Category «पर्यावरण»

मानवाची शहरनिर्मितीची प्रक्रिया किमान आठ ते दहा हजार वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. गेल्या दीड-दोनशे वर्षांपासून ह्या प्रक्रियेच्या उगमाचा, विस्ताराचा शोध घेण्याची सुरुवात झाली. आज जगभरात प्राचीन-ऐतिहासिक शहरांचे अवशेष नवनवीन ठिकाणी सापडत आहेत. ही प्रक्रिया कशी, कुठे, केव्हा-केव्हा सुरू झाली, त्यामागच्या मानवी प्रेरणा काय होत्या, ह्याचा शोध अजूनही चालू आहे. शहरांनी त्यांच्या प्रदेशातील संस्कृतींमध्ये काय योगदान दिले? मानवी उत्क्रांतीमध्ये त्यांचे महत्त्व काय? शहरे भरभराटीला येऊन नष्ट का झाली? आधी शहरे निर्माण झाली आणि नंतर खेडी की आधी खेडी, आणि मग शहरे असा क्रम होता?

पूर्व विदर्भातील तलावांकडून मिळालेले धडे

दरवर्षी उन्हाळा सुरू झाला की महाराष्ट्रात पाणीटंचाईची चर्चा पुन्हा सुरू होते. अनेक भागांत टँकरची संख्या वाढते,  गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना मैलोनमैल चालावे लागते, तर काही ठिकाणी पाण्याअभावी शेतीचे नियोजनच बदलावे लागते. एकीकडे, सोशल मीडियावर पाण्यासाठी होणाऱ्या भांडणाचे, पाण्यासाठी जीव धोक्यात घालून विहिरीत उतरतानाचे व्हिडीओज् वेगाने पसरतात. तर दुसरीकडे, जलयुक्त शिवार, अमृत सरोवर, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अशा अनेक योजनांवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होत असूनही दर काही महिन्यांनी तेच प्रश्न पुन्हा उभे राहतात, अशी स्थिती दिसते.

शाश्वत विकासाबद्दलच्या ह्या विशेषांकाच्या आवाहनावरून एवढे नक्की समजते की पर्यावरण हा विषय केवळ झाडे लावा, ऑक्सिजन मिळवा असा उथळ नाही. मुळात ‘पर्यावरणासाठी पर्यावरण’ आणि ‘शाश्वत विकास’ हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे आहेत. शाश्वत विकासामध्ये मनुष्य, त्याचा विकास आणि त्याच्या आसपासची सर्व सृष्टी ह्या तिघांमधील नातेसंबंधावर सखोल चिंतन गृहीत धरलेले आहे. ह्या अंकाचे आवाहन खरोखरच लोकजागृती आणि सार्वजनिक दबावाची गंभीर गरज अधोरेखित करते. तसेच निसर्गसंवर्धनाच्या अनुषंगाने समाजकारण, अर्थनीती आणि राजकारण ह्यांच्या फेरमांडणीची अपेक्षा करते. पुढील लेखात ‘शाश्वत विकास ‘ हा शब्दसमूह न वापरता ‘पर्यावरण’ ह्या शब्दाचाच वापर केला आहे कारण मानव आणि त्याचे पर्यावरणाशी असलेले नाते शाश्वत विकासात खऱ्या अर्थाने प्रकट होते.

एखादा देश आपल्या नद्यांशी कसा वागतो, विशेषतः अश्या देशात जिथे नद्यांना माता म्हणून पूजले जाते, ह्यावरून त्या देशाच्या धोरणकर्त्यांचे पर्यावरणीय भान किती खोल आहे, हे लक्षात येते. आपल्या धोरणकर्त्यांना मोहवणारी एक कल्पना म्हणजे ‘नदी जोड प्रकल्प’, ऐकायला फार सोपी आणि शहाणपणाची वाटते. जिथे पाणी जास्त आहे त्या नदीखोऱ्यातून कृत्रिम कालव्यांनी ते जिथे कमी आहे तिथे वळवा; पुराने हैराण करणारे पाणी दुष्काळग्रस्त भागात न्या; निसर्गाने केलेली ‘चूक’ मानवी अभियांत्रिकीच्या वापराने सुधारा, असे दिवास्वप्न ही कल्पना दाखवते आणि आपण सहज ह्या सापळ्यात फसतो. 

पश्चिम वऱ्हाडातील बदलत्या पर्यावरणाची नोंद

मे महिन्याचा उष्मा वाढू लागला की पश्चिम वऱ्हाडातील ग्रामीण परिसरात एक वेगळंच दृश्य दिसू लागतं. शेतातील धुरे पेटवले जातात, बांधांवरील गवत आणि झुडपे जाळली जातात, तर नाल्या आणि नदीकाठच्या झाडांची मोठ्या प्रमाणावर छाटणी केली जाते. अनेक ठिकाणी झाडं अक्षरशः बुटकी करून टाकली जातात. ही प्रक्रिया इतकी सामान्य झाली आहे की तिच्याकडे फारसं गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही. पण या सगळ्यामध्ये शांतपणे नष्ट होत असते ती म्हणजे ग्रामीण भागातील सूक्ष्म जैवविविधता.

आज जैवविविधतेचा प्रश्न केवळ जंगलापुरता मर्यादित राहिलेला नाही.

