Category «इतर»

आजच्या सुधारकच्या मागच्या म्हणजे सप्टेंबर १९९६ च्या अंकामध्ये डॉ. चिं. मो. पंडित ह्यांचे एक पत्र व त्यावर डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले ह्यांचे उत्तर असे दोन लेख प्रकाशित झाले आहेत.
डॉ. पंडितांनी मांडलेले किंवा त्यांसारखे आणखी काही मुद्दे प्रस्तुत लेखकालाही अनेक वर्षांपासून छळत आहेत; त्यामुळे अर्थकारण हा त्याच्या जिज्ञासेचा विषय राहिला आहे. त्याविषयी काही चिंतन त्याच्या मनात झालेले आहे. चालू आहे. ह्या लेखाच्या निमित्ताने त्याचे विचार वाचकांसमोर मांडण्याची संधी घेत आहे. त्या विचारांची दिशा बरोबर आहे की नाही ह्याचा पडताळा वाचकांनी त्याला द्यावा अशी विनंती आहे.

आगरकर ले. य. दि. फडके, मौज प्रकाशन, १९९६. किंमत रु. १७५/
आगरकर उंच होते. अंगकाठी मूळची थोराड व काटक होती(११६)*, डोळे पाणीदार (९). राहणी-वेश पारंपरिक, शेंडी मोठी पण घेरा लहान, (११६). मात्र ते जानवे घालत नसत आणि संध्याही करत नसत (२४२) .त्यांचे किंचित पुढे आलेले दात झुपकेदार मिशांनी झाकले जात (११६). बुद्धी चपळ आणि वृत्ती मनमिळाऊ असलेले (९) गोपाळराव डेक्कन कॉलेजातल्या शिक्षकांना आठवतात ते ‘सर्वांत मोठा विद्यार्थी, धिप्पाड व बलवान’ असे या रूपात (२५२). आगरकरांचे हे चित्र, चरित्रग्रंथात विखुरलेले उल्लेख एकत्र करून जुळवता येते.

‘टिळक, आगरकर, गोखले वगैरे मंडळींविषयी आतापर्यंत खूप लिहिले गेले आहे … मात्र हे लेखन कळत नकळत एकतर्फी, पूर्वग्रहदूषित होते … ज्या शिस्तीने व काटेकोरपणे व्हावयास हवे होते तसे ते झालेले दिसत नाही,” अशी डॉ. य. दि. फडके यांची तक्रार कधीपासून वाचनात आहे. अर्वाचीन महाराष्ट्राचे इतिहासकार आणि सामाजिक परिवर्तनाचे भाष्यकार म्हणून त्यांचा लौकिक विद्वन्मान्य आहे, इतकेच नाही तर राजमान्य देखील आहे. आपल्या सत्यसंशोधनाचे फलित शिस्त आणि काटेकोरपणा पाळून त्यांनी वारंवार वाचकापुढे ठेवले आहे. त्यांची शोधः बाळ-गोपाळांचा (१९७७)आणि व्यक्ती आणि विचार (१९७९) ही प्रस्तुत चरित्रविषयाशी संबंधित पुस्तके याच भूमिकेची निदर्शक आहेत.

मानवी व्यक्ती, जगातील सर्वच वस्तूंप्रमाणे, अनके बाबतीत असमान असतात हे नाकारणे अर्थातच शक्य नाही; आणि तसेच ही असमानता अतिशय महत्त्वाची आहे, आणि काही बाबतीत अत्यंत इष्टही आहे हेही निःसंशय….पण या सर्व गोष्टी मनुष्यांना विशेषतः राजकीय बाबतीत समान म्हणून, निदान शक्य तितके समान म्हणून वागविण्याचे आपण ठरवावे का, म्हणजे समान हक्क आणि समान वागणूक मिळण्यास पात्र समजावे का, या प्रश्नांशी पूर्णपणे अप्रस्तुत असून, आपण त्या प्रकारच्या राजकीय संस्था निर्माण कराव्या काय या प्रश्नाशी पूर्णतः असंबद्ध आहेत. कायद्याच्या दृष्टीने समानता’ ही वस्तुस्थिती नाही, ती नैतिक विचारावर आधारलेली एक राजकीय मागणी आहे, आणि तिचा ‘सर्व मनुष्य समान आहेत’ या (बहुधा असत्य असलेल्या मताशी काही संबंध नाही.

‘पाणी उंच प्रदेशाकडून सखल प्रदेशाकडे वाहते’हा नियम आहे. तसेच ‘वाहने रस्त्याच्या डाव्या बाजूने हाकावीत’ हाही नियम आहे. ते नियम आहेत अशा अर्थाने की दोन्हींत एकविधता (uniformity) आहे, एकात घटनांची एकविधता तर दुसऱ्याहत कृतींची एकविधता.
पण एवढे साम्य सोडले तर वरील दोन नियमांत फार अंतर आहे. पाण्याविषयीचा नियम म्हणजे निसर्गात प्रत्यक्ष आढळणारी एकविधता आहे, तर वाहनांविषयीच्या नियमात वाहन चालकांनी पाळावयाची एकविधता आहे. निसर्गात आढळणारी एकविधता कुणी निर्माण केलेली नसते, तो वस्तूंचा निसर्गसिद्ध स्वभाव असतो. पण वाहनांविषयीचा नियम निसर्गसिद्ध नाही; तो मनुष्याने मनुष्यांवर लादलेला असतो, आणि त्याचा भंग केल्यास त्याबद्दल शिक्षेची तरतूद केलेली असते.

