Category «इतर»

लिंगभावातीत समान नागरी कायदा ही आजच्या काळाची गरज आहे. समान नागरी कायदा असावा किंवा नसावा हा प्रश्न आता गैरवाजवी आहे. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीमध्ये समानतेच्या तत्त्वावर आधारित, सर्वांना सर्व विषयांच्या संदर्भात लागू होणारा एकच कायदा असायला हवा, ह्यात वादाचा मुद्दा असूच शकत नाही. तत्त्वतः ही भूमिका मान्य आहे असे धरले तर पुढची महत्त्वाची पायरी म्हणजे समान नागरी कायद्याचे विवाह, वारसा, दत्तक ह्या विषयावरील मसुदे लोकांसमोर आणून त्यावर चर्चा करणे. आजपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने असे मसुदे तयार करण्याचे प्रयत्न गेल्या ५० वर्षांत केलेले नाहीत.

अलिकडेच कलकत्त्यातील वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर हल्ला करून कोर्टरूमची नासधूस केली. न्यायालयाच्या उद्घाटनाच्या दिवशीच ही घटना घडली. त्याचप्रमाणे दिल्लीतही कौटुंबिक न्यायालयाला उघडपणे पाठिंबा देणार्‍या एका महिला वकिलावर तेवढ्याच
कारणासाठी पुरुष वकिलांनी हल्ला केला होता.

‘कौटुंबिक न्यायालये अधिनियम’ एका दशकापूर्वीच संमत झाला. त्याला अनुसरून अनेक राज्यांनी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन केली, परंतु ती मोजक्या, मुख्य शहरांमध्येच. आणि तरीही वकिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या स्थापनेला मुळात आक्षेप घ्यावाच का?

वर्ष १९७६ पूर्वी कुटुंबविषयक दाव्यांसाठी कोणतीही विशेष तरतूद नव्हती. विवाहविषयक विविध कायदे असले, तरी ही सर्व प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार सर्वसाधारण दिवाणी न्यायालयांकडेच होते.

महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी आल्याआल्याच नवनवीन योजना जाहीर करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे आपल्या महाराष्ट्र राज्याला समान नागरी कायदा लागू करणार आहोत, असे त्यांनी घोषित केले आहे. असा कायदा केन्द्रानेच केला पाहिजे असे नव्हे. राज्येही स्वतंत्रपणे तो करू शकतात, हे खरे आहे. त्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणून त्यांनी गोवा राज्याचे दिले आहे. तथापि घोषणा देणे निराळे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे निराळे. म्हणून केन्द्र सरकारकडे त्यांचे समान नागरी कायद्याबद्दल धोरण काय आहे अशी त्यांनी विचारणा केली तेव्हा आम्हालाही सर्व गोष्टींचा विचार करावा लागेल असे उत्तर दिले गेले.

भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ आणि भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हे ख्रिश्चनांचे विवाह आणि घटस्फोट विषयक कायदे आहेत. हे स्त्रीविरोधी असून ते पूर्णपणे कालबाह्य झाल्याचे व्यापक प्रमाणावर मान्य झालेले आहे. ब्रिटिशांच्या आमदानीत व ब्रिटिश संसदेने तयारकेलेला कायदा आता ख्रिश्चनांना उपयोग राहिला नाही.
असफल विवाह रद्दबातल ठरविण्याच्या प्रक्रियेत ख्रिश्चन स्त्रियांना भारतीय घटस्फोट कायदा अधिक त्रास देणारा ठरतो. या कायद्यात स्त्री व पुरुष यांच्यासाठी वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा १८७२ व भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हे दोन्ही कायदे इतके सदोष, किचकट व स्त्रियांवर अन्याय करणारे आहेत की, अनेक विधि-तज्ज्ञांनी या कायद्याची ताबडतोब फेररचना केली पाहिजे अशी शिफारस केलेली आहे.

वैयक्तिक कायदे इहवादी असले पाहिजेत हा विचार स्वीकारण्याची मानसिक तयारी हिंदू समाजाप्रमाणे मुस्लिम समाजाची अद्याप झाली नाही. परंतु पहिले पाऊल म्हणून ‘हिंदू कोड बिल’ आणले आहे. पुढचा कार्यक्रम मुस्लिम समाजाला शिक्षित जागृत करणे हाच असेल. समान नागरी कायद्यास अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची माझी इच्छा आहे.” हिंदू कोड बिलावरील चर्चेला उत्तर देताना पंडित नेहरूंनी हे स्वच्छपणे सांगितले होते.
नेहरूंनी ५३ च्या सुमारास हे निवेदन केले. त्यानंतर बरीच वर्षे लोटली. अनेक पंतप्रधान झाले. त्यापैकी बहुतेक काँग्रेस पक्षाचे होते. समान नागरी कायद्याला अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या कार्यक्रमाचे काय झाले?नेहरूंचे

… ७ जुलै १७७६ रोजी मी मि. डेव्हिड ह्यूम’ यांना भेटायला गेलो. ते आपल्या दिवाणखान्यात एकटेच टेकून पडले होते. ते कृश आणि भेसूर दिसत होते. ते शांत आणि समाधानी दिसले. आपण लवकरच मरणार आहोत असे ते म्हणाले … मृत्यू समक्ष उभा असतानाही मरणोत्तर अस्तित्वावरील आपला अविश्वास कायम आहे काय असे मी विचारले. त्यावेळी ते जे बोलले त्यावरून तो कायम होता असे माझे मत झाले. मरणोत्तर अस्तित्व शक्य नाही काय? असे मी विचारले. ते म्हणाले की कोळसा आगीत टाकल्यावर जळणार नाही हेही शक्य आहे.

