महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक नेतृत्वाने (पत्रकार, विचारवंत, संपादक, लेखक, कवी इत्यादी) या बदलत्या जगाचे, माध्यममाहितीच्या क्रांतीचे, विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे, दोलायमान मनःस्थितीचे आणि बहुसांस्कृतिकतेचे आव्हान विचारा तही घेतलेले नाही. आपल्या मानसिकतेच्या भौतिक (जातीय आणि भाषिक) कक्षा रुंदावल्या नाहीत. आफ्रिकेपासून अमेरिकेपर्यंत आणि अर्जेटिनापासून ऑस्ट्रेलिया-पर्यंत जे नवे प्रवाह साहित्य-संस्कृतीत येत होते, लोकांचे दैनंदिन जीवन बदलत होते, नवी मूल्ये तयार होती, नाती बदलत होती, त्यांची दखल घेतलेली नाही.
या सर्व जगडव्याळ घटनांचा संस्कार साहित्यातून प्रगट व्हायला ‘साहित्याचे राजकीय जागतिकीकरण’ होण्याची गरज नाही. अगदी कौटुंबिक, सामाजिक कथेतून वा राजकीय कादंबरीतूनही बदलणाऱ्या मानसिकतेचे चित्र रेखाटता येते.
विषय «इतर»
अक्कलखाते
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही संस्था लहान आणि मध्यम गुंतवणूकदारांना देशातील उद्योगांमध्ये ‘थेट’ गुंतवणूक करता यावी यासाठी घडली. सरकारी नियंत्रणाखाली आणि तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली या संस्थेत गुंतवलेले पैसे उद्योगांचे समभाग (शेअर्स) घेण्यासाठी वापरुन ही गुंतवणूक होत असते. बँका उद्योगांना कर्जे देतात तर युनिट ट्रस्ट थेट मालकीचा भाग विकत घेते, असा हा प्रकार असतो. सध्या यू.ट्र.ऑ.इं.ची यूएस ६४ ही योजना चर्चेत आहे. हिच्यात गुंतवणूक होती १४० अब्ज रुपये, आणि आज हिचा तोटा आहे ४५ अब्ज रुपये. काही उद्योगांचे समभाग अवास्तव किमतींना विकत घेतले गेले, व नंतर ते उद्योग अकार्यक्षम (किंवा फसवणूक करणारे) असल्याने तोटा आला, हे आता जगजाहीर झाले आहे.
हक्क केवळ मातेचाच
वसंत पळशीकर यांच्या लेखात (आ.सु. सप्टें. २००१) पुढील विधान आहे. “मुलांना जन्म देणे, अर्भकावस्थेत त्यांचे पोषण व संगोपन करणे हे कार्य सामान्यपणे माता बनणाऱ्या स्त्रीचे राहावे हे स्वभाविक व इष्टही आहे. ते अटळही आहे.”
“एकदा मुलाचा जन्म झाल्यावर त्याचे पोषण व संगोपन करणे हे मातेचे काम व ते स्वाभाविक व इष्टही आहे” ह्या वसंत पळशीकरांच्या भूमिकेला माझा विरोध आहे. आपल्या मुलांचे संगोपन कुणी करावे हा मातेचा निर्णय आहे. आपल्या मुलांसाठी काय इष्ट आहे हे ठरवण्याचा हक्क फक्त मातेला आहे. तीच स्वतःची कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती जाणून घेऊन स्वतःच्या व मुलांच्या हिताचा विचार करू शकते.
‘मातृत्व’च्या निमित्ताने (Pair-bonding and Parenting)
नव्हें २००१ च्या आ.सु.च्या अंकात ललित गंडभीर यांनी लिहिलेला ‘मातृत्व’ हा विचारांना चालना देणारा लेख वाचला. त्यावर सुचलेले काही विचार असे —-
मातृत्व म्हणजे काय केवळ मुलांना जन्म देणे? पालनपोषणही त्यात येते का? वडलांचा त्यात किती भाग असावा? मुलांचे संगोपन करत असताना मातेची बौद्धिक भूक कशी पुरी करावी? आजच्या समाजाला पडलेल्या प्रश्नांपैकी हे काही प्रश्न आहेत.
