विषय «इतर»

मनुष्यजातीच्या वृत्तीतला थंडपणा, जाणिवांचा बोथटपणा वा कोडगेपणा याला मी संवदेनशैथिल्य असे म्हणते.
संवदेनशील असणे, संवेदनांना सचेतन करणे किंवा उत्तेजना देणे (stimulation) हे माणसाच्या विकासासाठी व वाढीसाठी अत्यावश्यक असते. अशी उत्तेजना (Stimulation) जर वातावरणामधून मिळाली नाही तर माणसात मानसिक व शारीरिक गोंधळ निर्माण होतो. त्यातून विकृती निर्माण होऊ शकते. या उत्तेजनाही विविध प्रकारच्या असल्या तरच माणसाचे कुतूहल, काहीतरी करण्याची आस व इच्छा व निरनिराळे शोध लावण्यासाठी लागणार्याह ऊर्मी जागृत होऊ शकतात, अन्यथा नाही. अशा ऊर्मी जागृत होणे, ही आजच्या समाजात एक दुरापास्त गोष्ट होत चालली आहे.

थाई पर्वताच्या बाजूने जाताना कन्फ्यूशसला एक स्त्री एका थडग्याजळ धाय मोकलून रडताना दिसली. प्रभू तिच्याकडे गेले आणि त्यांनी त्सेलूला तिची विचारपूस करण्यास सांगितले. तो त्या स्त्रीला म्हणाला, “तुझ्या विलापावरून तुझ्यावर दुःखाचा कडेलोट झाला आहे असे वाटते.’ ती म्हणाली, “खरे आहे. माझ्या नवर्याुचे वडील येथे वाघाने मारले. माझा नवराही तसाच गेला. आणि आता माझा मुलगाही त्याच प्रकारे मारला गेला आहे. प्रभूने विचारले, ‘मग तू ही जागा सोडून दुसरीकडे का बरे जात नाहीस?’ ‘इथे जुलमी सरकार नाही -‘ तिने उत्तर दिले. प्रभू नंतर म्हणाले, ‘मुलांनो, हे लक्षात ठेवा, जुलमी सरकार वाघापेक्षाही जास्त भयंकर असते.

या मासिकाच्या जानेवारी ९७ च्या अंकात प्रा. बा. वि. ठोसर यांचा ‘कार्ल पॉपर आणि जॉन एकल्स यांमधील एक महत्त्वाचा मतभेद – आस्तिकतेविषयी’ हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात कार्ल पॉपर हे विज्ञानाचे तत्त्वज्ञानी आणि जॉन एकल्स हे विख्यात मज्जाशास्त्रज्ञ या दोघांनी मिळून लिहिलेल्या The Self and its Brain ह्या पुस्तकाचा उल्लेख करून प्रा. ठोसर म्हणतात की हे पुस्तक जरी या दोघांनी मिळून लिहिले असले तरी त्यांच्या मनांत एक मोठा भेद आहे. तो म्हणजे पॉपर पूर्ण नास्तिक आहेत, तर एकल्स आस्तिक आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘शहाबानो’ खटल्यातील निर्णय, नंतर बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याची घटना आणि पुन्हा एकदा ‘सरला मुद्गल’ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळे समान नागरी कायद्याचा वादग्रस्त प्रश्न चर्चेला आला आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी १५ ऑगस्ट ९५ रोजी पंतप्रधान श्री. नरसिंह राव यांनी केंद्र सरकार समान नागरी कायदा कोणत्याही समाजावर लादणार नाही असे स्पष्ट केले. महाराष्ट्र शासनाने मात्र समान नागरी कायदा अंमलात आणणार अशी महाराष्ट्रातील युति-सरकारची भूमिकाही स्पष्ट केली. समान नागरी कायदा असायला हवा, आणि तो करता कामा नये अशा परस्परविरोधी प्रतिक्रिया केवळ राजकीय वर्तुळांतच नव्हे तर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, विविध धार्मिक गट, बुद्धिप्रामाण्यवादी, धर्मनिरपेक्ष संघटना इ.

