विषय «शिक्षण»

शिक्षणाचा सत्यानाश

एनडीए सरकारने शिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्वाच्या पदांवर केलेल्या निर्बुद्ध चमच्यांच्या नेमणुकींमुळे शिक्षणक्षेत्राच्या हो घातलेल्या हानीबद्दल धास्ती वाटणे साहजिकच आहे. पण व्यवस्थेला भेडसावणारी ही एकमेव बाब असल्याचे मानायचे कारण नाही. भांडवल-जागतिकीकरणाच्या युगात शिक्षणाचा विनाश करू पाहणाऱ्या प्रक्रियांची जी मालिका सुरू होते त्यामध्ये भारतीय संदर्भात जमातवादी फॅसिझमचा शिक्षणक्षेत्रात शिरकाव हा एक अधिकचा, पण महत्वाचा, घटक आहे एवढेच. सत्यानाश प्रक्रिया, तिच्या `का व कसे’ सांगणाऱ्या सांगोपांग स्वरूपात समजून घ्यायला हवी. टेरी इगल्टन या ब्रिटिश वाङ्मय सिद्धांतकाने एक मजेशीर किस्सा सांगितला आहे. द. कोरियाच्या भेटीदरम्यान एका विद्यापीठाचा सीईओ (हल्ली विद्यापीठाच्या प्रशासकीय प्रमुखाला असे म्हणण्याचा प्रघात आहे) त्याला विद्यापीठ दाखवत असतो.

पुढे वाचा

‘मानव विकास अहवाला’त भारत

गाझा पट्टीत होत असलेल्या मानवी हक्क हननाविरुद्ध ‘युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट्स काऊन्सिल’ ने मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने ज्या दिवशी मतदान केले त्याच्या आदल्याच दिवशी, म्हणजे २३ जुलै २०१४ रोजी ‘जागतिक मानव विकास अहवाल- २०१४’ प्रसिद्ध झाला. दर वर्षी प्रसिद्ध होणारा हा ‘मानव विकास अहवाल’ म्हणजे जगातील प्रत्येक देशासाठी स्वत:ला आरशात न्याहाळून घेण्याची एक संधी असते. देशाची स्थिती-गती काय आहे ते समजून घेता येणे शक्य होते. देशहिताच्या दृष्टीने अग्रक्रमाने कोणती पावले उचलायला हवीत हेही कळते. मागच्या दोन दशकांत मानव विकासाच्या आघाडीवर भारताची जी वाटचाल सुरू आहे ती कितपत समाधानकारक आहे?

पुढे वाचा

शैक्षणिक गुणवत्ता मानसिकतेत रूजायला हवी !

दोन हजार साली ‘डकार’ येथे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाच्या संदर्भात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ‘गुणवत्ता’ हा शब्द शिक्षणाच्या संदर्भात प्रथम वापरला गेला. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाबरोबरच त्यातील गुणवत्ता वाढवणे याचा उल्लेख परिषदेच्या शेवटी जाहीर केलेल्या निवेदनात होता. जे शिक्षण मुलांच्या अध्ययनविषयक गरजा भागवते आणि त्यांचे जीवन समृद्ध बनवते, तेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अशी व्याख्या त्यावेळेच्या अहवालात केली होती.

‘डकार’ परिषदेच्या नंतर भारतीय केंद्र सरकारने प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतातील शिक्षणतज्ज्ञांची कॅबेट (CABET) समिती बनवली होती. या समितीची जबाबदारी नवीन ‌शैक्षणिक धोरण, कायदा व आराखडा यांचा दस्तऐवज करणे ही होती.

