विषय «इतर»

भारतीय संस्कृती व गर्भपात (उत्तरार्ध)

भारतामध्ये सुरुवातीपासून शस्त्रक्रियेवर अवलंबून राहण्याची परंपरा सुरू झाली. त्यालाही 1953 च्या सुमारास ‘bad in taste’ संबोधिले गेले तरी जगात सर्व ठिकाणी हळूहळू त्याचा वापर वाढीस लागला. येथे नोंदवावेसे वाटते की भारतात बऱ्याच भागात संतति-नियमन करण्याची आंतरिक इच्छाच नव्हती. त्यामुळे गर्भपात, शस्त्रक्रिया किंवा कोठल्याच उपलब्ध मार्गांचा आधार घेण्याची बहुजनांना तितक्या प्रमाणात जरूरी वाटली नाही. आजही बऱ्याच मोठ्या राज्यांत निम्मेएक लोक त्यापासून दूर असलेले आढळतात. ह्या उलट मुलगे हवेत, मुली नकोत ही वृत्ती मात्र भारतभर नित्यनियमाने सर्वांत आढळते.
एक काळ असा होती की मुली झाल्या तर त्यांना मारीत.

पुढे वाचा

नवमध्यमवर्गाचे राजकारण

चिनी बनावटीच्या गृहोपयोगी वस्तू पार केरळपर्यंत मिळायला लागल्याला आता काही वर्षे होऊन गेली. या सर्व वस्तू खासगी क्षेत्रातील उत्पादने आहेत. चिनी उत्पादक हे कसे करू शकले? आर्थिक उदारीकरणाची, खासगीकरणाची चीन व भारतातील प्रक्रिया जवळजवळ एकाच वेळी सुरू झाली. भारतामध्ये या प्रक्रियेची गती गोगलगाईची, तर चीनमध्ये गरुडझेपेची. भारतामधील या कमी गतीची अनेक कारणे दिली जातात. येथील लोकशाहीचे अस्तित्व हेही एक कारण दिले जाते. चीनमध्ये कामगार-कपातीचे भांडवल करून कामगार नेते भांडवलदार होत नाहीत, अशा कलाने त्या विचाराची मांडणी केली जाते. खरे तर लोकशाही समाजरचनेमध्ये लोकमान्यतेच्या पायावरती आर्थिक उदारमतवादाने जास्त गतीने पुढे जायला पाहिजे होते.

पुढे वाचा

असहिष्णुतेचे दुर्लक्षित परिणाम

जवळजवळ सर्व जगात धार्मिक असहिष्णुता आणि दहशतवाद यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे अनेक विचारवंत या दोन्ही अनर्थकारक घटनांची चिकित्सा करून त्यांना प्रतिबंध कसा घालावा, याविषयी अभ्यासपूर्ण लेखन करीत असतात. या विचारवंतां-मध्ये समाजशास्त्रज्ञ, विज्ञानाचे अभ्यासक, पत्रपंडित, राजकीय मुत्सद्दी, विविध धर्मांच्या अनुयायांचे नेतृत्व करणारे धुरीण, इत्यादींचा समावेश असतो. परंतु अशा विचारवंतां-मध्ये मानसोपचारतज्ज्ञ सामील झालेले क्वचितच दृष्टोत्पत्तीस येते. वस्तुतः माणसाच्या मनातील वैरभाव, द्वेष आणि चिंता यांच्यासारख्या विघातक भावनांचे उच्चाटन करून, त्याला सहनशीलतेची व परमतसहिष्णुतेची कास धरून समाजातील इतर माणसांबरोबर गुण्यागोविंदाने राहण्यास मदत करणे, हे मानसोपचारशास्त्राचे एक उद्दिष्ट असते.

