विषय «शिक्षण»

कोमल गौतम २०२४ पासून लर्निंग कंपॅनिअन्सच्या चक्रीघाट सेंटरवर टीचिंग फेलो म्हणून काम करते. नागपूर जिल्ह्यातील खेतापूर या छोट्याश्या गावातून आलेल्या कोमलने डी.एड. करीत असतानाच गावाजवळील शाळेत लहान मुलांना शिकवणे सुरू केले होते. परंतु तिथे खूप अडचणी येत होत्या. मोकळेपणाने काम करणे शक्य होत नव्हते. मुले तर मोकळेपणाने शिकू शकत नव्हतीच, ती स्वतःही नवे काही शिकते आहे का, पुढे जात आहे का, हे पाहू शकत नव्हती. दरम्यान, लर्निंग कंपॅनिअन्सच्या फेलोशिप अंतर्गत तिची निवड झाली.
‘लर्निंग कंपॅनिअन्स’ भटक्या पशुपालक भरवाड समुदायातील मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करतात.

१८३५ मध्ये शिक्षणक्षेत्रात ब्रिटिश राजवटीने आणलेली ‘मेकॉले’ मानसिकता उलथून टाकण्याचा दहा वर्षांचा कृती-आराखडा पंतप्रधान मोदी ह्यांनी नुकताच आपल्या रामनाथ गोएंका व्याख्यानात मांडला. मेकॉले ह्यांनी इंग्रजी भाषा जनतेवर लादून त्यांच्यात ब्रिटिश लोकांची मानसिकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असे सांगून जपान, चीनप्रमाणे आपण भारतीय भाषांतून शिक्षण द्यायला हवे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. भाजप सातत्याने पाठपुरावा करीत असलेल्या ह्या ‘मेकॉले मिथका’चा पर्दाफाश करण्यासाठी हा ‘पुनश्च मेकॉले’चा प्रपंच!
थॉमस मेकॉले ह्यांनी आपल्या वडिलांना लिहिलेल्या १२ ऑक्टोबर १८३६ च्या पत्रातील काही भाग माध्यमातून फिरत आहे.

“मेकॉलेने एका झटक्यात हजारो वर्षांतील आमचे ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृती, जीवनशैलीला कचराकुंडीत फेकले होते. आपल्या संस्कृती, परंपरेचा आपल्याला गर्व असला पाहिजे. मेकॉलेने १८३५ मध्ये जो गुन्हा केला होता त्यास २०३५ मध्ये दोनशे वर्षे होतील. त्यामुळे, मेकॉलेने भारताला जी मानसिक गुलामी दिली त्यापासून पुढील दहा वर्षांत मुक्ती मिळवायचा संकल्प आपल्याला करायचा आहे.” असे वक्तव्य भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आयोजित केलेल्या रामनाथ गोएंका व्याख्यानात केले. ज्या मेकॉलेने ‘भारतीय दंड संहिते’चा मसुदा तयार केला, त्याच मेकॉलेला गुन्हेगार ठरवण्याची किमया पंतप्रधानांनी करावी, हा विसंगतीचा उत्तम नमुना आहे.

युवकांच्या आकांक्षा आणि व्यावसायिक कौशल्यप्रशिक्षण ह्यांमधील तफावत
भारत हा युवकांचा देश आहे, हे विधान गेल्या काही वर्षांत अनेक ठिकाणी, अनेक संदर्भात ऐकायला मिळत आहे. ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ म्हणजे अशी परिस्थिती जिथे काम करू शकणाऱ्या वयोगटातील लोकांची संख्या जास्त असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विकास होण्याची शक्यता निर्माण होते. सध्या भारताच्या लोकसंख्येत तरुणांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे ह्या ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चा देशाच्या विकासासाठी उपयोग व्हावा ह्या दृष्टीने युवकांच्या कौशल्यविकासासाठी धोरणे आणि कार्यक्रम आखण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० मध्ये इयत्ता सहावीपासून ‘दप्तराविना शाळा’ (बॅगलेस डे) ह्यासारख्या उपक्रमांतून शालेय स्तरावरच विविध व्यावसायिक क्षेत्रांची ओळख करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

एखाद्या शाळेत किती विद्यार्थी आहेत, हे समजून घेण्यासाठी २०११ साली नांदेडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकर परदेशी यांच्या संकल्पनेतून राज्यात सर्वत्र एकदाच सर्व शाळांमध्ये पट-पडताळणी करण्याची मोहीम पार पाडण्यात आली. त्यातून शिक्षणविभागाचे पितळ उघड पडले. त्यात भ्रष्टाचाराचे वेगवेगळे किस्से दररोज त्यावेळी वृत्तपत्रात वाचायला मिळायचे. जसे की, काही ठिकाणी पट-पडताळणीसाठी दिलेल्या पत्त्यावर शाळाच सापडायची नाही. मात्र संबंधित शाळेत शेकडो विद्यार्थी आणि त्यावर आधारित तितके शिक्षक केवळ कागदोपत्री असल्याचे सापडायचे. त्यांच्या नावे पगार उचलला जायचा आणि मुलांच्या योजनाही फस्त केल्या जायच्या. जसे की, पोषक आहार असतील, गणवेश असेल, वेतन किंवा अनुदान असेल, इत्यादींच्या माध्यमातून दरवर्षी शासनाला शेकडो कोटी रुपयांचा चुना लावला जायचा.

