Category Archives: शिक्षण

भारतीय पुरुष आणि लैंगिक सुखाचे व्यसन

भारतात ८०च्या दशकाच्या मध्यापर्यंततरी अश्लील व्हिडियो पाहता येणे सामान्य माणसांसाठी सहजसाध्य नव्हते. त्यामुळेच असेल कदाचित, पण ह्या काळात मराठी रंगभूमीवर कामुक, अश्लील नाटकांची लाटच आली होती. असल्या नाटकांमधे प्रत्यक्ष रंगमंचावर उन्मादक, हॉट, अश्लील दृश्ये दाखवली जातात असं ऐकायला मिळत होतं.
‘हिट अँड हॉट’ नाटके असं वर्णन वृत्तपत्रांमधून होत असे.

वय वर्षे पंधरा-सतरा ह्या वयोगटातील मित्रांचा आमचा गट होता. असल्या नाटकात कायकाय दाखवत असतील ह्याबद्दल चर्चा जवळपास रोजच रंगत होत्या. आमच्या गटातील एका मित्राला अशी नाटके बघण्याबद्दल अगदी टोकाची आवड, असोशी वाटत होती.

अशा एका नाटकाचे नाव ‘वखवखलेले’ असं होतं. प्रौढ प्रेक्षकांनाच अशी नाटके पहायला प्रवेश मिळत असे. इतरांना तिकीटेच देत नसत. त्यामुळे वैतागून हा पंधरा वर्षे वयाचा मित्र एकदा म्हणाला, “आपण सगळेजण जाऊ आणि नाटकाचं तिकीट देणाऱ्याला सांगू की आम्ही वयाने लहान असलो तरी वखवखलेले आहोत, त्यामुळे ‘वखवखलेले’ ह्या नावाचे नाटक आम्हांला बघू द्या.” असं काही करायची कल्पना त्यावेळी आम्हांला धमाल विनोदी वाटली होती.

आज मात्र पुरुषांच्या लैंगिक-उपासमारीबाबतचे, सेक्स-स्टार्व्हेशनबद्दलचे लेख वाचताना ही आठवण एका वेगळ्याच प्रकारे खास वाटते. मी वखवखलेला आहे असे जिथे जाऊन सांगता येईल अशाप्रकारचे समुपदेशन-केंद्र एखाद्या शहरात सुरू केले तर भारतातले किती पुरुष तिथे जाऊन मोकळेपणाने बोलतील? ज्यांनी अशा समुपदेशन-केंद्रात जायची आवश्यकता आहे त्यापैकी दोन-चार टक्के पुरुषच प्रत्यक्षात तिथे जातील हा अंदाज फारसा चुकीचा वाटत नाही. पण समजा, अशा पुरुषांपैकी पन्नास टक्के पुरुषही जर आपली वखवख जाहीरपणे मान्य करू लागले तर काय होईल? भारतीय समाजात एक सांस्कृतिक, मानसिक भूकंप घडल्यासारखे होईल का? अनेक सभ्य, सुसंस्कृत घरांमधे वखवखलेले पुरुष आहेत असे आढळून येईल का? असल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचे प्रयत्न भारतीय समाजात सहसा होत नाहीत. ही समस्या किती बिकट आहे हे सांगोपांग समजून घेण्याचीही हिंमत अनेक सुसंस्कृत घरांमधील माणसांकडे, त्यातही खासकरून महिलांकडे सहसा दिसून येत नाही.

भारतीय लोक परदेशात जाऊन तिथे नावाजलेले डॉक्टर, इंजिनिअर आणि व्यवस्थापक बनू शकत आहेत पण भारतात पंधरा-सोळा वर्षांच्या मुलांमधे आढळणाऱ्या सेक्स-स्टार्व्हेशनच्या समस्येबाबत मात्र सुशिक्षित भारतीय लोकांना फारसे काही करता येत नाही आहे का? कामसुखाबाबतची ही समस्या समजून घ्यायची आणि त्यावरचे उपाय शोधायची कुवत कामशास्त्र, योगशास्त्र विकसीत झालेल्या भारतीय संस्कृतीमधे आधुनिक काळात शिल्लक राहिलेली नाही का?

भारतीय पुरुषांच्या मनातले सेक्स-स्टार्व्हेशन समजून घ्यायला पुरेशी माहिती जमा करावी लागेल. त्याशिवाय त्याबाबत वैज्ञानिक अभ्यास करणे कठीण होईल. मात्र, वर उल्लेख केला आहे तशा समुपदेश-केंद्रात बहुतेक पुरुष जाणारच नसतील तर अशी माहिती जमा होणे कठीण आहे. ह्या समस्येवर कोणता उपाय असू शकेल? एक उपाय आहे पण भारतीय समाजातील अनेक लोकांना तो थोडा विचित्रच वाटू शकेल. मनात कामवासनेबाबत वखवख असणे हे भारतीय समाजात फार वाईट व अनैतिक मानले गेले आहे. असल्या पुरुषांना सभ्य, सुसंस्कृत समाजात रहायला, वावरायलाही देऊ नये असे सहसा मानले जाते. ह्याबद्दल एक वेगळा नैतिक दृष्टिकोन समाजात रुजवता येईल का?

कामसुखाबाबत वखवख वाटणे हे अनैतिक नाही, वखवख वाटण्यामागे कदाचित एखादा मानसिक आजार किंवा व्यसन असू शकेल. हृद्यरोगाची किंवा सिगारेटच्या व्यसनाची कारणे समजून घेतली जातात व उपायांची चर्चा होते तसे ह्या आजाराबाबतही घडू शकले पाहिजे. कामसुखाबाबत वखवख वाटण्याचा आजार आपल्याला आहे का हे ठरवायला एखाद्या समुपदेशकाला भेटण्यात काही गैर नाही.’ असा दृष्टिकोन भारतीय समाजात प्रचलित होऊ शकेल का?

हा वेगळा दृष्टिकोन घडवताना नैतिकतेबाबत चिकित्सक विचारमंथन करावे लागेल आणि भारतीय समाजातील समकालीन चंगळप्रिय जीवनशैलीचे भान बाळगणेही आवश्यक आहे. दारूचा एकच प्यालासुद्धा पिणारा माणूस अनैतिक असतो, नैतिकदृष्ट्या वाईट मार्गाला लागलेला असतो ह्या भारतीय समजुतीमध्ये मागील शतकभरात बराच फरक पडलेला आहे. घरात पार्टी चालू असताना प्रौढ माणसांनी मद्यपान करण्यात काही गैर नाही असे मत निदान भारतीय शहरांमधील अनेक लोक सध्या व्यक्त करतील. अनेक माणसे आपले शारिरिक-मानसिक आरोग्य, नोकरी-व्यवसाय वगैरे सांभाळून महिन्यातून दोनचार वेळा ‘लिमिटमधे’ दारू पीत असतात आणि त्यात काही गैर नाही असे मानणे बऱ्यापैकी प्रचलित झाले आहे.

ह्याचप्रकारे, इंटरनेटवर अश्लील व्हिडियो आवडीने पाहणेही गैर मानले जाऊ नये, ही अपेक्षा योग्य आहे का? बलात्कार करणे हे नक्कीच अनैतिक आहे. पण एखादा पुरुष जर आपले कुटुंब, नोकरी-व्यवसाय आणि शारिरिक आरोग्य सांभाळून उरलेल्या वेळात इंटरनेटवर अश्लील व्हिडियो आवडीने पहात असेल तर ते तसे नॉर्मलच आहे, अनैतिक नाही असे मत बहुतेक भारतीय पुरुष व्यक्त करतील असे मला वाटते. लैंगिक आवडीबाबतची ही नवीन नैतिकता आहे असे समाजात जाहीरपणे मान्य केले जावे का? लैंगिक सुखाबाबत भारतीय समाजात विकसित झालेल्या ह्या नवीन नैतिकतेवर वेगवेगळ्या माध्यमांमधे चर्चा घडल्या पाहिजेत.