पुढे वाचा

शाळा

शिक्षणाचा विचार करायला लागले की एक कविता आठवते. मिरोस्लाव होलब नावाचा झेकोस्लोव्हाकिया देशातला एक झक्क कवी आहे. तो डॉक्टर होता. आधी पॅथॉलॉजिस्ट म्हणून काम करायचा, नंतर इम्युनॉलॉजीच्या शास्त्रात त्याने संशोधन केले. त्याच्या बऱ्याच कविता विज्ञानाशी संबंधित आहेत. ‘ऑक्सिडेशन’, ‘मायक्रोस्कोपखाली’, ‘अग्नीचा शोध’ अशी त्याच्या कवितांची नावे. शिक्षणावरच्या या त्याच्या कवितेचे नाव आहे ‘शाळा’. तिच्यामध्ये बाराव्या ओळीत थोडासा बदल करून घेऊन तिचा अनुवाद असा आहे:
एक झाड दारातून प्रवेश करतं, वाकून नमस्कार करत म्हणतं, मी झाड आहे. एक अश्रूचा काळा थेंब, (4)
आकाशातून खाली पडतो अन् म्हणतो, मी पक्षी आहे.

पुढे वाचा

‘आहे’ आणि ‘असायला हवे’

‘सोशिओबायॉलजी’च्या वापरातला एक धोका मात्र सतत सावधगिरी बाळगून टाळायला हवा. हा धोका म्हणजे जे ‘आहे’ (is) ते ‘असायलाच हवे’ (ought) असे न तपासताच मानण्याचा नीतिशास्त्रातील निसर्गवादी तर्कदोष. मानवाच्या स्वभावात जे आहे ते बवंशी (अठरा लक्ष वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या) प्लाइस्टोसीन काळातील शिकारी-संकलक राहणीतून आलेले आहे. त्यात कुठे जीन-नियंत्रित वृत्ती दिसल्या तरी आजच्या किंवा भविष्यातल्या रूढींच्या समर्थनासाठी त्या वृत्तींचा आधार घेता येणार नाही. आज आपण मूलतः वेगळ्या, आपणच घडवलेल्या परिस्थितीत जगतो. त्यामुळे जुन्याच पद्धती वापरणे हा जीवशास्त्रांचा अनर्थकारी वापर ठरू शकतो.
[निसर्गदत्त’ किंवा ‘जीन-नियंत्रित’ गुणविशेषांना कितपत महत्त्व द्यावे याबद्दल ई.

पुढे वाचा

उद्याच्या अडचणी आणि त्यावरचे उपाय

आपला देश कृषिप्रधान असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांना खेड्यांतच व शेतां-मध्येच कामे मिळाली पाहिजेत, त्यांना शहरांत काम शोधावयाला जावे लागू नये व त्यांनी तेथे झोपडपट्ट्या निर्माण करू नयेत असा युक्तिवाद नेहमीच केला जातो. हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. शेतकऱ्याच्या मुलांना वाढते राहणीमान हवे म्हणजे उद्योगप्रधान समाजाचे लाभ त्यांना मिळावयालाच हवेत असे म्हटल्यासारखे आहे. उद्योगप्रधान समाजात माणशी उत्पादनाचे प्रमाण हे कृषिप्रधान समाजातल्यापेक्षा पुष्कळ पटींनी जास्त असते. उद्योगप्रधान समाजात प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या अत्यल्प असते. अंदाजे केवळ 5 टक्के लोक शेतीच्या कामात गुंतलेले असतात.

पुढे वाचा

धिस फिशर्ड लँड : लेख ११

……भुईंत खंदक रुंद पडुनि शें तुकडे झाले

आपण भारताच्या पर्यावरणी-सांस्कृतिक वाटचालीच्या चित्राची रूपरेषा पाहिली. संकलक आणि शेतकरी जीवनशैलीवर औद्योगिक ठसा उमटवण्याचे आजही होत असलेले प्रयत्न आपण पाहिले. या साऱ्यांवर वसाहतवादाची विशेष छाप आहे. या अंगाने भारतीय उपखंड आशियातील इतर दोन मोठ्या राष्ट्रांपेक्षा वेगळा आहे. जपान व चीन हे योगायोगाने वसाहतवादापासून मुक्त राहिले. जपानच्या पर्यावरणाचा प्रवास तेथील लोकांच्या धोरणांमधूनच झाला, आणि आजवर औद्योगिक जीवनशैली स्वीकारण्यात यशस्वी झालेला तो एकच आशियाई देश आहे. चीनमध्ये हा
स्वीकार मंदगतीने होत आहे, आणि त्यावर समाजवादी छाप आहे.

