा होऊ शकणारा दीर्घकालीन परिणामदेखील विचारांत घेणे आवश्यक आहे. पर्यायांची निवड करताना केवळ आता समोर असलेल्या संकटावर मात करण्याचाच नाही, तर वादळ शमल्यावर जी परिस्थिती असेल त्याचा आणि जगाचा विचार आपण केला पाहिजे. होय, हे वादळ नक्कीच ओसरेल, मानवजात टिकून राहील, आपल्यातील बरेच लोकही जिवंत राहतील – परंतु आपण राहत असलेले तेव्हाचे जग मात्र वेगळे असेल.

आणीबाणीच्या काळात केल्या गेलेल्या बर्‍याच अल्पकालीन उपाययोजना ह्या कदाचित आपल्या उद्याच्या जीवनाचा एक घटकच बनत जातील; हेच तर आणीबाणीचे वैशिष्ट्य असते. तिच्यामुळेच तर पूर्वापार चालत आलेल्या ऐतिहासिक प्रक्रिया अधिक गतिमान होतात. सर्वसामान्य परिस्थितीत, जे निर्णय घेण्यासाठी अनेक वर्षे विचारविनिमय करण्यात घालविली असती असे निर्णय आणीबाणीच्या काळात मात्र केवळ काही तासांत घेतले जातात. इतकेच नाही तर वेळप्रसंगी पूर्ण विकसित न झालेल्या, धोकादायक तंत्रज्ञानाचाही आधार घेतला जातो. कारण तसे न केल्यास उद्भवणारे दुष्परिणाम हे त्याहीपेक्षा जास्त मोठे असतात. असे विस्तृत सामाजिक स्तरावर प्रयोग करताना संपूर्ण देशच्या देश गिनीपिगसारखे वापरले जातात. जेव्हा प्रत्येकजणच घरून कामे करतो आणि दूरस्थपणे अप्रत्यक्ष संवाद साधतो तेव्हा नक्की काय होते? जेव्हा संपूर्ण शाळा आणि विद्यापीठे ऑनलाइन चालवली जातात तेव्हा काय होते? सर्वसाधारण परिस्थितीत कोणत्याही सरकारने, आस्थापनांनी आणि शैक्षणिक संस्थांनी असे प्रयोग करण्यास सहमती दाखवली नसती. पण आताची परिस्थिती मात्र सर्वसामान्य नाही.

या संकटसमयी आपल्यासमोर दोन महत्त्वाचे पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे आपल्याला ठरवावे लागेल की आपल्याला नागरिकांवर निरंकुश पाळत ठेवायची आहे की नागरिकांचे सक्षमीकरण करायचे आहे? आपल्याला दुसरी निवड राष्ट्रीय विलगीकरण आणि विश्वबंधुत्व या दोन पर्यायातून करायची आहे.

जाचक पाळत

साथीला आळा घालण्यासाठी आपण सर्वांनीच काही मार्गदर्शक प्रणाली अंगिकारणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी दोन प्रमुख मार्ग आहेत. सरकारने लोकांवर पाळत ठेवून नियम मोडणार्‍यांना शिक्षा करणे हा पहिला मार्ग तर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रत्येक व्यक्तीच्या संपूर्ण हालचालींवर लक्ष ठेवणे हा दुसरा पर्याय. आधुनिक तंत्रज्ञानाने मानवी इतिहासामध्ये असे लक्ष ठेवणे प्रथमच शक्य झाले आहे. कारण तुम्हांला आठवत असेल की पन्नास वर्षांपूर्वी रशियाच्या सुरक्षायंत्रणेला, KGB ला २४० दशलक्ष सोव्हिएत नागरिकांवर दिवसाचे २४ तास लक्ष ठेवायची इच्छा होती, पण ते शक्य नव्हते. त्याचप्रमाणे मिळालेल्या सर्व माहितीचे प्रभावीपणे विश्लेषण करणेही जवळजवळ अशक्य होते. त्यामुळे KGB संस्था मानवी एजंट्स आणि विश्लेषकांवर विसंबून होती. परंतु प्रत्येक नागरिकावर पाळत ठेवण्यासाठी माणूस नेमणे केवळ दिवास्वप्न होते. आज सरकारांना हाडामासांचे हेर कामाला लावण्याऐवजी, सर्वव्यापी सेन्सर आणि शक्तिशाली अल्गोरिदमवर अवलंबून राहून हवी ती माहिती मिळवणे फार कठीण राहिलेले नाही.