केवळ एकाच स्त्रीसोबत अनेक वर्षे शारिरिक संबंध ठेवणे काही पुरुषांना आवडत नाही. अशा पुरुषांना इंटरनेटवर एकाचवेळी अनेक स्त्रियांचे नग्न शरीर बघायला आवडत असते. पुरुषांना असे वाटणे नैसर्गिक असते का? माणसाच्या प्रजातीमधे होणाऱ्या उत्क्रांतीसाठी पुरुषांच्या मनात अनेक स्त्रियांबाबत असे आकर्षण असणे आवश्यक आहे का? अशीच आवड स्त्रियांमधेही असते का? अशा प्रश्नांबाबतचे प्रबोधन विविध माध्यमांमधील चर्चांमधून होणे आवश्यक आहे.

कामसुखाच्या आकर्षणाबाबत मानसिक आजार झालेला आहे की नाही, व्यसन लागलेले आहे की नाही हे मानसोपचारतज्ञाला कळू शकेल पण त्या आजारातून बरे व्हायला केवळ मानसोपचारतज्ञाची मदत बहुदा पुरेशी ठरणार नाही. कुटुंबातील आणि समाजातील इतर काही लोकांची मदत आवश्यक असू शकेल. दारूच्या व्यसनमुक्तीसाठी जसे अल्कोहोलिक अनोनिमससारखे मदतगट भारतात आहेत तसे मदतगट कामसुखाच्या व्यसनासाठी सध्यातरी भारतात फारसे आढळत नाहीत.

कामसुखाचे व्यसन समजून घेताना, त्यातून बाहेर पडायची धडपड करताना जाणवणाऱ्या अनुभवावर आधारलेले कथा, नाटक, चित्रपटदेखील मराठीत फारसे आढळत नाहीत. इंग्रजीत अशाप्रकारचे अनेक सिनेमा आहेत. ‘थँक्स फॉर शेयरिंग’ हा २०१२ साली प्रदर्शित झालेला अशाप्रकारचा एक इंग्रजी सिनेमा आहे. मार्क रफलो ह्या अभिनेत्याने ह्या चित्रपटात कामसुखाचे व्यसन लागलेल्या माणसाची व्यक्तिरेखा साकारलेली आहे. ह्या व्यसनाचा मनाला पडणारा विळखा, त्यातून बाहेर पडायची धडपड, कामसुखाच्या व्यसनातून बाहेर पडलेल्या लोकांनी चालवलेले मदतगट हे सगळे ह्या चित्रपटात प्रभावीपणे व्यक्त झालेले आहे. ह्या चित्रपटात एक रोमँटिक प्रेमकहाणीसुद्धा आहे. रंजकता आणि व्यावसायिकता सांभाळूनदेखील ह्या व्यसनाबाबत एक दृष्टिकोन घडवणारा चित्रपट बनवणे शक्य आहे हे अशा चित्रपटामुळे लक्षात येते. अशा चित्रपटांमधे असते त्यापेक्षा अधिक सखोल विवेचन एखाद्या माहितीपटात मांडता येऊ शकते. असे किती मराठी चित्रपट आणि माहितीपट सध्या उपलब्ध आहेत?

केवळ मानसोपचारांच्या दृष्टिकोनातूनच पाहिले तर ह्याबाबत काहीशी एकांगी, अपुरी अशी समज विकसित होण्याची शक्यता आहे. मानसोपचारांच्या जोडीला अशाप्रकारचे चित्रपट, माहितीपट, कथा वगैरे असतील तर कामसुखाचे व्यसन समजावून घ्यायला बरीच मदत होते. दारूच्या व्यसनाबाबत काही लोकांनी असे अनुभव सांगितले आहेत की पंधरा-सोळा वर्षांचे असताना कधीतरी एकदा मद्याची चव चाखल्यावर ताबडतोब त्या चवीचे, त्या अनुभवाचे खूप आकर्षण वाटू लागले व पुढे त्याचे व्यसनात रुपांतर झाले. अनेक पुरुषांमधे आढळणाऱ्या कामसुखाच्या व्यसनाची सुरवात कधी होत असेल?

काही शाळांमधील शिक्षकांनी सांगितलेल्या अनुभवानुसार बारा ते चौदा ह्या वयात कामसुखाचे तीव्र आकर्षण अनेक मुलांमधे आढळून येते. त्याचा विपरित परिणाम त्या मुलांच्या शिक्षणावर, मानसिकतेवर आणि कौटुंबिक संबंधावर होत असतो. ह्या वयात मुलींबाबत शारिरिक आकर्षणाची भावना मनात अनेक मुलांच्या मनात नैसर्गिकपणे विकसित होऊ लागली असते. लैंगिकसुख हे अतिशय महत्त्वाचे असे सुख आहे असे वेगवेगळ्या जाहिरातींमधून आणि सिनेमांमधून सूचित होत असते. ह्या दोन गोष्टींचा विचित्र मेळ नुकत्याच टीनएजर होत असलेल्या मुलांच्या मनात घडत असेल आणि त्यामुळे काहीजण लहान वयातच बेकायदेशीर, अनैतिक जीवनशैलीकडे भरकटले जात असतील.

सिनेमातून व जाहिरातींमधून सूचित होणारा आशय बदलणे बऱ्यापैकी कठीण आहे पण कामभावना चेतवणाऱ्या आशयाबाबत विवेकशील विचार करायला मुलांना शिकवता येऊ शकेल का?

लैंगिक शोषणाबाबत सावध रहावे ह्याबाबत सध्या अनेक शाळांमधे मुलामुलींचे प्रबोधन केले जाते. त्याचप्रकारचे प्रबोधन कामसुखाच्या व्यसनाची सुरवात कशी होत असते ह्याबाबत झाले पाहिजे पण लैंगिक सुखाच्या व्यसनाबाबत समाजात मोकळेपणाने बोलले जात नसेल तर त्याबाबत शाळेतही दुर्लक्ष होईल ह्याची संभाव्यता बरीच जास्त आहे.

एकाबाजूला मनात नैसर्गिकपणे उमलणारे इतर व्यक्तींबाबतचे शारिरिक आकर्षण आणि त्याबाबतच लागणारे व्यसन ह्यामधली सीमारेषा त्या वयातील मुलांना समजणे कठीण आहे. मागील पिढीतल्या अनेक पुरूषांचा अनुभव समजून घेतला घेतला तर लैंगिक सुखाच्या व्यसनामुळे किशोरावस्थेपासून पुढील आयुष्यात झालेली मानसिक गुंतागुंत लक्षात येते.

कुटुंबातील किंवा परिसरातील माणसांबरोबरचे सकारात्मक नातेसंबंध, एखादा खेळ किंवा वाचन किंवा एखादी कला ह्यांचा लहानपणी लागलेला छंद, एखाद्या विषयाचा अभ्यास करायची आवड, नियमित व्यायाम करायची सवय अशा काही गोष्टींमुळे लैंगिक सुखाचे व्यसन लागण्याची शक्यता बरीच कमी होऊ शकते असा काही पुरुषांचा अनुभव आहे. किशोरावस्थेतच होणारी लैंगिक सुखाच्या व्यसनाची बाधा हा ह्या समस्येतला सर्वात अवघड असा पैलू आहे. तो नीट समजून घ्यायची सुरवातही अजून बहुतेक भारतीय कुटुंबात झालेली नाही.

मेकॉले, जीएम फूड्स आणि कॅन्सर एक्स्प्रेस

मेकॉले, जीएम फूड्स आणि कॅन्सर एक्स्प्रेस हे वाचल्यावर ‘श्वा, युवा, मघवा’ची आठवण होते ना? यातल्या दुसऱ्या त्रिकूटाला व्याकरणाच्या नियमांनी एकत्र आणले, तर पहिल्या त्रिकूटाला खोट्या माहितीने (disinformation) एकत्र आणले.

मेकॉलेने २ फेब्रुवारी १८३५ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये भारतीय शिक्षणधोरणाविषयी केलेल्या एका भाषणाचा व्हायरस कोणीतरी मराठीलिखित माध्यमामध्ये सोडून दिला. ह्या तथाकथित भाषणाचा सारांश असा : ब्रिटिश राज्य येण्यापूर्वीची भारतीय शिक्षणपद्धती उत्तम आहे. त्यामुळे भारतीय माणूस नीतिमान, स्वाभिमानी, लाच-लुचपतीस बळी न पडणारा झाला आहे. कोणीही भीक मागत नाही. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या राजवटीला भारतात स्थिरावण्यासाठी भारतातील मूळ शिक्षणव्यवस्था मोडून काढून, कारकून बनवणारी, गुलाम वृत्ती जोपासणारी नवी शिक्षणव्यवस्था बनवावी लागेल.