चि. मो. पडित
श्री संपादक, आजचा सुधारकयांस,
गेले वर्षभर माझ्या मनात जी अस्वस्थता आहे ती थोडक्यात पुढे मांडत आहे. मूल्यांचा मुद्दा उपस्थित करायचा नाही ही दक्षता यावच्छक्य घेतली आहे. “विधींचे”समर्थन/खंडन नीतिमूल्यांकडे नेत असल्यामुळे फक्त मला जशी वस्तुस्थिती आकलन होत आहे तसे वर्णन करत आहे. यात अभिनिवेश नाही, फक्त माझी बिकट अवस्था predicament आहे. आजच्या सुधारकचे विचारवंत वाचक यावर काही प्रतिक्रिया व्यक्त करतील अशी अपेक्षा.
आधार विधानः-जातपात, वर्ग, लिंग, भाषा, उपासना असले कुठलेही भेदाभेद समष्टीच्या व्यवहारात न करणारा, सर्वांना समान संधी देणारा समाज आणि त्यासाठी प्रातिनिधिक स्वरूपाची इहवादी राज्यव्यवस्था उभी करण्यासाठी आपण सार्वत्रिक प्रौढमतदानाची पद्धत स्वीकारली आहे.

श्री. पंडितांनी त्यांच्या मनातील अस्वस्थता उत्तम प्रकारे चितारली आहे. आजचा सुधारक च्या वाचकांनी त्यावर काही प्रतिक्रिया व्यक्त करावी अशी त्यांनी अपेक्षा केली। आहे. त्या दिशेने हा एक प्रयत्न. श्री. पंडितांच्या प्रयत्नाप्रमाणेच मूल्यांचा मुद्दा उपस्थित होऊ नये असा माझाही प्रयत्न आहे. परंतु असे दिसून येते की प्रश्नांची मांडणी करताना कदाचित मूल्यसंबंधी प्रश्न टाळता येतात, पण उत्तरे शोधताना मूल्यविचार केव्हा शिरकाव करील ते कळणारही नाही. अर्थात त्याचे कारणही उघड आहे, की पंडितांचे प्रश्न मूल्यांसंबंधीच आहेत.
१. धोक्याची, कष्टाची, घाणेरडी कामे
ह्या प्रकारची कामे करण्याबाबत अॅडम स्मिथ यांनी त्यांच्या १७७६ साली प्रकाशित केलेल्या ‘वेल्थ ऑफ नेशन्स’ या ग्रंथात असे मत मांडले की बाजार अर्थव्यवस्थेत विविध कार्याकरिता पैशाच्या रूपात भिन्न मोबदला (वेतन) मिळत असला तरी श्रमाच्या आणि त्यागाच्या स्वरूपात विविध कार्याचे वास्तविक वेतन (real wage) समान होण्याची प्रवृत्ती राहील.

संपादकीय : अभ्यागत संपादकांचे
निवडणुकीच्या प्रचारात “हिंदुत्व’ हा मुद्दा घेऊन प्रचार केल्यास निवडणूक कायद्यातील १२३ व्या कलमातील उपकलम (३) मध्ये वर्णिलेल्या भ्रष्ट पद्धतीचा अवलंब होत नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रमेश प्रभू वि. प्रभाकर काशीनाथ कुंटे [(१९९६), १ सुप्रीम कोर्ट केसेस, पान १३०] या खटल्यात दिला. या निर्णयाचा फायदा श्री. मनोहर जोशी व प्रा. राम कापसे यांना मिळाला. मनोहर जोशी वि. नितीन भाऊराव पाटील (१९९६), १ सुप्रीम कोर्ट केसेस, पान १५९ व रामचंद्र कापसे वि. हरिवंश रामकुबल सिंग (१९९६), सुप्रीम कोर्ट केसेस, पान २०६ या निर्णयामुळे भाजपा-शिवसेना या हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षांना हुरूप आला.

आपणहून स्वतःवर संकटे ओढवून घेऊन दुःख, क्लेश भोगण्याची दुर्बुद्धी भारतालाच सुचते. इतर कोणत्याही राष्ट्राच्या बाबतीत ते संभवत नाही. स्वतःला झोडपून, कोरडे ओढून घेण्याच्या शतकानुशतके चालत आलेल्या या परंपरेचे आपणच वारसदार आहोत.
खरोखरच, भारताला फाटाफूट, विभक्तता या अलगवादाच्या “एड्स्’ च्या रोगाचा शाप मिळालेला आहे. ह्या रोगाने जनमानसाचा कब्जा घेतल्यामुळे तो आता सर्वत्र फैलावत आहे आणि या घडीला तरी त्यावर कोणताही रामबाण उपाय दृष्टिपथात दिसत नाही. धर्म आणि जात ह्या दोन सर्वांत अनिष्ट शक्तीच आपल्या या फाटाफुटीला मुख्यत्वेकरून जबाबदार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रसंगी आपल्या देशाची थोर सेवा बजावली आहे.

११ डिसेंबर १९९५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या एका त्रिसदस्यीय खंडपीठाने काही खटल्यांमध्ये मुंबईच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अपीलांवर निर्णय जाहीर केले. ही अपीले काही शिवसेना व भा.ज.पा.च्या उमेदवारांच्या निवडणुकांच्या वैधतेविषयीच्या निर्णयाबद्दल होती. मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने या उमेदवारांच्या निवडी रद्द केलेल्या होत्या. त्या रद्द करण्याचे कारण असे की १९५१ सालच्या रेप्रिझेंटेशन ऑफ द पीपल्स अॅक्टच्या सेक्शन १२३ (३) मध्ये व्याख्या केलेल्या भ्रष्ट मार्गाचा या उमेदवारांनी वापर केलेला होता. सेक्शन १२३ (३) मध्ये निर्दिष्ट केलेला भ्रष्ट मार्ग म्हणजे उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने उमेदवाराच्या सम्मतीने धर्माच्या भावनेने मत देण्याविषयी किंवा न देण्याविषयी आवाहन करणे.