कोरोना विषाणूविरूद्धच्या लढ्यात अनेक सरकारांनी जनतेवर पाळत ठेवण्याची नवीन साधने यापूर्वीच तैनात केली आहेत. चीन हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. लोकांच्या स्मार्टफोनवर नजर ठेवून, चेहेर्‍यावरुन माणूस ओळखणार्‍या शेकडो लक्ष्यवेधी कॅमेर्‍यांचा वापर करून लोकांना त्यांच्या शरीराचे तापमान आणि तब्येत ह्याचा अहवाल देण्यास त्यांनी भाग पाडले. त्यामुळे चिनी अधिकारी संशयित कोरोना विषाणूबाधितांना तर त्वरीत ओळखू शकतातच पण त्यांच्या हालचालींचा मागोवाही घेऊ शकतात. तसेच त्यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांनाही ओळखून काढू शकतात. आज नागरिकांना त्यांच्या निकट कोरोनाबाधित रूग्ण असण्याबद्दल सावध करणार्‍या अनेक मोबाईल अ‍ॅप्सची एक शृंखलाच चीनमध्ये आहे.

परंतु या प्रकारचे तंत्रज्ञान केवळ चीनपुरते मर्यादित नाही. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी अलीकडेच इस्रायल सुरक्षा एजन्सीला कोरोनाविषाणू रूग्णांचा मागोवा घेण्यासाठी, दहशतवाद्यांचा सामना करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास अधिकृत मान्यता दिली. ज्यावेळेस संसदेतील संबंधित उपसमितीने हे अधिकृत करण्यास नकार दिला; तेव्हा नेतान्याहू यांनी आणीबाणीच्या विशेष हुकमी अधिकारात ते पारित करून घेतले.

आपण असे म्हणू शकतो की या सर्व गोष्टींमध्ये नवीन काही नाही. अलिकडच्या वर्षांत, अनेक सरकारे तसेच महानगरपालिकासुद्धा लोकांचा मागोवा घेण्यासाठी, देखरेख ठेवण्यासाठी आणि त्यांना चलाखीने कह्यात ठेवण्यासाठी नवनवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञाने वापरत आहेत. परंतु जर आपण सावधगिरी बाळगली नाही, तर असे टेहाळणी करणारे तंत्रज्ञान इतिहासाला कलाटणी देणारे ठरेल. आत्तापर्यंत ज्या देशांनी अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास विरोध केला होता त्या देशांमध्येदेखील या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे नियमीत तर होईलच पण त्याचबरोबर पाळत ठेवण्याच्या पद्धतीमध्ये आमुलाग्र बदल होऊन तिचे स्वरूप फक्त बाह्य निरीक्षणापुरते मर्यादित न राहाता त्याचे पर्यवसान अंतर्गत निरीक्षणात होईल.

आजपर्यंत, जेव्हा आपण बोटाने आपल्या स्मार्टफोनच्या स्क्रीनला स्पर्श करून एखाद्या लिंकवर क्लिक करत असू, तेव्हा सरकारला आपण नेमके काय क्लिक करीत आहोत हे जाणून घ्यायचे असायचे. मात्र आता, कोरोना विषाणूमुळे सरकारचे लक्ष्य बदलले आहे. सरकारला आता त्या बोटाचे तापमान आणि रक्तदाब जाणून घेण्यात जास्त स्वारस्य निर्माण झाले आहे.