११ जुलै २०२४ या जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने विशेष लेख.

११ जुलै हा ‘जागतिक लोकसंख्या दिन’. जागतिक लोकसंख्येच्या वाढत्या दरामुळे पुढे आलेली आह्वाने आणि सोबतच मिळालेल्या संधींचे स्मरण म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांनी १९८९ पासून हा दिवस साजरा करायला सुरुवात केली. या दिवसाचे उद्दिष्ट लोकसंख्येच्या समस्यांबद्दल आणि शाश्वत विकास, आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या परस्परसंबंधांबद्दल जागरूकता वाढवणे हा आहे. या वर्षीची थीम (विषय), ‘तरुणांमध्ये गुंतवणूक करणे’ अशी आहे. ह्या विषयातून आपले भविष्य घडवण्यात तरुणांची महत्त्वाची भूमिका आणि त्यांना शिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याची गरज अधोरेखित होते. 

शैक्षणिक धोरण २०२० सद्यःस्थिती

शिक्षण हा विषय राज्यसरकार आणि केंद्रसरकार यांच्यातील समवर्ती सूचीमध्ये असल्यामुळे, केंद्रसरकारने शैक्षणिक धोरण जाहीर केले असले तरीही, देशातील प्रत्येक राज्याने हे धोरण जशास तसे स्वीकारावे असे नाही. त्यामुळे २०२० या वर्षी भारतसरकारच्या मंत्रिमंडळांनी मंजूर केले असले आणि नंतर माध्यमांत जाहीर करण्यात आले असले तरी अजूनही अनेक राज्यसरकारे त्यांच्या अभ्यासक्रमातील आराखड्यात ह्या धोरणातील आपापल्या विचारसरणीला अनुकूल किंवा प्रतिकूल भाग जोडताना किंवा वगळताना पाहायला मिळतात.

खरेतर, केंद्रसरकारकडून जाहीर करण्यात आलेले धोरण संसदेत चर्चेला ठेवायला हवे होते. जेणेकरून यात वेगवेगळ्या राज्यातील संसदसदस्यांनी आपापल्या सूचना देण्यात सहभाग घेतला असता.

२१ जुलै २०२० रोजी सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले. हे धोरण प्रस्तुत करताना “१९८६ च्या धोरणात महत्त्वाचे बदल करून राष्ट्रीय ध्येयानुरूप जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा उंचावेल हे याचे खरे ध्येय आहे” असे सरकारने संसदेत मांडले. परन्तु हे कसे साध्य होईल व याकरिता देशात काय बदल अपेक्षित आहेत याची समीक्षा या लेखात प्रस्तुत करीत आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० व संस्थात्मक पुनर्रचना आणि एकत्रीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

१. वर्ष २०३५ पर्यन्त देशात उच्चशिक्षणाचे एकूण नोंदणी प्रमाण (Gross Enrolment Ratio) ५०% करणे.
२.

मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063192/a-decade-under-modi-education-spending-declines-universities-struggle-with-loans

शिक्षणव्यवस्थेवरील गुंतवणुकीत घट, विद्यापीठे कर्जबाजारी

(शिक्षणव्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी मोदी सरकारची वाटचाल कशी होती याचा आढावा)

शिक्षणावरील खर्च
२०१४ च्या जाहिरनाम्यामध्ये बीजेपी सरकारने लिहिले होते की शिक्षणव्यवस्थेवरील गुंतवणुकीचे परिणाम सर्वांत जास्त लक्षणीय असतात. म्हणून त्यावरील खर्च आम्ही वार्षिक जीडीपीच्या ६ टक्के या दरावर नेऊन ठेवणार आहोत.

या वक्तव्याशी तुलना करताना असे दिसून येते की २००४ ते २०१४ या काळातील कॉंग्रेस सरकारने दरवर्षी जीडीपीच्या सरासरी ०.६१ टक्के एवढा खर्च केला. याउलट २०१४ ते २०२४ या कालावधीत केंद्रातील बीजेपी सरकारने दरवर्षी सरासरी ०.४४ टक्के एवढाच खर्च केलेला आहे.

नमस्कार!

‘आजचा सुधारक’च्या एप्रिल २०२४ अंकासाठी ‘लेखाजोखा सरकारचा – नागरिक मूल्यमापन’ हा विषय घेतल्याबद्दल आपले अभिनंदन! सरकारी योजनांचा प्रचार करणे एवढेच काम मुख्य धारेतल्या माध्यमांकडून केले जात असताना, आपण या नाजूक विषयाला हात घालत आहात.

“विद्यमान सरकारने लोकोपयोगी कामे केली नाहीत असा दावा कुणीच करणार नाही; पण ज्या अनेक कारणांसाठी सरकारवर टीका होत आहे त्यातील एकही कारण सरकारच्या बहुसंख्य समर्थकांना गंभीर वाटत नाही असे दिसते. हा एक मूल्यात्मक पेच आहे आणि त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.” हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण मांडला आहे.