विषय «विषमता»

अनुभव: मुलगी दत्तक घेताना

दत्तक, स्त्री-पुरुष भेदभाव
—————————————————————————
एकविसाव्या शतकात मुलगी दत्तक घेण्याच्या एका जोडप्याच्या निर्णयावर सुशिक्षित समाजाकडून मिळालेला प्रतिसाद, आपल्याला अंतर्मुख करणारा
—————————————————————————
गाथा तिच्या घरी आली त्याला आता पुढच्या महिन्यात (ऑगस्टला) तीन वर्ष होतील. तेव्हा ती एक वर्षाची होती. या तीन वर्षांत आनंदाच्या अगणित क्षणांनी आमची ओंजळ भरलीये तिनं ! मूल दत्तक घ्यायचा निर्णय मी लग्नाआधीच – व्या वर्षी घेतला होता चतुरंगमधल्या एका लेखामुळे. लग्न ठरवताना मी माझ्या होणाऱ्या नवऱ्याला, अनिलला सांगितलं तेव्हा त्यालाही हा निर्णय आवडला. लग्न झाल्यावर आम्हाला जे मूल होईल त्याच्या अपोझीट सेक्सचं मूल दत्तक घ्यावं असं मला वाटलं.

पुढे वाचा

हिटलरसंबंधी दोन चित्रपट

हिटलर, एकाधिकारशाही, फॅसिझम

आधुनिक मानवी इतिहासातील काळाकुट्ट पट्टा म्हणून दुसऱ्या महायुद्धातील ज्यूंची वंशहत्या या घटनेकडे बघितले जाते. त्यासाठीचा खलनायक म्हणून आणि प्रामुख्याने दुसऱ्या महायुद्धाच्या आधीच्या आणि युद्धाच्या काळातील जर्मनीचा हुकूमशहा म्हणून हिटलर आपल्याला ज्ञात आहे. हिटलरसंबंधी दोन चित्रपटांची ओळख करुन देणे हा या लेखाचा हेतू आहे. यातील पहिला चित्रपट आहे ’डाऊनफॉल’; ज्याची मांडणी हिटलरच्या आयुष्यातील शेवटच्या दहा दिवसांतील घटनांवरती आधारलेली आहे. दुसरा चित्रपट आहे ’हिटलर : द राईज ऑफ इव्हिल’; ज्यात हिटलरच्या राजकारणातील प्रवेशापासून तो हुकुमशहा बनण्यापर्यंतच्या कालावधीतील राजकीय घटनांवर आधारलेले चित्रण आहे.

पुढे वाचा

कुंभारवाडा

काळ्या डागांनी गालबोटलेल्या सूर्याने फुंकलेले वारे
भन्नाट भिरभिरतात पृथ्वीच्या चुंबकीय भोवर्‍यात
मग उभं राहातं ध्रुवप्रदेशात अरोरा बोरिआलिसचं अद्भुत प्रकाशशिल्प,
न्हाऊ घालत घनतिमिर थंडगार प्रदीर्घ रात्रीला
दिसतात कधी सप्तरंगाचे तुषार उडणार्‍या थेंबांतून निघताना
घुसमटलेल्या प्रतिभेच्या अनावर उन्मेषाप्रमाणे
आणि बहरून येतात फ्रॅक्टल्सच्या अनंत वृक्षांवर रंगभरली फुलं
प्रत्येक परागात त्या वृक्षाच्या अनंत प्रतिमा बाळगून

कुंभारवाड्यात मात्र अजूनही भाजली जातात त्याच जुनाट मातीची भांडी
चार साच्यांची विविधता व अर्धज्ञानी बोटांच्या ठशांची समृद्धता मिरवत
तोच कंटाळवाणा चंद्र जातो ठरल्याप्रमाणे लिंबोणीच्या झाडाआड,
आणि छचोर तोता मैनेच्या पिंजर्‍यावर सावलीचं जाळं पडतं
लाजेचं काजळ थोबाडावर पसरून मग सूर्यच काळाठिक्कर पडतो
आणि युगायुगांची रात्र निर्लज्जपणे फैलावत राहाते.