आणीबाणीचे पुडिंग

पाळत ठेवण्याच्या या प्रणालीमध्ये प्रमुख अडचण अशी आहे की आपले कशाप्रकारे निरीक्षण केले जात आहे हे कोणालाही कळत नाही. त्याचप्रमाणे पुढे काय वाढून ठेवले आहे हेदेखील समजत नाही. पाळत ठेवण्याचे तंत्रज्ञान अत्यंत वेगाने विकसित होत आहे आणि १० वर्षांपूर्वी ज्या गोष्टी आश्चर्यजनक अथवा चमत्कार वाटायच्या त्यांचे आता नाविन्य राहिले नाही. एक वैचारिक प्रयोग म्हणून असे गृहित धरा की, एखाद्या सरकारने असे ठरवले की प्रत्येक नागरिकाने दिवसाचे २४ तास शरीराचे तपमान आणि हृदयगती नियंत्रित करणारे बायोमेट्रिक ब्रेसलेट घालावे आणि मिळणारी माहिती एकत्र करून त्याचे अल्गोरिदमद्वारे विश्लेषण करावे. तुम्ही आजारी आहात हे तुम्हांला जाणवण्याच्या आधी त्या अल्गोरिदमला समजेल. तसेच तुम्ही कुठे गेला होतात आणि कोणाला भेटलात हेही त्यांना कळेल. त्यामुळे संक्रमणाची साखळी संकुचित करून रोगाला पूर्णपणे रोखले जाऊ शकते. अशी प्रणाली काही दिवसांतच ह्या महामारीला थोपवू शकेल हे वादातीत असेल. ऐकायला छान वाटते, नाही का?

परंतु ह्याची नकारात्मक बाजू अशी आहे की ह्यामुळे एका वेगळ्याच सर्वेक्षण प्रणालीला मान्यता मिळेल. उदाहरणार्थ, जर तुम्हांला कळले की मी CNN लिंकऐवजी फॉक्स न्यूजवर क्लिक केले, तर त्यातून माझ्या राजकीय दृष्टिकोनाबद्दल आणि कदाचित माझ्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल काही माहिती आपोआप समजेल. परंतु मी एखादी विडियो क्लिप पाहत असताना माझ्या शरीराचे तापमान, रक्तदाब आणि हृदयाचे ठोके यांवर काय परिणाम होतो याचे निरीक्षण होऊ लागेल अथवा मला कशाने हसू आले, कशाने रडू आले आणि मी कशामुळे भयंकर चिडलो हेही या तंत्रज्ञानाने कळू शकेल.

आनंद, संताप, कंटाळा, प्रेम ह्यासुद्धा ताप आणि खोकल्यासारख्या जीवशास्त्रीय घटना आहेत हे लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्या तंत्राने तुम्हांला खोकला झाला आहे हे ओळखले जाते त्यानेच हसणेदेखील ओळखले जाऊ शकेल. जर कंपन्यांनी आणि सरकारांनी आपल्या सर्वांचा बायोमेट्रिक डेटा हस्तगत करणे सुरू केले तर ते आपण स्वतःला जितके ओळखतो त्यापेक्षा बरेच जास्त ओळखू शकतील. त्याचा परिपाक म्हणजे ते केवळ आपल्या भावनांचा अंदाज लावतील असे नाही तर चतुराईने आपल्या भावनांमध्ये फेरफार घडवून आणून कोणतीही वस्तू आपल्या माथी मारतील – मग ते एखादे उत्पादन असो वा राजकारणी नेता. बायोमेट्रिक मॉनिटरिंगच्या ह्या तंत्रापुढे केंब्रिज ॲनालिटिकाची डेटा हॅकिंगची युक्ती अश्मयुगीन असल्यासारखी वाटेल. कल्पना करा, २०३०मध्ये उत्तर कोरियातील प्रत्येक नागरिकाला २४ तास बायोमेट्रिक ब्रेसलेट घालावे लागत असेल आणि तेथील महान नेत्याचे भाषण ऐकत असताना जर त्या ब्रेसलेटने एखाद्या व्यक्तीत उसळलेल्या संतापाच्या लहरी टिपल्या तर त्याचे काय होईल याचा फक्त अंदाजसुद्धा थरकाप उडवतो.

