भारत स्वतंत्र झाल्यापासून गेल्या पंचावन्न वर्षांत आपले पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे “आधुनिक भारतातील मंदिरे’ हे बाबावाक्य प्रमाण मानून अनेक मोठी आणि छोटी धरणे आपण बांधली. ही धरणे आपण आपली विभूषणेच मानली. स्वतः नेहरूंचा मोठमोठ्या प्रकल्पांबद्दल भ्रमनिरास झाला होता असे त्यांच्या मृत्युपूर्वीच्या एका भाषणांत आढळते. “आपणास असा पर्याय शोधावा लागेल ज्याच्या उत्पादन पद्धतीत जास्तीत जास्त माणसे रोजगार मिळवितील, मग अद्ययावत अशी मोठी संसाधने न वापरता कमी प्रतीची व छोटी संसाधने वापरावी लागली तरी चालेल” अशा आशयाचे नेहरूंचे डिसेंबर 1963 चे एक भाषण आहे.

……भुईंत खंदक रुंद पडुनि शें तुकडे झाले

आपण भारताच्या पर्यावरणी-सांस्कृतिक वाटचालीच्या चित्राची रूपरेषा पाहिली. संकलक आणि शेतकरी जीवनशैलीवर औद्योगिक ठसा उमटवण्याचे आजही होत असलेले प्रयत्न आपण पाहिले. या साऱ्यांवर वसाहतवादाची विशेष छाप आहे. या अंगाने भारतीय उपखंड आशियातील इतर दोन मोठ्या राष्ट्रांपेक्षा वेगळा आहे. जपान व चीन हे योगायोगाने वसाहतवादापासून मुक्त राहिले. जपानच्या पर्यावरणाचा प्रवास तेथील लोकांच्या धोरणांमधूनच झाला, आणि आजवर औद्योगिक जीवनशैली स्वीकारण्यात यशस्वी झालेला तो एकच आशियाई देश आहे. चीनमध्ये हा
स्वीकार मंदगतीने होत आहे, आणि त्यावर समाजवादी छाप आहे.

आपला देश कृषिप्रधान असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांना खेड्यांतच व शेतां-मध्येच कामे मिळाली पाहिजेत, त्यांना शहरांत काम शोधावयाला जावे लागू नये व त्यांनी तेथे झोपडपट्ट्या निर्माण करू नयेत असा युक्तिवाद नेहमीच केला जातो. हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. शेतकऱ्याच्या मुलांना वाढते राहणीमान हवे म्हणजे उद्योगप्रधान समाजाचे लाभ त्यांना मिळावयालाच हवेत असे म्हटल्यासारखे आहे. उद्योगप्रधान समाजात माणशी उत्पादनाचे प्रमाण हे कृषिप्रधान समाजातल्यापेक्षा पुष्कळ पटींनी जास्त असते. उद्योगप्रधान समाजात प्रत्यक्ष शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या अत्यल्प असते. अंदाजे केवळ 5 टक्के लोक शेतीच्या कामात गुंतलेले असतात.

‘सोशिओबायॉलजी’च्या वापरातला एक धोका मात्र सतत सावधगिरी बाळगून टाळायला हवा. हा धोका म्हणजे जे ‘आहे’ (is) ते ‘असायलाच हवे’ (ought) असे न तपासताच मानण्याचा नीतिशास्त्रातील निसर्गवादी तर्कदोष. मानवाच्या स्वभावात जे आहे ते बवंशी (अठरा लक्ष वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या) प्लाइस्टोसीन काळातील शिकारी-संकलक राहणीतून आलेले आहे. त्यात कुठे जीन-नियंत्रित वृत्ती दिसल्या तरी आजच्या किंवा भविष्यातल्या रूढींच्या समर्थनासाठी त्या वृत्तींचा आधार घेता येणार नाही. आज आपण मूलतः वेगळ्या, आपणच घडवलेल्या परिस्थितीत जगतो. त्यामुळे जुन्याच पद्धती वापरणे हा जीवशास्त्रांचा अनर्थकारी वापर ठरू शकतो.
[निसर्गदत्त’ किंवा ‘जीन-नियंत्रित’ गुणविशेषांना कितपत महत्त्व द्यावे याबद्दल ई.

आ.सु.च्या नोव्हेंबर २००२ च्या अंकात संपादकांनी सी. के. प्रौद व एस. एल. हार्ट ह्यांच्या ‘द फॉर्म्युन ॲट द बॉटम ऑफ द पिरॅमिड’ ह्या लेखाचा संक्षेप सादर केला. मी त्यावर वरील शीर्षकाची टिप्पणी केली. त्यावर भ. पां. पाटणकरांनी आपली मते मांडली. त्यांनी सुरुवातच अशी केली आहे की मी केन्स व मार्क्स ह्यांची मते विकृत स्वरूपात मांडली. हा फारच गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. कारण इतर लेखकांची मते दोन पद्धतींनी विकृतपणे मांडली जातात, एकतर अज्ञानाने किंवा हेतुपुरस्सर. त्यांनी मला अज्ञानी म्हटले नाही. म्हणजे मी हेतुपुरस्सर विकृती आणली असा अर्थ होतो.

