Category «पर्यावरण»

‘शाश्वत विकास’ हा शब्द आता इतका वापरला गेला आहे की त्याचा अर्थच धूसर होत चालला आहे. परिषदांमधील भाषणे, धोरणांमधील कागदी मुद्दे, जाहिरातींवरचे हिरवे लोगो, सगळीकडे ‘शाश्वतता’ दिसते; पण नेमके काय शाश्वत ठेवायचे, हे विचारले की उत्तरे अडखळतात. खरे तर ह्या शब्दामागचा प्रश्न अगदी साधा आहे : आपण ज्या पद्धतीने जगतो, शेती करतो, ऊर्जा वापरतो, गावे-शहरे वसवतो, ती पद्धत पुढच्या पिढ्यांच्या हातात टिकेल का? आणि टिकणार नसेल, तर बदलाची सुरुवात नेमकी कुठून करायची?

ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना गावांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, कारण हवामानबदलाचा पहिला आणि सर्वांत थेट तडाखा बसतो तो गावपातळीवरच.

विकासाच्या झगमगाटामागचे वास्तव : गडचिरोली नेमके कुठे चालले आहे?

एका बाजूला हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा होत आहेत. दुसऱ्या बाजूला अजूनही अनेक आदिवासी कुटुंबांना उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर जावे लागते आहे. एका बाजूला पोलाद-उद्योग, खाण-प्रकल्प, रेल्वेमार्ग आणि विमानतळाची स्वप्ने रंगवली जात आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला अनेक गावांमध्ये युवक रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करत आहेत.

हीच आजच्या गडचिरोलीतील सर्वात मोठी विसंगती आहे.

गडचिरोलीचा विकास हा आज राज्यभर चर्चेचा विषय आहे. पण ह्या विकासाच्या कथेत एक असा अध्याय आहे ज्याबद्दल फार कमी बोलले जाते—तो म्हणजे विकासाची किंमत कोण भरतो आणि त्याचा फायदा नेमका कोणाला होतो?

भाग १
निसर्ग: अर्थव्यवस्थेचे अदृश्य भांडवल 

प्रस्तावना : समृद्धीचा आभास की शाश्वत विकास?

एखाद्या कंपनीचा नफा सातत्याने वाढत असेल, पण त्याचवेळी तिची यंत्रसामग्री झपाट्याने झिजत असेल, इमारती मोडकळीस येत असतील आणि उत्पादनाची मूलभूत साधने नष्ट होत असतील, तर त्या नफ्याला आपण दीर्घकालीन यश म्हणणार नाही. उलट, कंपनी आपले मूळ भांडवल खर्च करून तात्पुरती भरभराट अनुभवत आहे, असेच म्हणू. हा साधा आर्थिक नियम राष्ट्रांनाही लागू होतो. प्रश्न एवढाच आहे की राष्ट्रांच्या बाबतीत ‘मूळ भांडवल’ म्हणजे नेमके काय?

आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या भाषेत ह्या प्रश्नाचे उत्तर कारखाने, यंत्रसामग्री, रस्ते, बंदरे किंवा आर्थिक गुंतवणूक असे दिले जाते.

सद्यःस्थितीत मानव आणि निसर्गातील मानवेतर घटक ह्यांच्यातील सहजीवन गंभीर संकटात सापडले आहे. मानवाने स्वतःच्या भौतिक प्रगतीसाठी निर्माण केलेली साधने आता त्याच्याच अस्तित्वावर उलटत आहेत. ह्याच पार्श्वभूमीवर समाजशास्त्राचे ज्येष्ठ विचारवंत अँथनी गिडन्स ह्यांनी आधुनिक समाजाचे वर्णन ‘जोखीमयुक्त समाज’ (Risk Society) असे केले आहे. तीव्र आर्थिक स्पर्धा आणि पारंपरिक सामाजिक संरचना एकाच वेळी अस्तित्वात असलेल्या भारतासारख्या विकसनशील देशात निसर्गाचे होणारे दोहन (शोषण) केवळ पर्यावरणाचा ऱ्हास करत नाही, तर सामाजिक विषमतेला अधिक टोकदार बनवत आहे.

भारतासमोरचे पर्यावरणीय आव्हान हे केवळ तांत्रिक किंवा नैसर्गिक नसून, ते प्रामुख्याने समाजशास्त्रीय आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात जल जीवन मिशन (शहरी) ह्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या प्रारंभाची घोषणा करण्यात आली, ज्याचा उद्देश २०२४ पर्यंत २.८६ कोटी कुटुंबांना नळाद्वारे पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा होता. हे मिशन १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सुरू करण्यात आले (https://jaljeevanmission.gov.in/). हा कार्यक्रम आकार घेत असतानाही, जलद शहरीकरण, कच्च्या पाण्याच्या स्रोतांची नगण्य वाढ, कालबाह्य जलपायाभूत सुविधा, आणि कमकुवत जलशासन, ह्यांमुळे शहरी भारतातील मोठा भाग तीव्र जलताणाचा सामना करत आहे. पाण्याची उपलब्धता समजून न घेता २०२४ पर्यंत नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट हे दूरचे स्वप्न वाटते.

