विषय «इतर»

मराठी भाषेसंबंधी सध्या खूप चिंता व्यक्त केली जात आहे, परंतु त्यासाठी आवश्यक तें चिंतन मात्र केले जात नाही ही वस्तुस्थिति आहे. 20 वें शतक संपल्यानंतर जागतिकीकरणाची जी लाट आली तीमध्ये सर्वच भारतीय भाषा पाचोळ्यासारख्या उडून जाताहेत की काय अशी भीति भाषाप्रेमीच्या मनात आहे आणि ती रास्त व सार्थ आहे. तथापि, मराठीच्या संदर्भात तरी या दुरवस्थेची बीजें फार पूर्वीच पेरली गेली आहेत.
1960 सालापर्यंत मराठी भाषेचा प्रवास.निर्विघ्नपणे व अप्रतिहतपणे चालला होता. 1960 सालीं स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला.

1. महाराष्ट्रराज्यनिर्मितीच्या वेळी संपूर्ण मराठी जनतेने पाहिलेले संपन्न, समर्थ व कष्टकऱ्यांच्या राज्याचे स्वप्न साकार का होऊ शकले नाही? 2. महाराष्ट्रराज्यनिर्मितीच्या 51 वर्षांनंतरही त्यात मराठीपण कुठे दिसत नही, उलट मराठी भाषा दीनवाणी झाल्याचेच चित्र दिसते, ह्याला जबाबदार कोण? सरकारने जबाबदारी टाकली असे मानले, तरी सर्व राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमे व मराठी माणूस यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली असे आपल्याला वाटते का?
3. आपल्या पक्षाने मराठी अस्मितेचे राजकारण केले. पण मराठी माणसासाठी काहीएक केले नाही असा आक्षेप घेण्यात येतो, याविषयी आपले काय म्हणणे आहे?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना झाली ही घटना मी घरच्या दूरदर्शन संचावर पाहिली. त्या दिवशी मी पक्षात नव्हतो. मात्र त्यानंतर काही दिवसांनी मी पक्षाचा सर्वसाधारण सभासद झालो. जवळ जवळ तीन दशके संपूर्णपणे बिगर राजकीय भूमिका घेऊन काम केल्यानंतरही मला एखाद्या राजकीय पक्षाशी जोडून घ्यावे असे वाटले, ही माझ्या व्यक्तिगत आयुष्यातली एक महत्त्वाची आणि आयुष्याला कलाटणी देणारी घटना आहे असे मी मानतो.
माझे व्यक्तिगत सोडा, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापनादेखील आत्ताच्या महाराष्ट्राच्या आयुष्यातली एक महत्त्वाची आणि राज्याच्या राजकारण, समाजकारणाला कलाटणी देणारी घटना आहे असे माझे मत आहे.

मानवी समाज म्हटला म्हणजे नीतिनियम आले. पण माणसाला नियम, नीती पाळणे मोठे संकट वाटते. त्याला स्वैर वागणे, स्वातंत्र्य उपभोगणे आवडते. पण माझ्या स्वैर वागण्यामुळे इतरांना उपद्रव होतो याचे भान नसते. तरीपण नीतिनियमांच्या बंधनात राहाण्याचे सामाजिक भान बऱ्याच लोकांना असते, हेही खरे आहे. यांच्यामुळेच सामाजिक स्वास्थ्य टिकून राहाते.
भाषा व्यवहाराबाबतही असेच आहे. भाषाविषयक नियमांच्या कामात मला अडकून राहायचे नाही, असे अनेकांना वाटते. विशिष्ट समाज विशिष्ट भाषासूत्रात बांधलेला असतो. ज्ञानभाषा, प्रमाणभाषा, बोलीभाषा, वाङ्मयाची भाषा. अर्थकारणाची भाषा-प्रशासकीय भाषा, राष्ट्रभाषा, अशी अनेक अंगे भाषेला असतात.

स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मेळाव्यात एक पारदर्शिका झळकली – “Women are dying not because we cannot treat the diseases they have, but they are dying because we still don’t think their lives are worth living !”
संवेदनशून्यतेची कमाल असणारे हे वाक्य. आज 21 व्या शतकातही आपण हे बोलत आहोत !
स्त्रियांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांबद्दल आजही जर ही परिस्थिती असेल तर गर्भलिंग-निदान करून स्त्री-लिंगी गर्भाचा गर्भपात करणे हा सामाजिक रोग दूर करण्याचे आपले उपाय किती तोकडे असू शकतील याची कल्पना येईल.
2011 च्या जनगणनेच्या प्राथमिक अहवालानुसार महाराष्ट्रात दर हजार मुलांमागे 883 मुली आहेत.

