आजच्या समाजातील नीतिमत्ता
समाजातील विचारवंतांचे आणि सामान्य माणसाचे आपल्या आजच्या नीतिमत्तेविषयी मत साधारण असे असते,” काय बघा कुठे चालला आहे आपला समाज! कुणालाही नीतीची चाड म्हणून राहिलेली नाही.आपल्या संस्कृतीचा असं ह्रास पिढ्या न पिढ्या चालू राहिला तर भविष्यात कसे होणार?”
खरोखरच, सर्वसामान्य माणूस नीतीने वागतो का? याचे उत्तर मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण केले तरी खरे उत्तर मिळणे कठीण. अनैतिक वागणारे सुध्दा “ मी नैतिकतेनेच वागतो.” अशा तऱ्हेचा प्रतिसाद देतील! पण सामाजिक नीतिमत्ता तपासून बघण्यासाठी एक सोपी पद्धत आहे, ती अनेकवेळा वापरलेली आहे.

वैद्यकीय क्षेत्रातील विविध तज्ञांच्या मुलाखती घेऊन आणि तत्संबंधी संकलन व लेखन करून डॉ. अरुण गद्रे यांनी ‘कैफियत’ या छोटेखानी पुस्तकात देशातील आरोग्य व्यवस्थेची झाडाझडती घेतली आहे. या पुस्तकातील ७७ डॉक्टरांची स्वगतं, म्हणजे अस्तंगत होणाऱ्या जातीने जणू आपल्या रक्षणासाठी मारलेल्या हाकाच आहेत. हे पुस्तक वाचून सामाजिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते, संघटना, राजकीय पक्ष आपल्या बेशुद्ध अवस्थेतून बाहेर येतील, अशी किमान आशा करायला हरकत नाही. कारण लेखकानेही पुस्तकात सामाजिक, राजकीय दबाव वाढत जाईल व अंतिमतः बेलगाम खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रावर नियंत्रण आणता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

१६ फेब्रुवारीची सकाळ… डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास दीड वर्ष उलटूनही लागत नाही, याचा निषेध सांस्कृतिक मार्गानं करण्यासाठी ‘सॉक्रेटिस ते दाभोलकर व्हाया तुकाराम’ हे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या इस्लामपूर शाखेनं बसवलेलं रिंगण-नाटक घेऊन आम्ही दिल्लीत दाखल झालो. पहिला प्रयोग सुरू करण्याच्या पाचच मिनिटं आधी कोल्हापूरमध्ये कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यावर गोळ्या झाडल्या गेल्याची बातमी येऊन थडकली. या प्रकारात पानसरे यांच्या पत्नी उमाताईही जखमी झाल्या.

तीच सकाळची वेळ, तेच व्यायामाला जाणं आणि तसेच मोटारसायकलवरून आलेले मारेकरी. आणि व्यक्ती तरी कोणती निवडलेली? डॉ. दाभोलकरांच्या इतकीच विधायक कृतिशील, धर्मचिकित्सेचा आग्रह धरणारी, दलित, वंचित, शोषितांच्या हक्कांसाठी लढणारी आणि लोकशाही मार्गानं जनसंघटन उभं करण्यासाठी हयात वेचणारी.

‘‘या प्रकारच्या मासिकाला वर्गणीदार मिळतात तरी किती?’’ हा बहुधा ‘आजचा सुधारक’बद्दल सर्वांत जास्त वेळा विचारला जाणारा प्रश्न असावा. आपल्या आजवरच्या पंचवीस वर्षांत ‘आसु’ने एखाददोन वर्षे नऊशेचा आकडा ओलांडलाही, पण प्रातिनिधिक वर्गणीदारसंख्या मात्र सातशे ते आठशेच मानायला हवी. याशिवाय चाळीसेक अंक वृत्तपत्रे व समविचारी नियतकालिकांना पाठवले जातात, पंचवीसतीस अंक संपादकांमध्ये वाटले जातात आणि सत्तरेक ज्यादा प्रती बांधीव खंडांसाठी छापल्या जातात. म्हणजे ‘प्रिंट ऑर्डर’चा प्रातिनिधिक आकार आठशे अधिकउणे पन्नास असा असतो.

बहुतेक वेळा साताठशे हा आकडा ऐकल्यावरची प्रतिक्रिया डोळ्यांत तुच्छता, आणि एखादा अस्पष्ट हुंकार, अशी असायची.

महाराष्ट्रात मराठी संतांनी समाजमनाची जी काही शतके मशागत केली, त्यामुळे शिवाजी महाराजांसारख्या युगकर्त्यां अलौकिक राज्यकर्त्यांला त्याच्या विचारांचा समजून स्वीकार करणारा समाज अनायासे मिळाला. म्हणजे शिवाजी महाराजांचा अवतार होईपर्यंत संतांनी आचार-विचार, स्वातंत्र्य, समता आणि विश्वबंधुत्व आदी गुणांचे पाठ तत्कालीन समाजाकडून गिरवून घेतले होते. व्यक्तिगत आणि सामाजिक संकटांच्या प्रसंगांतून निभावून नेण्यासाठी कसे वागावे, हे सांगणारे संत हे ‘विचारवंत’ या संज्ञेस पात्र होते. इंग्रजांच्या उदयानंतर समाजात सुरू झालेल्या विचारमंथनात ज्ञानोपासकांपासून समाजहितचिंतकांपर्यंत आणि वैचारिक क्रांती घडवून आणणाऱ्या विभूतींपासून क्रियाशील विचारवंतांपर्यंत कित्येक समाजधुरिणांनी अवघा महाराष्ट्र ढवळून काढला होता.

