Category Archives: शिक्षण

मेकॉले, जीएम फूड्स आणि कॅन्सर एक्स्प्रेस

मेकॉले, जीएम फूड्स आणि कॅन्सर एक्स्प्रेस हे वाचल्यावर ‘श्वा, युवा, मघवा’ची आठवण होते ना? यातल्या दुसऱ्या त्रिकूटाला व्याकरणाच्या नियमांनी एकत्र आणले, तर पहिल्या त्रिकूटाला खोट्या माहितीने (disinformation) एकत्र आणले.

मेकॉलेने २ फेब्रुवारी १८३५ रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये भारतीय शिक्षणधोरणाविषयी केलेल्या एका भाषणाचा व्हायरस कोणीतरी मराठीलिखित माध्यमामध्ये सोडून दिला. ह्या तथाकथित भाषणाचा सारांश असा : ब्रिटिश राज्य येण्यापूर्वीची भारतीय शिक्षणपद्धती उत्तम आहे. त्यामुळे भारतीय माणूस नीतिमान, स्वाभिमानी, लाच-लुचपतीस बळी न पडणारा झाला आहे. कोणीही भीक मागत नाही. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या राजवटीला भारतात स्थिरावण्यासाठी भारतातील मूळ शिक्षणव्यवस्था मोडून काढून, कारकून बनवणारी, गुलाम वृत्ती जोपासणारी नवी शिक्षणव्यवस्था बनवावी लागेल.

आपला इतिहास उज्ज्वल होता, पूर्वी आपण सर्वगुणसंपन्न होतो, पण केवळ ब्रिटिशांच्या पद्धतशीर धोरणामुळेच आपली सध्याची अवनती झाली आहे, असे मानायला भारतीयांना आवडते. अशा पूर्वगौरवाला राष्ट्रप्रेमाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मेकॉलेविषयीचा हा व्हायरस भारतभर भराभर पसरला आणि राष्ट्रपतींनीपण त्याचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला! छापून आलेले सर्व सत्यच असते असे बहुतेक भारतीय धरूनच चालतात. त्यामुळे मेकॉलेने खरेच असे भाषण केले होते का याची खातरजमा कोणीच केली नाही. अखेर डॉ. जनार्दन वाटवे आणि डॉ. विजय आजगावकर यांनी शोध घेत यातील खोटेपणा सिद्ध केला. (संदर्भ – लोकसत्ता वृत्तान्त, २७ ऑक्टोबर २००९.)

खरे म्हणजे या प्रसृत कृतक माहितीमध्ये सकृद्दर्शनीदेखील विश्वास ठेवण्याजोगे काहीही नव्हते. ब्रिटिश राजवटीच्या पूर्वी सार्वजनिक आणि बांधीव अशी शासकीय अथवा खाजगी कोणतीच शिक्षणव्यवस्था नव्हती. प्राचीन काळी, ऋषी मुनींच्या वेळी, गुरुकुल पद्धतीने, पण फारच थोड्या जणांना, शिक्षण मिळत होते. पण ती पद्धत ब्रिटिशपूर्व काळातच मोडीत निघाली होती. पुरोहितवर्ग व राजे, सरदार वगैरे खाजगी शिकवणीद्वारे आपल्या मुलांना थोडेफार शिक्षण देत असत. पण सर्वसामान्य माणसाला ते परवडतही नसे व तसा प्रघातही नव्हता. ब्रिटनमधील मुलांना चर्चमध्ये ‘थ्री आर’ म्हणजे वाचणे, लिहिणे आणि अंकगणित यांचे शिक्षण दिले जात असे. मुस्लिम देशात मशिदीमध्ये मुलांना निदान कुराण वाचण्याइतके शिक्षण दिले जात असे. पण भारतात धर्मसंस्थांनी, देवळांनी, सामान्य माणसाला शिक्षण देण्याचे ऐहिक काम कधीच केले नाही. उलट ‘खालच्या, नीच’ जातींना शिक्षणापासून दूर ठेवले. या बाबतीत जिज्ञासा असणाऱ्यांनी श्री. रा. भा. पाटणकर यांचे ‘अपूर्ण क्रांती’ हे पुस्तक जरूर वाचावे.

ब्रिटिश राजवट येण्यापूर्वी भारतीय माणूस श्रीमंत, स्वाभिमानी आणि लाचलुचपतीस न बधणारा होता, यावर विश्वास ठेवणे म्हणजेदेखील भोळेपणाची कमाल आहे! त्या वेळचा सर्वसाधारण माणूस बापुडवाणा, लाचार, गांजलेला, गरीब, अडाणी, देशाभिमानाची कल्पनाच माहीत नसलेला आणि पंचक्रोशीच्या बाहेर काही संबंध वा माहिती नसलेला होता. परदेशी वकिलांनी नोंद करून ठेवली आहे की येथे राजालाही लाच देता येते. (परिस्थिती अलीकडे आणखीच बिघडली आहे की काय? म्हणजे राजाला – मंत्र्याला लाच द्यावीच लागते?). माणूस फक्त शेती करून कधी श्रीमंत होत नाही. एकतर व्यापाराने श्रीमंत होतो, त्यामुळे भारतात मारवाडी माणसे इतर भारतीयांपेक्षा खूपच श्रीमंत होती/ आहेत. सोळाव्या शतकाच्या पूर्वीपासूनच सर्वसाधारण भारतीय माणूस सर्वसाधारण ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पॅनिश, डच किंवा इटालियन माणसापेक्षा खूपच गरीब होता. भारतामध्ये सोन्याचा धूर निघत होता ह्या फक्त गप्पा आहेत. पण भारतीय माणूस गरीब असला तरी भारताशी व्यापार करून युरोपीय देश श्रीमंत होऊ शकले! जे युरोपातील देश व्यापार करू शकले नाहीत ते गरीबच राहिले, उदाहरणार्थ रशिया.

श्रीमंतीचे दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे समाजाची दर माणशी उत्पादनक्षमता वाढणे, वाढवणे. यासाठी सर्व समाजात शिक्षणाचा प्रसार, वैज्ञानिक संशोधन व तंत्रविद्येचा वापर आणि ह्यांना चालना देणारी ऐहिक मनोवृत्ती यांची आवश्यकता होती व अजूनही आहे. आजही आपल्याकडे फक्त तंत्रविद्येचा वापर आहे पण वैज्ञानिक संशोधन व त्याला लागणारी ऐहिक व अश्रद्ध विचारसरणी यांचा अभाव आहे. ब्रिटिश किंवा अन्य युरोपीय यांच्या आगमनाच्या वेळी भारतामध्ये या सर्वच गोष्टींचा अभाव होता. त्यामुळे त्यावेळची भारतातील संपत्ती केवळ राजे, सरदार व व्यापारी यांच्याकडेच केंद्रित झाली होती. सर्वसाधारण भारतीय माणूस अत्यंत गरीब होता.

