विषय «राजकारण»

असं म्हटलं जातं, जगभरामध्ये सर्वांत शक्तिशाली देशांपैकी भारत हा तिसरा सगळ्यांत मोठा देश आहे. पण खरं वास्तव काय आहे आपल्या देशाचं? या देशातल्या शेवटच्या घटकांत राहणाऱ्या माणसांमधले भय अजूनही संपलेले नाही. इतिहासातल्या घटनांना वर आणून त्याला पुष्टी व पाठबळ देण्याचं काम आपल्या देशातली व्यवस्था सध्या करत आहे. त्यामध्ये सगळ्यात मोठं भय म्हणजे अंतर्गत सामाजिक सुरक्षेचं. या देशातले अल्पसंख्याक, इथले भटकन्ती करणारे आदिवासी माणसं सध्या सुरक्षित नाहीत. या बांधवांवर कुठेही झुंडीने हल्ले होतात. अश्या घटनांमुळे भारत सध्या जगामध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

प्रो. हरीमोहन झा (१९०८ – १९८४) यांच्या ‘खट्टर काका’ पुस्तकातील भगवद्गीता या मूळ हिंदी लेखाचे स्वैर रूपांतर देत आहे. या पुस्तकातील लेख १९५०च्या दशकात लिहिलेले असले तरी आजही त्यातील विनोद व आशय आपल्याला अंतर्मुख करणारे आहेत.

‘खट्टर काका’ हे त्यांचे विनोदी अंगाने लिहिलेले हिंदी भाषेतील पुस्तक भरपूर गाजले. परंतु प्रो. हरीमोहन झा यांना केवळ विनोदी लेखक म्हणून ओळखणे त्यांच्यावर अन्याय केल्यासारखे होईल. ते मुळात तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक होते व संस्कृत, इंग्रजी या भाषांवर त्यांचे प्रभुत्व होते. पाटणा विद्यापिठाचे हे मैथिली भाषेचे तज्ज्ञ होते.

इहवाद म्हणजे सेक्युलरिझम. एका अर्थाने ही कल्पना फार जुनी आहे. या कल्पनेचा जुन्यात जुना आढळ कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात दिसतो. कौटिल्य अर्थशास्त्रात राजाला मुद्दाम दोन आज्ञा देण्यात आल्या आहेत. एका आज्ञेप्रमाणे निरनिराळ्या समाजाचे जाति-धर्म आणि कुल-धर्म सुरक्षित ठेवावे, त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी सूचना देण्यात आली आहे. दुसऱ्या ठिकाणी समाजरचनेचे नियम धर्म देतो, ते राजाने द्यायचे नसतात, असा मुद्दा आला आहे. राजाच्या सत्तेची कक्षा निराळी, धर्माच्या सत्तेची कक्षा निराळी आणि समाजाच्या जीवनाचा कायदा धर्माने द्यावा त्यात राजाने हस्तक्षेप करू नये ही मुळात सेक्युलरिझमची कल्पना आहे.

• नोव्हें २०१६ च्या डिमॉनेटायझशन नंतर काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद कमी झाला का? 
• मेक-इन-इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आणि इतर योजनांनी रोजगारनिर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली का?
• स्वच्छ भारत योजनेपरिणामी उघड्यावर शौच करणे बंद होऊन भारतीयांचे स्वास्थ्य सुधारले का?
• मोदीकाळात भ्रष्टाचाराला रोख लागून शासनव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम झाली का?
• जगभरच्या नेत्यांना मिठ्या मारणारे आणि स्वतःचे मित्र म्हणवणारे मोदी भारताचे जगातील स्थान उंचावण्यात यशस्वी झाले आहेत का?
• निवडणुकांमध्ये दोनदा संपूर्ण बहुमताने निवडून आलेले मोदीसरकार लोकशाही पाळत आहे का?

स्टॉक मार्केट उच्चांक पाहून “सब चंगा सी” म्हणणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गासाठी, हिंदी-इंग्लिश-मराठी टीव्ही चॅनेल्सवरच्या झुंजींना बातम्या असे समजणाऱ्या, किंवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळवणाऱ्या सर्वांसाठी वरील बहुतांश प्रश्नांचे उत्तर “होय, नक्कीच” असे आहे.

न्याय या संकल्पनेची व्याख्या करणे कठीण आहे. त्यात आपल्या घटनेच्या प्रास्ताविकात समावेश झालेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता वगैरे गोष्टी तर आहेतच पण आणखीही काही आहे. त्यापैकी एक म्हणजे बहुतेक संस्कृतींनी मान्य केलेली परस्परत्वाची भावना आणि त्यातून आलेला सुवर्ण नियम – Treat others as you would like others to treat you. हा नियम परस्पर सहकार्याच्या तत्त्वात विकसित होतो आणि न्यायप्रक्रिया राबवण्यात उपयोगी पडतो. यावर आणि इतर काही संलग्न तत्त्वांवर आधारित संस्थागत न्यायशास्त्राची मांडणी (Theory of Justice) जॉन रॉल्स नावाच्या तत्त्वज्ञाने केली आहे.

