विषय «इतर»

काही दिवसांपूर्वी नागपूरच्या वर्तमानपत्रांमधून दोन विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्येच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. ही मुले विद्यार्थी होती आणि शिक्षणाशी संबंधित व्यवहारातून ती आत्महत्येला प्रवृत्त झाली. एका विद्यार्थ्याला कॉपी केल्या-बद्दल शिक्षकांनी बेदम मारहाण केली म्हणून त्याने आत्महत्या केली आणि दुसऱ्याने परीक्षेतील अपयशामुळे नैराश्य येऊन आत्महत्या केली. परीक्षा आणि त्यातील यशापयश ह्याचा आणि पर्यायाने शिक्षणाचाही विचार फार व्यापक पातळीवर करण्याची गरज जास्त जास्त निकडीची होत चालली आहे. ह्या करता कुठलेही पाऊल उचलण्या पूर्वीच पाय मागे ओढण्यासाठी अनेक कारणे तत्परतेने पुढे केली जातील, तरीही व्यावहारिक पातळीवर काय करता येईल ज्यामुळे अशा टोकाच्या, निर्वाणीच्या कृती करायला विद्यार्थी प्रवृत्त होणार नाहीत ह्याचा विचार पालकांनी, शिक्षकांनी, शिक्षण-तज्ज्ञांनी आणि शाळा-चालकांनी करायला हवा.

[सुमारे सोळा लाख माणसांना पूर्णवेळ रोजगार देणारा कुक्कुटपालन उद्योग, शेतीला पूरक म्हणून अर्धवेळ ह्या उद्योगात असणारी माणसे वेगळीच. चांगल्या, सुजाण उद्योजकतेतून जगभरात भारतीय कुक्कुटपालनाचा दबदबा निर्माण झालेला, ह्या उद्योगाचे प्रवक्तेही अभ्यासू आणि आपली बाजू सक्षमतेने मांडणारे—-असा हा उद्योग आज जागतिकीकरणाला सामोरा जात आहे. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्र टाईम्सच्या एका पुरवणीतून ह्या उद्योगाने आपली स्थिती स्पष्ट केली —- त्याचे हे संकलन.]

संभाव्य परिणाम :
जागतिक व्यापार संघटनेशी झालेल्या करारानुसार १ एप्रिल २००१ पासून कुक्कुटपालन-व्यवसायावरील सगळी संख्यात्मक बंधने मोडीत निघतील आणि भारतीय बाजारपेठ अंडी, मांस, इ.

वास्तव परिस्थितीलाच आदर्श मानणे ही फार स्वार्थी क्रिया आहे, कारण बहुतेक वेळा वास्तव अन्यायाने खचाखच भरलेले असते. वास्तव परिस्थिती कायम राखण्याने ज्याचा स्वार्थ साधला जात असेल, तोच फक्त वास्तवाला आदर्शवत् मानतो. असे मानणे थेट गुन्हेगारी स्वरूपाचे असते. त्याचा अर्थ असा होतो की सर्व अन्याय कायमच राहायला हवेत, कारण एकदा ठरलेली व्यवस्था कायमस्वरूपी असायला हवी. हा दृष्टिकोण सर्व नीतितत्त्वांना छेद देतो. सदसद्विवेक बाळगणाऱ्या कोणत्याही समाजाने हा दृष्टिकोण स्वीकारलेला नाही. उलट इतिहास दाखवतो की जे काही चुकीच्या तत्त्वांवर ठरवले गेले असेल ते जसेच्या तसे मान्य न करता नेहेमीच नव्याने मांडायला हवे.

(क) भारतात १९०१ पर्यन्त बसेस मध्ये अस्पृश्यांना मज्जाव
भारतात १९०१ पर्यन्त अस्पृश्यांना ट्राम व बस मध्ये चढूच देत नसत. बसेस मध्ये अस्पृश्यांना प्रवेश मिळविण्यात श्री. संभाजी संतूजी वाघमारे या अस्पृश्य कार्यकर्त्याने केलेल्या कार्याची माहिती श्री. आर. डी. गायकवाड यांनी त्यांच्या आंबेडकरी चळवळीच्या आठवणी (सुगावा प्रकाशन, पुणे ३०; सप्टेंबर १९९३) या पुस्तकात दिली आहे. त्यांच्याच शब्दांत खालील वर्णन पाहा :
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय अस्पृश्यांना हजारो वर्षांच्या गुलाम-गिरीच्या शृंखलातून मुक्त करण्याकरिता अविश्रांत परिश्रम केले. त्यांच्या उज्ज्वल यशाची पायाभरणी म. फुले, छत्रपती शाहू महाराज, बडोदाधिपती सयाजीराव गायकवाड, कर्मवीर शिंदे इत्यादिकांनी केली.

२३ जानेवारीला माझ्या भावाचे काही कागद घ्यायला आयायटीत (पवई) गेलो. ते तयार होत असताना समजले की एक तंत्रवैज्ञानिक उत्सव होणार होता. आयायटीच्या ‘मूड इंडिगो’ या उत्सवासारखाच हाही उत्सव विद्यार्थीच साजरा करतात. २६ ते २८ जानेवारीला उत्सव होता, आणि मला २७ ला त्या भागात काम होते. उत्सव पाहायचे ठरवले. हा उत्सव विद्यार्थ्यांसाठीच होता.. उद्योग आणि शिक्षकवर्गाचा त्यात सहभाग नव्हता.. तीन दिवसांचा भरगच्च कार्यक्रम, प्रदर्शन वगैरे बरेच काही होते.. २७ ला दुपारी गेलो, तर रस्त्यात डॉट कॉम कंपन्यांच्या खूप जाहिराती दिसल्या, ऑन लाईन व्यवहार, इ कॉमर्स, बरेच काही.