त्यावेळचा भारतीय माणूस गरीब असला तरी स्वाभिमानी, प्रामाणिक, लाचलुचपत न करणारा होता काय? शंका आहे. याबद्दल नक्की पुरावे माझ्याजवळ नाहीत. पण स्वाभिमानाला, प्रामाणिकपणाला बळ देण्यासाठी कायद्याचे राज्य लागते. ते त्यावेळी नसल्याने, सर्वसाधारण माणसाला येनकेनप्रकारेण स्वतःचा जीव वाचवून कसे तरी जगण्याचा प्रयत्न करावा लागत असावा. त्यामुळे फसवणूक, लुटालूट, फंड फितुरी यांची चलती होती असे एकंदर इतिहासावरून दिसते.

मेकॉलेबद्दलचे ऐतिहासिक पुरावेपण त्याचा हेतू बरोबर उलट होता असे दाखवणारे आहेत. आज ना उद्या ब्रिटिशांना भारत सोडून जावे लागणार आहे, त्यापूर्वी भारतीयांना चांगले शिक्षण देऊन त्यांना स्वतः राज्यकारभार चालविण्यासाठी लायक बनवणे हा त्याचा उद्देश होता. पहिला मॅट्रिक्युलेशनचा किंवा पदवीचा अभ्यासक्रम पाहता तो कारकून बनवण्यासाठीचा नक्कीच दिसत नाही. एक जबाबदार, सुशिक्षित नागरिक निर्माण करणे असाच त्यामागील हेतू दिसतो. या शिक्षणानेच जगन्नाथ शंकरशेट, दादाभाई नवरोजी, गोखले, रानडे अशा स्वतंत्र विचार करू शकणाऱ्या व्यक्तिंची निर्मिती केली. शिक्षणाची अवनती स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच, शिक्षणखाते भारतीय मंत्र्यांच्या ताब्यात गेल्यापासून सुरू झाली.

एकूण, मेकॉलेच्या या न केलेल्या भाषणाच्या थापेने शिक्षित महाराष्ट्रीय मध्यमवर्गाचा भाबडेपणा व भोळेपणा उघड केला. पण मुळात ज्या कोणी ही वावडी उठवली, त्याचा उद्देश काय होता याचा प्रत्येकाने आपापल्यापरीने तर्क लढवावा. ही अज्ञानातून झालेली चूक नव्हती, जाणूनबुजून बदनामी करण्यासाठी हा प्रचार केला गेला होता यात शंकाच नसावी. त्याच उद्देशाने नवनवीन वावड्या उठवणे अजून चालू आहेच, हेही लक्षात ठेवावे.

असाच अपप्रचार जी. एम. फूड्स — जनुक बदल पिकांबद्दल करण्यात आला व येत आहे. ही पिके खाल्यामुळे कॅन्सर होतो, नपुंसकत्व, वंध्यत्व येते, मुलांमध्ये स्वमग्नतेचा विकार जडतो, या पिकांमधील जनुके वनस्पतीजगतात पसरून राक्षसी वनस्पती तयार होतील, जमिनीतील उपकारक जीव जंतू आणि पाण्यातील मासे यांच्यावर अनिष्ट परिणाम होतील, जैवविविधता नष्ट होईल, असे काहीच्या काही भीतिवर्धक आरोप या पिकांवर करण्यात आले. प्रत्यक्षात, गेली वीस वर्षे जगातील बहुसंख्य देशात, बहुसंख्य जनतेने ही पिके खाऊन किंवा वापरून काही वाईट परिणाम झालेले दिसत नाहीत. कीटकनाशकांचा वापर कमी होणे, फळे, पालेभाज्या यांचे उत्पादन वाढणे, पौष्टिकता वाढणे असे चांगले परिणाम मात्र निश्चितच दिसले आहेत. काही तथाकथित शास्त्रज्ञ, काही सामाजिक कार्यकर्ते, काही पर्यावरणवादी संस्था, यांनी ‘जनुक बदल पिकां’विरुद्ध आघाडी उघडली आहे, आणि काहीही पुरावा हाती नसताना शासनाचे धोरण ‘जनुक बदल पिकां’वर बंदी घालण्याकडे वळवण्यात यश मिळवले आहे. लोकशाहीमध्ये मूठभर चळवळे लोक, सर्व देशाचे किती नुकसान करू शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. पण यामध्ये समाजातील अनेक मान्यवर डॉक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक अशी मंडळी उतरलेली दिसतात, ज्यांच्या हेतूबद्दल शंका घेणे अवघड जाते. मानवी मेंदूचा असा एक गुण आहे की त्याने एकदा एक मत स्वीकारले, ग्रह निर्माण करून घेतला, की नंतर समोर येणारी निरीक्षणे, पुरावे, मेंदू निःपक्षपातीपणे तपासू, स्वीकारू शकत नाही. अगदी शास्त्रज्ञदेखील याला अपवाद असत नाहीत. आईनस्टाईनसुद्धा अनिश्चितता थिअरी शेवटपर्यंत स्वीकारू शकला नाही. नवीन निरीक्षणे, नवीन पुरावे तपासून, त्यानुसार आपले मत बदलता येणे हा तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा पाया आहे. पण मानवी मेंदू उत्क्रांत झाला त्यावेळी जगण्या-तगण्याच्या लढाईत, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा काही फायदा होत नव्हता – नसावा! त्यामुळे, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा जेनेटिक वारसा आपल्याला मिळत नाही. वैज्ञानिक दृष्टिकोन हा जाणीवपूर्वक आणि सततच्या प्रयत्नांनी अंगी बाणवावा लागतो, आणि राखावा लागतो. हिंदुत्ववादी, समाजवादी, पुरोगामी, पर्यावरणवादी, असे कायमचे चष्मे चढविलेल्या लोकांना ते फारच अवघड जात असणार! ग्रीन पीस नामक जागतिक पर्यावरणवादी संस्थेच्या एका माजी अध्यक्षांनी एकदा ‘माझा पूर्वीचा, अणुऊर्जा केंद्रे व ‘जनुक बदल पिके’ पर्यावरणास हानिकारक आहेत हा दृष्टिकोन चुकीचा होता आणि आता नवीन पुरावे पाहून माझे मत त्याउलट बनले आहे.’ असे जाहीर केले. अशी कबुली देणारी माणसे दुर्मीळ असतात. पण असे जाहीर केल्यानंतर त्या अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला. एकट्या दुकट्या व्यक्तीला जर आपले मत बदलणे इतके अवघड जात असेल तर अख्ख्या संघटनेने आपले मत बदलून घूमजाव करणे तर अशक्यप्राय असणारच!

