आजचा सुधारक

मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063192/a-decade-under-modi-education-spending-declines-universities-struggle-with-loans

शिक्षणव्यवस्थेवरील गुंतवणुकीत घट, विद्यापीठे कर्जबाजारी

(शिक्षणव्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी मोदी सरकारची वाटचाल कशी होती याचा आढावा)

शिक्षणावरील खर्च
२०१४ च्या जाहिरनाम्यामध्ये बीजेपी सरकारने लिहिले होते की शिक्षणव्यवस्थेवरील गुंतवणुकीचे परिणाम सर्वांत जास्त लक्षणीय असतात. म्हणून त्यावरील खर्च आम्ही वार्षिक जीडीपीच्या ६ टक्के या दरावर नेऊन ठेवणार आहोत.

या वक्तव्याशी तुलना करताना असे दिसून येते की २००४ ते २०१४ या काळातील कॉंग्रेस सरकारने दरवर्षी जीडीपीच्या सरासरी ०.६१ टक्के एवढा खर्च केला. याउलट २०१४ ते २०२४ या कालावधीत केंद्रातील बीजेपी सरकारने दरवर्षी सरासरी ०.४४ टक्के एवढाच खर्च केलेला आहे.

मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063068/a-decade-under-modi-environmental-protections-diluted-cheetah-project-falters

पर्यावरण संरक्षणाचे निकष पातळ झाले. चित्ता प्रकल्प अडखळतोय.

(मोदी सरकारने जंगलसंरक्षण, पर्यावरण आणि हवामानबदल याविषयी काय काम केले याचा आढावा)

जंगले
२०१४ साली काढलेल्या जाहिरनाम्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाने “सध्या अस्तित्वात असलेली जंगले आणि जंगली जनावरांसाठी असलेल्या सुरक्षित जागा आम्ही सांभाळून ठेवू” असे आश्वासन दिले होते. २०१९ च्या जाहिरनाम्यामध्ये त्यांनी ९००० चौरस किलोमीटर एवढ्या जागेवरील जंगल वाढविल्याचा दावा केला. भारताच्या जंगलखात्याच्या माहितीअहवालामध्ये खालील माहिती सापडली.
या अहवालाप्रमाणे २०१५ ते २०२२ या कालावधीमध्ये १२,२९४ चौरस किलोमीटर इतकी अधिक जागा जंगलांनी व्यापली गेली.

मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063069/a-decade-under-modi-health-insurance-scheme-fails-to-deliver-new-medical-colleges-lack-staff

आरोग्यविमा कुचकामी, नवीन विद्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता

(सामान्य नागरिकांसाठीच्या आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मोदी सरकारने काय प्रयत्न केले आहेत याचा आढावा)

राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक आरोग्यसुविधा लोकांपर्यन्त पोचाव्या यासाठी एक ‘राष्ट्रीय आरोग्य आश्वासन मिशन’ स्थापन केले गेले.
२०१७ साली विद्यमान सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाचा मसुदा जाहीर केला. त्याचा परिणाम म्हणजे आजपर्यन्त चालत आलेले सार्वजनिक आरोग्य प्रारूप, जे सरकारी रुग्णालयांमधून सर्वांना सुविधा पुरवित असे ते बंद करून विमा या संकल्पनेवर आधारित नवे प्रारूप सुरू केले.

२०१८ पासून सरकार एका कुटुंबासाठी रुपये ५ लाख विमा उतरवणार आहे.

लवंगांचे हार | वेलचीची माळ
बदामाचे दांडे | डोईवरी
लवंग बदाम | आणि दालचिनी
जणू महाद्वीप | मसाल्याचे

कधी मोतीचारा | कधी मोरपंख
नवनवा वर्ख | दिसामाजी
तुझिया कपाळा | केशराचा टिळा
किसानाचा गळा | लटकला

रंगबिरंगाचे | लागले डोहाळे
नवीन सोहळे | रोजच्याला
भ्रष्टाचाराविना | होत नाही काम
भरा लागे दाम | जागोजाग

जनतेच्या हाती | नाही रोजगार
सुगंधित हार | तुझ्या गळा
राजयाच्या ताटी | मश्रूमाच्या फोडी
शेतकरी झोडी | कपाळासी

काढूनी वेळात | थोडा तरी वेळ
पहावे गा ताट | गरीबाचे
किडके तांदूळ | फुकटचे गहू
खाऊनी जनता | वाया गेली

येऊ दे गा दया | कधीतरी थेट
झोपडीसी भेट | द्यावी माझ्या
काय तुझे पद | पदाची प्रतिष्ठा
काय बोलू आता | बोलवेना

नमस्कार!

‘आजचा सुधारक’च्या एप्रिल २०२४ अंकासाठी ‘लेखाजोखा सरकारचा – नागरिक मूल्यमापन’ हा विषय घेतल्याबद्दल आपले अभिनंदन! सरकारी योजनांचा प्रचार करणे एवढेच काम मुख्य धारेतल्या माध्यमांकडून केले जात असताना, आपण या नाजूक विषयाला हात घालत आहात.