दोन हजार साली ‘डकार’ येथे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाच्या संदर्भात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ‘गुणवत्ता’ हा शब्द शिक्षणाच्या संदर्भात प्रथम वापरला गेला. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाबरोबरच त्यातील गुणवत्ता वाढवणे याचा उल्लेख परिषदेच्या शेवटी जाहीर केलेल्या निवेदनात होता. जे शिक्षण मुलांच्या अध्ययनविषयक गरजा भागवते आणि त्यांचे जीवन समृद्ध बनवते, तेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अशी व्याख्या त्यावेळेच्या अहवालात केली होती.

‘डकार’ परिषदेच्या नंतर भारतीय केंद्र सरकारने प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतातील शिक्षणतज्ज्ञांची कॅबेट (CABET) समिती बनवली होती. या समितीची जबाबदारी नवीन ‌शैक्षणिक धोरण, कायदा व आराखडा यांचा दस्तऐवज करणे ही होती.

पिठामिठाचे दिवस

एकोणीसशे पासष्ट-सहासष्टमध्ये अनेक भारतीय लोक एक सेक्युलर उपास करू लागले. तृणधान्यांची गरज आणि उत्पादन यांत साताठ टक्के तूट दिसत होती. पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांनी सुचवले, की सर्वांनी जर आठवड्यात एक जेवण तृणधान्यरहित केले तर तृणधान्ये आयात करावी लागणार नाहीत. हे म्हणणे बहुतांश भारतीयांना पटले, आणि ‘शास्त्री सोमवारा’चे व्रत सुरू झाले. आजही अनेक जण करतात, म्हणे.

त्याकाळी, आणि अगदी १९८० पर्यंत भारतीय अन्नोत्पादनावर बराच जाहीर खल केला जात असे. टीका, त्रागा, विनोद, अनेक अंगांनी चर्चा होत असे; उदा. ‘पावसाळा बरा आहे.

प्रजा अडाणीच ठेवावी!

भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीचे बहुतेक नेते उच्चशिक्षित होते. बरेचसे बॅरिस्टर होते. इतर बरेच मानव्यविद्यांचे विद्यार्थी होते. यामुळे सुरुवातीची मंत्रीमंडळेही बहुतांशी उच्चशिक्षित असत. कायदा-मानव्यविद्यांसोबत त्यांत काही डॉक्टर -इंजिनीयरही असत. हे स्वाभाविक होते कारण चळवळींचे नेते लढाऊ असावे लागतात, तर मंत्री व्यवहारी आणि नियोजनाचा विचार करणारे असावे लागतात.

पहिली चाळीस-पन्नास वर्षे मंत्रिमंडळे अशी वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ज्ञांमधून निवडली जात. अगदी सुरुवातीला तर हे फारच आवश्यक होते, कारण तुटपुंज्या संसाधनांमधून नवे, महाकाय राष्ट्र उभारायचे होते, आणि यासाठी योद्ध्यांऐवजी तंत्रज्ञ जास्त आवश्यक होते. त्याहीपेक्षा आवश्यक होते शिक्षक, जे चांगले, तंत्र जाणणारे नागरिक घडवू शकतील.

खिळखिळी लोकशाही

आजचा सुधारक या मासिकाचे प्रकाशन सुरू झाल्याला लवकरच पंचवीस वर्षे होतील. एप्रिल एकोणीसशे नव्वद ते मार्च दोन हजार पंधरा या काळात जगात मोठाले बदल झाले. काही बदल संख्यात्मक, quantitative होते, तर काही गुणात्मक, qualitative होते. काही मात्र या दोन्ही वर्गांपैक्षा मूलभूत होते, आलोक-बदल किंवा paradigm shift दर्जाचे.
या बदलांबद्दलचे माझे आकलन तपासायचा हा एक प्रयत्न आहे, विस्कळीत, अपूर्ण, असमाधानकारकही. पण असे प्रयत्न करणे आवश्यकही वाटते.

शीतयुद्ध आणि त्यानंतर

एकोणीसशे नव्वदच्या आधीची पंचेचाळीस वर्षे सर्व जग शीतयुद्धाच्या छायेत होते. ताबडतोब आधीची पंधरा वर्षे ब्रिटनमध्ये (यूनायटेड किंग्डम) स्थितिवादी हुजूरपक्ष सत्तेत होता.

जातिसंस्थेच्या उपपत्तीविषयी मी जी मांडणी केली आहे, ती अपुरी आहे असे माझ्या वाचकांशिवाय मलाही वाटत होते. माझ्या मित्रांचा माझ्या लिखाणावर आणखी एक आक्षेप आहे; तो आक्षेप असा की मी ब्राह्मणांना झुकते माप दिले आहे. त्यांनी जो अन्य जातींवर पिढ्यान् पिढ्या अन्याय केला आहे त्याची जबाबदारी त्यांच्यावर न टाकता मी सृष्टिक्रमावर किंवा कालचक्रावर टाकीत आहे. त्यामुळे आता ब्राह्मणांना कुठलेही प्रायश्चित्त घेण्याची गरज उरली नाही व हे माझे करणे योग्य नाही.

भारतात उच्चवर्णीयांनी अन्य जातींवर अन्याय केला, हे खरेच आहे. ते मी मुळीच नाकारत नाही.