‘कॅन्सर एक्स्प्रेस’ ने तर समाजातील, डॉक्टर्स, संशोधक व इतर उच्च शिक्षितांचापण भोळेपणा उघड केला आहे. एका पर्यावरण विषयक मासिकामध्ये प्रथम ही बातमी आली की “पंजाबातील शेतीमध्ये कीटकनाशकांचा वापर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केला जातो की त्यामुळे तेथील ग्रामीण जनतेमध्ये कॅन्सरचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. इतके की भटिंडा येथील कॅन्सर रुग्णालयाकडे जाणाऱ्या भटींडा एक्स्प्रेस मध्ये बहुसंख्येने कॅन्सरचे रुग्ण असतात, आणि त्यामुळे ह्या एक्सप्रेसचे नाव ‘कॅन्सर एक्स्प्रेस’ असे ठेवण्यात आले आहे. आमीर खानच्या ‘सत्यमेव जयतें’ ह्या दूरदर्शनवरील कार्यक्रमाने ह्या कॅन्सर एक्स्प्रेसला भारतभर प्रसिद्धी मिळवून दिली.

मी सर्जन असून, आजपर्यंतच्या शिक्षणात आणि वैद्यकीय वाचनात कीटकनाशके, तणनाशके, पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, वनस्पती हार्मोन्स अशा विविध शेतीरसायनांपैकी एकानेही कॅन्सर होतो, असे उल्लेख आढळले नाहीत. त्यामुळे माझ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. पाठ्यपुस्तकातून व इंटरनेट वरून माहिती काढली असता कोठेही तसा उल्लेख असल्याचे आढळले नाही. ‘इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर कॅन्सर रिसर्च’ ह्या संस्थेने, ज्यामुळे कॅन्सर होतो असे नक्की सिद्ध झाले आहे, अश्या, आणि ज्यामुळे कॅन्सर उद्भवणे संभाव्य आहे अश्या गोष्टींच्या दोन याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्या दोन्हीमध्ये एकाही शेती रसायनाचा उल्लेख नाही. कॅन्सर सोडूनच द्या पण इतर साधे आरोग्यविघातक परिणामदेखील ह्या रसायनांच्या योग्य वापरानंतर आढळून आलेले नाहीत. वैद्यकीय पाठ्यपुस्तकात विषबाधाशास्त्र (टॉक्सिकॉलॉजी) नावाचा विभाग असतो. त्यामध्ये कीटनाशकांची अख्खी बाटली प्यायल्यावर काय परिणाम होतील व काय उपचार करावे हे दिलेले असते. टिकट्वेन्टी व एंडोसल्फान ही आत्महत्येची लोकप्रिय(?) साधने आहेतच. पण सातत्याने, अनेक वर्षे, ही रसायने सूक्ष्म प्रमाणात पोटात गेल्यास काय परिणाम होतात (क्रॉनिक लो डोस टॉक्सिसिटी) याबद्दल काहीच उल्लेख आढळत नाही. कारण तसे परिणाम होतच नाहीत. जगात जवळपास १०० वर्षे या रसायनांचा वापर सर्वत्र चालू आहे. जगातील ९०% लोकसंख्या तरी निदान सूक्ष्म प्रमाणात कीटकनाशके वगैरे असलेले अन्न खात आहे, पाणी पीत आहे, तरी कोणावर त्याचे कोणतेही वाईट परिणाम झालेले आढळून आलेले नाहीत. ह्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कीटकांच्या चयापचय क्रियेतील (metabolism) ज्या क्रिया/ द्रव्ये माणसाच्या – सस्तन प्राण्यांच्या शरीरातील चयापचय क्रियेपेक्षा भिन्न असतात,त्यांच्यावर नेमका हल्ला करणारी कीटकनाशके किंवा ‘जनुक बदल प्रथिने’ शोधून, निवडून, तपासून मग वापरली जातात. डीडीटीसारख्या टिकाऊ (organochloride) ऑरगॅनोक्लोराइड कीटकनाशकांवर आता बंदी आहे, कारण ही रसायने अन्नसाखळीमध्ये अधिक अधिक प्रमाणात साठत जातात. गरुडासारख्या (apex predator) मांसाहारी पक्ष्याच्या आहारात ते प्रमाण खूपच वाढल्याने त्याच्या अंड्यांचे कवच नाजूक बनून, ती लवकर फुटतात. त्यामुळे तो पक्षी नष्ट होऊ लागला. पण डीडीटी, गॅमॅक्झिन ही कीटकनाशके अनेक दशके वापरूनसुद्धा त्यांचा माणसांवर, जनावरांवर, किंवा माशांवर काही वाईट परिणाम सापडला नव्हता. मानवी दुधामध्येसुद्धा ही रसायने सापडत होती, पण एकाही बालकावर त्याचा वाईट परिणाम दिसला नाही. सध्या वापरात असलेली कीटकनाशके निसर्गात लवकर नष्ट होत असल्याने ती अधिकच सुरक्षित आहेत. आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी व आरोग्यरक्षणासाठी कीटकनाशकांचा वापर – योग्य वापर – आवश्यक आहे. त्यांच्यापासून होणाऱ्या संभाव्य हानीबद्दल संशोधन जरूर चालू ठेवावे. पण त्यांच्याबद्दल भयगंड निर्माण करणे ही समाजविघातक गोष्ट आहे. डीडीटी मुळे मलेरिया रोगाचा प्रतिबंध होऊन कोट्यवधी प्राण वाचले याबद्दल कृतज्ञ असले पाहिजे.