पुढे वाचा

मन केले ग्वाहीः (भाग तीन) पिठामिठाचे दिवस

एकोणीसशे पासष्ट-सहासष्टमध्ये अनेक भारतीय लोक एक सेक्युलर उपास करू लागले. तृणधान्यांची गरज आणि उत्पादन यांत साताठ टक्के तूट दिसत होती. पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांनी सुचवले, की सर्वांनी जर आठवड्यात एक जेवण तृणधान्यरहित केले तर तृणधान्ये आयात करावी लागणार नाहीत. हे म्हणणे बहुतांश भारतीयांना पटले, आणि ‘शास्त्री सोमवारा’चे व्रत सुरू झाले. आजही अनेक जण करतात, म्हणे.
त्याकाळी, आणि अगदी 1980 पर्यंत भारतीय अन्नोत्पादनावर बराच जाहीर खल केला जात असे. टीका, त्रागा, विनोद, अनेक अंगांनी चर्चा होत असे; उदा. ‘पावसाळा बरा आहे.

पुढे वाचा

प्रश्न शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा!

शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता म्हणजे नेमके काय या बाबत बरीच मतमतांतरे असली तरी, सध्या ती फारशी बरी नाही, याबाबत तज्ज्ञ आणि सामान्य या दोघांतही एकवाक्यता असल्याचे दिसते. गेल्या काही दशकांत राज्यातली शाळांची यंत्रणा फार वेगाने विस्तारली आहे. काही अतिदुर्गम भागांचा अपवाद वगळला तर जवळ शाळा नाही म्हणून शिक्षण मिळत नाही अशी स्थिती नक्कीच नाही. ग्रामीण भागात शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे गुणोत्तरही बऱ्याच वेळा एका शिक्षकामागे तीस पस्तीस मुले, म्हणजे आदर्श म्हणावे, असे असते. एकूणच शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आपण बरीच मजल मारली आहे.

पुढे वाचा

मन केले ग्वाही: (भाग दोन) प्रजा अडाणीच ठेवावी!

भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीचे बहुतेक नेते उच्चशिक्षित होते. बरेचसे बॅरिस्टर होते. इतर बरेच मानव्यविद्यांचे विद्यार्थी होते. यामुळे सुरुवातीची मंत्रीमंडळेही बहुतांशी उच्चशिक्षित असत. कायदा-मानव्यविद्यांसोबत त्यांत काही डॉक्टर -इंजिनीयरही असत. हे स्वाभाविक होते कारण चळवळींचे नेते लढाऊ असावे लागतात, तर मंत्री व्यवहारी आणि नियोजनाचा विचार करणारे असावे लागतात.
पहिली चाळीस-पन्नास वर्षे मंत्रिमंडळे अशी वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ज्ञांमधून निवडली जात. अगदी सुरुवातीला तर हे फारच आवश्यक होते, कारण तुटपुंज्या संसाधनांमधून नवे, महाकाय राष्ट्र उभारायचे होते, आणि यासाठी योद्ध्यांऐवजी तंत्रज्ञ जास्त आवश्यक होते. त्याहीपेक्षा आवश्यक होते शिक्षक, जे चांगले, तंत्र जाणणारे नागरिक घडवू शकतील.

पुढे वाचा

‘पब्लिक’ विचारवंतांचे महत्त्व : रोमिला थापरांच्या तोंडून

आणीबाणीच्या काळात भाजपचे लाल कृष्ण अडवानी माध्यमांबाबत म्हणाले, ‘‘त्यांना वाकायला सांगितले तर ते रांगू लागले”. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ मानल्या गेलेल्या माध्यमांनी आपले स्वातंत्र्य आणि सचोटी कसे घालवले, यावरचे अडवानींचे भाष्य भाजपेतरांना आणि विचारवंतांनाही कौतुकास्पद वाटले होते.
आज माध्यमेच नव्हे तर शिक्षण, सांस्कृतिक व्यवहार, आरोग्यसेवा, विधिव्यवस्था वगैरे क्षेत्रांतील मान्यवरही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापुढे रांगू लागले आहेत; आणि त्यांना कोणी वाकायलाही सांगितलेले नाही.
१२ ऑक्टोबरला रा.स्व.संघाच्या दिल्ली प्रांत प्रमुखांनी साठ मान्यवरांना सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासोबत दुपारच्या जेवणासाठी बोलावले. जागा होती, दिल्ली-पंजाब-हरियाना चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज.