बायोमेट्रिक पाळत ठेवण्याचे तंत्रज्ञान, आपण आणीबाणीच्या परिस्थितीत घेण्यात आलेली तात्पुरती उपाययोजना म्हणून निश्चितपणे मान्य करू शकतो. आपत्कालीन परिस्थिती संपली की ती निघून जाईल. परंतु तात्पुरत्या उपायांना आणीबाणी संपली तरी कायम राहण्याची एक अतिशय वाईट सवय असते, विशेषतः नवीन आणीबाणीचे संकट क्षितीजावर घोंघावत असताना. उदाहरणार्थ, इस्रायल देशाने १९४८च्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या वेळी आणीबाणी जाहीर केली, ज्यामध्ये प्रेस सेन्सॉरशिप आणि जमीन जप्त करण्यापासून ते अगदी पुडिंग बनवण्याच्या विशेष नियमांपर्यंतच्या (मी तुमची मस्करी नाही करत) तात्पुरत्या उपायांचे समर्थन केले गेले. स्वातंत्र्ययुद्ध जिंकल्याला बराच काळ होऊन गेला आहे, परंतु इस्त्रायलने कधीही आणीबाणी संपल्याचे जाहीर केले नाही. आणि १९४८चे बरेच “तात्पुरते” उपाय कधी रद्द करण्यातच आले नाहीत. (सुदैवाने आणीबाणीच्या पुडिंगचे नियम मात्र २०११मध्ये दयेपोटी रद्द केले.)

जरी कोरोना विषाणूचे संक्रमण शून्यावर आले तरी काही सरकारे ही बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित रहावी म्हणून असाही युक्तिवाद करतील की यापुढे कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची भीती आहे, किंवा मध्य आफ्रिकेत इबोलाची नवीन जात उदयास येत आहे, किंवा…. लक्षात आलेच असेल ना तुमच्या? येत्या काही वर्षांत आपल्या गोपनीयतेबद्दलचा लढा आणखीन प्रखर होत जाईल. कोरोनाचे संकट हा त्याचे निर्णायक गुरुत्वकेंद्र असेल कारण लोकांना जेव्हा गोपनीयता आणि आरोग्य यांमध्ये निवड करण्याचा पर्याय दिला जाईल तेव्हा ते बहुतांश वेळा आरोग्य निवडतील.

सोप पोलिस (Soap Police)

लोकांना गोपनीयता आणि आरोग्य यांपैकी पर्याय निवडण्यास सांगणे हेच खरे समस्येचे मूळ कारण आहे. कारण ही एक चुकीची निवड आहे. आपले आरोग्य आणि त्याचबरोबर आपली गोपनीयता या दोन्ही गोष्टींचा आनंद आपण घेऊ शकतो आणि तो आपल्याला घेता यायलाच हवा. आपण नागरिकांना सक्षम बनवून आपल्या आरोग्याचे रक्षण आणि कोरोना विषाणूची महामारी थोपवणे हे दोन्ही करू शकतो. त्यासाठी नागरिकांवर निरंकुश पाळत ठेवणारी यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज नाही. अलिकडच्या आठवड्यांत, दक्षिण कोरिया, तैवान आणि सिंगापूर यांनी कोरोना विषाणूला आटोक्यात ठेवण्यासाठी सर्वांत यशस्वी प्रयत्नांचे आयोजन केले. हे देश जरी ट्रॅकिंग ॲपचा उपयोग करीत असले, तरी मोठ्या प्रमाणावर विस्तृत चाचणी करण्याबरोबर त्याचे खरे अहवाल देणे आणि सुजाण लोकांनी स्वखुशीने केलेले सहकार्य यांवर अधिक अवलंबून होते.

हितकारक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन लोकांकडून करून घेण्यासाठी देखरेख ठेवणारी मध्यवर्ती यंत्रणा ठेवणे आणि त्यांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर शिक्षा ठोठावणे हे दोनच मार्ग असू शकत नाहीत. जेव्हा लोकांना वैज्ञानिक सत्य सांगण्यात येते आणि जर लोकांचा या सत्य सांगणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांवर गाढ विश्वास असेल तर लोक आपसूकच आपली योग्य नागरी कर्तव्ये बजावतात आणि तेदेखील कुठच्याही ‘भाई’च्या करड्या नजरेशिवाय! स्वप्रेरणा घेतलेले सुजाण नागरिक हे केव्हाही अज्ञानी आणि नियंत्रणशील जनसमुदायापेक्षा कैक पटीने अधिक शक्तीशाली व प्रभावी असतात.