लिंगभावातीत समान नागरी कायदा ही आजच्या काळाची गरज आहे. समान नागरी कायदा असावा किंवा नसावा हा प्रश्न आता गैरवाजवी आहे. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमध्ये समानतेच्या तत्त्वावर आधारित, सर्वांना सर्व विषयांच्या संदर्भात लागू होणारा एकच कायदा असायला हवा, ह्यात वादाचा मुद्दा असूच शकत नाही. तत्त्वतः ही भूमिका मान्य आहे असे धरले तर पुढची महत्त्वाची पायरी म्हणजे समान नागरी कायद्याचे विवाह, वारसा, दत्तक ह्या विषयावरील मसुदे लोकांसमोर आणून त्यावर चर्चा करणे. आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने असे मसुदे तयार करण्याचे प्रयत्न गेल्या ५० वर्षांत केलेले नाहीत.

अलिकडेच कलकत्त्यातील वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर हल्ला करून कोर्टरूमची नासधूस केली. न्यायालयाच्या उद्घाटनाच्या दिवशीच ही घटना घडली. त्याचप्रमाणे दिल्लीतही कौटुंबिक न्यायालयाला उघडपणे पाठिंबा देणार्‍या एका महिला वकिलावर तेवढ्याच
कारणासाठी पुरुष वकिलांनी हल्ला केला होता.

‘कौटुंबिक न्यायालये अधिनियम’ एका दशकापूर्वीच संमत झाला. त्याला अनुसरून अनेक राज्यांनी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन केली, परंतु ती मोजक्या, मुख्य शहरांमध्येच. आणि तरीही वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या स्थापनेला मुळात आक्षेप घ्यावाच का?

वर्ष १९७६ पूर्वी कुटुंबविषयक दाव्यांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद नव्हती. विवाहविषयक विविध कायदे असले, तरी ही सर्व प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार सर्वसाधारण दिवाणी न्यायालयांकडेच होते.

महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी आल्याआल्याच नवनवीन योजना जाहीर करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र राज्याला समान नागरी कायदा लागू करणार आहोत, असे त्यांनी घोषित केले आहे. असा कायदा केन्द्रानेच केला पाहिजे असे नव्हे. राज्येही स्वतंत्रपणे तो करू शकतात, हे खरे आहे. त्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणून त्यांनी गोवा राज्याचे दिले आहे. तथापि घोषणा देणे निराळे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे निराळे. म्हणून केन्द्र सरकारकडे त्यांचे समान नागरी कायद्याबद्दल धोरण काय आहे अशी त्यांनी विचारणा केली तेव्हा आम्हालाही सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागेल असे उत्तर दिले गेले.

भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ आणि भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हे ख्रिश्चनांचे विवाह आणि घटस्फोट विषयक कायदे आहेत. हे स्त्रीविरोधी असून ते पूर्णपणे कालबाह्य झाल्याचे व्यापक प्रमाणावर मान्य झालेले आहे. ब्रिटिशांच्या आमदानीत व ब्रिटिश संसदेने तयारकेलेला कायदा आता ख्रिश्चनांना उपयोग राहिला नाही.
असफल विवाह रद्दबातल ठरविण्याच्या प्रक्रियेत ख्रिश्चन स्त्रियांना भारतीय घटस्फोट कायदा अधिक त्रास देणारा ठरतो. या कायद्यात स्त्री व पुरुष यांच्यासाठी वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ व भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हे दोन्ही कायदे इतके सदोष, किचकट व स्त्रियांवर अन्याय करणारे आहेत की, अनेक विधि-तज्ज्ञांनी या कायद्याची ताबडतोब फेररचना केली पाहिजे अशी शिफारस केलेली आहे.

वैयक्तिक कायदे इहवादी असले पाहिजेत हा विचार स्वीकारण्याची मानसिक तयारी हिंदू समाजाप्रमाणे मुस्लिम समाजाची अद्याप झाली नाही. परंतु पहिले पाऊल म्हणून ‘हिंदू कोड बिल’ आणले आहे. पुढचा कार्यक्रम मुस्लिम समाजाला शिक्षित जागृत करणे हाच असेल. समान नागरी कायद्यास अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची माझी इच्छा आहे.” हिंदू कोड बिलावरील चर्चेला उत्तर देताना पंडित नेहरूंनी हे स्वच्छपणे सांगितले होते.
नेहरूंनी ५३ च्या सुमारास हे निवेदन केले. त्यानंतर बरीच वर्षे लोटली. अनेक पंतप्रधान झाले. त्यापैकी बहुतेक काँग्रेस पक्षाचे होते. समान नागरी कायद्याला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या कार्यक्रमाचे काय झाले?नेहरूंचे