पुढे वाचा

मन केले ग्वाही : (भाग एक) खिळखिळी लोकशाही

आजचा सुधारक या मासिकाचे प्रकाशन सुरू झाल्याला लवकरच पंचवीस वर्षे होतील. एप्रिल एकोणीसशे नव्वद ते मार्च दोन हजार पंधरा या काळात जगात मोठाले बदल झाले. काही बदल पातळीचे, , quantitative होते, तर काही गुणात्मक, qualitative होते. काही मात्र या दोन्ही वर्गांपैक्षा मूलभूत होते, आलोक-बदल किंवा paradigm shift दर्जाचे.
या बदलांबद्दलचे माझे आकलन तपासायचा हा एक प्रयत्न आहे, विस्कळीत, अपूर्ण, असमाधानकारकही. पण असे प्रयत्न करणे आवश्यकही वाटते.

शीतयुद्ध आणि त्यानंतर

एकोणीसशे नव्वदच्या आधीची पंचेचाळीस वर्षे सर्व जग शीतयुद्धाच्या छायेत होते. ताबडतोब आधीची पंधरा वर्षे ब्रिटनमध्ये (यूनायटेड किंग्डम) स्थितिवादी हुजूर पक्ष सत्तेत होता.

पुढे वाचा

हे प्रेतांचे कारखाने थांबवा!

माणूस भोवतालचे जग बदलू शकतो, घडवू शकतो अन् या व्यवहारातूनच स्वतःलाही घडवत जातो. ही माणसाची व्याख्या मानली तर शिक्षणाने माणूस हा माणूस होतो. प्राण्यांच्या पिल्लांना न शिकविता ती अन्न मिळवू शकतात, मोठी होऊ शकतात. पण माणसासारखे जगणे मुळातच शक्य करायला शिक्षण आवश्यक आहे. समाजात वाढताना अनेक मार्गांनी हे शिक्षण आपण शोषत असतो, पण शाळा कॉलेजातल्या शिक्षणाचा त्यात सर्वांत मोठा व महत्त्वाचा वाटा असतो हे उघड आहे.
खरे शिक्षण नेहमी दुहेरी असते. माणूस बाहेरच्या जगाचा एक भाग आहेच, पण तो या जगाचा पूर्ण गुलाम नाही.

पुढे वाचा

महाविद्यालयांतील प्रवेशांच्या निमित्ताने

८ ऑगस्ट १९९३ च्या लोकसत्ताच्या अंकामध्ये प्रदीप कर्णिक आणि विजय तापस ह्यांचा एक लेख आला आहे. विषय आहे – महाविद्यालयीन प्रवेशाचे राजकारण’. तो वाचून मला ही महाविद्यालये कशाला हवी आणि एकूणच शिक्षण खरोखरच कशासाठी हवे असा प्रश्न पडला.
१० वी च्या परीक्षा झाल्या आणि निकाल प्रसिद्ध झाले की महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी पास झालेली मुले आणि त्यांचे आईबाप ह्यांच्या चकरा सुरू होतात. हर प्रयत्नाने प्रवेश मिळविला जातो. वशिला, चिठ्ठी, फोन, ओळख ह्या सामनीतीने काम भागले नाही तर दामनीतीचा अवलंब करण्यात येतो. तेवढ्यानेही भागले नाही तर राजकीय पक्षांचे दबाव, स्थानिक नेतृत्वाचा हस्तक्षेप, मंत्रालयातून आणि शासकीय अधिकाऱ्यांकडून फोन, एवढेच नव्हे तर दादागिरी म्हणजे दमदाटी किंवा प्रत्यक्ष मारहाणीपर्यन्तसुद्धा मजल जाते.

पुढे वाचा