साधे साबणाने हात धुण्याचेच उदाहरण घेऊ. स्वच्छतेच्या संकल्पनेतली ही सर्वात मोठी प्रगती आहे. ही साधी सोपी क्रिया दरवर्षी लाखो प्राण वाचवते. आपल्या अंगवळणी पडलेल्या या क्रियेचे महत्त्व खरेतर शास्त्रज्ञांना १९व्या शतकात लक्षात आले. पूर्वीच्या काळी, नर्सच काय तर डॉक्टर मंडळीदेखील एका शस्त्रक्रिया करून हात न धुताच दुसरी शस्त्रक्रिया करण्यास सहज जात असत. आजच्या काळात मात्र, करोडो लोक नित्यनेमाने हात धुतात ते कुणा ‘सोप पोलिस’च्या भीतीने नव्हे तर त्यांना त्यातील तथ्य कळते म्हणून. मी माझे हात साबणाने धुतो कारण मी विषाणूंबद्दल आणि जीवाणूंबद्दल ऐकले आहे आणि मला ठाऊक आहे की हे सूक्ष्म जीव विविध रोग निर्माण करतात आणि साबण या सूक्ष्म जीवांचा नाश करतो.

परंतु सांगितलेल्या गोष्टींचे पालन व पूर्ण सहकार्य ही पातळी गाठण्यासाठी विश्वास असावा लागतो. लोकांचा विज्ञानावर, सरकारी अधिकार्‍यांवर व माध्यमांवर विश्वास असणे गरजेचे असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये, बेजबाबदार राजकारण्यांनी सरकारी कामकाजामध्ये तसेच माध्यमांमध्ये जाणूनबुजून विज्ञानावरच्या विश्वासाला कमी महत्त्व दिले. आता हेच बेजबाबदार राजकारणी, “लोक योग्य वागतील याचा काही भरोसा नाही” अशी मल्लिनाथी करत हुकूमशाही पद्धतीचा मार्ग अवलंबण्यास मागेपुढे बघणार नाहीत.

वर्षानुवर्षे गमावलेला विश्वास खरे तर एका रात्रीत पुन्हा प्राप्त करता येत नाही; पण ही वेळ सर्वसाधारण नाही. संकटकाळी मानसिकता चटकन बदलू शकते. अनेक वर्षे आपल्याच भावंडांशी तुमचे कडाक्याचे भांडण व कटू वाद असला तरी, एखादा आणीबाणीचा प्रसंग उद्भवल्यावर तुम्हांला त्यांच्यात अचानकपणे एक विश्वासाचा व सौहार्दाचा झरा आढळून येतो आणि तुम्ही एकमेकांच्या मदतीस धावून जाता. लोकांवरती पाळत ठेवण्यापेक्षा त्यांच्यामध्ये विज्ञानाबद्दल, सरकारी अधिकार्‍यांबद्दल व माध्यमांबद्दल विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यास फार उशीर झालेला नाही. आपण नवीन तंत्रज्ञानाचा नक्कीच वापर केला पाहिजे, परंतु या तंत्रज्ञानाने सामान्य नागरिक अधिक सक्षम व्हायला हवेत. आपल्या शरीराचे तापमान आणि रक्तदाब यांचे इतरांनी निरीक्षण करण्यास काहीच हरकत नाही. परंतु या माहितीचा उपयोग एखादे सर्वशक्तिमान सरकार स्थापण्यासाठी होऊ नये असे वाटते. त्याऐवजी, आपल्याला चांगले वैयक्तिक पर्याय शोधण्याची तसेच सरकारला त्यांच्या निर्णयाबाबत जबाबदार धरण्याची क्षमता या माहितीच्या आधारे मिळायला हवी.