आपला इतिहास उज्ज्वल होता, पूर्वी आपण सर्वगुणसंपन्न होतो, पण केवळ ब्रिटिशांच्या पद्धतशीर धोरणामुळेच आपली सध्याची अवनती झाली आहे, असे मानायला भारतीयांना आवडते. अशा पूर्वगौरवाला राष्ट्रप्रेमाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मेकॉलेविषयीचा हा व्हायरस भारतभर भराभर पसरला आणि राष्ट्रपतींनीपण त्याचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला! छापून आलेले सर्व सत्यच असते असे बहुतेक भारतीय धरूनच चालतात. त्यामुळे मेकॉलेने खरेच असे भाषण केले होते का याची खातरजमा कोणीच केली नाही. अखेर डॉ. जनार्दन वाटवे आणि डॉ. विजय आजगावकर यांनी शोध घेत यातील खोटेपणा सिद्ध केला. (संदर्भ – लोकसत्ता वृत्तान्त, २७ ऑक्टोबर २००९.)

खरे म्हणजे या प्रसृत कृतक माहितीमध्ये सकृद्दर्शनीदेखील विश्वास ठेवण्याजोगे काहीही नव्हते. ब्रिटिश राजवटीच्या पूर्वी सार्वजनिक आणि बांधीव अशी शासकीय अथवा खाजगी कोणतीच शिक्षणव्यवस्था नव्हती. प्राचीन काळी, ऋषी मुनींच्या वेळी, गुरुकुल पद्धतीने, पण फारच थोड्या जणांना, शिक्षण मिळत होते. पण ती पद्धत ब्रिटिशपूर्व काळातच मोडीत निघाली होती. पुरोहितवर्ग व राजे, सरदार वगैरे खाजगी शिकवणीद्वारे आपल्या मुलांना थोडेफार शिक्षण देत असत. पण सर्वसामान्य माणसाला ते परवडतही नसे व तसा प्रघातही नव्हता. ब्रिटनमधील मुलांना चर्चमध्ये ‘थ्री आर’ म्हणजे वाचणे, लिहिणे आणि अंकगणित यांचे शिक्षण दिले जात असे. मुस्लिम देशात मशिदीमध्ये मुलांना निदान कुराण वाचण्याइतके शिक्षण दिले जात असे. पण भारतात धर्मसंस्थांनी, देवळांनी, सामान्य माणसाला शिक्षण देण्याचे ऐहिक काम कधीच केले नाही. उलट ‘खालच्या, नीच’ जातींना शिक्षणापासून दूर ठेवले. या बाबतीत जिज्ञासा असणाऱ्यांनी श्री. रा. भा. पाटणकर यांचे ‘अपूर्ण क्रांती’ हे पुस्तक जरूर वाचावे.

ब्रिटिश राजवट येण्यापूर्वी भारतीय माणूस श्रीमंत, स्वाभिमानी आणि लाचलुचपतीस न बधणारा होता, यावर विश्वास ठेवणे म्हणजेदेखील भोळेपणाची कमाल आहे! त्या वेळचा सर्वसाधारण माणूस बापुडवाणा, लाचार, गांजलेला, गरीब, अडाणी, देशाभिमानाची कल्पनाच माहीत नसलेला आणि पंचक्रोशीच्या बाहेर काही संबंध वा माहिती नसलेला होता. परदेशी वकिलांनी नोंद करून ठेवली आहे की येथे राजालाही लाच देता येते. (परिस्थिती अलीकडे आणखीच बिघडली आहे की काय? म्हणजे राजाला – मंत्र्याला लाच द्यावीच लागते?). माणूस फक्त शेती करून कधी श्रीमंत होत नाही. एकतर व्यापाराने श्रीमंत होतो, त्यामुळे भारतात मारवाडी माणसे इतर भारतीयांपेक्षा खूपच श्रीमंत होती/ आहेत. सोळाव्या शतकाच्या पूर्वीपासूनच सर्वसाधारण भारतीय माणूस सर्वसाधारण ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पॅनिश, डच किंवा इटालियन माणसापेक्षा खूपच गरीब होता. भारतामध्ये सोन्याचा धूर निघत होता ह्या फक्त गप्पा आहेत. पण भारतीय माणूस गरीब असला तरी भारताशी व्यापार करून युरोपीय देश श्रीमंत होऊ शकले! जे युरोपातील देश व्यापार करू शकले नाहीत ते गरीबच राहिले, उदाहरणार्थ रशिया.

श्रीमंतीचे दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे समाजाची दर माणशी उत्पादनक्षमता वाढणे, वाढवणे. यासाठी सर्व समाजात शिक्षणाचा प्रसार, वैज्ञानिक संशोधन व तंत्रविद्येचा वापर आणि ह्यांना चालना देणारी ऐहिक मनोवृत्ती यांची आवश्यकता होती व अजूनही आहे. आजही आपल्याकडे फक्त तंत्रविद्येचा वापर आहे पण वैज्ञानिक संशोधन व त्याला लागणारी ऐहिक व अश्रद्ध विचारसरणी यांचा अभाव आहे. ब्रिटिश किंवा अन्य युरोपीय यांच्या आगमनाच्या वेळी भारतामध्ये या सर्वच गोष्टींचा अभाव होता. त्यामुळे त्यावेळची भारतातील संपत्ती केवळ राजे, सरदार व व्यापारी यांच्याकडेच केंद्रित झाली होती. सर्वसाधारण भारतीय माणूस अत्यंत गरीब होता.

त्यावेळचा भारतीय माणूस गरीब असला तरी स्वाभिमानी, प्रामाणिक, लाचलुचपत न करणारा होता काय? शंका आहे. याबद्दल नक्की पुरावे माझ्याजवळ नाहीत. पण स्वाभिमानाला, प्रामाणिकपणाला बळ देण्यासाठी कायद्याचे राज्य लागते. ते त्यावेळी नसल्याने, सर्वसाधारण माणसाला येनकेनप्रकारेण स्वतःचा जीव वाचवून कसे तरी जगण्याचा प्रयत्न करावा लागत असावा. त्यामुळे फसवणूक, लुटालूट, फंड फितुरी यांची चलती होती असे एकंदर इतिहासावरून दिसते.

मेकॉलेबद्दलचे ऐतिहासिक पुरावेपण त्याचा हेतू बरोबर उलट होता असे दाखवणारे आहेत. आज ना उद्या ब्रिटिशांना भारत सोडून जावे लागणार आहे, त्यापूर्वी भारतीयांना चांगले शिक्षण देऊन त्यांना स्वतः राज्यकारभार चालविण्यासाठी लायक बनवणे हा त्याचा उद्देश होता. पहिला मॅट्रिक्युलेशनचा किंवा पदवीचा अभ्यासक्रम पाहता तो कारकून बनवण्यासाठीचा नक्कीच दिसत नाही. एक जबाबदार, सुशिक्षित नागरिक निर्माण करणे असाच त्यामागील हेतू दिसतो. या शिक्षणानेच जगन्नाथ शंकरशेट, दादाभाई नवरोजी, गोखले, रानडे अशा स्वतंत्र विचार करू शकणाऱ्या व्यक्तिंची निर्मिती केली. शिक्षणाची अवनती स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच, शिक्षणखाते भारतीय मंत्र्यांच्या ताब्यात गेल्यापासून सुरू झाली.

एकूण, मेकॉलेच्या या न केलेल्या भाषणाच्या थापेने शिक्षित महाराष्ट्रीय मध्यमवर्गाचा भाबडेपणा व भोळेपणा उघड केला. पण मुळात ज्या कोणी ही वावडी उठवली, त्याचा उद्देश काय होता याचा प्रत्येकाने आपापल्यापरीने तर्क लढवावा. ही अज्ञानातून झालेली चूक नव्हती, जाणूनबुजून बदनामी करण्यासाठी हा प्रचार केला गेला होता यात शंकाच नसावी. त्याच उद्देशाने नवनवीन वावड्या उठवणे अजून चालू आहेच, हेही लक्षात ठेवावे.

