Category «इतर»

दक्षिण कोरियातील किम उंगयोंग या चार वर्षांच्या मेधावी बालकाच्या बुद्धिमत्तेची नोंद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डने १९६८ सालीच घेतलेली अनेकांना परिचित असेल. हा मुलगा वयाच्या चौघ्या वर्षापासूनच कविता करीत असे, चार भाषांमध्ये अस्खलितपणे संभाषण करी आणि टेलिव्हिजनवर त्याने इन्टिग्रल कॅलक्युलसचे प्रश्न सोडविण्याचे प्रात्यक्षिकही करून दाखविले होते. ह्या मुलाचा टर्मन बुद्धयंक २१० मानण्यात आला होता. याचप्रमाणे इंग्लिश तत्त्वज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञ जॉन स्टुअर्ट मिल तसेच जर्मन कवी वुल्फगांग गटे यांचाही बुद्धयंक २०० च्या वरच असावा असे सांगण्यात येते. सामान्य माणसांचा बुद्धयंक १०० ते १४० या दरम्यान आढळतो.

एकोणीसशे एकोणचाळीस सालच्या हिवाळ्याच्या सुरुवातीचा दिवस होता. आमच्या ‘अपार्टमेंट’च्या बाहेर वार्यावने पाने उडत होती. घरातल्या उबेत, सुरक्षिततेत बसायला बरे वाटत होते. शेजारच्या खोलीत आई स्वयंपाक करत होती. वडील लवकरच परतणार होते. आई माझ्याजवळ आली आणि आम्ही दोघे मावळत्या सूर्याच्या प्रकाशात बाहेर पाहायला लागलो.
“बाहेर भांडतायत माणसं, मारतायत एकमेकांना”, आई अटलँटिक समुद्राकडे हात दाखवत म्हणाली. मी निरखून पाहिले, म्हणालो, “माहीत आहे मला – मला दिसत आहेत ती.
आई जरा कडकपणे म्हणाली, “काही दिसत नाही आहे तुला. फार दूर आहेत ती.” माझ्या मनात आले, की इतक्या ठामपणे कसे सांगते आहे ती, की मला काही दिसत नाही आहे?डोळे

मनुष्यजातीच्या वृत्तीतला थंडपणा, जाणिवांचा बोथटपणा वा कोडगेपणा याला मी संवदेनशैथिल्य असे म्हणते.
संवदेनशील असणे, संवेदनांना सचेतन करणे किंवा उत्तेजना देणे (stimulation) हे माणसाच्या विकासासाठी व वाढीसाठी अत्यावश्यक असते. अशी उत्तेजना (Stimulation) जर वातावरणामधून मिळाली नाही तर माणसात मानसिक व शारीरिक गोंधळ निर्माण होतो. त्यातून विकृती निर्माण होऊ शकते. या उत्तेजनाही विविध प्रकारच्या असल्या तरच माणसाचे कुतूहल, काहीतरी करण्याची आस व इच्छा व निरनिराळे शोध लावण्यासाठी लागणार्याह ऊर्मी जागृत होऊ शकतात, अन्यथा नाही. अशा ऊर्मी जागृत होणे, ही आजच्या समाजात एक दुरापास्त गोष्ट होत चालली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरला मुद्गल खटल्यात, एका हिंदूपुरुषाने धर्मांतर करून मुस्लिम धर्म स्वीकारला व त्यानंतर दुसरा विवाह केला या तक्रारीच्या संदर्भात हे असे न व्हावे म्हणून शासनाने सर्व जमातींना समान असा विवाहविषयक कायदा करावा अशी सूचना दिली. राज्यघटनेच्या ४४ व्या कलमात शासनाने समान नागरी कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे मार्गदर्शक तत्त्व सांगितले आहे. त्याचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. ज्या पुरुषाचा दुसरा विवाह (धर्मांतर केल्यानंतरचा) न्यायालयात अवैध ठरवला त्याने त्या निर्णयाविरुद्ध फेरतपासणीसाठी अर्ज केला आहे. धर्म बदलणे हा जर व्यक्तीच्या धर्मविषयक स्वातंत्र्याचा भाग आहे तर धर्म बदलून नवीन धर्माच्या कायद्यांना मान्य असलेल्या दुसन्या विवाहास अवैध कसे म्हणता येईल?