“तुमचं पर्यावरण-हवामान वगैरे लेखन फार बोअरिंग असतं. त्यात वाचनीयता नसते.” ज्येष्ठ साहित्यिक म्हणत होते. 

मी सुचवून पाहण्यासाठी म्हणालो, “ह्या तर वर्तमानकाळातील लोककथा आहेत. निसर्गसंहारामुळे कष्टकऱ्यांची परवड कशी होते? निसर्गावर कोणाचा ताबा आहे? हवामानबदलामुळे कोण-कसे उद्ध्वस्त होत आहेत? हेच तर त्यात असतं.”

माझ्या बोलण्याला झटकत ते म्हणाले, “हांऽऽ. ते खरंय. पण पुढारी-अधिकारी लक्ष कुठे देतात? ‘सिस्टीम’च तशी झालीय.”

ज्येष्ठ ‘ऐकत’ नसतात. विषय वाढवावा की नको? समजत नव्हते. तरी समारोपासाठी मी म्हणून टाकले, “नामांतर काळात मराठवाड्यात दलितांवर पराकोटीचे अत्याचार झाले. हजारो लोकांना गाव सोडून जाणं भाग पडलं.

‘पैस पर्यावरणसंवादाचा’ : वैश्विक आवाका, भारतीय संदर्भ
लेखक: संतोष शिंत्रे
मनोविकास प्रकाशन, पुणे.
पृष्ठे: ३६०, मूल्य: रुपये ४८०.
मुखपृष्ठ: चंद्रमोहन कुलकर्णी
ग्रंथ उपलब्धी: ८८८८५५०८३७

पर्यावरण, निसर्गाचे-पर्यावरणाचे रक्षण हा आजकाल एकतर टिंगलीचा, कुचेष्टेचा किंवा उपेक्षेचा विषय झालेला असताना पर्यावरण पत्रकार, लेखक संतोष शिंत्रे ह्यांनी अतिशय कष्टपूर्वक सिद्ध केलेला ‘पैस पर्यावरणाचा’ हा ग्रंथ पर्यावरण-रक्षण, संशोधन आणि त्यासाठीच्या चळवळींसाठी संदर्भमूल्य असलेला एक महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. पर्यावरणीय विषयांवर काम करणारे अनेक आहेत, पण ह्या विषयाचा ध्यास घेऊन, संदर्भ धुंडाळून त्यावर सातत्यपूर्ण लेखन करणारे श्री.शिंत्रे हे अपवादात्मक उदाहरण आहे.

बचपन से ही पढ़ने-सुनने में आता है – “अमुक विषय पर विद्वानों में मतभेद है।” बारंबार कही हुई बात सच लगने लगती है। ऐसा आभास होता है कि विद्वानों का काम अपने और दूसरों के ‘मत’ में ‘भेद’ करना ही होता है! 

फिर जब उम्र चुनाव में भाग लेने लायक हो जाती है, तब पता चलता है कि मत में भेद करना ही पर्याप्त नहीं! पाँचेक साल में जिम्मेदार नागरिक को अपने ‘मत’ का ‘दान’ करना होता है। और अगर अपने काम के लिए किसी तरह का शोध करना हो, तो कुछ ऐसा सिखाया जाता है – “अपना मत (‘ओपिनियन’) नहीं दो!

‘शाश्वत विकास’ हा शब्द आता इतका वापरला गेला आहे की त्याचा अर्थच धूसर होत चालला आहे. परिषदांमधील भाषणे, धोरणांमधील कागदी मुद्दे, जाहिरातींवरचे हिरवे लोगो, सगळीकडे ‘शाश्वतता’ दिसते; पण नेमके काय शाश्वत ठेवायचे, हे विचारले की उत्तरे अडखळतात. खरे तर ह्या शब्दामागचा प्रश्न अगदी साधा आहे : आपण ज्या पद्धतीने जगतो, शेती करतो, ऊर्जा वापरतो, गावे-शहरे वसवतो, ती पद्धत पुढच्या पिढ्यांच्या हातात टिकेल का? आणि टिकणार नसेल, तर बदलाची सुरुवात नेमकी कुठून करायची?

ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना गावांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, कारण हवामानबदलाचा पहिला आणि सर्वांत थेट तडाखा बसतो तो गावपातळीवरच.

विकासाच्या झगमगाटामागचे वास्तव : गडचिरोली नेमके कुठे चालले आहे?

एका बाजूला हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा होत आहेत. दुसऱ्या बाजूला अजूनही अनेक आदिवासी कुटुंबांना उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर जावे लागते आहे. एका बाजूला पोलाद-उद्योग, खाण-प्रकल्प, रेल्वेमार्ग आणि विमानतळाची स्वप्ने रंगवली जात आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला अनेक गावांमध्ये युवक रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करत आहेत.

हीच आजच्या गडचिरोलीतील सर्वात मोठी विसंगती आहे.

गडचिरोलीचा विकास हा आज राज्यभर चर्चेचा विषय आहे. पण ह्या विकासाच्या कथेत एक असा अध्याय आहे ज्याबद्दल फार कमी बोलले जाते—तो म्हणजे विकासाची किंमत कोण भरतो आणि त्याचा फायदा नेमका कोणाला होतो?