शिरोळ तालुक्यात, (जि. कोल्हापूर) सुमारे एक वर्षापूर्वी कीटनाशकांचा शेतीतील वापर वाढल्यामुळे कॅन्सरचे प्रमाण खूपच वाढले आहे अशी हूल कोणीतरी, बहुधा एका पत्रकाराने, काहीही पुरावा किंवा आकडेवारी जमा न करता, उठवली. प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर तेथे कॅन्सरचे प्रमाण वाढले असल्याचे सापडले नाही, पण दरम्यानच्या कालावधीत तेथील भाजीपाल्याचे दर उतरून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. एखाद्या गोष्टीबद्दल समाजात भय निर्माण करणे सोपी गोष्ट असते. त्यामुळे मोबाईल फोनपासून आणि टॉवर्सपासून निघणाऱ्या रेडिओ लहरी, पवनचक्क्या, अणुशक्ती केंद्रे, हरित क्रांती, भांडवलशाही, जागतिकीकरण, डंकेल प्रस्ताव, ऍलोपॅथीची औषधे, गॅट करार, फळे पिकवण्यासाठी वापरले जाणारे कॅल्शिअम कार्बाईड, किंवा एथिलिन वायू, यांच्याबद्दल भीती पसरवून काही लोकांना आनंद मिळतो. कोणत्याही गोष्टीला शत्रू ठरवून त्याविरुद्ध आंदोलन करण्याला लगेच जनपाठिंबा मिळतो, प्रसिद्धी मिळते. तशी चळवळ चांगल्या गोष्टीला पाठिंबा देण्यासाठी करता येईल का? कीटकनाशके आवश्यक आहेत, उपकारक आहेत अशी चळवळ करता येईल काय? मोर्चा आणता येईल काय? अणुऊर्जा केंद्राच्या बाजूने घेराव घालता येईल का? उद्योगाला जागा देऊ नका अशी चळवळ सहज करता येईल, पण अमुक एक उद्योग देशाला, जनतेला अत्यावश्यक आहे, म्हणून त्याला जमीन द्यावी अशी चळवळ करता येईल का?

आपल्या प्रसिद्धी माध्यमांतून असा अपप्रचार, खोटी माहिती देणे मोठ्या प्रमाणावर चालू असते. इंटरनेटमुळे तर ही गोष्ट फार सोपी आणि स्वस्त झाली आहे. आपल्या समाजात व्यक्तिपूजा मोठ्या प्रमाणावर होते. एखाद्या व्यक्तीने न्यायमूर्ती म्हणून किंवा समाजसेवक म्हणून किंवा आरोग्यक्षेत्रात नाव मिळवले की त्याची कोणत्याही क्षेत्रातली मते न तपासता ग्राह्य धरण्यात येतात. खरे तर त्याची त्याच्या कौशल्यक्षेत्रातली मतेपण तपासून घ्यायला हवी. चिकित्सक बुद्धीने लोकांची विधाने, मते व त्यांनी दिले असले तर पुरावे तपासून घ्यायला हवेत. इंटरनेटच्या सहाय्याने ही गोष्ट आता सोपी आणि सर्वसामान्य माणसाला सहज शक्य अशी झाली आहे. अणुवीजप्रकल्पातून किती किरणोत्सर्ग होतो, त्याचा मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होतो, जनुक बदल पिकांच्या विषारी परिणामांबद्दल काय संशोधन झाले आहे, कीटकनाशकांमुळे कॅन्सर होतो का, ही माहिती आज इंटरनेटवर सहज उपलब्ध आहे. चिकीत्सक वृत्ती बाळगणे आता फक्त विद्वानांची मिरासदारी राहिलेली नाही.

राष्ट्रीय शिक्षणधोरण २०१९

नवे ‘राष्ट्रीय शिक्षणधोरण २०१९’ येते आहे, हे तुम्हांला सर्वांना माहीत असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष निवडणूक जिंकले, त्यासोबतच हा ‘राष्ट्रीय शिक्षणधोरणा’चा तर्जुमा जाहीर झाला. कस्तुरीरंगन यांच्यासारख्या प्रसिद्ध रॉकेटसायंटिस्टच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांच्या समितीने अपेक्षेपेक्षा भरपूर जास्त वेळ घेऊन हा तर्जुमा तयार केलेला आहे. या लेखात त्या तर्जुम्यातील शालेय स्तरापर्यंतच्या भागाचा विचार प्रामुख्याने आलेला आहे. उच्च शिक्षणाबद्दल भरपूर म्हणण्यासारखे असूनही विस्तारभयासाठी लेखात सामावलेले नाही.

आपल्यासमोर आत्ता फक्त धोरणाचा तर्जुमा आलेला आहे. यानंतरही ह्या विषयाबद्दल आपल्याला बोलावे लागणारच आहे. देशातली लहानमोठी मुले जेथे शिकणार आहेत, त्या शिक्षणरचनेचे धोरण सर्वार्थाने परिपूर्ण असावे, ही आपली प्राथमिक अपेक्षा आपण निवडणुकीत मत देताना दाखवलेल्या पवित्र उत्साहानेच पूर्ण करून घेतली पाहिजे.

शिक्षणव्यवस्थेत प्रत्यक्ष काम केलेल्यांची या समितीत तुलनेने कमतरता असली तरी शिक्षणाबद्दल वाचन, विचार आणि दृष्टिकोन असायला प्रत्यक्ष काम केले असण्याची गरज मानली जात नाही. प्रत्यक्ष काम करणारे शिक्षणाचा विचार करतातच असेही अनुभवाला येत नाही. तेव्हा मोठमोठ्या विचारवंतांनी आखलेले असे हे धोरण चांगलेच असणार अशी अपेक्षा होती. या आधीचे धोरण १९८६ साली तयार झालेले होते. त्याची सुधारित आवृत्ती १९९२ सालची होती. त्यानंतर २७ वर्षांनी हे धोरण येत आहे. मधल्या काळात अनेक बदल झाले. अनेक अभ्यास-संशोधने झाली. शिक्षणशास्त्र पुढे गेले. एनसीएफ २००५ (राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा) तयार झाला, २००९ चा बालशिक्षण हक्क कायदा आला. २०१२ चा पॉक्सोसुद्धा आला. बालवयात होणारी मेंदूची वाढ, शिकण्याची अफाट क्षमता, बालमानसशास्त्र, बालकांचे हक्क-अधिकार इत्यादी बाबींबद्दलची आपली समज सुधारली. संकल्पनांबद्दल अधिक स्पष्टता आली. ह्या सर्वांचा संदर्भ धरून नवे शिक्षणधोरण येईल अशी अपेक्षा होती. साधारणपणे स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या पिढीने आखलेले हे शिक्षणधोरण असणार, तेव्हा स्वतंत्र भारतातल्या बालकांना स्वतंत्र विचारांचा अवकाश देणारे, प्रोत्साहन देणारे, मागे पडणार्‍यांच्या, मागास समजल्या जाणार्‍यांच्या क्षमतांना जागा देणारे, भारतीय संस्कृतीतल्या सहिष्णू परंपरेला साजेसे धोरण येणार अश्या अपेक्षा होत्या. प्रत्यक्षात या धोरणात वर दिलेल्यांपैकी काही मुद्दे उल्लेखलेले आहेतही, तरीही धोरण बघून निराशा आली, इतकेच नाही तर काळजी वाटू लागली. या तर्जुम्याचा एकंदर सूर, पद्धत, त्यातून दिसणारा, प्रतीत होणारा दृष्टिकोन पाहता त्यातून वेगळेच काही व्यक्त होते आहे, अशी जाणीव व्हायला लागली.