असाच अपप्रचार जी. एम. फूड्स — जनुक बदल पिकांबद्दल करण्यात आला व येत आहे. ही पिके खाल्यामुळे कॅन्सर होतो, नपुंसकत्व, वंध्यत्व येते, मुलांमध्ये स्वमग्नतेचा विकार जडतो, या पिकांमधील जनुके वनस्पतीजगतात पसरून राक्षसी वनस्पती तयार होतील, जमिनीतील उपकारक जीव जंतू आणि पाण्यातील मासे यांच्यावर अनिष्ट परिणाम होतील, जैवविविधता नष्ट होईल, असे काहीच्या काही भीतिवर्धक आरोप या पिकांवर करण्यात आले. प्रत्यक्षात, गेली वीस वर्षे जगातील बहुसंख्य देशात, बहुसंख्य जनतेने ही पिके खाऊन किंवा वापरून काही वाईट परिणाम झालेले दिसत नाहीत. कीटकनाशकांचा वापर कमी होणे, फळे, पालेभाज्या यांचे उत्पादन वाढणे, पौष्टिकता वाढणे असे चांगले परिणाम मात्र निश्चितच दिसले आहेत. काही तथाकथित शास्त्रज्ञ, काही सामाजिक कार्यकर्ते, काही पर्यावरणवादी संस्था, यांनी ‘जनुक बदल पिकां’विरुद्ध आघाडी उघडली आहे, आणि काहीही पुरावा हाती नसताना शासनाचे धोरण ‘जनुक बदल पिकां’वर बंदी घालण्याकडे वळवण्यात यश मिळवले आहे. लोकशाहीमध्ये मूठभर चळवळे लोक, सर्व देशाचे किती नुकसान करू शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. पण यामध्ये समाजातील अनेक मान्यवर डॉक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक अशी मंडळी उतरलेली दिसतात, ज्यांच्या हेतूबद्दल शंका घेणे अवघड जाते. मानवी मेंदूचा असा एक गुण आहे की त्याने एकदा एक मत स्वीकारले, ग्रह निर्माण करून घेतला, की नंतर समोर येणारी निरीक्षणे, पुरावे, मेंदू निःपक्षपातीपणे तपासू, स्वीकारू शकत नाही. अगदी शास्त्रज्ञदेखील याला अपवाद असत नाहीत. आईनस्टाईनसुद्धा अनिश्चितता थिअरी शेवटपर्यंत स्वीकारू शकला नाही. नवीन निरीक्षणे, नवीन पुरावे तपासून, त्यानुसार आपले मत बदलता येणे हा तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा पाया आहे. पण मानवी मेंदू उत्क्रांत झाला त्यावेळी जगण्या-तगण्याच्या लढाईत, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा काही फायदा होत नव्हता – नसावा! त्यामुळे, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा जेनेटिक वारसा आपल्याला मिळत नाही. वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा जाणीवपूर्वक आणि सततच्या प्रयत्नांनी अंगी बाणवावा लागतो, आणि राखावा लागतो. हिंदुत्ववादी, समाजवादी, पुरोगामी, पर्यावरणवादी, असे कायमचे चष्मे चढविलेल्या लोकांना ते फारच अवघड जात असणार! ग्रीन पीस नामक जागतिक पर्यावरणवादी संस्थेच्या एका माजी अध्यक्षांनी एकदा ‘माझा पूर्वीचा, अणुऊर्जा केंद्रे व ‘जनुक बदल पिके’ पर्यावरणास हानिकारक आहेत हा दृष्टिकोन चुकीचा होता आणि आता नवीन पुरावे पाहून माझे मत त्याउलट बनले आहे.’ असे जाहीर केले. अशी कबुली देणारी माणसे दुर्मीळ असतात. पण असे जाहीर केल्यानंतर त्या अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला. एकट्या दुकट्या व्यक्तीला जर आपले मत बदलणे इतके अवघड जात असेल तर अख्ख्या संघटनेने आपले मत बदलून घूमजाव करणे तर अशक्यप्राय असणारच!

‘कॅन्सर एक्स्प्रेस’ ने तर समाजातील, डॉक्टर्स, संशोधक व इतर उच्च शिक्षितांचापण भोळेपणा उघड केला आहे. एका पर्यावरण विषयक मासिकामध्ये प्रथम ही बातमी आली की “पंजाबातील शेतीमध्ये कीटकनाशकांचा वापर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केला जातो की त्यामुळे तेथील ग्रामीण जनतेमध्ये कॅन्सरचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. इतके की भटिंडा येथील कॅन्सर रुग्णालयाकडे जाणाऱ्या भटींडा एक्स्प्रेस मध्ये बहुसंख्येने कॅन्सरचे रुग्ण असतात, आणि त्यामुळे ह्या एक्सप्रेसचे नाव ‘कॅन्सर एक्स्प्रेस’ असे ठेवण्यात आले आहे. आमीर खानच्या ‘सत्यमेव जयतें’ ह्या दूरदर्शनवरील कार्यक्रमाने ह्या कॅन्सर एक्स्प्रेसला भारतभर प्रसिद्धी मिळवून दिली.

मी सर्जन असून, आजपर्यंतच्या शिक्षणात आणि वैद्यकीय वाचनात कीटकनाशके, तणनाशके, पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, वनस्पती हार्मोन्स अशा विविध शेतीरसायनांपैकी एकानेही कॅन्सर होतो, असे उल्लेख आढळले नाहीत. त्यामुळे माझ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. पाठ्यपुस्तकातून व इंटरनेट वरून माहिती काढली असता कोठेही तसा उल्लेख असल्याचे आढळले नाही. ‘इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर कॅन्सर रिसर्च’ ह्या संस्थेने, ज्यामुळे कॅन्सर होतो असे नक्की सिद्ध झाले आहे, अश्या, आणि ज्यामुळे कॅन्सर उद्भवणे संभाव्य आहे अश्या गोष्टींच्या दोन याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्या दोन्हीमध्ये एकाही शेती रसायनाचा उल्लेख नाही. कॅन्सर सोडूनच द्या पण इतर साधे आरोग्यविघातक परिणामदेखील ह्या रसायनांच्या योग्य वापरानंतर आढळून आलेले नाहीत. वैद्यकीय पाठ्यपुस्तकात विषबाधाशास्त्र (टॉक्सिकॉलॉजी) नावाचा विभाग असतो. त्यामध्ये कीटनाशकांची अख्खी बाटली प्यायल्यावर काय परिणाम होतील व काय उपचार करावे हे दिलेले असते. टिकट्वेन्टी व एंडोसल्फान ही आत्महत्येची लोकप्रिय(?) साधने आहेतच. पण सातत्याने, अनेक वर्षे, ही रसायने सूक्ष्म प्रमाणात पोटात गेल्यास काय परिणाम होतात (क्रॉनिक लो डोस टॉक्सिसिटी) याबद्दल काहीच उल्लेख आढळत नाही. कारण तसे परिणाम होतच नाहीत. जगात जवळपास १०० वर्षे या रसायनांचा वापर सर्वत्र चालू आहे. जगातील ९०% लोकसंख्या तरी निदान सूक्ष्म प्रमाणात कीटकनाशके वगैरे असलेले अन्न खात आहे, पाणी पीत आहे, तरी कोणावर त्याचे कोणतेही वाईट परिणाम झालेले आढळून आलेले नाहीत. ह्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कीटकांच्या चयापचय क्रियेतील (metabolism) ज्या क्रिया/ द्रव्ये माणसाच्या – सस्तन प्राण्यांच्या शरीरातील चयापचय क्रियेपेक्षा भिन्न असतात,त्यांच्यावर नेमका हल्ला करणारी कीटकनाशके किंवा ‘जनुक बदल प्रथिने’ शोधून, निवडून, तपासून मग वापरली जातात. डीडीटीसारख्या टिकाऊ (organochloride) ऑरगॅनोक्लोराइड कीटकनाशकांवर आता बंदी आहे, कारण ही रसायने अन्नसाखळीमध्ये अधिक अधिक प्रमाणात साठत जातात. गरुडासारख्या (apex predator) मांसाहारी पक्ष्याच्या आहारात ते प्रमाण खूपच वाढल्याने त्याच्या अंड्यांचे कवच नाजूक बनून, ती लवकर फुटतात. त्यामुळे तो पक्षी नष्ट होऊ लागला. पण डीडीटी, गॅमॅक्झिन ही कीटकनाशके अनेक दशके वापरूनसुद्धा त्यांचा माणसांवर, जनावरांवर, किंवा माशांवर काही वाईट परिणाम सापडला नव्हता. मानवी दुधामध्येसुद्धा ही रसायने सापडत होती, पण एकाही बालकावर त्याचा वाईट परिणाम दिसला नाही. सध्या वापरात असलेली कीटकनाशके निसर्गात लवकर नष्ट होत असल्याने ती अधिकच सुरक्षित आहेत. आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी व आरोग्यरक्षणासाठी कीटकनाशकांचा वापर – योग्य वापर – आवश्यक आहे. त्यांच्यापासून होणाऱ्या संभाव्य हानीबद्दल संशोधन जरूर चालू ठेवावे. पण त्यांच्याबद्दल भयगंड निर्माण करणे ही समाजविघातक गोष्ट आहे. डीडीटी मुळे मलेरिया रोगाचा प्रतिबंध होऊन कोट्यवधी प्राण वाचले याबद्दल कृतज्ञ असले पाहिजे.

