विषय «इतर»

सर्वोच्च न्यायालयाने सरला मुद्गल खटल्यात, एका हिंदूपुरुषाने धर्मांतर करून मुस्लिम धर्म स्वीकारला व त्यानंतर दुसरा विवाह केला या तक्रारीच्या संदर्भात हे असे न व्हावे म्हणून शासनाने सर्व जमातींना समान असा विवाहविषयक कायदा करावा अशी सूचना दिली. राज्यघटनेच्या ४४ व्या कलमात शासनाने समान नागरी कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे मार्गदर्शक तत्त्व सांगितले आहे. त्याचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. ज्या पुरुषाचा दुसरा विवाह (धर्मांतर केल्यानंतरचा) न्यायालयात अवैध ठरवला त्याने त्या निर्णयाविरुद्ध फेरतपासणीसाठी अर्ज केला आहे. धर्म बदलणे हा जर व्यक्तीच्या धर्मविषयक स्वातंत्र्याचा भाग आहे तर धर्म बदलून नवीन धर्माच्या कायद्यांना मान्य असलेल्या दुसन्या विवाहास अवैध कसे म्हणता येईल?

“समान नागरी कायदा सध्यातरी बनणे शक्य नाही, ही मागणी काळाला धरून नाही’, इ. वाक्ये आपण ऐकतच आलो आहोत. पण तरीही हा विषय पुन्हा पुन्हा डोके वर काढतो, एवढेच नव्हे तर तो सध्या अधिकाधिक चर्चेला येऊ लागला आहे हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे. असला कायदा संमत होणे हे जेव्हा होईल तेव्हा होवो, पण जी मागणी काळाला अनुकूल नाही तिची वाढती चर्चा मात्र त्याच काळाला मंजूर आहे हेही लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. ही प्रवृत्ती स्वागतार्ह आहे. एखादा विवादास्पद विचार किंवा मागणी दडपून टाकण्याऐवजी तिचा ऊहापोह करणे, सांगोपांग विश्लेषण करणे बहुधा उपकारक ठरते.

आदिवासी स्त्रियांना कोणते कायदे लागू करावेत या संदर्भात महाराष्ट्रात १९८० पासून चर्चा होत आहे. या संदर्भातील दोन भूमिका पुढीलप्रमाणे आहेत. (१) हिंदू कोड बिल त्याच्या सुधारित स्वरूपात आदिवासी स्त्रियांना लागू करावे. कारण आदिवासींचा रूढिगत कायदा विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क या सर्वच बाबतींत स्त्रीवर अन्याय करणारा, पुरुषाला वर्चस्वाचे विषम अधिकार देणारा आहे. ही भूमिका सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेतर्फे १९८० पासून मांडण्यात येत आहे. सत्यशोधक माक्र्सवादी, एप्रिल १९८३, सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी महिला सभा, पहिले ते सातवे अधिवेशन यातून ही भूमिका मांडली गेली आहे.
याउलट आदिवासी स्त्रियांना त्यांचे प्रचलित रूढिगत कायदेच अधिक संरक्षण देणारे आहेत.

अगदी सुरुवातीपासूनच समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीला भारतातल्या धार्मिक राजकारण करू पाहणार्‍या गटांचा विरोध होता. मुस्लिमांच्या परंपरा-प्रिय धर्मगुरूंनी, आणि नेत्यांनी त्याला कडाडून विरोध केलेला असला तरी, समान नागरी कायद्याची प्रस्थापना करा असे म्हणणारे चौधरी हैदर हुसेन यांच्यासारखे कायदेपंडित घटनासमितीत देखील होते. त्यांनी म्हटले होते की, हिंदू कायदा व मुस्लिम कायदा काढून सर्व जातीजमातींना आधुनिकत्वाच्या तत्त्वावर आधारित समान नागरी कायदा करणे हाच भारतातील ‘‘कम्युनल” प्रश्न सोडविण्याचा वैधानिक उपाय आहे. परंतु घटना समितीतल्या बहुसंख्य मुस्लिम सदस्यांनी त्याला विरोध दर्शविला, आणि गेल्या ४० वर्षांत, विशेषतः शाहबानो खटल्याच्या निकालापासून तर, समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीला मुस्लिमांचा प्रचंड विरोध निर्माण झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘शहाबानो’ खटल्यातील निर्णय, नंतर बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याची घटना आणि पुन्हा एकदा ‘सरला मुद्गल’ खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यामुळे समान नागरी कायद्याचा वादग्रस्त प्रश्न चर्चेला आला आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी १५ ऑगस्ट ९५ रोजी पंतप्रधान श्री. नरसिंह राव यांनी केंद्र सरकार समान नागरी कायदा कोणत्याही समाजावर लादणार नाही असे स्पष्ट केले. महाराष्ट्र शासनाने मात्र समान नागरी कायदा अंमलात आणणार अशी महाराष्ट्रातील युति-सरकारची भूमिकाही स्पष्ट केली. समान नागरी कायदा असायला हवा, आणि तो करता कामा नये अशा परस्परविरोधी प्रतिक्रिया केवळ राजकीय वर्तुळांतच नव्हे तर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, विविध धार्मिक गट, बुद्धिप्रामाण्यवादी, धर्मनिरपेक्ष संघटना इ.