अमेरिकेत २०१६ साली रिपब्लिकन पक्षाचे डॉनल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले त्याचे सर्वांत मोठें आश्चर्य त्यांना स्वतःलाच वाटले होते. जरी निवडणुकीआधी खुद्द नरेंद्र मोदी ट्रम्प यांची उत्साहाने भलावण करून गेले होते तरी!

अमेरिकेने पुरस्कृत केलेल्या जागतिकीकरण धोरणामुळे हजारो अमेरिकन कामगारांच्या नोकऱ्या कमी वेतनात काम करून घेणाऱ्या देशात पसार झाल्या. इतकेच नव्हे तर परदेशातून अमेरिकेत आलेल्या लक्षावधी कामगारांनी गोऱ्या लोकांपेक्षा कमी वेतनात नोकऱ्या स्विकारल्या.त्यांच्या बेकारीला आणि असंतोषाला कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे उत्तर नव्हते. त्यांतून खतपाणी मिळालेल्या वर्णद्वेषाला डॉनल्ड ट्रम्पने इंधन घातले. गौरेतरांना आणि मुसलमानांना अमेरिकेत येऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले. मात्र

हरिद्वारच्या कथित ‘धर्मसंसद’मध्ये केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे हा मुद्दा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. या घटनेसंदर्भात रविवार, २६ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७६ वकिलांनी भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांना पत्र लिहिले आहे. या द्वेषपूर्ण भाषणांची सु-मोटो दखल घेण्याची विनंती या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर धार्मिक नेत्यांनी नरसंहाराची हाक देशासाठी “गंभीर धोका” असल्याचे म्हटले आहे. ‘धर्म संसद’मध्ये केलेल्या वादग्रस्त चिथावणीखोर विधानांवरून नागरी समाजासह डाव्या पक्षांनीही सोमवारी २७ डिसेंबर रोजी दिल्लीतील उत्तराखंड भवनात निदर्शने केली. या निदर्शनात नरसंहाराची मागणी करणाऱ्या तथाकथित संतांना त्वरित अटक करण्याची आणि अशा द्वेषपूर्ण परिषदांच्या आयोजनावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली.

नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत माणूस कधीतरी टोळी करून राहू लागला. त्याची अवस्था जरी रानटी असली तरी शेतीच्या शोधाने काही प्रमाणात का होईना त्याच्या जगण्याला स्थिरता लाभली. संवादाच्या गरजेतून भाषा निपजली. व्यक्तिंच्या एकत्रीकरणातून समाज निर्माण झाला. पुढे कधीतरी ‘राष्ट्र’, ‘देश’ ह्या संज्ञा रूढ झाल्या. अनाकलनीय घटकांच्या भीतीतून वा नैतिक शिकवणुकीसाठी धर्म समोर आला. धर्म मानवाला तथाकथित नीती शिकवू लागला. ह्या धर्माला प्रचलित रूप देण्यात व समाजावर हा धर्म थोपवण्यात एका विशिष्ट समूहाचे वर्चस्व दिसून येते.

हरितक्रांतीमुळे भारत तृणधान्यांच्या संदर्भात बऱ्यापैकी स्वयंपूर्ण झाला आहे, एवढेच नव्हे तर गेली काही वर्षे तो प्रामुख्याने तांदुळाची निर्यात करीत आहे. तृणधान्यांच्या संदर्भात असे स्वयंपूर्ण होण्याची किंमत म्हणून आपल्याला तेलबिया आणि कडधान्ये यांच्या संदर्भात परावलंबी व्हावे लागले आहे. हरितक्रांतीचा पाया म्हणजे तांदूळ व गहू या पिकांच्या दर हेक्टरी उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ हा होय. या तृणधान्यांच्या उत्पादकतेत वाढ झाल्यामुळे शेतकरी या पिकांकडे आकृष्ट झाले. त्यांनी कसदार व सिंचनाची सुविधा असणाऱ्या जमिनीवर तांदूळ व गहू पिकवायला सुरुवात केली. परिणामी निकृष्ट प्रतवारीच्या जमिनीवर आणि कोरडवाहू पट्ट्यांवर तेलबिया व कडधान्ये ही पिके घेतली जाऊ लागली.

इंग्रजी पोर्टल scroll.in यावर १७ जून रोजी “As China’s Communist Party t­­urns 100, Indian leaders would do well to learn from its success” या शीर्षकाचा श्री. सुधींद्र कुलकर्णी यांचा प्रदीर्घ लेख प्रसिद्ध झाला आहे. “चीनच्या शतायुषी पक्षाकडून भारतानं काय शिकावं ?” या शीर्षकाखाली त्याचा अनुवादही आता उपलब्ध आहे. लेखाचा दोन-तृतियांश भाग चीनने केलेल्या देदीप्यमान प्रगतीचा आढावा आहे. उरलेल्या एक-तृतियांश भागात भारताने ‘चिनी कम्युनिस्ट पक्षा’कडून कोणते पाच धडे शिकायला हवेत ते सांगितले आहे. कुलकर्णी हे भाजपच्या पहिल्या सरकारात महत्त्वाची भूमिका सांभाळत होते तसेच ते डाव्या विचारसरणीचेही मानले जातात. त्यामुळे, भारतासमोरील प्रश्नांकडे पक्षीय दृष्टिकोनातून न पाहता सारासार विचार करूनच त्यांनी आपले मत मांडले आहे असे मानणे उचित होईल.