शिरोळ तालुक्यात, (जि. कोल्हापूर) सुमारे एक वर्षापूर्वी कीटनाशकांचा शेतीतील वापर वाढल्यामुळे कॅन्सरचे प्रमाण खूपच वाढले आहे अशी हूल कोणीतरी, बहुधा एका पत्रकाराने, काहीही पुरावा किंवा आकडेवारी जमा न करता, उठवली. प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर तेथे कॅन्सरचे प्रमाण वाढले असल्याचे सापडले नाही, पण दरम्यानच्या कालावधीत तेथील भाजीपाल्याचे दर उतरून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. एखाद्या गोष्टीबद्दल समाजात भय निर्माण करणे सोपी गोष्ट असते. त्यामुळे मोबाईल फोनपासून आणि टॉवर्सपासून निघणाऱ्या रेडिओ लहरी, पवनचक्क्या, अणुशक्ती केंद्रे, हरित क्रांती, भांडवलशाही, जागतिकीकरण, डंकेल प्रस्ताव, ऍलोपॅथीची औषधे, गॅट करार, फळे पिकवण्यासाठी वापरले जाणारे कॅल्शिअम कार्बाईड, किंवा एथिलिन वायू, यांच्याबद्दल भीती पसरवून काही लोकांना आनंद मिळतो. कोणत्याही गोष्टीला शत्रू ठरवून त्याविरुद्ध आंदोलन करण्याला लगेच जनपाठिंबा मिळतो, प्रसिद्धी मिळते. तशी चळवळ चांगल्या गोष्टीला पाठिंबा देण्यासाठी करता येईल का? कीटकनाशके आवश्यक आहेत, उपकारक आहेत अशी चळवळ करता येईल काय? मोर्चा आणता येईल काय? अणुऊर्जा केंद्राच्या बाजूने घेराव घालता येईल का? उद्योगाला जागा देऊ नका अशी चळवळ सहज करता येईल, पण अमुक एक उद्योग देशाला, जनतेला अत्यावश्यक आहे, म्हणून त्याला जमीन द्यावी अशी चळवळ करता येईल का?

आपल्या प्रसिद्धी माध्यमांतून असा अपप्रचार, खोटी माहिती देणे मोठ्या प्रमाणावर चालू असते. इंटरनेटमुळे तर ही गोष्ट फार सोपी आणि स्वस्त झाली आहे. आपल्या समाजात व्यक्तिपूजा मोठ्या प्रमाणावर होते. एखाद्या व्यक्तीने न्यायमूर्ती म्हणून किंवा समाजसेवक म्हणून किंवा आरोग्यक्षेत्रात नाव मिळवले की त्याची कोणत्याही क्षेत्रातली मते न तपासता ग्राह्य धरण्यात येतात. खरे तर त्याची त्याच्या कौशल्यक्षेत्रातली मतेपण तपासून घ्यायला हवी. चिकित्सक बुद्धीने लोकांची विधाने, मते व त्यांनी दिले असले तर पुरावे तपासून घ्यायला हवेत. इंटरनेटच्या सहाय्याने ही गोष्ट आता सोपी आणि सर्वसामान्य माणसाला सहज शक्य अशी झाली आहे. अणुवीजप्रकल्पातून किती किरणोत्सर्ग होतो, त्याचा मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होतो, जनुक बदल पिकांच्या विषारी परिणामांबद्दल काय संशोधन झाले आहे, कीटकनाशकांमुळे कॅन्सर होतो का, ही माहिती आज इंटरनेटवर सहज उपलब्ध आहे. चिकीत्सक वृत्ती बाळगणे आता फक्त विद्वानांची मिरासदारी राहिलेली नाही.

राष्ट्रीय शिक्षणधोरण २०१९

नवे ‘राष्ट्रीय शिक्षणधोरण २०१९’ येते आहे, हे तुम्हांला सर्वांना माहीत असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष निवडणूक जिंकले, त्यासोबतच हा ‘राष्ट्रीय शिक्षणधोरणा’चा तर्जुमा जाहीर झाला. कस्तुरीरंगन यांच्यासारख्या प्रसिद्ध रॉकेटसायंटिस्टच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांच्या समितीने अपेक्षेपेक्षा भरपूर जास्त वेळ घेऊन हा तर्जुमा तयार केलेला आहे. या लेखात त्या तर्जुम्यातील शालेय स्तरापर्यंतच्या भागाचा विचार प्रामुख्याने आलेला आहे. उच्च शिक्षणाबद्दल भरपूर म्हणण्यासारखे असूनही विस्तारभयासाठी लेखात सामावलेले नाही.

आपल्यासमोर आत्ता फक्त धोरणाचा तर्जुमा आलेला आहे. यानंतरही ह्या विषयाबद्दल आपल्याला बोलावे लागणारच आहे. देशातली लहानमोठी मुले जेथे शिकणार आहेत, त्या शिक्षणरचनेचे धोरण सर्वार्थाने परिपूर्ण असावे, ही आपली प्राथमिक अपेक्षा आपण निवडणुकीत मत देताना दाखवलेल्या पवित्र उत्साहानेच पूर्ण करून घेतली पाहिजे.

शिक्षणव्यवस्थेत प्रत्यक्ष काम केलेल्यांची या समितीत तुलनेने कमतरता असली तरी शिक्षणाबद्दल वाचन, विचार आणि दृष्टिकोन असायला प्रत्यक्ष काम केले असण्याची गरज मानली जात नाही. प्रत्यक्ष काम करणारे शिक्षणाचा विचार करतातच असेही अनुभवाला येत नाही. तेव्हा मोठमोठ्या विचारवंतांनी आखलेले असे हे धोरण चांगलेच असणार अशी अपेक्षा होती. या आधीचे धोरण १९८६ साली तयार झालेले होते. त्याची सुधारित आवृत्ती १९९२ सालची होती. त्यानंतर २७ वर्षांनी हे धोरण येत आहे. मधल्या काळात अनेक बदल झाले. अनेक अभ्यास-संशोधने झाली. शिक्षणशास्त्र पुढे गेले. एनसीएफ २००५ (राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा) तयार झाला, २००९ चा बालशिक्षण हक्क कायदा आला. २०१२ चा पॉक्सोसुद्धा आला. बालवयात होणारी मेंदूची वाढ, शिकण्याची अफाट क्षमता, बालमानसशास्त्र, बालकांचे हक्क-अधिकार इत्यादी बाबींबद्दलची आपली समज सुधारली. संकल्पनांबद्दल अधिक स्पष्टता आली. ह्या सर्वांचा संदर्भ धरून नवे शिक्षणधोरण येईल अशी अपेक्षा होती. साधारणपणे स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या पिढीने आखलेले हे शिक्षणधोरण असणार, तेव्हा स्वतंत्र भारतातल्या बालकांना स्वतंत्र विचारांचा अवकाश देणारे, प्रोत्साहन देणारे, मागे पडणार्‍यांच्या, मागास समजल्या जाणार्‍यांच्या क्षमतांना जागा देणारे, भारतीय संस्कृतीतल्या सहिष्णू परंपरेला साजेसे धोरण येणार अश्या अपेक्षा होत्या. प्रत्यक्षात या धोरणात वर दिलेल्यांपैकी काही मुद्दे उल्लेखलेले आहेतही, तरीही धोरण बघून निराशा आली, इतकेच नाही तर काळजी वाटू लागली. या तर्जुम्याचा एकंदर सूर, पद्धत, त्यातून दिसणारा, प्रतीत होणारा दृष्टिकोन पाहता त्यातून वेगळेच काही व्यक्त होते आहे, अशी जाणीव व्हायला लागली.