जर मला माझी स्वतःची वैद्यकीय तपासणी दिवसाचे २४ तास करता आली तर मी इतरांच्या प्रकृतीला धोका पोहचवू शकतो आहे का हे तर मला समजेलच आणि इतकेच नाही तर माझ्या प्रकृतीला माझ्या कुठल्या सवयी कारणीभूत ठरतात हेही कळेल. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाबद्दलची विश्वासार्ह आकडेवारी जर आपल्याला मिळाली तर तिचे पृथक्करण करून सरकारने प्रसारित केलेल्या माहितीचा खरेखोटेपणा, तसेच या महामारीचा सामना करण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची योग्यता पारखता येईल. जेव्हा जेव्हा पाळत ठेवण्याचा विषय निघतो, त्यावेळी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जसे सरकार लोकांवर पाळत ठेऊ शकते तसेच लोकसुद्धा तेच तंत्रज्ञान वापरून सरकारवर पाळत ठेऊन निरीक्षण करू शकतात.

अशाप्रकारे, कोरोना विषाणूची साथ ही नागरिकत्वाची एक सत्त्वपरीक्षा आहे. येणार्‍या काळात, आपण प्रत्येकाने बिनबुडाच्या षडयंत्र कहाण्या आणि स्वमग्न राजकारण्यांपेक्षा शास्त्रीय माहिती आणि तज्ज्ञ आरोग्यसेवक यांच्यावर विश्वास ठेवण्याची गरज आहे. आपण जर योग्य निवड करण्यात चुकलो, तर मात्र आपल्या प्रकृतीचे संरक्षण करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे असे समजून आपण आपले सर्वात मौल्यवान स्वातंत्र्य गमावून बसू.

आपल्याला एका वैश्विक योजनेची गरज आहे

आपल्याला दुसरी महत्त्वाची निवड करायची आहे ती म्हणजे राष्ट्रीय विलगीकरण आणि विश्वबंधुत्व यांमध्ये. या रोगाची साथ आणि त्यामुळे येणारे वित्तीय संकट या दोन्ही जागतिक समस्या आहेत. त्यांचे निराकरण केवळ जागतिक सहकार्यानेच सक्षमपणे करता येईल. सर्वप्रथम, या विषाणूला हरवण्यासाठी आपल्याला जागतिक स्तरावर माहितीची देवाणघेवाण करावी लागेल. या विषाणूच्या तुलनेत मानवाकडे असलेला हा सर्वात मोठा फायदेशीर गुण आहे. चीनमधील कोरोना विषाणू अमेरिकेतील आपल्या भाऊबंधाशी म्हणजेच दुसऱ्या कोरोना विषाणूशी मानवाला कसे ग्रासता येईल याची चर्चा करू शकत नाही. परंतु चीन हा देश अमेरिका या देशाला कोरोना विषाणूबद्दल आणि त्याच्याशी कसा सामना करावा याच्याबद्दल अनेक महत्त्वाचे धडे देऊ शकतो. इटलीमधील एखाद्या डॉक्टरने मिलानमध्ये सकाळी लावलेला शोध संध्याकाळपर्यन्त तेहेरानमध्ये अनेकांचे प्राण वाचवू शकतो. ब्रिटनमधील सरकार जर विविध धोरणांच्या अमंलबजावणीमध्ये निर्णय घेऊ शकत नसेल तर महिनाभरापूर्वी अश्याच परिस्थितीचा सामना केलेल्या कोरियन्सकडून त्यांना सल्ला मिळू शकतो. परंतु हे सर्व घडून येण्यासाठी आपल्याला जागतिक सहकार्य व विश्वास यांची गरज असेल.

येणार्‍या काळात, आपण प्रत्येकाने निराधार षडयंत्रांना व स्वमग्न राजकारण्यांच्या भूलथापांना बळी न पडता, वैज्ञानिक सत्ये व तज्ज्ञ आरोग्यसेवक यांच्यावर विश्वास ठेवण्याचे ठरवले पाहिजे.