“विद्यमान सरकारने लोकोपयोगी कामे केली नाहीत असा दावा कुणीच करणार नाही; पण ज्या अनेक कारणांसाठी सरकारवर टीका होत आहे त्यातील एकही कारण सरकारच्या बहुसंख्य समर्थकांना गंभीर वाटत नाही असे दिसते. हा एक मूल्यात्मक पेच आहे आणि त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.” हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण मांडला आहे.

अलिकडे झुंडीच्या हिंसेने आपल्या देशात कहर मांडला आहे आणि हिंसेला विरोध करणारा आवाज क्षीण झाला आहे. आज हिंसेच्या विरोधात समाजात वातावरण निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भगवान गौतम बुद्ध म्हणाले होते, “वैराने वैर संपत नाही आणि हिंसेने हिंसा संपत नाही.” महात्मा गांधींच्या जीवनाचे तर अहिंसा हे सार होते. ‘Eye for an eye will make the world blind’ हे प्रसिद्ध वचन गांधीजींचेच आहे. चौरीचौरा आंदोलनात तेथील आंदोलक हिंसक बनले आणि पोलिसांवर हल्ला करते झाले तेंव्हा महात्मा गांधींनी आपले देशभरातील असहकाराचे आंदोलन स्थगित करून लोकांचा रोष ओढवून घेतला, असे आपला इतिहास सांगतो.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली. १५ ऑगस्ट १९४७ ला आपला भारत देश परकीयांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. पारतंत्र्याच्या जोखडातून भारतमातेला मुक्त करण्यासाठी कित्येक परिचित/अपरिचित स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या सर्वस्वाचा त्याग केलेला आहे. त्यांच्या जीवनाच्या अंतिम क्षणी त्यांनी भारत देशाचे हितच चिंतिलेले आहे. जनतेचा विकास व सर्वांगीण उत्कर्षच चिंतिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्रति आम्हीं नेहमी म्हणत असतो, “त्यांचे व्यर्थ न हो बलिदान”.

त्यानुसार आम्ही लोकशाही तत्त्वाचा विचार केला. त्यातूनच जनतेसाठी, जनतेचे, व जनतेतून निर्माण झालेले सरकार देशात आणण्याचे स्वीकारले. [Democracy – for the people, by the people, and of the people.]

प्रास्ताविक

हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या लोकांना भारतीय घटनेविषयी सुरुवातीपासूनच मूलभूत आक्षेप राहिलेले आहेत. त्यामुळे ही मंडळी घटनेत मूलगामी बदल करण्याचे आपले उद्दिष्ट कधीही सोडण्याची शक्यता नाही, असेच मानल्या जाते. प्रारंभी आरएसएसने स्वतःला राजकारणापासून कटाक्षाने दूर ठेवले होते. याचाच भाग म्हणून त्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीतही भाग घेतलेला नव्हता. डॉ. हेडगेवार यांनी स्वयंसेवकांना व्यक्तिगत स्तरावर तरी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेण्यासाठी परवानगी दिली होती. परंतु गोळवलकर गुरुजींच्या काळात तर आरएसएसने १९४२ च्या अत्यंत व्यापक अशा चळवळीतही भाग घेतलेला नव्हता. कारण हिंदुराष्ट्र स्थापित करण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हिंदूंचे संघटन करून आपल्या संघटनेला सामर्थ्यशाली बनविणे, हेच त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट होते.

घटनेत मुलभूत बदल करावयाचे असतील तर काय करावे लागेल?

धार्मिक भावनांचा उपयोग करणे

भाजप सरकारला घटना बदलायचीच आहे, असे निश्चित विधान करता येणार नाही. पण तसे करावयाचे असल्यास, वरील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना कोणती पाऊले उचलायला लागतील, याची कल्पना आपण करू शकतो. भारतीय जनता सामान्यत: धार्मिक वृत्तीची आहे. जनतेच्या या वृत्तीचा आधार घेऊन जनतेत हिंदुधर्माचा आधार असलेल्या हिंदुत्ववादाचा प्रसार करून जनमत प्रभावित करता येऊ शकते. पुरोगामी, उदारमतवादी आणि आंबेडकरवादी सोडले तर बहुजन समाजाच्या भावना घटनाबदलाविषयी फारशा आक्रमक असण्याची शक्यता नाही.

लेखाजोखा सरकारचा – नागरिक मूल्यमापन विशेषांक

आपल्या प्रातिनिधिक लोकशाहीत दर पाच वर्षांनी आपणच लोकप्रतिनिधी निवडून देत असल्यामुळे त्यांची कामे लोककेंद्रित असणे अपेक्षित असते. यासाठी सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांपैकी किती कामे केलीत वा किती केली नाहीत ह्याचा आढावा वेळोवेळी घेत राहणारी सक्रिय यंत्रणा असायला हवी. माध्यमांची भूमिका खरे तर इथे महत्त्वाची ठरते. परंतु सद्य:स्थितीत हे चित्र फारसे आशादायी राहिलेले नाही. निवडणुकीच्या दिवशी ‘मतदाता’ तर इतर वेळी ‘व्यवस्थेचे समीक्षक’ ह्या निष्पक्ष भूमिकेत आपल्याला जाता आले तरच लोकप्रतिनिधींवर मूल्यमापनाचा अंकुश राहू शकेल.

विकासाची सध्याची व्याख्या पायाभूत सुविधांपुरती (Infrastructure) आक्रसली गेली आहे यात दुमत नसावे.