इंग्रजी-हिंदी समजत नसणार्‍यांना हे धोरण वाचता येणार नाही. एखादे धोरण तर्जुमावस्थेत असतानाच त्याबद्दल प्रश्न विचारले, सूचना केल्या तर धोरणाची गुणवत्ता कदाचित वाढेल; पण असे व्हायचे तर त्यासाठी धोरण जास्तीत जास्त भाषांमध्ये उपलब्ध असायला हवे. सूचना करण्यासाठीची मुदत त्यानंतर महिनाभराची तरी असावी. मुळात तशी योजना आधीच का केली गेली नाही असाही प्रश्न पडतो. तरी या धोरणाबाबत तशी विनंती काही संस्था-व्यक्तींनी सरकारला केलेली होती. तिचा परिणाम होऊन की काय ही मुदत ३१ जुलै २०१९ पर्यंत वाढवली गेली; प्रांतीय भाषांमध्ये उपलब्ध झाल्याचे समजलेले नाही. तसे व्हावे असा हट्ट धरावा लागेल. शेवटी प्रश्न आपल्या सर्वांच्या लाडक्या बालकांच्या शिक्षणाचा आहे.

हा शिक्षणधोरणाचा केवळ तर्जुमा आहे, त्याला चित्राचे मुखपृष्ठ केले नसते, नुसते नाव लिहिले असते तरी चालले असते; पण ते केले आहे. इतके वाईट मुखपृष्ठ करण्यामागे हे काम एकंदरीतच किरकोळीत केले जाण्याचा निःशब्द सूर तर नाही ना? चित्राचा दर्जा एवढा वाईट होण्यामागे नेमके काय कारण असावे? राष्ट्रीय पातळीवरच्या ह्या महत्त्वाच्या दस्तावेजासाठी कुणी साधा बरासा चित्रकार मिळाला नाही? असो.

ग्रामीण – गरीब, खेड्यातल्या, दुर्गम ठिकाणी राहणार्‍या बालकांना शाळेत येण्यात, टिकण्यात आणि शिकण्यात नेमक्या कोणत्या अडचणी येतात, हे धोरणकर्त्यांना बहुधा वरवरच माहीत आहे. म्हणजे गरिबांबद्दलचा कळवळा त्यांच्या मनात आहे, त्यातून त्यांच्या अडचणींचा अंदाज त्यांनी बसल्या जागीच घेतला असावा. मुले मागे पडतात, अर्ध्यात शाळा सोडतात, त्यांना शाळा लांब पडते, रस्ते नीट नसतात, असुरक्षितता असते, मग मुले शाळेत जायची शक्यता कमी होतात वगैरे प्रश्न त्यांनी घेतले आहेत. याशिवायही अनेक अडथळे बालकांच्या शिक्षणमार्गात असतात आणि ह्या अडथळ्यांमागची कारणेही धोरणात म्हटलेल्या कारणांहून वेगळी असतात. मागे पडणार्‍या मुलांकडे व्यक्तिशः लक्ष द्यायला शिक्षकांना वेळ नसतो, शाळेत सोडायला घरी कोणी मोकळे नसते, एवढी कारणे धोरणात गृहीत धरलेली आहेत. प्रत्यक्षात परिस्थिती इतकी एकेरी नसते. धाकट्या भावंडांची जबाबदारी घ्यावी लागणे, आईला वेळ नसल्याने घरात कामे करावी लागणे, कौटुंबिक अत्याचारांना सामोरे जावे लागणे आणि यांशिवाय नुसती प्रचंड गरिबी, आजारपणे, व्यसने अश्या अनेक गोष्टींचा त्यावर परिणाम होणे. परिस्थितीच्या अशा विरोधाला न जुमानता प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणहक्क मिळायला हवा ही आपली अपेक्षा आहे. त्यासाठी काय करावे याबद्दलचे पुरेसे मार्गदर्शन धोरणात नाही. तसे पाहिले तर त्यांच्याकडे एकच उत्तर आहे – स्वयंसेवक निर्माण करणे. म्हणजे गावातल्या शिकलेल्या लोकांनी आणि शाळेत हुशार ठरलेल्या मुलांनी मागे पडणार्‍या मुलामुलींना शिकवण्याची जबाबदारी घ्यावी. यांत स्त्रिया, निवृत्त लोक यांचा वापर करून घेण्याची कल्पना आहे. या लोकांना शिकवायला वेळ असेल, त्यांना शिकवता येईल आणि ते शिकवतील अश्या सर्व बाबी गृहीतक म्हणून मानलेल्या आहेत. शाळा लांब पडत असली तर पोचवण्याची जबाबदारीही इतर पालकांनी घ्यावी, त्यांना काय हरकत असणार आहे? घेतील की ते, फारतर थोडेफार पैसे देऊ, असा सूर आहे. ह्यात सुरक्षिततेच्या अनेक अडचणी येऊ शकतील ही बाब बेदखल केलेली आहे.

रिकाम्या वेळाचा सदुपयोग म्हणून शिकवणारे अनेकजण असतातही; पण ते प्रत्येक शाळेला सर्व टप्प्यांवर मिळतील असे गृहीत धरू शकत नाही. काही लोक आपल्या माळ्याच्या, रखवालदाराच्या मुलाला/ मुलीला शिकवताना आपण पाहिले असतील, नाही असे नाही; पण तेही मूल आवडीने शिकत असेल आणि आज्ञाधारकपणे वागत असेल तर ते शिक्षण सुरू राहाते. मूल शिकत नसेल किंवा उद्धट असेल तर असे प्रयत्न पुढे जात नाहीत. आणि ‘मी प्रयत्न केला; पण त्याला/ तिला शिकण्याचे डोकेच नाही तर काय होणार’ असा निष्कर्ष काढला जातो. प्रौढांचे जाऊ द्या, त्यांचा हेतू आपला रिकामा वेळ सत्कारणी लावण्यापुरताच असतो. तिथे बांधिलकी नसते, तो हौसेचा मामला असतो. देशभरातल्या शाळांनी समाजाचे सहकार्य घेण्यात गैर काही नाही, मात्र ते साधेलच यावर अवलंबून राहता येणार नाही. तेव्हा धोरणाने शाळांना तशी सूचना करावी हे योग्य नाही. हा प्रयोग फसणार यात शंकाच नाही. प्रौढांवरच नाही तर शाळेत हुशार मानल्या गेलेल्या मुलामुलींवरही इतरांना शिकवण्याची जबाबदारी शासकीय व्यवस्थेने येथे टाकलेली आहे. हे तर भयंकरच आहे. एकमेकांकडून मुले शिकतात, फार चांगले शिकतात, हे खरे असले, तरी तसे घडते तेव्हा ती मुलामुलांच्यातल्या सहज संवादातून साधलेली बाब असते. मागे पडणार्‍या मुलाची जबाबदारी वरच्या वर्गातले दुसरे एखादे मूल घेईल, ती नियमितपणे पार पाडेल असे घडायचे, तर तशी सक्तीच करावी लागेल. मग तर त्या सवंगडी-शिक्षणातला जीव साहजिकपणे संपेल. या लहान-थोरांना शिक्षणसाहाय्य देण्यासाठी काही प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. त्यामुळे मागे पडणार्‍या, शिक्षण न आवडणार्‍या मुलांना शाळा आवडू लागेल, ती शिकू लागतील अशी स्वप्ने शासनाने शिक्षणधोरणात पाहावी, आणि तो एक महत्त्वाचा ‘रिसोर्स’ मानावा, हे क्षमा करा; पण हास्यास्पद आहे.