प्रत्येक देशाने माहितीची देवाणघेवाण करण्याची व इतरांकडून नम्रपणे सल्ला मागण्याची तयारी दर्शवली पाहिजे, तसेच मिळालेल्या माहितीवर पूर्ण विश्वास ठेवला पाहिजे. त्याचप्रमाणे, आपल्याला चाचणी संच व व्हेंटिलेटर्स यांसारख्या वैद्यकीय सामग्रीचे उत्पादन व वितरण करण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयास करायची गरज आहे. प्रत्येक देशाने स्वतंत्रपणे स्थानिक पातळीवर याची निर्मिती करणे आणि मिळेल त्या सामग्रीचा अनावश्यक साठा करणे यांपेक्षा जागतिक पातळीवर समन्वय केले गेले तर उत्पादन जलद गतीने होईल आणि या जीवनरक्षक उपकरणांचे वितरण सर्वांना समान पद्धतीने करता येईल. युद्धकाळात अनेक देश जसे आपल्या अत्यावश्यक उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण करतात, तद्वतच तमाम मानवजातीने कोरोना विषाणूविरुद्ध पुकारलेल्या या युद्धात आपल्याला आपल्या महत्त्वाच्या उत्पादन उद्योगांचे ‘मानवीकरण’ करणे गरजेचे आहे. कोरोना विषाणूच्या फार थोड्या रोग्यांची संख्या असलेल्या एखाद्या प्रगत, श्रीमंत देशाने कोरोनाविषाणूच्या रोग्यांच्या प्रचंड संख्येने असलेल्या एखाद्या गरीब, अप्रगत देशाला मौल्यवान वैद्यकीय सामग्रीचा पुरवठा स्वेच्छेने करायला हवा आणि याची जाण ठेवावी की जेव्हा त्याला स्वतःला मदतीची निकड भासेल त्यावेळेस इतर राष्ट्रे त्याच्या सहाय्यास धावून येतील.

वैद्यकीय कर्मचार्‍यांचेही जागतिक स्तरावर एकत्रीकरण करण्याबद्दलदेखील आपल्याला विचार करावा लागेल. जे देश सध्या तुलनेने कमी ग्रासले गेलेत ते त्यांच्या वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना तीव्रपणे प्रभावित झालेल्या जगाच्या इतर प्रदेशात पाठवू शकतात. त्यातून त्या प्रदेशांना त्यांच्या संकटकाळी मदत तर होईलच तसेच त्या कर्मचार्‍यांना मौलिक अनुभवदेखील मिळवता येतील.

आर्थिक आघाडीवरदेखील जागतिक सहकार्याची गरज आहे. अर्थकारणाचे व वितरण साखळ्यांचे जागतिक स्वरूप लक्षात घेता, जर प्रत्येक सरकार इतरांची तमा न बाळगता स्वतंत्रपणे काम करू लागले, तर त्यातून अनागोंदी आणि वाढत जाणार्‍या समस्या उद्भवू शकतात. आपल्याला त्वरित एका जागतिक कृतीयोजनेची गरज आहे.

आणखी एक आवश्यक बाब म्हणजे प्रवासाबद्दल जागतिक करार होणे. सर्वच आंतरराष्ट्रीय प्रवास अनेक महिन्यांसाठी स्थगित केला तर सर्वांना प्रचंड त्रास तर होईलच तसेच या कोरोना विषाणूविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धात अडथळा निर्माण होईल. जगातील सर्व राष्ट्रांमध्ये सहकार्य व सामंजस्य होऊन त्यांनी किमान आवश्यक असलेल्या काही निवडक लोकांना – शास्त्रज्ञ, डॉक्टर्स, पत्रकार, राजकारणी, व्यावसायिक, इत्यादिंना तरी प्रवास करण्याची व आंतरदेशीय सीमा ओलांडायची अनुमती द्यायला हवी. प्रवाशांच्या त्यांच्याच देशामध्ये स्क्रीनिंग चाचण्या घेण्याबद्दल जागतिक करार झाला तर हे साध्य होऊ शकते. कडक चाचणी केलेलेच प्रवासी एखाद्या विमानात बसवले गेलेत याबद्दल तुम्हांला खात्री असेल तरच तुम्ही त्यांना आपल्या देशात प्रवेश करून द्यायला जास्त इच्छुक असाल.