इंग्रजी-हिंदी समजत नसणार्‍यांना हे धोरण वाचता येणार नाही. एखादे धोरण तर्जुमावस्थेत असतानाच त्याबद्दल प्रश्न विचारले, सूचना केल्या तर धोरणाची गुणवत्ता कदाचित वाढेल; पण असे व्हायचे तर त्यासाठी धोरण जास्तीत जास्त भाषांमध्ये उपलब्ध असायला हवे. सूचना करण्यासाठीची मुदत त्यानंतर महिनाभराची तरी असावी. मुळात तशी योजना आधीच का केली गेली नाही असाही प्रश्न पडतो. तरी या धोरणाबाबत तशी विनंती काही संस्था-व्यक्तींनी सरकारला केलेली होती. तिचा परिणाम होऊन की काय ही मुदत ३१ जुलै २०१९ पर्यंत वाढवली गेली; प्रांतीय भाषांमध्ये उपलब्ध झाल्याचे समजलेले नाही. तसे व्हावे असा हट्ट धरावा लागेल. शेवटी प्रश्न आपल्या सर्वांच्या लाडक्या बालकांच्या शिक्षणाचा आहे.

हा शिक्षणधोरणाचा केवळ तर्जुमा आहे, त्याला चित्राचे मुखपृष्ठ केले नसते, नुसते नाव लिहिले असते तरी चालले असते; पण ते केले आहे. इतके वाईट मुखपृष्ठ करण्यामागे हे काम एकंदरीतच किरकोळीत केले जाण्याचा निःशब्द सूर तर नाही ना? चित्राचा दर्जा एवढा वाईट होण्यामागे नेमके काय कारण असावे? राष्ट्रीय पातळीवरच्या ह्या महत्त्वाच्या दस्तावेजासाठी कुणी साधा बरासा चित्रकार मिळाला नाही? असो.

ग्रामीण – गरीब, खेड्यातल्या, दुर्गम ठिकाणी राहणार्‍या बालकांना शाळेत येण्यात, टिकण्यात आणि शिकण्यात नेमक्या कोणत्या अडचणी येतात, हे धोरणकर्त्यांना बहुधा वरवरच माहीत आहे. म्हणजे गरिबांबद्दलचा कळवळा त्यांच्या मनात आहे, त्यातून त्यांच्या अडचणींचा अंदाज त्यांनी बसल्या जागीच घेतला असावा. मुले मागे पडतात, अर्ध्यात शाळा सोडतात, त्यांना शाळा लांब पडते, रस्ते नीट नसतात, असुरक्षितता असते, मग मुले शाळेत जायची शक्यता कमी होतात वगैरे प्रश्न त्यांनी घेतले आहेत. याशिवायही अनेक अडथळे बालकांच्या शिक्षणमार्गात असतात आणि ह्या अडथळ्यांमागची कारणेही धोरणात म्हटलेल्या कारणांहून वेगळी असतात. मागे पडणार्‍या मुलांकडे व्यक्तिशः लक्ष द्यायला शिक्षकांना वेळ नसतो, शाळेत सोडायला घरी कोणी मोकळे नसते, एवढी कारणे धोरणात गृहीत धरलेली आहेत. प्रत्यक्षात परिस्थिती इतकी एकेरी नसते. धाकट्या भावंडांची जबाबदारी घ्यावी लागणे, आईला वेळ नसल्याने घरात कामे करावी लागणे, कौटुंबिक अत्याचारांना सामोरे जावे लागणे आणि यांशिवाय नुसती प्रचंड गरिबी, आजारपणे, व्यसने अश्या अनेक गोष्टींचा त्यावर परिणाम होणे. परिस्थितीच्या अशा विरोधाला न जुमानता प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणहक्क मिळायला हवा ही आपली अपेक्षा आहे. त्यासाठी काय करावे याबद्दलचे पुरेसे मार्गदर्शन धोरणात नाही. तसे पाहिले तर त्यांच्याकडे एकच उत्तर आहे – स्वयंसेवक निर्माण करणे. म्हणजे गावातल्या शिकलेल्या लोकांनी आणि शाळेत हुशार ठरलेल्या मुलांनी मागे पडणार्‍या मुलामुलींना शिकवण्याची जबाबदारी घ्यावी. यांत स्त्रिया, निवृत्त लोक यांचा वापर करून घेण्याची कल्पना आहे. या लोकांना शिकवायला वेळ असेल, त्यांना शिकवता येईल आणि ते शिकवतील अश्या सर्व बाबी गृहीतक म्हणून मानलेल्या आहेत. शाळा लांब पडत असली तर पोचवण्याची जबाबदारीही इतर पालकांनी घ्यावी, त्यांना काय हरकत असणार आहे? घेतील की ते, फारतर थोडेफार पैसे देऊ, असा सूर आहे. ह्यात सुरक्षिततेच्या अनेक अडचणी येऊ शकतील ही बाब बेदखल केलेली आहे.