आपण काळात मागे जाऊन आपला समाज कसा उत्क्रांत झाला ते थोडक्यात पाहू. माणूस पाचेक लाख वर्षात अग्नीपासून अग्निबाणापर्यंत कसा पोचला याची कहाणी नाट्यमय आहे. पण आज धोका संभवत आहे की या सर्वाने दिपून जाऊन माणूस विसरेल की झिलईदार पृष्ठमागाखाली तो एक कपीच आहे.
रोजगार
रोजगाराचा विषय अजून थोडा शिल्लक आहे. त्याचा विचार पुढे करू:
बाबा आमटे ह्यांचे सार्वजनिक संस्थाचे संचालन/ह्या नावाचे एक छोटे पुस्तक आहे. त्यांनी त्या पुस्तकामध्ये सार्वजनिक संस्थांनी दानावर किंवा अनुदानावर अवलंबून राहू नये, प्रत्येक संस्थेने आपला प्रपंच उत्पादनाच्या योगे चालवावा, कोणत्या तरी मालाचे उत्पादन करणे व ते विकणे हे प्रत्येक संस्थेचे अपरिहार्य कार्य असले पाहिजे असा मुद्दा मांडला आहे.
सार्वजनिक संस्था कितीही समाजोपयोगी कार्य करीत असल्या तरी त्यांचे कार्य समाजाच्या प्रत्येक थरामध्ये किंवा आर्थिक वा प्रादेशिक गटामध्ये स्वीकारले जात नाही (ते सर्वत्र स्वीकारले गेले असते तर त्या कार्याची गरजच राहिली नसती.
‘खादी आणि रोजगार’ या लेखाच्या निमित्ताने
नोव्हेम्बर २००१ च्या १२/८ या अंकात श्री. मोहनी यांनी ‘खादी आणि रोजगार’ या विषयावर रोजगार निर्मितीच्या अनुषंगाने व्यावहारिक तशीच तात्त्विक चर्चा केली. रोजगार-निर्मितीमागील प्रेरणा, उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन, उत्पादन-प्रक्रियेत होणारे बदल वगैरेचा धावता आढावा घेऊन काही उपयुक्त प्रमेये मांडली. जसे “उपभोग्य वस्तूंचे प्रमाण सतत वाढवीत नेल्याशिवाय रोजगार वाढत नाही.” “संपन्नता श्रमाचे परिमाण वाढवून कधीच येत नाही ती बुद्धीच्या वापरामुळे येते.” “संपन्नता ह्याचाच अर्थ कमी श्रमांत जास्त उपभोग” वगैरे वगैरे. एकूण त्यांच्या लेखाने रोजगार-निर्मितीच्या संदर्भात नवीन दृष्टिकोण समोर आणला. आपल्या देशाचे औद्योगिकीकरण फार अलिकडचे आहे आणि आपण वापरीत असलेली यंत्रसामुग्री (किंबहुना बुद्धी-माझा शब्द) ही उसनवारीने आणून (माझे शब्द) कारखानदारी पुष्कळशी परदेशातून तयार कारखाने आणून वाढविली आहे.
डार्विन: तत्त्वज्ञ की वैज्ञानिक?
‘फिलॉसॉफर्स मॅगेझिन’ नावाच्या तत्त्वज्ञानाला वाहिलेल्या मासिकाने अलि-कडेच एक ‘जन’ मत चाचणी घेतली. काल्पनिक अशा एका जागतिक ग्रंथालयाला आर्थिक अडचणीमुळे केवळ पाच तत्त्वज्ञांच्या पुस्तकांचा संग्रह ठेवावयाचे असून त्यासाठी कुठल्या तत्त्वज्ञांची निवड करावी याविषयी मते मागितली होती. अपेक्षे-प्रमाणे प्लेटो, कांट, अरिस्टॉटल, देकार्त, विटगिन्स्टाइन व ह्यूम यांची नावे त्यात होती. परंतु या जगद्विख्यात तत्त्वज्ञांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर डार्विनचे नाव वाचून संपादकाना आ चर्याचा धक्का बसला. याविषयीचा एक स्फुट लेख ‘दि लॅन्सेट’ या साप्ताहिकात आला आहे.
