Category «इतर»

या मासिकाच्या जानेवारी ९७ च्या अंकात प्रा. बा. वि. ठोसर यांचा ‘कार्ल पॉपर आणि जॉन एकल्स यांमधील एक महत्त्वाचा मतभेद – आस्तिकतेविषयी’ हा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात कार्ल पॉपर हे विज्ञानाचे तत्त्वज्ञानी आणि जॉन एकल्स हे विख्यात मज्जाशास्त्रज्ञ या दोघांनी मिळून लिहिलेल्या The Self and its Brain ह्या पुस्तकाचा उल्लेख करून प्रा. ठोसर म्हणतात की हे पुस्तक जरी या दोघांनी मिळून लिहिले असले तरी त्यांच्या मनांत एक मोठा भेद आहे. तो म्हणजे पॉपर पूर्ण नास्तिक आहेत, तर एकल्स आस्तिक आहेत.

आपले पूर्वज फार थोर होते, ज्ञानी होते, असे समजणारा समाज परंपरापूजक असतो. धर्माच्या नावाखाली जे चालत आले आहे त्याला चिकटून राहावे; स्वतंत्रबुद्धी चालवू नये, ही सामान्य माणसाची मनोवृत्ती. शिवाय आणखी एका कारणाने भारतीय माणूस पारंपरिक बनतो. चाणक्य इष्ट गोष्टी धर्माच्या नावाने प्रसृत कराव्यात असा सल्ला देतो. तो म्हणतो, कन्येला चांगल्या कुळात, पुत्राला विद्येत, शत्रूला संकटात आणि इष्ट गोष्टींना धर्माच्या आवरणात बसवावे. चालत आलेली रीत, परंपरा निरर्थक वाटली तरी हा ती पुढे चालवतो. कोणी सांगावे, पूर्वजांनी कोणत्या हेतूने अमुक धर्म सांगितला असेल?म्हणून,

वेताळ : राजा, आजच्या सुधारकाचा ‘समान नागरी कायदा विशेषांक’ वाचलाच असशील ना? विक्रम : (गर्वाने) हो, तर! मी तर ताबडतोब माझ्या कायदेमंत्र्याला सांगून एक ‘आदर्श’ असासमान नागरी कायदा राज्यात लागूही केला. विद्वानांच्या सूचना मी नेहमीच तत्परतेनेअंमलात आणतो.
वेताळ: राजा, तू विद्वानांच्या सूचनाच फक्त अंमलात आणतोस, की त्याप्रमाणे केलेले कायदेहीअंमलात आणतोस?
विक्रमः (गडबडून) मला समजला नाही, तुझा प्रश्न.
वेताळ: (एक दीर्घ उसासा टाकून) म्हणजे तुला प्राथमिक शाळेतल्या नागरिकशास्त्राचे धडे पुन्हाघालून द्यायला हवेत! ऐक. समाजाने पाळायचे कायदे स्पष्टपणे घडवणे, त्याकायद्यांप्रमाणेसमाजाला वागायला लावणे, आणि जे लोक कायदे तोडताना दिसतात त्यांना न्याय देणे; या तीन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.

अलिकडेच कलकत्त्यातील वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर हल्ला करून कोर्टरूमची नासधूस केली. न्यायालयाच्या उद्घाटनाच्या दिवशीच ही घटना घडली. त्याचप्रमाणे दिल्लीतही कौटुंबिक न्यायालयाला उघडपणे पाठिंबा देणार्‍या एका महिला वकिलावर तेवढ्याच
कारणासाठी पुरुष वकिलांनी हल्ला केला होता.

‘कौटुंबिक न्यायालये अधिनियम’ एका दशकापूर्वीच संमत झाला. त्याला अनुसरून अनेक राज्यांनी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन केली, परंतु ती मोजक्या, मुख्य शहरांमध्येच. आणि तरीही वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या स्थापनेला मुळात आक्षेप घ्यावाच का?

वर्ष १९७६ पूर्वी कुटुंबविषयक दाव्यांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद नव्हती. विवाहविषयक विविध कायदे असले, तरी ही सर्व प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार सर्वसाधारण दिवाणी न्यायालयांकडेच होते.

महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी आल्याआल्याच नवनवीन योजना जाहीर करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र राज्याला समान नागरी कायदा लागू करणार आहोत, असे त्यांनी घोषित केले आहे. असा कायदा केन्द्रानेच केला पाहिजे असे नव्हे. राज्येही स्वतंत्रपणे तो करू शकतात, हे खरे आहे. त्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणून त्यांनी गोवा राज्याचे दिले आहे. तथापि घोषणा देणे निराळे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे निराळे. म्हणून केन्द्र सरकारकडे त्यांचे समान नागरी कायद्याबद्दल धोरण काय आहे अशी त्यांनी विचारणा केली तेव्हा आम्हालाही सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागेल असे उत्तर दिले गेले.

भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ आणि भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हे ख्रिश्चनांचे विवाह आणि घटस्फोट विषयक कायदे आहेत. हे स्त्रीविरोधी असून ते पूर्णपणे कालबाह्य झाल्याचे व्यापक प्रमाणावर मान्य झालेले आहे. ब्रिटिशांच्या आमदानीत व ब्रिटिश संसदेने तयारकेलेला कायदा आता ख्रिश्चनांना उपयोग राहिला नाही.
असफल विवाह रद्दबातल ठरविण्याच्या प्रक्रियेत ख्रिश्चन स्त्रियांना भारतीय घटस्फोट कायदा अधिक त्रास देणारा ठरतो. या कायद्यात स्त्री व पुरुष यांच्यासाठी वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ व भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हे दोन्ही कायदे इतके सदोष, किचकट व स्त्रियांवर अन्याय करणारे आहेत की, अनेक विधि-तज्ज्ञांनी या कायद्याची ताबडतोब फेररचना केली पाहिजे अशी शिफारस केलेली आहे.

वैयक्तिक कायदे इहवादी असले पाहिजेत हा विचार स्वीकारण्याची मानसिक तयारी हिंदू समाजाप्रमाणे मुस्लिम समाजाची अद्याप झाली नाही. परंतु पहिले पाऊल म्हणून ‘हिंदू कोड बिल’ आणले आहे. पुढचा कार्यक्रम मुस्लिम समाजाला शिक्षित जागृत करणे हाच असेल. समान नागरी कायद्यास अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची माझी इच्छा आहे.” हिंदू कोड बिलावरील चर्चेला उत्तर देताना पंडित नेहरूंनी हे स्वच्छपणे सांगितले होते.
नेहरूंनी ५३ च्या सुमारास हे निवेदन केले. त्यानंतर बरीच वर्षे लोटली. अनेक पंतप्रधान झाले. त्यापैकी बहुतेक काँग्रेस पक्षाचे होते. समान नागरी कायद्याला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या कार्यक्रमाचे काय झाले?नेहरूंचे

अस्वतंत्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैः स्वैर्दिवानिशम्
विषयेषु च सञ्जत्यः संस्थाप्या आत्मनो वशे॥२॥
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थावरे पुत्राः न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति ॥३॥
पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्।
स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारी संदूषणानि षट् ॥१३॥
नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः।
सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥१४॥
(भयदि तिच्या पुरुषांनी स्त्रीला, दिवसरात्र आपल्या अधीन ठेवले पाहिजे. अनिषिद्ध अशा रूपादि विषयांतही तिला आपल्या वशात ठेवले पाहिजे. कौमार्यवस्थेत तिचे रक्षण पिता करतो, यौवनात पति करतो, तर वार्धक्यात पुत्र तिचे रक्षण करतात…. मद्यपान, दुर्जनांची संगत, पतीपासून दूर राहणे, भटकणे, झोपणे, परगृहनिवास हे सहा नारींचे दोष आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरला मुद्गल खटल्यात, एका हिंदूपुरुषाने धर्मांतर करून मुस्लिम धर्म स्वीकारला व त्यानंतर दुसरा विवाह केला या तक्रारीच्या संदर्भात हे असे न व्हावे म्हणून शासनाने सर्व जमातींना समान असा विवाहविषयक कायदा करावा अशी सूचना दिली. राज्यघटनेच्या ४४ व्या कलमात शासनाने समान नागरी कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे मार्गदर्शक तत्त्व सांगितले आहे. त्याचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. ज्या पुरुषाचा दुसरा विवाह (धर्मांतर केल्यानंतरचा) न्यायालयात अवैध ठरवला त्याने त्या निर्णयाविरुद्ध फेरतपासणीसाठी अर्ज केला आहे. धर्म बदलणे हा जर व्यक्तीच्या धर्मविषयक स्वातंत्र्याचा भाग आहे तर धर्म बदलून नवीन धर्माच्या कायद्यांना मान्य असलेल्या दुसन्या विवाहास अवैध कसे म्हणता येईल?