जाने. २००३ च्या अंकात श्री. खांदेवाले यांनी केन्स व मार्क्स यांची मते विकृत स्वरूपात मांडली आहेत असे माझे मत आहे. श्रीमंतांना लुटणे झाल्यावर तळा-गाळातल्या लोकांना लुटा असे कोणतेही अर्थशास्त्र किंवा अर्थशास्त्रज्ञ सांगत नाही. मंदी व त्यावरचे उपाय यांची तर्कशुद्ध चर्चा अर्थशास्त्रज्ञ करतात. पहिली गोष्ट अशी की मंदी ही घटना फक्त उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेत होते. शेतकीप्रधान अर्थव्यवस्थेत होत नाही. कारण फक्त उद्योगप्रधान अर्थव्यवस्थेत माणसांचे निरनिराळे गट परस्परावलंबी होतात व ‘One man’s expenditure is another man’s income’ अशी एक साखळी तयार होते. मार्क्सची कल्पना अशी की भांडवलदाराकडे नफा जमा झाला की ही साखळी एकतर तुटते किंवा ती साखळी सुरू ठेवण्याकरता परदेशच्या बाजारपेठा शोधाव्या लागतात व त्यामुळे साम्राज्ये वाढवण्याकरता लढाया होतात.

भावनिक आरोग्याच्या शिक्षणाचे स्वरूप
वरील पद्धतीने प्रशिक्षण घेतलेले शिक्षक ‘द लिव्हिंग स्कूल’ मधील मुलांना भावनिक आरोग्याविषयी जे शिक्षण देत असत, त्यात मुख्यतः कोणत्या संकल्पनेचा समावेश करण्यात आला होता, ते पाहू. या संदर्भात प्रथम असे स्पष्टपणे नमूद करावयास हवे, की मुलांना भावनिक आरोग्याचे शिक्षण देताना शिक्षक विवेकनिष्ठ मानसोपचारातील एका मूलभूत संकल्पनेवर भर देत असत. आणि वस्तुतः ती संकल्पना म्हणजे पूर्वेकडील व पश्चिमेकडील अनेक देशांमधील बऱ्याच तत्त्ववेत्त्यांनी वारंवार प्रतिपादलेल्या एका सिद्धान्ताची पुनर्मांडणी आहे. तो सिद्धान्त असा, की माणूस केवळ त्याच्या जीवनात घडणाऱ्या घटनांमुळेच भावनिकदृष्ट्या प्रक्षुब्ध होत नसतो; त्या घटनांचे तो आपल्या मनातील अविवेकी दृष्टिकोणांनुसार किंवा अविवेकी जीवनतत्त्वज्ञानानुसार जे विशिष्ट विवरण आणि मूल्यमापन करतो, त्यामुळे स्वतःला प्रक्षुब्ध करून घेतो.

स्वातंत्र्योत्तर वनसंघर्ष

१९८० साली नव्या वन-कायद्याचा मसुदा चर्चेत आला. कायदा घडवणाऱ्यांना वन-खात्याचे अधिकार वाढवायचे होते, तर लोकांच्या संघटनांना हे नको होते. त्यांच्या मते आदिवासी आणि गरीब शेतकऱ्यांवर या नव्या कायद्याने जुलमी शिक्षांची तलवार टांगली जाणार होती. यातून एकूण वन-व्यवहारांवर चर्चा घडू लागली. यातून काही प्रशासकीय बदल झाले आहेत. एका दिशेचे बदल उद्योगांसाठी वने राखावी, व इतर सारी वने जास्त ठामपणे खात्याच्या नियंत्रणात आणावी अशा प्रकारचे आहेत. याला खात्यातूनच विरोध आहे, कारण त्यांना हास पावलेल्या वनांवरचा अधिकारही सोडायचा नाही. खाते म्हणते की उद्योगांना आज गावठाणांसाठी राखलेली जमीन द्यावी.

गेले कित्येक महिने मी नैतिक वाक्यांसंबंधी बरीच चर्चा केली. या चर्चेतून हाती आलेले प्रमुख निष्कर्ष येथे संक्षेपाने नमूद करणे पुढील विचाराला साह्यभूत होईल असे वाटल्यामुळे ते खाली देत आहे.
१. नैतिक वाक्ये कथनात्मक (indicative) वाक्याहून अतिशय भिन्न असतात. कथनात्मक वाक्यात वस्तुस्थिति अशी-अशी आहे, किंवा ती तशी नाही असे सांगितले असते. पण नैतिक वाक्यांत वस्तुस्थिति कशी आहे किंवा कशी नाही हे सांगितले नसून एखादे कर्म करण्याचा सल्ला किंवा आदेश दिलेला असतो. हे करण्याकरिता नीतीच्या भाषेत विशेष प्रकारची वाक्यरचना आणि एक विशिष्ट शब्दसंग्रह यांचा उपयोग केलेला असतो.