‘विवेक’ हा शब्द मराठीत आणि संस्कृतमध्ये ‘reason’ याच्या अर्थाहून काहीशा वेगळ्या अर्थाने रूढ आहे. उदा. ज्ञानेश्वरांनी गीतेच्या विषयाचे वर्णन ‘विवेकाची गोठी’, म्हणजे विवेकाची गोष्ट असे केले आहे. परंतु आपण तो शब्द reason या अर्थी वापरीत आहोत, कारण ‘rationalism’ या शब्दाला पर्याय म्हणून आगरकरांनी ‘विवेकवाद’ हा शब्द वापरला आणि आपण त्यांचे अनुसरण करीत आहोत. आता खुद्द इंग्रजीत ‘rationalism’ हा शब्द निदान दोन अर्थांनी रूढ आहे, आणि त्यापैकी एकच आपल्याला अभिप्रेत आहे. म्हणून ‘rationalism’ या शब्दाच्या कोणत्या अर्थी ‘विवेकवाद’ हा शब्द अभिप्रेत आहे असा प्रश्न पडतो.

जुलै-ऑगस्ट १९९६ च्या आजचा सुधारकच्या अंकात प्रा. सत्यरंजन साठे यांचा ‘धर्मनिरपेक्षता आणि सर्वोच्च न्यायालय’ असे शीर्षक असलेला एक चांगला लेख प्रसिद्ध झाला
आहे. परंतु त्यामध्ये रशियामध्ये व्यक्तीला धर्माबाबतचे स्वातंत्र्यचनाकारले गेले’, असे एक विधान पान १४२ वर करण्यात आले आहे. उजव्या विचारसरणीच्या नियतकालिकांमधून अथवा ग्रंथांमधून करण्यात आलेला पूर्वग्रहदूषित अपप्रचार जर बाजूला ठेवला तर काय आढळते?
(१)१९८८ सालच्या आकडेवारीनुसार खालील विविध धर्म व धर्मपंथीयांची मिळून वीस हजार प्रार्थना अथवा उपासना मंदिरे सो. यूनियनमध्ये अस्तित्वात होती : रशियन ऑर्थोडॉक्स, रोमन कॅथलिक, लुथेरन, ओल्ड बिलीव्हर्स, बॅप्टिस्टस्, सेव्हन्थ डे अॅडव्हेन्टिस्टस्, मोलोकन्स, सिनेगॉगस्, मशिदी, बौद्ध देवालये.

श्री. चिं. मो. पंडितांचे पत्र व त्याला श्री. खांदेवाल्यांचे उत्तर यावरून सुचलेले कांही मुद्दे असे –
(१) वेगवेगळे व्यवसाय व त्यांच्यात ‘रूढ झालेली वेतने यांमधील असमतोल वाढत आहे, व हे पंडित आणि खांदेवाले या दोघांनाही (व मलाही) गैर वाटते. ज्या क्षणी श्रमविभाजन आले, त्या क्षणी व्यवसाय घडले. तोपर्यंत माणसे ‘बहु-उद्देशीय’ असू शकत होती.
व्यवसाय, व्यक्ती व समाज यांच्या संबंधात दोन बाजूंनी विचार करायला हवा. एक म्हणजे, प्रत्येक समाज कोणकोणत्या देशाची किती किती माणसे ‘बाळगू शकतो, हे जवळपास ठरीव असते. जसे, एखाद्या समाजातले अर्धे लोक वैद्य असू शकत नाहीत.

आजच्या सुधारकच्या मागच्या म्हणजे सप्टेंबर १९९६ च्या अंकामध्ये डॉ. चिं. मो. पंडित ह्यांचे एक पत्र व त्यावर डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले ह्यांचे उत्तर असे दोन लेख प्रकाशित झाले आहेत.
डॉ. पंडितांनी मांडलेले किंवा त्यांसारखे आणखी काही मुद्दे प्रस्तुत लेखकालाही अनेक वर्षांपासून छळत आहेत; त्यामुळे अर्थकारण हा त्याच्या जिज्ञासेचा विषय राहिला आहे. त्याविषयी काही चिंतन त्याच्या मनात झालेले आहे. चालू आहे. ह्या लेखाच्या निमित्ताने त्याचे विचार वाचकांसमोर मांडण्याची संधी घेत आहे. त्या विचारांची दिशा बरोबर आहे की नाही ह्याचा पडताळा वाचकांनी त्याला द्यावा अशी विनंती आहे.