“समान नागरी कायदा सध्यातरी बनणे शक्य नाही, ही मागणी काळाला धरून नाही’, इ. वाक्ये आपण ऐकतच आलो आहोत. पण तरीही हा विषय पुन्हा पुन्हा डोके वर काढतो, एवढेच नव्हे तर तो सध्या अधिकाधिक चर्चेला येऊ लागला आहे हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे. असला कायदा संमत होणे हे जेव्हा होईल तेव्हा होवो, पण जी मागणी काळाला अनुकूल नाही तिची वाढती चर्चा मात्र त्याच काळाला मंजूर आहे हेही लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. ही प्रवृत्ती स्वागतार्ह आहे. एखादा विवादास्पद विचार किंवा मागणी दडपून टाकण्याऐवजी तिचा ऊहापोह करणे, सांगोपांग विश्लेषण करणे बहुधा उपकारक ठरते.

आदिवासी स्त्रियांना कोणते कायदे लागू करावेत या संदर्भात महाराष्ट्रात १९८० पासून चर्चा होत आहे. या संदर्भातील दोन भूमिका पुढीलप्रमाणे आहेत. (१) हिंदू कोड बिल त्याच्या सुधारित स्वरूपात आदिवासी स्त्रियांना लागू करावे. कारण आदिवासींचा रूढिगत कायदा विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क या सर्वच बाबतींत स्त्रीवर अन्याय करणारा, पुरुषाला वर्चस्वाचे विषम अधिकार देणारा आहे. ही भूमिका सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेतर्फे १९८० पासून मांडण्यात येत आहे. सत्यशोधक माक्र्सवादी, एप्रिल १९८३, सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी महिला सभा, पहिले ते सातवे अधिवेशन यातून ही भूमिका मांडली गेली आहे.
याउलट आदिवासी स्त्रियांना त्यांचे प्रचलित रूढिगत कायदेच अधिक संरक्षण देणारे आहेत.

अगदी सुरुवातीपासूनच समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीला भारतातल्या धार्मिक राजकारण करू पाहणार्‍या गटांचा विरोध होता. मुस्लिमांच्या परंपरा-प्रिय धर्मगुरूंनी, आणि नेत्यांनी त्याला कडाडून विरोध केलेला असला तरी, समान नागरी कायद्याची प्रस्थापना करा असे म्हणणारे चौधरी हैदर हुसेन यांच्यासारखे कायदेपंडित घटनासमितीत देखील होते. त्यांनी म्हटले होते की, हिंदू कायदा व मुस्लिम कायदा काढून सर्व जातीजमातींना आधुनिकत्वाच्या तत्त्वावर आधारित समान नागरी कायदा करणे हाच भारतातील ‘‘कम्युनल” प्रश्न सोडविण्याचा वैधानिक उपाय आहे. परंतु घटना समितीतल्या बहुसंख्य मुस्लिम सदस्यांनी त्याला विरोध दर्शविला, आणि गेल्या ४० वर्षांत, विशेषतः शाहबानो खटल्याच्या निकालापासून तर, समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीला मुस्लिमांचा प्रचंड विरोध निर्माण झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘शहाबानो’ खटल्यातील निर्णय, नंतर बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याची घटना आणि पुन्हा एकदा ‘सरला मुद्गल’ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळे समान नागरी कायद्याचा वादग्रस्त प्रश्न चर्चेला आला आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी १५ ऑगस्ट ९५ रोजी पंतप्रधान श्री. नरसिंह राव यांनी केंद्र सरकार समान नागरी कायदा कोणत्याही समाजावर लादणार नाही असे स्पष्ट केले. महाराष्ट्र शासनाने मात्र समान नागरी कायदा अंमलात आणणार अशी महाराष्ट्रातील युति-सरकारची भूमिकाही स्पष्ट केली. समान नागरी कायदा असायला हवा, आणि तो करता कामा नये अशा परस्परविरोधी प्रतिक्रिया केवळ राजकीय वर्तुळांतच नव्हे तर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, विविध धार्मिक गट, बुद्धिप्रामाण्यवादी, धर्मनिरपेक्ष संघटना इ.

लिंगभावातीत समान नागरी कायदा ही आजच्या काळाची गरज आहे. समान नागरी कायदा असावा किंवा नसावा हा प्रश्न आता गैरवाजवी आहे. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमध्ये समानतेच्या तत्त्वावर आधारित, सर्वांना सर्व विषयांच्या संदर्भात लागू होणारा एकच कायदा असायला हवा, ह्यात वादाचा मुद्दा असूच शकत नाही. तत्त्वतः ही भूमिका मान्य आहे असे धरले तर पुढची महत्त्वाची पायरी म्हणजे समान नागरी कायद्याचे विवाह, वारसा, दत्तक ह्या विषयावरील मसुदे लोकांसमोर आणून त्यावर चर्चा करणे. आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने असे मसुदे तयार करण्याचे प्रयत्न गेल्या ५० वर्षांत केलेले नाहीत.