विषय «विकास»

राक्षसाची पाउले

शेतकऱ्यांच्या दु:खाबद्दल, आत्महत्यांबद्दल विस्तृत परिपूर्ण अभ्यासू व हृदयस्पर्शी अशी एकत्रित माहिती आपल्याला पी. साईनाथ यांच्या लेखनाने व ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ अशा पुस्तकातून मिळाली. शेतकऱ्यांची परवड समजली. त्यांचे बुडीत अर्थव्यवहार कळले. त्यांच्या कर्जाची सावकारी गणिते व त्यापायी होणारी पिळवणूक दृष्टीस पडली. त्यांच्या जीवनात निसर्गाच्या अनियमिततेमुळे येणारी अनिश्चितता, अनिश्चिततेच्या सारख्या वाहणाऱ्या चिंतांमुळे जीवनात जाणवणारी पराभवाची सल, अर्थशून्यता, सततच्या फसवणुकीमुळे निर्माण झालेली भीती, राजकारणात, बदलाच्या निर्णयप्रक्रियेत डावलले गेल्यामुळे आलेले एकाकीपण, शहरीकरण व तंत्रज्ञानामुळे बदलत जाणाऱ्या भवतालाबरोबर जुळवून न घेता आल्याचे अपराधीपण, संकोचत जाणारे भावविश्व, तुटलेपण, तळ गाठलेली गरिबी अशा भारतीय खेडय़ातील माणसाचे, शेतकऱ्याचे, शेतमजुराचे, शेतीवर अवलंबून असलेल्या छोटय़ा कारागिरांचे, लहान व्यावसायिकाचे जीवन गेली काही वर्षे पुन:पुन्हा आत्महत्यांच्या अविरत आणि अगणित घटनांमुळे आपल्यासमोर वारंवार येत आहे.

पुढे वाचा

आमच्या देशाची स्थिती

असा सार्वत्रिक समज आहे की, आपल्या देशातल्या ब्राह्मणांनी अन्य जातीयांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले. आणि हे कार्य त्यांनी हेतुपुरस्सर केले ते अशासाठी, की त्यांना (ब्राह्मणांना) समाजातील विषमता कायम ठेवायची होती, आणि त्यायोगे त्यांना अन्य जातीयांचे शोषण करायचे होते. उच्चवर्णीयांवरचा हा आरोप कितपत खरा आहे, हे तटस्थपणे तपासण्यासाठी आपल्याला आपल्या देशाची तत्कालीन स्थिती समजून घ्यावी लागेल व अंदाजे दोनशे वर्षे मागे जावे लागेल. इंग्रजांचे राज्य भारतात येण्यापूर्वीची समाजस्थिती आपल्याला तपासावी लागेल. प्रतिपादनाच्या सोयीसाठी काही जुन्या, स्त्री-शूद्र अशा संज्ञांचा वापर करण्याची देखील गरज पडेल.

पुढे वाचा

विकास साधू या विवेकानं!

विकास आज देशाच्या राजकारणात, अर्थकारणात, समाजकारणात विकास हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. भरघोस बहुमतानं निवडून आल्यावर घेतलेल्या पहिल्याच सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते: ‘सरकार विकासाचं जनांदोलन उभारेल.’ खूष झालो. विचार केला की, आधीच्या सरकारनं विपर्यास केलेल्या आमच्या पश्‍चिम घाट परिसरतज्ज्ञ गटाच्या शिफारशींना आता न्याय दिला जाईल, कारण हा अहवाल म्हणजे सर्व सह्यप्रदेशात विकासाचं जनांदोलन कसं उभारावं, याचा उत्तम आरखडा आहे. मात्र, जरी विकासाच्या जनांदोलनाबद्दल बोललं गेलं, तरी ते प्रत्यक्षात आणणं हे मर्यादित हितसंबंधांना जपण्यासाठी झटणाऱ्यांना बोचतं आणि म्हणून गेली साडेतीन वर्षं या अहवालाविरुद्ध आधी दडपादडपी आणि मग ‘आमच्या अहवालानुसार कोकणात एका विटेवर दुसरी वीटही ठेवता येणार नाही,’ अशा पठडीचा धादांत अपप्रचार यांचा गदारोळ चालला आहे.