माझ्या लहानपणी मी ‘अरबी भाषेतील सुरस आणि चमत्कारिक कथा’ आवडीने वाचल्याचे आठवते. महाराष्ट्रात गेली दहाबारा वर्षे गाजणारे एन्रॉन या बहुदेशीय कंपनीचे प्रकरण अशाच एका सुरस, चमत्कारिक आणि नाट्यमय कथे-सारखे आहे. काही राजकारण्यांचा आणि बाबूंचा भ्रष्टाचार एवढेच या प्रकरणाचे स्वरूप नसून अधिक गहन असावे असे वाटण्यासारख्या बऱ्याच घटना एन्रॉनच्या बाबतीत घडल्या आहेत. आता एन्रॉनचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून एन्रॉनची वीजही महाराष्ट्रात आली आहे. खरे तर या वादावर पूर्ण पडदा पडायला हवा. पण पुन्हा एकदा सरकारी पातळीवरच वाद सुरू झाला आहे. काही वर्षांपूर्वी जे आरोप (‘एन्रॉनची वीज महाग आहे, एवढ्या विजेची गरज महाराष्ट्राला नाही’, इ.)

खादी ही जशी एक वस्तू आहे तसा तो एक परिपूर्ण विचार आहे. हा विचार समतेचा, स्वयंपूर्णतेचा तसा ग्रामस्वराज्याचा आहे. समतेचा अशासाठी की खादीमुळे श्रमाला प्रतिष्ठा प्राप्त होऊन कातणाराला दरिद्रनारायणाशी एकरूप होता येते. स्वयंपूर्णतेचा अशासाठी की त्यामुळे कमीतकमी परावलंबन घडते; आणि ग्रामस्वराज्याचा अशासाठी की त्यामुळे परक्या देशांच्या किंवा शहरवासी भांडवल-दारांच्या शोषणातून ग्रामवासी मुक्त होतो. खेड्यांमधला पैसा खेड्यांतच राहतो. त्याशिवाय ग्रामवासीयाचा रिकामा वेळ त्यामुळे उत्पादक व्यवसायामध्ये कारणी लागू शकतो. त्याची आंशिक बेरोजगारीतून सुटका होऊन स्वकष्टांतून त्याचे जीवनमान वाढू शकते. आपल्यासारख्या भांडवलाची कमतरता असलेल्या कृषिप्रधान देशात वर उल्लेखिलेल्या गुणांमुळे खादी हे वरदान ठरू शकते.

आ.सु.च्या मार्च २००१ च्या अंकात भारताच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल संपादकांनी चिंता व्यक्त केली आहे आणि “खऱ्याखुऱ्या’ तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मागितले आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा हा दुसरा भाग जरा विचित्र वाटतो. खरे खुरे तज्ज्ञ कोण हे ठरविण्याचे आपल्याजवळ काही साधन नाही. निरनिराळ्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आपण ऐकून घेऊन आपणच विषय समजून घ्यायला पाहिजे. विषयाची सर्वसाधारण समज एवढेच सामान्य वाचकाचे ध्येय असू शकते. आ.सु. हे सर्वसाधारण वाचकांचे मासिक असल्यामुळे त्यांना एक सर्वसाधारण समज आणून देणे एवढेच आ.सु.चे कार्य असू शकते. मला असे वाटते की १९९१ साली जे नवीन आर्थिक धोरण (नआधो) अमलात आले व ज्याचा पाठपुरावा पुढे चालू आहे त्यावर तज्ज्ञांनी जी टीका केली आहे ती आपण पाहिली तर आपण या धोरणाकडे समतोलपणे बघू शकू.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने नुकतीच एक पाहाणी केली. जगभरातल्या लोकांना प्रश्न विचारला होता, “कृपया शेष जगातल्या अन्नाच्या तुटवड्याबद्दलचे तुमचे मत सांगाल का?”

पाहाणी ठार अयशस्वी झाली, कारण अफ्रिकेत कोणालाच ‘अन्न’ म्हणजे काय ते माहीत नव्हते. पश्चिम युरोपात कोणालाच ‘तुटवडा’ ह्या शब्दाचा अर्थ माहीत नव्हता. पूर्व युरोप ‘तुमचे मत’ हा शब्दप्रयोग ओळखत नव्हता. दक्षिण अमेरिकेत ‘कृपया’ हा शब्द अनोळखी होता, आणि अमेरिकन संघराज्यात कोणालाच ‘शेष जगा’ची ओळख नव्हती.

[टाईम्स ऑफ इंडिया, १३ मार्च २००१]

अमुक विधान स्वयंसिद्ध आहे असे आपण अनेकदा ऐकतो, आणि आपणही म्हणतो. तेव्हा स्वयंसिद्ध विधान म्हणजे काय? आणि अशी काही विधाने आहेत काय? असे प्रश्न उपस्थित होतात. या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न या लेखात करावयाचा विचार आहे.
स्वयंसिद्ध विधान म्हणजे असे विधान की जे अन्य कोणत्याही विधानापासून निष्पन्न होत नाही, आणि ते अन्य कोणत्याही विधानापासून निष्पन्न व्हावे हे आवश्यकही नाही. त्याची सत्यता उघड असते. उलट परतःसिद्ध विधान म्हणजे असे विधान की जे दुसऱ्या एका किंवा अधिक विधानांपासून निष्पन्न होते. एक विधान दुसऱ्या विधानापासून निष्पन्न होते याचा अर्थ असा की जर दुसरे विधान खरे असेल तर पहिले विधानही अपरिहार्यपणे खरेच असते.