रिकाम्या वेळाचा सदुपयोग म्हणून शिकवणारे अनेकजण असतातही; पण ते प्रत्येक शाळेला सर्व टप्प्यांवर मिळतील असे गृहीत धरू शकत नाही. काही लोक आपल्या माळ्याच्या, रखवालदाराच्या मुलाला/ मुलीला शिकवताना आपण पाहिले असतील, नाही असे नाही; पण तेही मूल आवडीने शिकत असेल आणि आज्ञाधारकपणे वागत असेल तर ते शिक्षण सुरू राहाते. मूल शिकत नसेल किंवा उद्धट असेल तर असे प्रयत्न पुढे जात नाहीत. आणि ‘मी प्रयत्न केला; पण त्याला/ तिला शिकण्याचे डोकेच नाही तर काय होणार’ असा निष्कर्ष काढला जातो. प्रौढांचे जाऊ द्या, त्यांचा हेतू आपला रिकामा वेळ सत्कारणी लावण्यापुरताच असतो. तिथे बांधिलकी नसते, तो हौसेचा मामला असतो. देशभरातल्या शाळांनी समाजाचे सहकार्य घेण्यात गैर काही नाही, मात्र ते साधेलच यावर अवलंबून राहता येणार नाही. तेव्हा धोरणाने शाळांना तशी सूचना करावी हे योग्य नाही. हा प्रयोग फसणार यात शंकाच नाही. प्रौढांवरच नाही तर शाळेत हुशार मानल्या गेलेल्या मुलामुलींवरही इतरांना शिकवण्याची जबाबदारी शासकीय व्यवस्थेने येथे टाकलेली आहे. हे तर भयंकरच आहे. एकमेकांकडून मुले शिकतात, फार चांगले शिकतात, हे खरे असले, तरी तसे घडते तेव्हा ती मुलामुलांच्यातल्या सहज संवादातून साधलेली बाब असते. मागे पडणार्‍या मुलाची जबाबदारी वरच्या वर्गातले दुसरे एखादे मूल घेईल, ती नियमितपणे पार पाडेल असे घडायचे, तर तशी सक्तीच करावी लागेल. मग तर त्या सवंगडी-शिक्षणातला जीव साहजिकपणे संपेल. या लहान-थोरांना शिक्षणसाहाय्य देण्यासाठी काही प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. त्यामुळे मागे पडणार्‍या, शिक्षण न आवडणार्‍या मुलांना शाळा आवडू लागेल, ती शिकू लागतील अशी स्वप्ने शासनाने शिक्षणधोरणात पाहावी, आणि तो एक महत्त्वाचा ‘रिसोर्स’ मानावा, हे क्षमा करा; पण हास्यास्पद आहे.

अनेक ठिकाणी शाळेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आर्थिक सहकार्य लागेल याची जाणीव धोरणाने ठेवलेली आहे. मात्र त्यासाठीचे अर्थसाहाय्य शोधावे लागेल असे म्हटले आहे. शोधणार म्हणजे कुठून, तर समाजातल्या श्रीमंत घटकांकडून आणि कंपन्यांच्या समाजाची जबाबदारी घेण्याच्या फंडमधून (सीएसआर). अर्थात, समाजाच्या आणि उद्योगांच्या दानशूरपणावर आणि सीएसआरवर हे धोरण विसंबलेले आहे. एकंदरीत या धोरणाचा मोफत किंवा अल्पमोबदल्यावर केलेल्या स्वयंसेवेवर मोठा भर आहे. पंतप्रधानांनी आयोजलेल्या स्वच्छता अभियानाची येथे आठवण येते. झाडू हातात घेतलेल्या पंतप्रधानांचे फोटो छापले; पण स्वच्छतेची किंवा कचर्‍याची परिस्थिती बदलली नाही. स्वच्छताकामगारांची स्थितीही सुधारली नाही. अश्या उदाहरणांमधून दिसते, की हे धोरण जमिनीवर उभे राहण्याची शक्यता नाही.

हे शिक्षणधोरण बाजारव्यवस्थेला संपूर्ण धार्जिणे आहे. देशाच्या शिक्षणधोरणाचा हेतू ‘कच्चा माल स्वस्तात मिळवून पक्का माल फायद्यात विकावा’ असा व्यापारी असू शकत नाही. बालकाच्या शिक्षणासाठी आज एक रुपया घातला तर पुढे आपल्याला त्यातून दहा रुपये मिळतील, ही बालशिक्षणात गुंतवणूक करण्यामागची भूमिका आहे. ती गैर आहे. पालक बालकांना शिक्षण देतात कारण त्यांचे बालकांवर प्रेम असते. आपल्याला शक्य त्या संधी-सुविधा आपल्या अपत्याला मिळाव्यात, त्याच्या/ तिच्या क्षमतांना वाव मिळावा, म्हणून त्यांनी बालकांना शाळा-कॉलेजात शिकायला पाठवलेले असते. आमच्या मते, घराप्रमाणे देशालाही सुजन नागरिक हवे असतात. माणूस म्हणून विचार करणारे हवे असतात. स्वतंत्र देशाच्या सरकारने सार्वत्रिक शिक्षणाची सोय करायची असते ती देशातल्या सर्वांना जगण्याचा, वाढण्याचा, शिकण्याचा, निर्णय घेण्याचा, अन्याय होत असेल तर विरोध करण्याचा, अभिव्यक्त होण्याचा हक्क मिळावा, तो बजावता यावा, तशी क्षमता बालकांमध्ये यावी, वाढावी यासाठी. नागरिकांचे मूलभूत हक्क त्यांच्याकडून देशाला काय मिळते यावर ठरत नाहीत. नागरिक म्हणून ते प्रत्येकाला असतातच. शिक्षण हा बालकांचा मूलभूत हक्क आहे.

विद्यापीठांमधली संशोधने उद्योगांशी जोडून केली जावीत, असे या धोरणात म्हटले आहे. अशी संशोधने आजही होतात; पण मुळातच ती उद्योगधंद्यांनी पैसा देऊन करून घेतलेली असल्याने बाजाराच्या सोयीची असणार यात शंकाच नाही. इतकेच नाही तर त्याच्या निष्कर्षांची गुणवत्ताही बाजारपट्टीवरच मोजली जाणार. त्याशिवायच्या संशोधनांना उद्योगांचे सहकार्य मिळणार नाही. यामध्ये चांगली मूलभूत संशोधने व्हायचा अवकाश आकुंचित होणार, आणि भेसळ-भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढणार. कंपन्या पैसे देऊन त्यांना सोईस्कर निष्कर्ष काढून घेणार, सोईस्कर नसलेले निष्कर्ष दाबून ठेवणार किंवा अमान्य करणार, ही शक्यता स्पष्टपणे दिसते.