पुढे वाचा

‘शेती हटाव’ अभियान

‘कुठल्याही पद्धतीची शेती करणे हे आरोग्यास अतिशय घातक आहे. त्यामुळे असंख्य प्रकारचे शारीरिक व मानसिक विकार जडतात. कर्करोगापेक्षा कैकपटीने अधिक वेदना सहन कराव्या लागतात. अखेरीस प्राणास मुकावे लागते..’ सर्व प्रकारची सरकारे, सर्व जाती-धर्माचे, स्तरांतील लोकप्रतिनिधी आणि शाही नोकर हा (अवैधानिक) इशारा वर्षांनुवर्षे देत आले आहेत. या व्यसनामुळे वाढत जाणाऱ्या यातनांतून मुक्त होण्यासाठी कित्येकांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. 1995 ते 2014 या काळात महाराष्ट्रात 60,365 तर देशात 2,96,438 जणांनी हा मार्ग पत्करला. 2015 साल उगवल्यापासून राज्यात सुमारे 601 जण या वाटेने गेले आहेत.

पुढे वाचा

इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमी

(जवळजवळचे वाटणारे आणि असणारे हे इकॉलॉजी आणि इकॉनॉमी (इंग्रजी) शब्द परस्परांपासून दुरावल्याची ‘आपत्ती’ )
इकॉनॉमी हा शब्द दोन ग्रीक शब्दांपासून बनला आहे. eco म्हणजे घर, परिसर आणि nomy म्हणजे व्यवस्थापन. या पार्श्वभूमीवर पृथ्वीचे, निसर्गाचे ज्ञान म्हणजे इकॉलॉजी आणि निसर्गाचे व्यवस्थापनशास्त्र म्हणजे इकॉनॉमी. या दोन्ही शब्दांचे जवळचे नाते ग्रीक भाषेत सहजपणो मांडले गेले आहे.
इतकेच नाही तर भारतामध्ये दोन हजार वर्षांपूर्वी कौटिल्याने लिहिलेले अर्थशात्रही हेच सांगते. कौटिल्य म्हणतो, ‘अर्थशास्त्र म्हणजे भूमीचे किंवा पृथ्वीचे अर्जन, पालन आणि अभिवर्धन कसे करावे हे शिकविणारे शास्त्र’.

पुढे वाचा

नवे जग नवी तगमगः एक ज्ञानज्योत

कुमार शिराळकर यांनी त्यांच्या चाळीस वर्षांच्या राजकीय वाटचालीत वेळोवेळी सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, प्रश्नांबद्दल लिहिलेल्या निवडक लेखांचा संग्रह `मनोविकास प्रकाशना’ने `नवे जग, नवी तगमग’ या शिर्षकाखाली देखण्या स्वरूपात प्रकाशित केला आहे. शिवाय स्वत:बद्दलबढाईखोर सोडाच पण प्रसंगानुरूपसुध्दा न बोलणाऱ्या कुमार शिराळकर यांनी या संग्रहात स्वत:बद्दल दोन लेख लिहिले आहेत. त्यातून त्यांच्या एकंदरच जडण घडणीची कल्पना येते आणि त्यामुळे हा माणूस अधिकओळखीचा आणि आपला होत जातो. धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यातील जनतेने त्यांना `कुमारभाऊ’ ही दिलेली पदवी अधिकच सार्थ वाटू लागते. त्यातून जनतेशी असणारे त्यांचे जैव नाते प्रकर्षाने पुढे येते.

