विषय «लोकशाही»

[ या लेखात अनेक ठिकाणी ‘सत्ताधारी’ हा शब्द वापरला आहे. हा शब्द ‘राजकारणी’ या अर्थाने न घेता आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अशी कुठलीही सत्ता गाजवणाऱ्या (Powerful) लोकांसाठी वापरला आहे. ]
माहिती अधिकार, आणि त्यातून मिळणारी माहिती यामुळे देशभरातल्या सामान्य नागरिकांना धनदांडग्या आणि दांडग्या लोकांशी लढण्यासाठी एक नवीन शस्त्र उपलब्ध झाले आहे. हा विषम संघर्ष, अचानक सामान्य लोकांच्या बाजूने झुकला आहे. त्यामुळे या संघर्षात ज्यांना कधी नाही ते पराभवाला तोंड द्यावे लागले, त्यांना तो पराभव जिव्हारी लागला आहे, आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रियाही कार्यकर्त्यांना मारहाण/खून अशा स्वरूपात उमटताना दिसते आहे.

गेल्या साठ वर्षांत आपल्या संसदेने अनेक कायदे मंजूर केले. मात्र, २००५ सालचा माहितीच्या अधिकाराचा कायदा मंजूर होणे ही अन्य कायद्यांपेक्षा निश्चितच वेगळी घटना होती. या कायद्याची मंजुरी ही आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरली आहे. हा फक्त कायदा नाही, तर येत्या काळातील आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील महत्त्वाच्या बदलांचे द्योतक आहे.
या परिप्रेक्ष्यातून पाहताना, भारतीय स्वातंत्र्यचळवळ दोन टप्प्यात पाहावी लागेल. पहिली स्वातंत्र्यचळवळ ही ब्रिटिशांविरुद्ध होती. त्यांच्याकडून आपल्याला वारसा म्हणन प्रत्यक्षात सर्व कारभार चालविणारे कार्यकारीमंडळ म्हणजेच नोकरशाही, आणि १९२३ चा ऑफिशिअल सीक्रेट्स अॅक्ट मिळाला.

स्वातंत्र्य प्राप्त करताना येथील राजकीय पक्ष व गटांनी विविध मार्ग चोखाळले. अहिंसक आंदोलनाद्वारे फार मोठ्या लोकसमुदायाने परकीयांविरुद्ध संघर्ष केला. साध्य-साधनशुचितेचा आग्रह धरत कोणतेही आंदोलन व कृती ही हिंसक होऊ नये कारण ती अंतिमतः अनैतिक असते असा या चळवळीचा आग्रह होता. कोणतेही आंदोलन कोणत्याही वेळेस भावनातिरेकामुळे निरपराध्यांच्या हत्येस कारणीभूत ठरू शकते हे लक्षात गेऊन, कोणताही संघर्ष हा व्यक्तीपेक्षा प्रवृत्तिविरुद्ध असावा कोणत्याही जिवाची हिंसा होऊ नये अशा भूमिकेतून हे अहिंसक आंदोलन सुरू होते. एकाबाजूला परकीयांचा विरोध तर दुसऱ्या बाजूला परकीयांचा सूड घेण्याच्या वृत्तीने बेभान झालेल्या स्वकीयांचा विरोध सहन करीत करीत हे अहिंसक आंदोलन सुरू राहिले.

धर्माधिष्ठित राज्याची स्थापना करू पाहणारे, पारंपरिक लोकशाही चाहणारे व आधुनिक पाकिस्तान निर्माण करू पाहणारे राजकीय नेते यांच्यातील संघर्ष हे गेल्या पाच दशकांतील पाकिस्तानातील राजकारणाचे प्रधानवैशिष्ट्य राहिले आहे. धर्माच्या आधारे देशाची निर्मिती केल्यावर धर्माच्या आधारे देश चालविणे योग्य नसते किंवा चालविता येणे शक्यही नसते हे तेथील सत्ताधाऱ्यांना ठाऊक होते. अगदी पाकिस्तानचे राष्ट्रनिर्माते जीनाही एक आधुनिक पाकिस्तान निर्माण व्हावा याच मताचे होते. म्हणजे धर्माधिष्ठित राज्याला त्यांचाही विरोध होता. अर्थात जाहीरपणे असा विरोध व्यक्त करण्याची त्यांची तयारी नव्हती व तेवढे धाडसही नव्हते. स्वतः धार्मिक नसूनही धार्मिकांचे नेतृत्व करून पाकिस्तान हा स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आणल्यावरही आपल्याला धर्मनिरपेक्ष राज्याची निर्मिती करणे, आधुनिक लोकशाहीवादी राज्यव्यवस्था व तिची आधारभूत मूल्ये स्वीकारायला हवी याची जाणीव त्यांना झालेलीच होती.

भारताच्या राष्ट्रपती म्हणून प्रतिभा पाटील यांची निवड होणार आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्या सर्व स्तरांतील निवडणुकींमध्ये जे होते ते म्हणजे व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या आयुष्यातील घटना व सत्तेच्या किंवा संपत्तीच्या दुरुपयोगासंबंधी टीकाटिप्पणी, उमेदवाराच्या निवडीबाबत ऐनवेळेस केलेली घाई व शेवटी निवडणुका हे राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या स्तरावर पहिल्यांदाच बघायला मिळाले. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे स्वरूप कसे असावे याची चर्चा म्हणूनच नव्याने करायला हवी व शक्य झाल्यास काही उचित परंपरा व पायंडे पाडायला हवेत असे वाटू लागले आहे.