लिंगभावातीत समान नागरी कायदा ही आजच्या काळाची गरज आहे. समान नागरी कायदा असावा किंवा नसावा हा प्रश्न आता गैरवाजवी आहे. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमध्ये समानतेच्या तत्त्वावर आधारित, सर्वांना सर्व विषयांच्या संदर्भात लागू होणारा एकच कायदा असायला हवा, ह्यात वादाचा मुद्दा असूच शकत नाही. तत्त्वतः ही भूमिका मान्य आहे असे धरले तर पुढची महत्त्वाची पायरी म्हणजे समान नागरी कायद्याचे विवाह, वारसा, दत्तक ह्या विषयावरील मसुदे लोकांसमोर आणून त्यावर चर्चा करणे. आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने असे मसुदे तयार करण्याचे प्रयत्न गेल्या ५० वर्षांत केलेले नाहीत.

अलिकडेच कलकत्त्यातील वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर हल्ला करून कोर्टरूमची नासधूस केली. न्यायालयाच्या उद्घाटनाच्या दिवशीच ही घटना घडली. त्याचप्रमाणे दिल्लीतही कौटुंबिक न्यायालयाला उघडपणे पाठिंबा देणार्‍या एका महिला वकिलावर तेवढ्याच
कारणासाठी पुरुष वकिलांनी हल्ला केला होता.

‘कौटुंबिक न्यायालये अधिनियम’ एका दशकापूर्वीच संमत झाला. त्याला अनुसरून अनेक राज्यांनी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन केली, परंतु ती मोजक्या, मुख्य शहरांमध्येच. आणि तरीही वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या स्थापनेला मुळात आक्षेप घ्यावाच का?

वर्ष १९७६ पूर्वी कुटुंबविषयक दाव्यांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद नव्हती. विवाहविषयक विविध कायदे असले, तरी ही सर्व प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार सर्वसाधारण दिवाणी न्यायालयांकडेच होते.

… ७ जुलै १७७६ रोजी मी मि. डेव्हिड ह्यूम’ यांना भेटायला गेलो. ते आपल्या दिवाणखान्यात एकटेच टेकून पडले होते. ते कृश आणि भेसूर दिसत होते. ते शांत आणि समाधानी दिसले. आपण लवकरच मरणार आहोत असे ते म्हणाले … मृत्यू समक्ष उभा असतानाही मरणोत्तर अस्तित्वावरील आपला अविश्वास कायम आहे काय असे मी विचारले. त्यावेळी ते जे बोलले त्यावरून तो कायम होता असे माझे मत झाले. मरणोत्तर अस्तित्व शक्य नाही काय? असे मी विचारले. ते म्हणाले की कोळसा आगीत टाकल्यावर जळणार नाही हेही शक्य आहे.

‘विवेक’ हा शब्द मराठीत आणि संस्कृतमध्ये ‘reason’ याच्या अर्थाहून काहीशा वेगळ्या अर्थाने रूढ आहे. उदा. ज्ञानेश्वरांनी गीतेच्या विषयाचे वर्णन ‘विवेकाची गोठी’, म्हणजे विवेकाची गोष्ट असे केले आहे. परंतु आपण तो शब्द reason या अर्थी वापरीत आहोत, कारण ‘rationalism’ या शब्दाला पर्याय म्हणून आगरकरांनी ‘विवेकवाद’ हा शब्द वापरला आणि आपण त्यांचे अनुसरण करीत आहोत. आता खुद्द इंग्रजीत ‘rationalism’ हा शब्द निदान दोन अर्थांनी रूढ आहे, आणि त्यापैकी एकच आपल्याला अभिप्रेत आहे. म्हणून ‘rationalism’ या शब्दाच्या कोणत्या अर्थी ‘विवेकवाद’ हा शब्द अभिप्रेत आहे असा प्रश्न पडतो.

जुलै-ऑगस्ट १९९६ च्या आजचा सुधारकच्या अंकात प्रा. सत्यरंजन साठे यांचा ‘धर्मनिरपेक्षता आणि सर्वोच्च न्यायालय’ असे शीर्षक असलेला एक चांगला लेख प्रसिद्ध झाला
आहे. परंतु त्यामध्ये रशियामध्ये व्यक्तीला धर्माबाबतचे स्वातंत्र्यचनाकारले गेले’, असे एक विधान पान १४२ वर करण्यात आले आहे. उजव्या विचारसरणीच्या नियतकालिकांमधून अथवा ग्रंथांमधून करण्यात आलेला पूर्वग्रहदूषित अपप्रचार जर बाजूला ठेवला तर काय आढळते?
(१)१९८८ सालच्या आकडेवारीनुसार खालील विविध धर्म व धर्मपंथीयांची मिळून वीस हजार प्रार्थना अथवा उपासना मंदिरे सो. यूनियनमध्ये अस्तित्वात होती : रशियन ऑर्थोडॉक्स, रोमन कॅथलिक, लुथेरन, ओल्ड बिलीव्हर्स, बॅप्टिस्टस्, सेव्हन्थ डे अॅडव्हेन्टिस्टस्, मोलोकन्स, सिनेगॉगस्, मशिदी, बौद्ध देवालये.