पुढे वाचा

पुरोहित राजा आणि राजधर्म

आज (२३ एप्रिल २०१४) सर्व पत्रपंडित आणि ‘पोल’पंडित एकमुखाने सांगत आहेत की येत्या १६ मे रोजी नरेंद्र मोदी यांना भारताच्या पंतप्रधानपदाची वस्त्रे मिळतील. मतभेद असलेच तर भाजपचे संख्याबळ, सरकार बनवण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून व आघाडीबाहेरून किती मदत लागेल, त्या मदतीसाठी काय मोल द्यावे लागेल, वगैरे तपशिलाबाबत आहेत.
इथपर्यंत पोचण्यासाठी मोदी, त्यांचा पक्ष भाजपा, त्यांचे ‘माहेर’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या सर्वांनी गेले सहा महिने मोदींची जनमानसातील प्रतिमा बदलण्याचा चंग बांधला आहे. संघ प्रचारक, कट्टर हिंदुत्ववादी, तितकेच कट्टर मुसलमानद्वेष्टे, ही मोदींची प्रतिमा पुसून एक सेक्युलर विकासपुरुष अशी प्रतिमा रेखण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जात आहे.

पुढे वाचा

इतिहासजमा ?

(नुकतेच मरण पावलेले विंदा करंदीकर यांच्या १९९७ च्या महाराष्ट्र फाऊंडेशनच्या जीवन-गौरव पुरस्कार स्वीकारतानाच्या भाषणातला हा अंश, आपले वायय वृत्त (एप्रिल २०१०) मधून, साभार)

सामान्यतः सुशिक्षित, यशस्वी व सुखवस्तू समाजात वावरत असताना त्यातील माझे काही मित्र मला म्हणतात, “करंदीकर, तुमचे ते मार्क्स व गांधी हे आता इतिहासजमा झाले हे मान्य करा.” हे बोलत असताना ‘शेवटी इष्ट ते घडले’ याचा त्यांना होणारा सात्त्विक आनंदही मला दिसत असतो. पण ते मान्य करण्याच्या अवस्थेत मी अजूनही नाही; अजूनही मी मुख्यतः मार्क्सवादी व थोडासा गांधीवादी आहे.

पुढे वाचा

जात-आरक्षण-विशेषांकाची आवरसावर

‘जात-आरक्षण’ विशेषांकासाठी १७० पानांचे साहित्य वाचकांना दिले गेलेले होते. यामध्ये मराठी पुस्तकांतून व वर्तमानपत्रातून व इंटरनेटवरून मिळणार नाही अशा माहितीचा समावेश केलेला होता. सडेतोड युक्तिवादासाठी जातिव्यवस्थेचा व आरक्षणाचा इतिहास व सध्याची जातिनिहाय वस्तुस्थिती आकडेवारीसह मांडलेली होती.
नामवंत अभ्यासकांचे (उदा. सुखदेव थोरात, आनंद तेलतुम्बडे, गोपाळ गुरु इ.) लेखही देण्यात आलेले होते. त्यामुळे वाचकांचे बरेचसे गैरसमज अथवा अज्ञान दूर होण्यास व जात आरक्षणवादाबद्दलची स्पष्टता वाढण्यास मदत झाली असेल असे मी गृहीत धरतो. काही विरोधी प्रतिक्रिया आल्या. काहींनी संपादकांची अमुक-अमुक मते पटली नाहीत असे त्याबद्दल कोणतेही कारण न देता लिहिले.

पुढे वाचा

जागतिकीकरण, सामाजिक न्याय आणि दलित

जागतिकीकरणाच्या अंगभूत, उच्चभ्रू प्रवृत्तीमुळे समाजाच्या खालच्या थरांमध्ये अस्वस्थतेची जी लाट उसळली, त्याचबरोबर जागतिकीकरण आणि सामाजिक न्याय यांच्या परस्परसंबधांत प्रश्नचिह्न उफाळून वर आले. जागतिकीकरण सामाजिक न्यायाशी खरोखरच सुसंगत आहे का? जर असेल, तर मग बहुसंख्यकांना विपरीत अनुभव का? किती, केव्हा व कशा प्रकारे ते सामाजिक न्यायाशी सुसंगत असेल? जर ते नसेल, तर मग त्याच्या विरोधात त्या प्रमाणात प्रतिरोध का दिसत नाही, यांसारखे असंख्य प्रश्न त्यात गुरफटलेले असतात.

