आजचा सुधारक

भारतीय संघराज्याच्या स्वरूपामध्ये बदल होत असणाऱ्या घटना गेल्या काही वर्षात घडत असलेल्या आपणास दिसतात. भारताचे संघराज्य हे पूर्णतः संघराज्यीय स्वरूपाचे नसून त्यात केंद्र सरकारचे अधिकार वाढवणाऱ्या आणीबाणीसारख्या अनेक तरतुदी आहेत. त्यामुळे ले अर्धसंघराज्यीय आणि अर्थ एकात्मिक संघराज्य आहे असे संघराज्यांच्या विकासाचा अभ्यास करणारे विचारवंत व घटनातज्ञ सांगत होते. पण १९९० नंतरच्या सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय बदलांमुळे संघराज्याचे स्वरूप बदलत असताना आपणास दिसते. राज्यघटनेची पुनः समीक्षा करणाऱ्या आयोगाला हे जे नवे बदल घडून येत आहेत त्याचा विचार करणे अपरिहार्य बनत चाललेले आपणास दिसते.

अमेरिकेच्या बिल क्लिंटनला (बिल गेटस्ला!) ‘माहिती महाजाल व संगणक गुरूंचा अव्याहत पुरवठा करण्याचा विडा उचललेल्या या महाकाय लोकशाही राष्ट्रा-मध्ये अजूनही समाजाच्या एका हिश्शाला किळसवाणे जिणे जगावे लागत आहे. त्याची शासनासकट सर्वांना ना खेद, ना खंत! उलट मागासवर्गीयांना काही सवलती, तुटपुंज्या सोई-सुविधा वा काही विशेष संधी उपलब्ध करून दिल्यास आकाश कोसळल्यासारखे आकांडतांडव करण्यात, चिखलफेक करण्यात व अडवणुकीचे धोरण राबवण्यात हा पुढारलेला म्हणवणारा पांढरपेशा समाज नेहमी आघाडीवर असतो. परंतु हे फार दिवस चालणार नाही, असा इशारा ‘न्यूजवीक’ या इंग्रजी साप्ताहिकात कार्ला पॉवर या स्तंभलेखिकेने दिला आहे.

माणसांच्या समूहांमध्ये पूर्ण समता कधीच आढळत नाही. सर्वच समाजां-मध्ये घटक-व्यक्तींना श्रेणींमध्ये विभागलेले असते. ह्या श्रेणींचा उच्चनीच क्रम कधी वयावर अवलंबून असतो, कधी शारीरिक शक्तीवर, कधी संपत्तीवर, तर कधी इतर कोणत्या घटकांवर. समाजाप्रमाणे हे घटक बदलतात, पण त्यांच्यानुसार घडलेली श्रेणींची उतरंड (Hierarchy) मात्र सगळ्याच समाजांमध्ये निरपवादपणे आढळते. हे कसे उपजले? पूर्वी एक आडवळणाचे स्पष्टीकरण दिले जाई. जास्त काटेकोरपणे श्रेणीबद्ध असलेले समाज सैल श्रेणींच्या समाजांपेक्षा जास्त सबळ असतात, असे मानले जाई. म्हणजे दोन समाजांमध्ये भांडण झाले, तर जास्त श्रेणीबद्ध समाज जिंकणार, आणि असे होत होत कठोर श्रेणीबद्ध समाजच टिकून राहणार, असे हे स्पष्टीकरण होते.

यावर्षी मार्च महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन भारतात येऊन गेले. तर ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारताला भेट दिली. आपल्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीचा एक वर्षाहूनही कमी काळ राहिला असताना क्लिंटन भारतात आले. तर अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर एक वर्ष व्हायच्या आतच पुतिन भारतात आले. दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांच्या भेटीला समान महत्त्व देण्याचा सरकारी पातळीवरून आटोकाट प्रयत्न केला गेला. दिल्लीत व मुंबईत हे दोन्ही नेते एकाच हॉटेलात राहिले. दोघांनीही देशाच्या संसदेसमोर भाषण केले. दोघांनीही भारतातील आघाडीच्या उद्योजकांना संबोधित केले. दोघेही पर्यटनस्थळांना भेटी देऊन आले.

‘ग्यानबाचा सहकार’

मराठी मध्यमवर्गाच्या मनातील सहकारी साखर कारखान्यांची प्रतिमा मुख्यतः भ्रष्टाचाराशी निगडित आहे. ऊस लावणारा शेतकरी, त्या उसाची साखर करणारे कारखानदार, ह्यांना सरसकट भ्रष्ट म्हणून मानण्याची पद्धत आहे. अशा विचारामध्ये एका महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष होते, की शेतीमाल-प्रक्रियेचे उद्योग सहकारी तत्त्वावर चालवणे हा भारताने केलेला एक अभिनव आणि यशस्वी आर्थिक प्रयोग आहे. महाराष्ट्रातील तीसेक टक्के जनता या ना त्या स्पात सहकारी संस्थांची सदस्यसंख्या घडवते! ह्या सर्व सहकारी संस्थांमधून रु. ३५,०००/- कोटींची वार्षिक उलाढाल होते —- राज्याच्या अंदाजपत्रकाच्या जवळपास दुप्पट आहे, ही रक्कम!

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल देशांना कुशल आणि प्रशिक्षित मानवी भांडवलाची गरज असते, तर श्रीमंत देशांकडे अशा तंत्रज्ञांचा मुळातच भरपूर साठा असतो. अशा परिस्थितीत प्रशिक्षित माणसांचा गरीब देशांकडून श्रीमंत देशांकडे वाहणारा जो ‘ओघ’ असतो, त्याला सध्या ‘ब्रेन ड्रेन’ म्हणतात. ह्या सोबतच अभियंत्यांनी मोठ्या प्रमाणात व्यवस्थापकीय आणि प्रशासनिक कामांकडे वळणे, याला ‘अंतर्गत’ ब्रेन ड्रेन म्हणतात. एखाद्या अभियंत्याला त्याचे तांत्रिक शिक्षण देण्यात खर्ची पडलेली भांडवली आणि मानवी संसाधने अशा माणसांच्या व्यवस्थापनासारख्या क्षेत्रात जाण्यामुळे वाया जातात, अशी ही विवाद्य कल्पना आहे.
‘द रिअल ब्रेन ड्रेन’ (ओरिएंट लॉगमन्स, १९९४) ह्या पुस्तकाचे लेखक डॉ.

१. संगणकासारख्या अत्याधुनिक विषयात भारतीय अग्रेसर दिसतात व त्यात भारताचे काही लोक लक्षाधीश, कोट्यधीश व अब्जाधीशही होऊ लागले आहेत.
२. भारताचे अन्नधान्य उत्पादन वाढत्या प्रमाणावर आहे व त्यात भारत निर्यातक्षम होणार आहे.
भारताचे संरक्षणसामर्थ्य कमी लेखण्यासारखे नाही व भारताची विदेशी चलनाची गंगाजळी समाधानकारक आहे अशा काही मोजक्या बाबी भारताच्या जमेच्या बाजूने असल्या तरी भारताचे केंद्रशासन हिंदुत्वाच्या अहंकाराकडे झुकलेले, विस्कळीत, दुर्बळ व अकार्यक्षम झाले आहे.
राज्य-सरकारे अर्धशिक्षित व स्वार्थी मंत्र्यानी भरलेली आहेत, देशभर शिक्षण-क्षेत्रात भयानक दुरवस्था आहे. सर्व शासकीय व निमशासकीय पातळ्यांवर पराकोटीचा भ्रष्टाचार माजलेला आहे.