या निवडणुकीच्या समग्र प्रक्रियेत राष्ट्रपतिपदासारख्या महत्त्वाच्या पदासाठी कोणाला उमेदवार करायचे याचा पुरेसा विचार राष्ट्रीय पक्षांनी बरेच दिवस केलाच नव्हता.

१९९१ मध्ये पश्चिम आशियात पहिले आखाती युद्ध भडकले. इराकने आपल्या दक्षिणेकडे असलेल्या कुवैत नावाच्या टीचभर देशावर हल्ला करून तो प्रदेश गिळंकृत केल्याचे निमित्त झाले, आणि अमेरिकाप्रणीत आघाडीने इराकवर हल्ला करून कुवैतला मुक्त केले. दोन महिन्यांपूर्वी याच प्रदेशात दुसरे आखाती युद्ध झाले. इराककडे सर्वसंहारक शस्त्रास्त्रे (weapons of mass destruction), म्हणजे अण्वस्त्रे, रासायनिक अस्त्रे, जैविक अस्त्रे प्रचंड प्रमाणात आहेत; ही शस्त्रास्त्रे दहशतवादी संघटनांच्या हाती लागण्याची शक्यता आहे; यामुळे सगळ्या जगाच्या सुरक्षिततेला धोका आहे; असा कांगावा करीत अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेने अशा आततायी युद्धाला केलेला स्पष्ट विरोध सरळ धाब्यावर बसवून अमेरिकेने जगावर आणखी एक युद्ध लादले.

राजकीय क्षेत्रात लोकशाही हे अंतिम मूल्य मानले जाते. ते खरोखच अंतिम मूल्य आहे का हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न. अर्थात् लोकशाही हे राजकीय मूल्य मांडण्यापूर्वी कुठची म्हणजे भारतातली, अमेरिकेतली का स्वित्झर्लडमधील लोकशाही हे ठरवणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत बरेचसे आलबेल असताना म्हणजे लिंकन, स्झवेल्ट किंवा निक्सन वगैरेंचा काळ विसरून अमेरिकन लोकशाही ही आदर्श मानली जात असे. आता बुश-गोर लढतीने भ्रमाचा भोपळा फुटला असे म्हणायला हरकत नाही. म्हणूनच की काय आपले निवडणूक अधिकारी ‘भारताकडून शिका’ असे अमेरिकनांना म्हणाले. लोकशाहीची व्याख्या करणे सोपे आहे पण ती अमलात आणणे कठीण आहे.

वाटाघाटीचा शिक्षणक्रम (Negotiations Seminar) असा एक कोर्स मी घेतला होता. त्यात ‘प्रतिवादीची मूल्ये समजून घेणे’ (Understanding your adversary’s values) असा एक चार तासांचा भाग होता. ‘यशस्वी वाटाघाटींसाठी दोन्ही बाजूंची व्यक्तिमत्वे व मूल्ये समजून वाटाघाटी करणे आवश्यक आहे’ अशी ह्या शिक्षणाची धारणा होती.

या कोर्समध्ये व्यक्तींची व पर्यायाने सर्व समाजाची जी मूल्ये व थर (levels) सांगण्यात आले, त्यांचा समाजाच्या उन्नतीशी, राजकारणाशी व देशाच्या सुव्यवस्थेशीही निकट संबंध आहे असे वाटते.

या शिक्षणानुसार जगातील सर्व समाज व व्यक्ती यांच्या मानसिक व वैचारिक पातळ्यांचे आठ थर आहेत.

प्रा. स. ह. देशपांडे यांच्या लेखाला उत्तर (उत्तरार्थ)

भारतात निर्माण झालेल्या धर्माचे अनुयायी ते सर्व हिंदू, नास्तिक मते बाळगणारेही हिंदू अशा प्रकारची व्याख्या केल्याने व्यवहारातली परिस्थिती बदलत नाही, शीख, बौद्ध, व जैन स्वतःला हिंदू म्हणवून घेण्यास तयार नाहीत. व्याख्येनुसार हिंदू असूनही आदिवासींना हिंदू धर्माच्या व संस्कृतीच्या तथाकथित मुख्य प्रवाहात आणण्याचा कार्यक्रम आवजून राबविला जातोच आहे. प्रा. देशपांडे तर या भेदाभेदांचा हवाला देऊन असेही म्हणतात की, ‘हिंदुराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष असणे अपरिहार्य आहे.’ हिंदू सेक्युलरच असतात असे जेव्हा हिंदुत्ववादी नेते म्हणतात तेव्हा त्यांच्या म्हणण्याला खराखुरा अर्थ असतो.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने सेक्युलर समाजनिर्मितीचे ध्येय स्वीकारले हे योग्यच झाले. भारतासारख्या बहुधर्मीय नागरिक असलेल्या देशात सेक्युलर मूल्यांवर आधारित शासनव्यवस्थाच यशस्वी होऊ शकते. परंतु त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी राजकीय स्वार्थासाठी जनतेच्या धर्मभावनेला आवाहन करून एकगठ्ठा मते मिळविण्याचा मोह आवरला पाहिजे आणि धार्मिक गढांचा अनुनय थांबविला पाहिजे. शासनाने अगदी निःपक्षपातीपणाने सेक्युलॅरिझमच्या मूलतत्त्वांची, तसेच भारतीय घटनेने स्वीकारलेल्या धर्मजातिनिरपेक्ष समान नागरिकत्वाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे धैर्य दाखविले पाहिजे. राजकीय स्वार्थापोटी कोणताही सेक्युलर पक्ष हे धैर्य दाखविण्याची शक्यता आज तरी दिसत नाही. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात हिंदू आणि मुस्लिक या प्रमुख धार्मिक जमातींमध्ये जे संघर्षाचे वातावरण होते ते आजही आहे.