जागतिकीकरणाची प्रक्रिया तसे पाहता नवी नाही. प्रत्येक शासक वर्गाला जागतिकीकरणाच्या आकांक्षा होत्या व कालसापेक्षपणे त्या त्यांनी कार्यान्वित केल्या, हे आपल्याला संपूर्ण ज्ञात इतिहासातून सहजरीत्या पाहता येते.

पुढे वाचा

आरक्षण आणि गुणवत्ता (जात-आरक्षणविरोधी ‘द्रोणाचार्य’ मानसिकता)

मोहन हा मध्यमवर्गीय सुखवस्तु कुटुंबातील मुलगा आहे. त्याचे पालक सुशिक्षित आहेत. शहरातील चांगल्या शाळेत तो शिकतो. त्याला घरी अभ्यासाकरिता स्वतंत्र खोली आहे. अभ्यासात त्याला आई-वडील मदत करतात. घरात रेडिओ, टीव्ही संच, पुस्तकं आहेत. अभ्यास व व्यवसायाभिमुख निवडीमुळे पालक-शिक्षकांचे त्याला मार्गदर्शन मिळते. त्याचे बहुतेक मित्र याच पार्श्वभूमीचे आहेत. त्याला स्वतःच्या पुढील आयुष्याविषयी, करीअरविषयी स्पष्ट कल्पना आहे. त्याचे अनेक नातेवाईक मोक्याच्या जागी नोकऱ्या-व्यवसाय करत आहेत. त्यांची योग्य शिफारस व सहाय्य त्याला मिळू शकते.

याउलट बाळू हा खेड्यातला मुलगा आहे. त्याचे दलित पालक खेड्यात १-२ एकर जमिनीच्या तुकड्यावर व शेतमजुरी करून गुजराण करतात.

पुढे वाचा

स्वातंत्र्य, समता आणि न्यायः

आरक्षणविरोधी मानसिकता
वर उल्लेख केलेली उदाहरणे मासलेवाईक असून जात-आरक्षणासंबंधी समाजातील मानसिकता कशी आहे यावर प्रकाश टाकू शकतात. आज औपचारिकरीत्या सर्वच राजकीय पक्षांनी आरक्षणाचे धोरण मान्य केले आहे. परंतु ही औपचारिक संमती व्यावहारिक पातळीवर कुचकामी ठरत आहे. काही अपवाद वगळता उच्च जातीतील राजकीय नेते व नोकरशाही समन्वयवादी भूमिकेतून या प्रश्नाकडे बघत आहे की काय असा संशय येत आहे. ही समन्वयवादी तडजोडच आरक्षण-विरोधी मानसिकता रूढ होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्यांच्या त्यांच्यातील गुप्त मसलतीमुळे राजसत्ता, धर्मसत्ता, समाज, संस्कृती आणि शैक्षणिक केंद्रांमध्ये आरक्षण-विरोधाला धार येत असून त्याला सार्वजनिक स्वरूप प्राप्त होऊ पाहत आहे.

पुढे वाचा

दलित-आदिवासी आणि पुढारलेल्या जाती

आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये न्यायाधीशांमध्ये उच्च न्यायालयात फक्त एक अनुसूचित जातीचा न्यायाधीश आहे. जमातीचा नाही. जिल्हा सत्र न्यायाधीश पातळीवर फक्त दोन जिल्हा सत्र न्यायाधीश आहेत, तर कनिष्ठ स्तरावर एका दरवाजाने घ्यायचे आणि दुसऱ्या दरवाजाने हाकलून द्यायचे, म्हणजे आई जेवण देईना आणि बाप भीक मागू देईना, अशी अवस्था आहे. याविरुद्ध प्रत्येक पातळीवर आंदोलन होणे गरजेचे आहे. अनेक लोक म्हणतात, या सरकारी जावयाचे लाड किती दिवस पुरवायचे? माझा साधा प्रश्न आहे की जर आरक्षण भरले असते, सोईसवलती दिल्या असत्या, तर आम्हीच म्हटले असते, आम्हाला हे नको.

पुढे वाचा