पुढे वाचा

विलास आणि विकास

अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अपेक्षेप्रमाणे अजूनही वादळी चर्चा आणि घमासान धुमश्चक्री चालू आहे. ते स्वाभाविक आहे. कारण ‘अर्थकारण’ हे राजकारणाचाच अविभाज्य भाग असते. त्या दृष्टिकोनातून अर्थकारण म्हणजे सत्ताकारणही असते. सत्तेत असलेला वर्ग आपल्या प्रस्थापित वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी इतर (म्हणजे गरीब व मध्यम वर्ग) सामाजिक स्तरांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करतो.
त्या दृष्टिकोनातून ते सत्ताकारण म्हणजे ‘वर्गकारण’ही असते. अर्थसंकल्पातून ध्वनित होत असतो तो ‘पडद्यामागे’ सुरू असलेला वर्गसंघर्ष. म्हणूनच तो त्या अर्थाने ‘वर्गसंकल्प’ही असतो. म्हणूनच अर्थसंकल्पाचा ‘अर्थ’ लावताना समाजातील वर्गसंबंधांचा वेध घ्यावा लागतो.

पुढे वाचा

धोरणशून्य ‘स्मार्ट’पणा काय कामाचा?

जगातील लोकसंख्येच्या जडणघडणीने २००८मध्ये कूस बदलली. निम्म्याहून अधिक जग त्या वर्षात ‘शहरी’ बनले. शहरांची निर्मिती आणि विस्तार व सर्वसाधारण आर्थिक विकास यांचा संबंध जैविक स्वरूपाचा आहे. किंबहुना, ‘विकासाची इंजिने’ असेच शहरांना संबोधले जाते. १९५०मध्ये जगाच्या तत्कालीन एकंदर लोकसंख्येपैकी सरासरीने ३० टक्के लोकसंख्या शहरी होती. आता, २०५०मध्ये शहरीकरणाची हीच सरासरी पातळी ६६ टक्‍क्‍यांवर पोचेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येतो आहे. येत्या ३५ वर्षांचा विचार केला तर जगातील शहरी लोकसंख्येमध्ये सुमारे २५० कोटींची भर पडेल, असे चित्र मांडले जाते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भविष्यातील शहरी लोकसंख्येच्या या अंदाजित वाढीपैकी जवळपास ९० टक्के वाढ आशिया आणि आफ्रिका या केवळ दोनच खंडांत कोंदटलेली असेल.

पुढे वाचा

‘मनरेगा’च्या कंत्राटीकरणाचा धोका!

एखाद्या मध्यम शहरात विमानतळाची गरज आहे, येथील लोकांना – खास करून व्यावसायिकांना विमान सेवेची गरज आहे. कारण त्यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे विधान निर्विवादपणे सत्य आहे असे मानले जाते. असे मानताना इथे विमान सेवा सुरू करण्यासाठी शासनाला नेमका खर्च किती येईल, त्याचा परतावा कसा व केव्हा मिळू शकतो, याची आपण चर्चा करीत नाही. उड्डाणपूल, महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांसंबंधी आपले मत काहीसे असेच असते. या सर्व गोष्टी विकासाला चालना देणाऱ्या असतातच असे आपले गृहीतक असते; पण सहय़ाद्रीच्या डोंगरकुशीतल्या बंधाऱ्यांबद्दल, शेततळ्यांबद्दल आपली अशीच भूमिका असते का?

पुढे वाचा

‘मानव विकास अहवाला’त भारत

गाझा पट्टीत होत असलेल्या मानवी हक्क हननाविरुद्ध ‘युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट्स काऊन्सिल’ ने मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने ज्या दिवशी मतदान केले त्याच्या आदल्याच दिवशी, म्हणजे २३ जुलै २०१४ रोजी ‘जागतिक मानव विकास अहवाल- २०१४’ प्रसिद्ध झाला. दर वर्षी प्रसिद्ध होणारा हा ‘मानव विकास अहवाल’ म्हणजे जगातील प्रत्येक देशासाठी स्वत:ला आरशात न्याहाळून घेण्याची एक संधी असते. देशाची स्थिती-गती काय आहे ते समजून घेता येणे शक्य होते. देशहिताच्या दृष्टीने अग्रक्रमाने कोणती पावले उचलायला हवीत हेही कळते. मागच्या दोन दशकांत मानव विकासाच्या आघाडीवर भारताची जी वाटचाल सुरू आहे ती कितपत समाधानकारक आहे?

पुढे वाचा