शिक्षणधोरणाच्या या तर्जुम्यात अश्या अनेक जागा आहेत, की वाचताना कदाचित आपल्याला त्यांचा परिणाम नेमका कुठे निर्देश करत आहे, हे सहजपणे कळणार नाही. उदाहरणार्थ शिक्षणव्यवस्थेतल्या नोकर्‍या, शिष्यवृत्त्या मेरिटनुसार मिळतील, असे यात म्हटले आहे. ते वाचताना आपल्याला गोड वाटते; पण त्याचा अर्थ राखीव जागा नाहीत, असा केला जाण्याची शक्यता आहे. योग्यता म्हटल्यावर ती कोण ठरवणार हा प्रश्न येतोच. कशावर ठरवली जाईल याची स्पष्टता लागते, नाहीतर भ्रष्टाचाराची शक्यता निर्माण व्हायला लागते, आणि इथे तो शासनाच्या परवानगीनेच होणार असतो. एकंदरीत सर्वसमावेशकता नोंदवणार्‍या या धोरणात वंचितांना, अल्पसंख्याक गटांना जागा मिळत नाही. आदिवासींच्या शिक्षणासाठी ‘विशेष शिक्षण प्रांत’ (SEZ) असावा असे म्हटले आहे. म्हणजे इतरांसह शिकण्याचा त्यांना हक्क नाही. एकत्र शिकण्याचा सर्व गटांना फायदा होतो हे सिद्धही झाले आहे, तरीही ती संधी नाकारली आहे. त्यांना संधीसुविधावंचित गट न समजता अल्पसहभागी गट म्हटले आहे. म्हणजे वंचिततेच्या उल्लेखातून त्यांना पुढे आणण्याची जबाबदारी सरकारवर येते तीही नाकारलेली आहे. येथे धोरणाच्या बाजूने कुणी अन्वय लावेल, की ज्या गटांना एरवी वंचित मानले जात नाही, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या वाट्याला वंचितता येते त्यांनाही समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न येथे आहे. आम्हाला प्रश्न असा पडतो, की मग ते स्पष्टपणे नोंदवले का नाही? विघातक अन्वयाची शक्यता जराही दिसली, तर त्याबद्दल सतर्क राहावे लागते. विधायक अन्वयाची कल्पना करण्याचे कारणच नाही; उलट माणसे बदलली तरी कृतीच्या विधायकतेत फरक पडू नाही यासाठी आखणी करणार्‍यांनी ती सुस्पष्ट करावी अशी अपेक्षा आहे.

स्त्रीशिक्षणाबद्दलच्या भागात तर याहून मजा आहे. समाजबदलातून आणि जाणीवजागृतीतून गेल्या शंभर वर्षांत मुलींच्या शिक्षणाची परिस्थिती कशीकशी बदलत गेली हे आपण प्रत्येकाने बघितले आहे. आपल्या पणज्या-आज्या-आया आणि आपण ह्यांना किती नि काय शिक्षण घेता आले, त्यात काळोकाळ होत गेलेले बदल आपल्याला दिसत आहेत. आजही आपण यशाच्या शिखरावर आहोत अशी वेळ नाही. आजही वंचित समाजगटातल्या मुलीबाळींना शिक्षणाला मुकावे लागत असल्याचे दिसते. ह्या पार्श्वभूमीवर ह्या धोरणाच्या मसुद्यातला स्त्रीशिक्षणाचा भाग वाचकांनी जरूर मुळातून वाचावा असा आहे (पान १४५). सुरुवात केली आहे ती ‘भारतीय समाजात स्त्रीला नेहमीच महत्त्वाचे आणि आदराचे स्थान मिळत गेले आहे. हजारो वर्षांचा इतिहास बघितला तर स्त्रियांनी साकारलेल्या भूमिका… स्त्रियांचे शिक्षण म्हणजे गरिबी, अत्याचार नष्ट होऊन सामाजिक आरोग्य येण्याच्या वाटेवरचे अडथळे दूर करण्याचा मार्गच आहे.’ अशी अत्यंत बेनेव्होलंट सुरात स्त्रियांची परिस्थिती सांगितली आहे. कुठेही स्त्री-शिक्षणासाठी किती प्रयत्न करावे लागले, समाजाकडून किती अवहेलना भोगावी लागली याचा संदर्भ दिलेला नाही. आजही मुलींचे शिक्षण आणि मुलग्यांचे शिक्षण यांच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन वेगवेगळा असतो याचा संदर्भ मानलेला नाही. बालविवाह, हुंडाबळी, इतकेच काय, स्त्रीभ्रूण असल्याचे कळल्यावर त्याची हत्या केली जाणे, असे सामाजिक-सांस्कृतिक प्रश्न स्त्रीजीवनाला आजही व्यापून आहेत, धोरणात यांचा उल्लेखही नाही.

आणखी एक खासियत या धोरणतर्जुम्याची सांगता येते. बालवर्गापासून उच्चशिक्षणापर्यंत व्यवस्था एकाच संपूर्ण स्वायत्त संरचनेत बांधलेल्या असाव्यात, असे यात म्हटले आहे. अशाप्रकारे एकत्र बांधणी असली, की संसाधनांचा सोयीस्कर वापर होईल आणि कमी संसाधनात भागेल असा त्यामागे विचार आहे. ह्यामध्ये अंगणवाड्यांनाही जोडून घ्यायची योजना आहे; पण तसे होणार नाही. अंगणवाड्यांवर बालशिक्षणासह इतरही जबाबदार्‍या आधीपासून आहेत. त्यांचे या नव्या व्यवस्थेत काय होईल? त्यासाठी वेगळ्या व्यक्तीची नेमणूक केली जाईल का? संसाधनांच्या वापरातील काटकसरीत मानवी संसाधन म्हणजे शिक्षकांचाही अंतर्भाव आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरचा ताण वाढणार आहेच, शिवाय दुर्गम जागी तुलनेने थोड्या बालकांसाठी सुरू असलेल्या एकशिक्षकी शाळा बंद करून टाकायचे सूतोवाचही आहे.

या संपूर्ण धोरणात धर्मनिरपेक्षता – सेक्युलॅरिझम आणि सामाजिकता – सोशॅलिझम हे शब्द कु-ठे-ही येत नाहीत. संविधानातल्या मूल्यशिक्षणाबद्दल सांगतानाही पारंपरिकतेचा आणि देशाच्या सोनेरी इतिहासाचा उद्घोष करणार्‍या या धोरणात धर्मनिरपेक्षता पूर्णपणे वगळण्यात आलेली आहे. हे अनवधानाने झाले, असे तर नाही ना? या संपूर्ण धोरणाचा सूर असा शब्दांपलीकडे बोलका आहे. तो सूर आपल्या देशाला, देशातील शिक्षणाला कुठे नेऊन ठेवेल याचा विचार आपल्याला करायचा आहे.