संपूर्ण पर्यावरण चळवळीची मूलभूत उद्दिष्टे आणि अग्रक्रम आमूलाग्र बदलणार्‍या ह्या दोन संकल्पना – पार्यावरणिक न्याय व हवामानविषयक न्याय. अन्य जग दोन्हींच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी उत्तरोत्तर आग्रही होत जाते असताना भारतीय शासनव्यवस्था ह्या दोन्हींपासून अधिकाधिक दूर जात आहे. एकविसाव्या शतकातल्या तिसर्‍या दशकातील ही परिस्थिती आहे. ह्या दोन्ही संकल्पनांमागील समान, प्रभावी सूत्र म्हणजे (सम)न्यायबुद्धी (equity). पार्यावरणिक बोधाचा कस लागणारी ही दोन क्षेत्रे म्हणता येतील. कारण भारतापुरते बोलायचे, तर हे दोन्ही न्याय न मिळाल्याने सर्वाधिक नुकसान ज्यांचे होते आहे, त्यांना आपले तसे नुकसान होते आहे हे पटवून देऊन कृतीप्रवण करणे; आणि सरकारी आशिर्वादाने जे हे नुकसान निरंकुश, बेबंद, राक्षसी पद्धतीने करत चालले आहे त्यांना थोपवणे ही दोन्ही कामे प्रभावी, उत्तम पार्यावरणिक बोधाशिवाय अशक्यच आहेत. 

सर्व ज्ञात ग्रहांपैकी फक्त पृथ्वी हा ग्रह जीवनास आधार देतो कारण ती सूर्यापासून योग्य अंतरावर आहे. ती तिच्या चुंबकीय क्षेत्राद्वारे हानिकारक सौर किरणोत्सर्गापासून संरक्षित आहे. तिचे उष्णतारोधक वातावरण तिला उबदार ठेवते आणि तीत पाणी आणि कर्ब ह्यांसह जीवनावश्यक असे इतर रासायनिक घटक आहेत. पण अलीकडे ह्याच पृथ्वीच्या पर्यावरणात घातक असे बदल घडत आहेत, जे पृथ्वीवरील सर्व जीवन संपवू शकतात.

पर्यावरणाच्या संरक्षणाची जागरूकता निर्माण करून तशी कृती करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी दरवर्षी ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिन साजरा केला जातो. जागतिक पर्यावरण दिनाची स्थापना १९७२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी केली, ज्यामध्ये भारतासह १४३ हून अधिक देशांचा सहभाग आहे.

रेमेडोके अतिरेकी (पर्यावरणवादी नव्हे, खरेखुरे अतिरेकी) नैसर्गिक संसाधने वेठीला धरून आपली दुष्ट उद्दिष्टे पार पाडू पाहतील, ही लेखाच्या पूर्वार्धाच्या अखेरीस व्यक्त केलेली भीती मध्य-आशिया आणि आफ्रिकेपुरती तरी २०२४ संपताना खरी ठरू लागली आहे. दुसरीकडे विविध सरकारांच्या हवामानबदलविषयक कृतीतील निष्क्रियतेमुळे संतप्त तरुण पिढी पाश्चात्य जगात काही उग्रवादी कृत्ये करतानाही दिसते. हवामानबदलविषयक उग्रवाद युरोपात पाय पसरू लागला आहे. कट्टर उजव्या काही लोकांची “‘त्यांच्या’ येण्यामुळे ‘आमच्या’ राष्ट्रातील मूलस्रोत संपत चालले आहेत”, अशी कोती, एकांगी आणि चुकीची धारणा आणि त्यामुळे स्थलांतरितांचा द्वेष अमेरिकेत आणि अन्य पाश्चात्य देशांमध्येही पसरू पाहत आहे.

आपल्या देशात पर्यावरणवादी लोकांनी एखाद्या प्रश्नावर नुसती थोडीशी तिखट प्रतिक्रिया दिली तरी तात्काळ त्यांना पर्यावरणीय अतिरेकी, दहशतवादी असे संबोधले जाते. पर्यावरणीय अतिरेक (दहशतवाद नव्हे) काय व कसा, आणि मुख्य म्हणजे कितपत सौम्य/उग्र असतो ते माहीत नसल्यानेच असे विनोद आपल्याकडे मधूनमधून होत रहातात. मोठ्या प्रमाणावर काही थेट, रांगडी कृत्ये करून निसर्ग वाचवण्याचा प्रयत्न करणारे खरे अतिरेकी इंग्लंड आणि अमेरिकेत सर्वप्रथम निपजले. आजही त्यांचे सर्वाधिक उद्योग तिथे, आणि युरोपमधील अनेक देशात, तसेच ब्राझील, पेरू, अर्जेंटिना अशा दक्षिण अमेरिकेतील देशांतही चालू असतात. २०१० ते २०१९ ह्या कालावधीत त्यांनी जगभरात घातपात, जाळपोळ, मालमत्तांचे नुकसान अशी २५२१ प्रतिबंधित कृत्ये केल्याचे त्यांच्याच वेब-मासिकावर पाहायला मिळते.

शाश्वत विकासाच्या चौकटीमध्ये आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि परिसरातील बदल ह्या तीन विषयांचा समावेश आहे. एक आर्किटेक्ट आणि नगरविज्ञान विषयाची अभ्यासक म्हणून मी ह्या तीन विषयांकडे बघते. ह्या तीन विषयांचे एकमेकांवर गुंतागुंतीचे परिणाम झाले आहेत, होत आहेत आणि होणार आहेत.

गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये भारतात जे मोठे आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक बदल झाले आहेत, त्या बदलांचा स्त्री-स्वातंत्र्याच्या अंगानेही विचार करायला हवा. त्या बदलांचे स्त्रियांवर बरे-वाईट परिणाम तर झाले आहेतच; त्याचबरोबर स्त्री-चळवळींचे भारतीय समाज-संस्कृतीवर जे मोठे परिणाम झाले आहेत, त्यांचीही दखल घ्यावी लागेल. अशा दुपदरी बदलांचे ढोबळ स्वरूप आणि परिणाम लेखाच्या पहिल्या भागात नोंदले आहेत.