रूढ अर्थाने डार्विन हा तत्त्वज्ञ नाही. तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक चिकित्सा, निरीक्षण, संशोधन, प्रयोग व विश्लेषण यावर भर देत असले तरी तात्विक अभ्यासाच्या मर्यादांची पुरेपूर कल्पना त्यांना असते.
उदारीकरणामुळे शिक्षणातही असमतोल!
गेल्या दशकाच्या प्रारंभापासून देशात सुरू झालेल्या रचनात्मक सुधारणा प्रक्रियेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांवर नेमका कोणता परिणाम होईल, याबाबत आजवर विस्तृत विश्लेषण झाले आहे. मात्र या ऊहापोहात, या प्रक्रियेचा शैक्षणिक क्षेत्रावर आणि विशेषतः विद्यापीठीय व्यवस्थेवर काय प्रभाव पडेल याकडे मात्र दुर्लक्ष झालेले दिसते. कार्यक्रमाचे यश हे प्रामुख्याने तांत्रिक प्रगती, उत्पादकता आणि मनुष्यबळ विकास या तीन घटकांवर अवलंबून असते. या तीनही कारक घटकांच्या संदर्भात विद्यापीठीय व्यवस्थेची भूमिका केंद्रवर्ती स्वरूपाची आहे. असे असूनही या चर्चेतून शिक्षणक्षेत्र आणि विद्यापीठ व्यवस्था वगळली जावी, हा विरोधाभास जाणवणारा आहे.
रोजगार आणि पैसा
खादी आणि रोजगार यांच्या संबंधाने आपण मागच्या लेखांकात काही चर्चा केली. या अंकात रोजगार आणि पैशाची उपलब्धता यांचा विचार करावयाचा आहे. पैसा आणि रोजगार यांचे संबंध समजून घेण्यासाठी आधी आपण पैसा म्हणजे काय हे तपासून पाहू.
मला स्वतःला पैसा आणि परमेश्वर यांच्यात अत्यंत साम्य जाणवते. आजचा सुधारक च्या वाचकाला परमेश्वर नाही, पण तो आहे असे गृहीत धरून आपले सारे व्यवहार चालतात हे चांगले ठाऊक आहे. पण पैसा देखील मुळात कोठेही नसून तो आहे इतकेच नव्हे तर देवासारखाच सर्वशक्तिमान आहे असे गृहीत धरून चालल्यामुळे आपले आर्थिक व्यवहार होतात हे माहीत आहे की नाही याविषयी शंका वाटते.
अर्थनीती, वैचारिका व संतुलितसमाज
श्री. गं. रा. पटवर्धन (आजचा सुधारक, ऑक्टोबर २००१, पृ. २५७-२६०) ह्यांनी ‘अर्थनीतीमागील वास्तवता आणि वैचारिका’ ह्या लेखात आर्थिक विकासामागील प्रेरणा, वैचारिका (ideologies), सिद्धान्त इत्यादींचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे. त्यात त्यांना शुंपीटर ह्या अर्थशास्त्रज्ञाचे विचार अधिक सयुक्तिक व वास्तववादी वाटतात असे म्हटले आहे. शुंपीटर ह्यांच्या ‘नवप्रवर्तनातून विकास’च्या मताची मांडणी करताना त्यांनी सुरुवातीला असे प्रतिपादिले आहे की “खुल्या बाजार-पेठांतून व्यवहार सुरळीतपणे चालत असतात’ वगैरे.
पटवर्धनांनी विकासाच्या विचारांचा आढावा अतिशय अभ्यासू पद्धतीने घेतला. परंतु त्यात एकदोन महत्त्वाचे आयाम विसरल्यासारखे झाले असे वाटले म्हणून हे टिपण.