दुर्दैवाने, सध्या यांतील कुठलीही गोष्ट कुठलाच देश करत नाही आहे. आंतरराष्ट्रीय जनसमुदायाला जणू एखादा सामूहिक पक्षाघात झालेला आहे. प्रगल्भ विचार करणार्‍या प्रौढांची वानवा आहे. खरं तर एव्हाना सर्व प्रमुख जागतिक नेते एकत्र येऊन एक आणीबाणीची बैठक व्हायला हवी होती की ज्यातून एक सामायिक कृतीयोजना आखली जाईल. परंतु या आठवड्यात झालेल्या जी-७ नेत्यांच्या एका व्हिडिओ परिषदेपलीकडे आणखी काहीच झाले नाही आणि त्या परिषदेमध्येदेखील अशी काही योजना बनवली गेली नाही.

पूर्वी येऊन गेलेल्या जागतिक संकटांच्या काळात – उदाहरणार्थ २००८ची आर्थिक मंदी व २०१४मध्ये आलेली इबोला ची साथ – अमेरिकेने स्वतःला जागतिक नेत्याच्या भूमिकेत बसवले. मात्र सध्याच्या अमेरिकन प्रशासनाने या नेतृत्वाच्या भूमिकेचा त्याग केला आहे. मानवतेच्या भविष्यापेक्षा अमेरिकेच्या महत्तेची आपल्याला जास्त काळजी आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रशासनाने आपल्या सर्वांत जवळच्या सहयोग्यांनादेखील वार्‍यावर सोडून दिले आहे. जेव्हा त्यांनी युरोपमधून येणार्‍या प्रवाशांवर संपूर्ण निर्बंध आणले तेव्हा त्यांनी युरोपिय देशांना एक साधी आगाऊ सूचनाही केली नाही – त्यांच्याशी या कठोर निर्णयाबाबत चर्चा करणे तर दूरच. एका जर्मन औषध कंपनीला कोविद-१९च्या नवीन लस निर्मितीसाठीचे एकाधिकार विकत घेण्याकरिता १ बिलियन डॉलर्सचे आमीष देऊ करून या प्रशासनाने जर्मनीमध्ये खळबळ उडवून दिली होती. आत्ताच्या प्रशासनाने मार्ग बदलून जरी एखादी जागतिक कृतीयोजना अंमलात आणायचे ठरवले तरी फार थोडे लोक या नेत्याचे अनुकरण करतील. कारण हा नेता बेजबाबदार व आपल्या चुकांचा स्वीकार न करणारा तर आहेच पण त्याच बरोबरीने सर्व श्रेय स्वतःच लाटणारा व नेहेमी फक्त दुसर्‍यांनाच दोष देणारा आहे.

अमेरिकेने निर्माण केलेली ही पोकळी जर इतर देशांनी भरून काढली नाही तर ही रोगाची साथ थांबवणे अधिक कठीण तर होत जाईलच पण याचा वारसा पुढे अनेक वर्षे असाच चालू राहून आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये विष कालवण्याचे काम करीत राहील. तरीही, प्रत्येक संकटात एक संधी दडलेली असते. आपण आशा करूया की या रोगराईमुळे मानवजातीला जागतिक मतभेदांचे गंभीर धोके लक्षात येतील. मानवतेला एक निवड करायची आहे. आपण मतभेद आणि बेबनाव यांच्या अधोगतीकडे नेणार्‍या मार्गाने जायचे की आपण जागतिक एकात्मतेचा मार्ग अंगिकारायचा? आपण मतभेदांचा मार्ग निवडला तर या संकटातून मुक्ती मिळवणे लांबणीवर तर जाईलच, परंतु भविष्यात याहूनही भयंकर अरिष्टे आपल्यावर येऊ शकतील. परंतु आपण जर जागतिक एकात्मतेचा मार्ग निवडला, तर तो केवळ कोरोना विषाणूवर मिळवलेला विजयच नसेल तर २१व्या शतकात मानवजातीवर येणार्‍या अनेक संभाव्य रोगांवर आणि संकटांवर मिळवलेला तो विजय असेल.