अनेक ठिकाणी शाळेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आर्थिक सहकार्य लागेल याची जाणीव धोरणाने ठेवलेली आहे. मात्र त्यासाठीचे अर्थसाहाय्य शोधावे लागेल असे म्हटले आहे. शोधणार म्हणजे कुठून, तर समाजातल्या श्रीमंत घटकांकडून आणि कंपन्यांच्या समाजाची जबाबदारी घेण्याच्या फंडमधून (सीएसआर). अर्थात, समाजाच्या आणि उद्योगांच्या दानशूरपणावर आणि सीएसआरवर हे धोरण विसंबलेले आहे. एकंदरीत या धोरणाचा मोफत किंवा अल्पमोबदल्यावर केलेल्या स्वयंसेवेवर मोठा भर आहे. पंतप्रधानांनी आयोजलेल्या स्वच्छता अभियानाची येथे आठवण येते. झाडू हातात घेतलेल्या पंतप्रधानांचे फोटो छापले; पण स्वच्छतेची किंवा कचर्‍याची परिस्थिती बदलली नाही. स्वच्छताकामगारांची स्थितीही सुधारली नाही. अश्या उदाहरणांमधून दिसते, की हे धोरण जमिनीवर उभे राहण्याची शक्यता नाही.

हे शिक्षणधोरण बाजारव्यवस्थेला संपूर्ण धार्जिणे आहे. देशाच्या शिक्षणधोरणाचा हेतू ‘कच्चा माल स्वस्तात मिळवून पक्का माल फायद्यात विकावा’ असा व्यापारी असू शकत नाही. बालकाच्या शिक्षणासाठी आज एक रुपया घातला तर पुढे आपल्याला त्यातून दहा रुपये मिळतील, ही बालशिक्षणात गुंतवणूक करण्यामागची भूमिका आहे. ती गैर आहे. पालक बालकांना शिक्षण देतात कारण त्यांचे बालकांवर प्रेम असते. आपल्याला शक्य त्या संधी-सुविधा आपल्या अपत्याला मिळाव्यात, त्याच्या/ तिच्या क्षमतांना वाव मिळावा, म्हणून त्यांनी बालकांना शाळा-कॉलेजात शिकायला पाठवलेले असते. आमच्या मते, घराप्रमाणे देशालाही सुजन नागरिक हवे असतात. माणूस म्हणून विचार करणारे हवे असतात. स्वतंत्र देशाच्या सरकारने सार्वत्रिक शिक्षणाची सोय करायची असते ती देशातल्या सर्वांना जगण्याचा, वाढण्याचा, शिकण्याचा, निर्णय घेण्याचा, अन्याय होत असेल तर विरोध करण्याचा, अभिव्यक्त होण्याचा हक्क मिळावा, तो बजावता यावा, तशी क्षमता बालकांमध्ये यावी, वाढावी यासाठी. नागरिकांचे मूलभूत हक्क त्यांच्याकडून देशाला काय मिळते यावर ठरत नाहीत. नागरिक म्हणून ते प्रत्येकाला असतातच. शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत हक्क आहे.

विद्यापीठांमधली संशोधने उद्योगांशी जोडून केली जावीत, असे या धोरणात म्हटले आहे. अशी संशोधने आजही होतात; पण मुळातच ती उद्योगधंद्यांनी पैसा देऊन करून घेतलेली असल्याने बाजाराच्या सोयीची असणार यात शंकाच नाही. इतकेच नाही तर त्याच्या निष्कर्षांची गुणवत्ताही बाजारपट्टीवरच मोजली जाणार. त्याशिवायच्या संशोधनांना उद्योगांचे सहकार्य मिळणार नाही. यामध्ये चांगली मूलभूत संशोधने व्हायचा अवकाश आकुंचित होणार, आणि भेसळ-भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढणार. कंपन्या पैसे देऊन त्यांना सोईस्कर निष्कर्ष काढून घेणार, सोईस्कर नसलेले निष्कर्ष दाबून ठेवणार किंवा अमान्य करणार, ही शक्यता स्पष्टपणे दिसते.

शिक्षणधोरणाच्या या तर्जुम्यात अश्या अनेक जागा आहेत, की वाचताना कदाचित आपल्याला त्यांचा परिणाम नेमका कुठे निर्देश करत आहे, हे सहजपणे कळणार नाही. उदाहरणार्थ शिक्षणव्यवस्थेतल्या नोकर्‍या, शिष्यवृत्त्या मेरिटनुसार मिळतील, असे यात म्हटले आहे. ते वाचताना आपल्याला गोड वाटते; पण त्याचा अर्थ राखीव जागा नाहीत, असा केला जाण्याची शक्यता आहे. योग्यता म्हटल्यावर ती कोण ठरवणार हा प्रश्न येतोच. कशावर ठरवली जाईल याची स्पष्टता लागते, नाहीतर भ्रष्टाचाराची शक्यता निर्माण व्हायला लागते, आणि इथे तो शासनाच्या परवानगीनेच होणार असतो. एकंदरीत सर्वसमावेशकता नोंदवणार्‍या या धोरणात वंचितांना, अल्पसंख्याक गटांना जागा मिळत नाही. आदिवासींच्या शिक्षणासाठी ‘विशेष शिक्षण प्रांत’ (SEZ) असावा असे म्हटले आहे. म्हणजे इतरांसह शिकण्याचा त्यांना हक्क नाही. एकत्र शिकण्याचा सर्व गटांना फायदा होतो हे सिद्धही झाले आहे, तरीही ती संधी नाकारली आहे. त्यांना संधीसुविधावंचित गट न समजता अल्पसहभागी गट म्हटले आहे. म्हणजे वंचिततेच्या उल्लेखातून त्यांना पुढे आणण्याची जबाबदारी सरकारवर येते तीही नाकारलेली आहे. येथे धोरणाच्या बाजूने कुणी अन्वय लावेल, की ज्या गटांना एरवी वंचित मानले जात नाही, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या वाट्याला वंचितता येते त्यांनाही समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न येथे आहे. आम्हाला प्रश्न असा पडतो, की मग ते स्पष्टपणे नोंदवले का नाही? विघातक अन्वयाची शक्यता जराही दिसली, तर त्याबद्दल सतर्क राहावे लागते. विधायक अन्वयाची कल्पना करण्याचे कारणच नाही; उलट माणसे बदलली तरी कृतीच्या विधायकतेत फरक पडू नाही यासाठी आखणी करणार्‍यांनी ती सुस्पष्ट करावी अशी अपेक्षा आहे.

स्त्रीशिक्षणाबद्दलच्या भागात तर याहून मजा आहे. समाजबदलातून आणि जाणीवजागृतीतून गेल्या शंभर वर्षांत मुलींच्या शिक्षणाची परिस्थिती कशीकशी बदलत गेली हे आपण प्रत्येकाने बघितले आहे. आपल्या पणज्या-आज्या-आया आणि आपण ह्यांना किती नि काय शिक्षण घेता आले, त्यात काळोकाळ होत गेलेले बदल आपल्याला दिसत आहेत. आजही आपण यशाच्या शिखरावर आहोत अशी वेळ नाही. आजही वंचित समाजगटातल्या मुलीबाळींना शिक्षणाला मुकावे लागत असल्याचे दिसते. ह्या पार्श्वभूमीवर ह्या धोरणाच्या मसुद्यातला स्त्रीशिक्षणाचा भाग वाचकांनी जरूर मुळातून वाचावा असा आहे (पान १४५). सुरुवात केली आहे ती ‘भारतीय समाजात स्त्रीला नेहमीच महत्त्वाचे आणि आदराचे स्थान मिळत गेले आहे. हजारो वर्षांचा इतिहास बघितला तर स्त्रियांनी साकारलेल्या भूमिका… स्त्रियांचे शिक्षण म्हणजे गरिबी, अत्याचार नष्ट होऊन सामाजिक आरोग्य येण्याच्या वाटेवरचे अडथळे दूर करण्याचा मार्गच आहे.’ अशी अत्यंत बेनेव्होलंट सुरात स्त्रियांची परिस्थिती सांगितली आहे. कुठेही स्त्री-शिक्षणासाठी किती प्रयत्न करावे लागले, समाजाकडून किती अवहेलना भोगावी लागली याचा संदर्भ दिलेला नाही. आजही मुलींचे शिक्षण आणि मुलग्यांचे शिक्षण यांच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असतो याचा संदर्भ मानलेला नाही. बालविवाह, हुंडाबळी, इतकेच काय, स्त्रीभ्रूण असल्याचे कळल्यावर त्याची हत्या केली जाणे, असे सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्न स्त्रीजीवनाला आजही व्यापून आहेत, धोरणात यांचा उल्लेखही नाही.