गरीब लोक गरीब का असतात? वरवर पाहता अगदीच सरळ, किंवा काहीसा भाबडा वाटणारा हा प्रश्न मुळात चांगलाच गहन आणि गुंतागुंतीचा आहे. घराघरांतल्या अठरा विश्वे दारिद्र्याच्या पाठीमागे अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजकीयच नाही तर मानसशास्त्रीय कारणेही दडलेली असतात. ह्यातल्या कुठल्या कारणाचा प्रभाव किती असतो आणि तो कसा बदलता येईल हे सांगणे सोपे नसते. आपल्यापैकी अनेकांना पडलेल्या प्रश्नांचे उदाहरण घेऊ. दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असणारी कुटुंबे केबल व टीव्ही, मोबाईल इत्यादीसारख्या वायफळ गोष्टींवर आपली तुटपुंजी कमाई का घालवतात? गरीब आईबापांच्या बालकांना मोफत लसीकरण, मोफत शिक्षणाचा फायदा मिळत नाही, की ते तो घेत नाहीत?

भल्ला
1 जुलै 2011 च्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये सुरजीत एस. भल्लांचा एक लेख आहे, सुप्रीम कोर्ट व्हर्सस द स्टेट नावाचा. भल्ला सांगतात, की 2009-10 मध्ये भारतात 7.46 कोटी लोक आयकर भरत होते. या सर्वांनी मिळून रु.3,32,000 कोटी आयकर भरणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्यांनी रु. 1,48,000 कोटी आयकर भरला. उरलेले रु.1,84,000 कोटी काळे झाले. म्हणजे ए. राजामुळे जेवढे भारतीय जनतेचे आणि शासनाचे नुकसान झाले, त्यापेक्षा जास्त नुकसान भारतीय आयकरदाते दरवर्षी करतात. यामुळे भल्लांच्या लेखाला उपशीर्षक दिले गेले. आम आदमी काळा पैसा घडवण्यातला मोठा गन्हेगार आहे.

शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या वस्त्या म्हणजे गुन्हेगारी आणि रोगांचे प्रसारकेंद्र. या वस्त्या नष्ट करणे हाच शहरे गावे स्वच्छ करण्याचा एकमेव उपाय आहे. शरीरविक्री करणारी महिला म्हणजे मानवजातीचे सगळ्यांत नीच पातळीवरचे अध:पतन. हा व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला यातून बाहेर काढले पाहिजे. त्यांचे पुनर्वसन’ केले तर माणुसकीला काळिमा फासणारा हा धंदाच बंद होईल असा सर्वसामान्य समज आहे. जनता, माध्यम प्रतिनिधी, पोलीस, शासकीय अधिकारी, राजकारणी, इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयही याच दृष्टिकोनातून काम करत आहेत. या बदनाम वस्त्या म्हणजे गावा, शहराला लागलेले गळू आहेत. कोणीही स्त्री स्वेच्छेने हा व्यवसाय करू शकत नाही असे त्यांचे ठाम मत असते म्हणून जबरदस्तीने शरीरविक्रीच्या व्यवसायात आलेल्या स्त्रियांना, धाडी घालून जबरदस्तीने शरीरविक्रीच्या व्यवसायातून बाहेर काढण्याचे पोलीसांचे प्रयत्न सदोदित चालू असतात.

प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे व प्रत्येक मुलाला चांगल्या गुणवत्तेचे शिक्षण मिळाले पाहिजे ह्याची चर्चा शिक्षण हक्क कायदा येण्याआधीच अनेक वर्षे शिक्षणक्षेत्रात चालू होती. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे ह्या चर्चेला एक नवीन चौकट मिळाली. माध्यमांमधून चर्चा होऊ लागल्या, लेख छापून येऊ लागले.

ह्या कायद्याचे अनेक पैलू आहेत. वेगवेगळ्या चर्चा व लेखांमध्ये ह्या पैलूंपैकी वेगवेगळ्या पैलूंवर भर दिला गेला आहे. खाजगी शाळांमध्ये २५% जागा गरिबांच्या मुलांसाठी ठेवणे कितपत परवडू शकेल ह्यावर कोणी भर दिला, पालकांचा सहभाग असलेल्या व्यवस्थापन समितीकडे नक्की कुठले अधिकार असायला हवेत ह्याचा ऊहापोह काही ठिकाणी मुख्यतः झाला.

माणसांमध्ये नैसर्गिकरीत्या, कॉलऱ्याविरुद्ध प्रतिकारशक्ती जवळपास नसतेच. कॉलऱ्याचे जंतू असलेले पाणी, मग ते विहिरीचे असो, तळ्याचे असो किंवा नदीचे असो; प्यायल्यानंतर जवळपास सर्वांनाच कॉलरा होतो. कॉलरा सहसा कधी एकट्या-दुकट्याला होत नाही. त्याची साथच येते. व्यक्तिशः रुग्णांवर उपचार करून कधी कॉलऱ्याची साथ आटोक्यात येत नाही. प्रथम त्यासाठी माणसांनी कॉलरा-जंतुयुक्त पाणी पिणेच बंद करावे लागते व नंतर आसमंतातच काय, तर सर्व जगातच कॉलरायुक्त पाणी कोणालाच प्यायला मिळणार नाही, यासाठी धडपडावे लागते. जगात कोठेही कॉलरादूषित जलस्रोत अस्तित्वात असला तर पुन्हा कॉलऱ्याची साथ येण्याची शक्यता राहतेच!