पुढे वाचा

द नर्मदा डॅम्ड : पुस्तक परिचय

भारत स्वतंत्र झाल्यापासून गेल्या पंचावन्न वर्षांत आपले पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे “आधुनिक भारतातील मंदिरे’ हे बाबावाक्य प्रमाण मानून अनेक मोठी आणि छोटी धरणे आपण बांधली. ही धरणे आपण आपली विभूषणेच मानली. स्वतः नेहरूंचा मोठमोठ्या प्रकल्पांबद्दल भ्रमनिरास झाला होता असे त्यांच्या मृत्युपूर्वीच्या एका भाषणांत आढळते. “आपणास असा पर्याय शोधावा लागेल ज्याच्या उत्पादन पद्धतीत जास्तीत जास्त माणसे रोजगार मिळवितील, मग अद्ययावत अशी मोठी संसाधने न वापरता कमी प्रतीची व छोटी संसाधने वापरावी लागली तरी चालेल” अशा आशयाचे नेहरूंचे डिसेंबर 1963 चे एक भाषण आहे.

पुढे वाचा

महाराष्ट्राची वित्तीय स्थिती व उपाय : जागतिक बँकेचा अहवाल (पूर्वार्ध)

ऑक्टोबर 2001 मध्ये सध्याच्या आघाडी सरकारने जागतिक बँकेला विनंती केली की, तिने महाराष्ट्र राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर एक अहवाल तयार करावा आणि अंदाजपत्रकातील मुद्द्यांकरिता तांत्रिक साहाय्य करावे. त्यानुसार जागतिक बँकेच्या दक्षिण-पूर्व विभागीय कार्यालयाच्या ‘पॉव्हर्टी रिडक्शन अॅण्ड इकॉनॉमिक मॅनेजमेंट युनिट’ तर्फे 20 जून 2002 रोजी ‘महाराष्ट्र : विकास व दारिद्र्य कमी करण्यासाठी शासनास पुनर्दिशानिदेशन’ हा अहवाल सादर केला. अहवालात 6 प्रकरणे आहेत. ती अशी:
(1) महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास (2) महाराष्ट्र राज्याचे वित्त : भूतकाळ व भविष्यकाळ (3) महाराष्ट्राची स्वतःची महसुली संपादणूक सुधारणे (4) क्षेत्रीय खर्च व पिकांच्या बाजारातील हस्तक्षेप (5) सामाजिक सुविधा : सार्वजनिक पैशाचा वैकल्पिक व्यय आणि (6) सामाजिक सेवा व एकूण नियमन सुधारणे.

पुढे वाचा

स्त्रियांची संख्या

जेव्हापासून लोकसंख्या मोजण्याला सुरुवात झाली तेव्हापासून निदान हिंदुस्थानात तरी स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा कमी असल्याचे दिसून आले आहे. याबद्दल अलिकडच्या काळात विचारवंतानी समाजात स्त्री-पुरुषांची समान संख्या नसल्यास लोकसंख्येचा तोल बिघडतो, असे विचार वारंवार मांडल्याने व राज्यकर्त्यापुढे तसा आग्रह धरल्याने, राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या विचारास अनुकूल असा म्हणजे गरोदर स्त्रीच्या गर्भात मुलगा आहे की मुलगी आहे हे पाहण्यासाठी सोनोग्राफी करण्यास बंदी असणारा कायदा केला आहे.
विज्ञानाची बरीच प्रगती झाल्याने सध्या प्रसूतीपूर्वी बरेच अगोदर, गर्भातील मूल हे मुलगा की मुलगी हे समजते. तसे पाहून मुलगी असल्यास गर्भपात करवून घेण्याकडे बऱ्याच जणांचा कल असतो.

पुढे वाचा