आणखी एक खासियत या धोरणतर्जुम्याची सांगता येते. बालवर्गापासून उच्चशिक्षणापर्यंत व्यवस्था एकाच संपूर्ण स्वायत्त संरचनेत बांधलेल्या असाव्यात, असे यात म्हटले आहे. अशाप्रकारे एकत्र बांधणी असली, की संसाधनांचा सोयीस्कर वापर होईल आणि कमी संसाधनात भागेल असा त्यामागे विचार आहे. ह्यामध्ये अंगणवाड्यांनाही जोडून घ्यायची योजना आहे; पण तसे होणार नाही. अंगणवाड्यांवर बालशिक्षणासह इतरही जबाबदार्‍या आधीपासून आहेत. त्यांचे या नव्या व्यवस्थेत काय होईल? त्यासाठी वेगळ्या व्यक्तीची नेमणूक केली जाईल का? संसाधनांच्या वापरातील काटकसरीत मानवी संसाधन म्हणजे शिक्षकांचाही अंतर्भाव आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरचा ताण वाढणार आहेच, शिवाय दुर्गम जागी तुलनेने थोड्या बालकांसाठी सुरू असलेल्या एकशिक्षकी शाळा बंद करून टाकायचे सूतोवाचही आहे.

या संपूर्ण धोरणात धर्मनिरपेक्षता – सेक्युलॅरिझम आणि सामाजिकता – सोशॅलिझम हे शब्द कु-ठे-ही येत नाहीत. संविधानातल्या मूल्यशिक्षणाबद्दल सांगतानाही पारंपरिकतेचा आणि देशाच्या सोनेरी इतिहासाचा उद्घोष करणार्‍या या धोरणात धर्मनिरपेक्षता पूर्णपणे वगळण्यात आलेली आहे. हे अनवधानाने झाले, असे तर नाही ना? या संपूर्ण धोरणाचा सूर असा शब्दांपलीकडे बोलका आहे. तो सूर आपल्या देशाला, देशातील शिक्षणाला कुठे नेऊन ठेवेल याचा विचार आपल्याला करायचा आहे.

या धोरणात काही चांगल्या गोष्टीही आहेतच. बालशाळेपासून दुसरीच्या टप्प्यापर्यंत लेखनाची घाई केलेली नाही. त्या काळात खेळातून शिक्षण व्हावे आणि पुढच्या शिक्षणाची तयारी करून घ्यावी असे म्हटले आहे, त्यामुळे शिक्षणाची बैठक दमदार होईल, असे काही प्रतिसादांमध्ये नोंदवले आहे. शिक्षणाचा हेतू बालकांना विचार करण्याची क्षमता आणि सराव मिळावा, समस्या निवारण करता यावे, ते केवळ पाठांतरावर विसंबलेले नको, असे धोरणात म्हटले आहे. (असे विचार करायला लावणारे चारदोन कूटप्रश्नही नमुन्यादाखल बालकांना सोडवायला द्यायला धोरणात दिलेले आहेत. तसे देण्याची खरे म्हणजे आवश्यकता नव्हती.) इयत्ता नववीपासून आवडीनुसार विषय निवडता यावे, महाविद्यालयात आर्ट्स – सायन्स – कॉमर्स असे विभाग न करता मनाजोगते शिकण्याची संधी मिळावी, असे या धोरणात म्हटले आहे. ते आपल्याला मोहक वाटू शकते. अश्या काही आवश्यक आणि आकर्षक गोष्टी धोरणात आहेतही, वरवर चाळताना त्या दिसतातही; पण ४८५ पानांचे बाड वाचून काढले, की त्यातला भेदक सूर आपल्या वर्मी लागतो आणि काळजी वाटू लागते.

आजवरच्या शिक्षणधोरणाहून वेगळा एक बदल येथे झालेला दिसतो आहे. शिक्षणाच्या संपूर्ण शासनव्यवस्थेत सर्वांत वरच्या टोकाशी एका नव्या आयोगाची रचना होत आहे. त्यात ५ सभासद असतील. प्रमुख असतील, पंतप्रधान आणि सभासद असतील, लोकसभेचे सभापती, केंद्रीय शिक्षणमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश, विरोधी पक्षनेते. आणि हा आयोग शिक्षणातले महत्त्वाचे सर्व निर्णय घेणार आहे. याचा अर्थ पाचांपैकी निदान तीन सत्तारूढ पक्षाचे असतील. याच प्रकारचा एक आयोग प्रांतीय पातळीवरही असेल; मात्र शिक्षणाबद्दलची विचारदिशा ठरवण्याचे काम केंद्रीय शिक्षण आयोगाकडेच आहे. आजवर नसलेला हा आयोग निर्माण करण्यात काही निश्चित हेतू असणारच, हे वाचकांनी ध्यानात घ्यावे. शिक्षण हे सामायिक यादीत आहे, काही प्रांत तरी केंद्रीय सत्तारूढ पक्षाकडे नाहीत; पण या कृतीमुळे संपूर्ण शिक्षणावर केंद्राचा प्रभाव जास्त राहील असा प्रयत्न असल्याचे दिसते आहे. याचा परिणाम काय होईल, होऊ शकेल याचा विचार वाचकांनी करावा.

२००९ मध्ये शिक्षणहक्क कायदा आला. त्यात देशातल्या वय ६ ते १४ मधील सर्व बालकांना शिक्षण मिळावे हा त्यांचा हक्क मानला गेला होता. या कायद्यामध्ये एक महत्त्वाची कमतरता होती, की वय वर्ष ६ हून कमी आणि १४ हून जास्त अशा बालकांना यातून वगळले जात होते. या धोरणाने वय ३ ते ६ आणि १५ ते १८ या वयोगटांची त्यात भर घातली आहे. मात्र आता तो हक्क मानलेला नसून ती संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्याची बोली आहे. मूलभूत हक्क आहे असे म्हटले असते तर तो मिळावा याची जबाबदारी सरकारवर होती. आता दिलेली संधी घेऊ न शकणार्‍यांची जबाबदारी सरकारवर येत नाही. खाजगी संस्थांनी उभारलेल्या शाळांमध्ये वंचित गटातल्या मुलांना पंचवीस टक्के राखीव जागा आहेत. आता तश्या जागा देण्याची सक्ती कमी केली पाहिजे असे धोरणात म्हटले आहे. शिक्षणहक्क कायद्यामुळे शिक्षण सर्वांपर्यंत पोचण्यात बरीच वाढ झाली; पण गुणवत्तेकडे दुर्लक्षच झाले, असे नोंदवून शिक्षणाची गुणवत्ता वाढण्याकडे आता लक्ष दिले जाईल अशी खात्री हे धोरण देते; पण आता तरी जमेल हे कशावरून, असे आपण विचारले, तर वर म्हटल्याप्रमाणे लहानथोरांनी केलेल्या स्वयंसेवी शिक्षण सहकार्याकडे उत्तरादाखल बोट दाखवते.

धोरणाला चांगले-वाईट ठरवण्याचा हा प्रश्न नाही. डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्यासारख्या वैज्ञानिकाबद्दल आणि इतर सर्वच धोरणकर्त्यांबद्दल आमच्या मनात अपार आदराची भावना आहे, आणि म्हणूनच त्यांच्या नावाने येणार्‍या ह्या धोरणात कमतरता राहू नयेत अशीही इच्छा आहे. त्यासाठी सुजाण पालकांच्या न्यायवृत्तीला साद घालण्याची इच्छा आहे. कुणी मानो वा न मानो, आपला देश लोकशाही मानतो आणि मानत राहणारही आहे. आपल्या सर्वांच्या शिक्षणाचे धोरण सर्वांना न्याय देणारे, शिकण्याची संधी देणारे, मानवी हक्कांची जपणूक करणारे, क्षमतांच्या गती आणि मर्यादा लक्षात घेऊन त्यानुसार वाव देणारे असावे आणि त्यानुसारचे शिक्षण या देशातल्या सर्व बालकांना त्यांचा हक्क आहे म्हणून मिळावे एवढाच त्यामागचा हेतू आहे.