या धोरणात काही चांगल्या गोष्टीही आहेतच. बालशाळेपासून दुसरीच्या टप्प्यापर्यंत लेखनाची घाई केलेली नाही. त्या काळात खेळातून शिक्षण व्हावे आणि पुढच्या शिक्षणाची तयारी करून घ्यावी असे म्हटले आहे, त्यामुळे शिक्षणाची बैठक दमदार होईल, असे काही प्रतिसादांमध्ये नोंदवले आहे. शिक्षणाचा हेतू बालकांना विचार करण्याची क्षमता आणि सराव मिळावा, समस्या निवारण करता यावे, ते केवळ पाठांतरावर विसंबलेले नको, असे धोरणात म्हटले आहे. (असे विचार करायला लावणारे चारदोन कूटप्रश्नही नमुन्यादाखल बालकांना सोडवायला द्यायला धोरणात दिलेले आहेत. तसे देण्याची खरे म्हणजे आवश्यकता नव्हती.) इयत्ता नववीपासून आवडीनुसार विषय निवडता यावे, महाविद्यालयात आर्ट्स – सायन्स – कॉमर्स असे विभाग न करता मनाजोगते शिकण्याची संधी मिळावी, असे या धोरणात म्हटले आहे. ते आपल्याला मोहक वाटू शकते. अश्या काही आवश्यक आणि आकर्षक गोष्टी धोरणात आहेतही, वरवर चाळताना त्या दिसतातही; पण ४८५ पानांचे बाड वाचून काढले, की त्यातला भेदक सूर आपल्या वर्मी लागतो आणि काळजी वाटू लागते.

आजवरच्या शिक्षणधोरणाहून वेगळा एक बदल येथे झालेला दिसतो आहे. शिक्षणाच्या संपूर्ण शासनव्यवस्थेत सर्वांत वरच्या टोकाशी एका नव्या आयोगाची रचना होत आहे. त्यात ५ सभासद असतील. प्रमुख असतील, पंतप्रधान आणि सभासद असतील, लोकसभेचे सभापती, केंद्रीय शिक्षणमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश, विरोधी पक्षनेते. आणि हा आयोग शिक्षणातले महत्त्वाचे सर्व निर्णय घेणार आहे. याचा अर्थ पाचांपैकी निदान तीन सत्तारूढ पक्षाचे असतील. याच प्रकारचा एक आयोग प्रांतीय पातळीवरही असेल; मात्र शिक्षणाबद्दलची विचारदिशा ठरवण्याचे काम केंद्रीय शिक्षण आयोगाकडेच आहे. आजवर नसलेला हा आयोग निर्माण करण्यात काही निश्चित हेतू असणारच, हे वाचकांनी ध्यानात घ्यावे. शिक्षण हे सामायिक यादीत आहे, काही प्रांत तरी केंद्रीय सत्तारूढ पक्षाकडे नाहीत; पण या कृतीमुळे संपूर्ण शिक्षणावर केंद्राचा प्रभाव जास्त राहील असा प्रयत्न असल्याचे दिसते आहे. याचा परिणाम काय होईल, होऊ शकेल याचा विचार वाचकांनी करावा.

२००९ मध्ये शिक्षणहक्क कायदा आला. त्यात देशातल्या वय ६ ते १४ मधील सर्व बालकांना शिक्षण मिळावे हा त्यांचा हक्क मानला गेला होता. या कायद्यामध्ये एक महत्त्वाची कमतरता होती, की वय वर्ष ६ हून कमी आणि १४ हून जास्त अशा बालकांना यातून वगळले जात होते. या धोरणाने वय ३ ते ६ आणि १५ ते १८ या वयोगटांची त्यात भर घातली आहे. मात्र आता तो हक्क मानलेला नसून ती संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्याची बोली आहे. मूलभूत हक्क आहे असे म्हटले असते तर तो मिळावा याची जबाबदारी सरकारवर होती. आता दिलेली संधी घेऊ न शकणार्‍यांची जबाबदारी सरकारवर येत नाही. खाजगी संस्थांनी उभारलेल्या शाळांमध्ये वंचित गटातल्या मुलांना पंचवीस टक्के राखीव जागा आहेत. आता तश्या जागा देण्याची सक्ती कमी केली पाहिजे असे धोरणात म्हटले आहे. शिक्षणहक्क कायद्यामुळे शिक्षण सर्वांपर्यंत पोचण्यात बरीच वाढ झाली; पण गुणवत्तेकडे दुर्लक्षच झाले, असे नोंदवून शिक्षणाची गुणवत्ता वाढण्याकडे आता लक्ष दिले जाईल अशी खात्री हे धोरण देते; पण आता तरी जमेल हे कशावरून, असे आपण विचारले, तर वर म्हटल्याप्रमाणे लहानथोरांनी केलेल्या स्वयंसेवी शिक्षण सहकार्याकडे उत्तरादाखल बोट दाखवते.

धोरणाला चांगले-वाईट ठरवण्याचा हा प्रश्न नाही. डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्यासारख्या वैज्ञानिकाबद्दल आणि इतर सर्वच धोरणकर्त्यांबद्दल आमच्या मनात अपार आदराची भावना आहे, आणि म्हणूनच त्यांच्या नावाने येणार्‍या ह्या धोरणात कमतरता राहू नयेत अशीही इच्छा आहे. त्यासाठी सुजाण पालकांच्या न्यायवृत्तीला साद घालण्याची इच्छा आहे. कुणी मानो वा न मानो, आपला देश लोकशाही मानतो आणि मानत राहणारही आहे. आपल्या सर्वांच्या शिक्षणाचे धोरण सर्वांना न्याय देणारे, शिकण्याची संधी देणारे, मानवी हक्कांची जपणूक करणारे, क्षमतांच्या गती आणि मर्यादा लक्षात घेऊन त्यानुसार वाव देणारे असावे आणि त्यानुसारचे शिक्षण या देशातल्या सर्व बालकांना त्यांचा हक्क आहे म्हणून मिळावे एवढाच त्यामागचा हेतू आहे.

‘योगा’वर दावा कुणाचा?

 भारतासाठी जसे ‘मॅक्डोनाल्ड’ तसे उत्तर अमेरिकेसाठी ‘योगा’. दोन्हीही मूळ स्थानापासून दूर परदेशात पक्के रुजलेले. अमेरिकेतील शहरी आणि ग्रामीण परिसरातील व्यायामशाळा, आरोग्य केंद्रे, चर्चेस अगदी सिनेगॉग्समध्येही योगाचे शिकवणी वर्ग चालू असतात. अमेरिकेतील जवळपास सोळा लाख लोकांच्या दररोजच्या व्यायाम प्रकारात योगाच्या कोणत्या ना कोणता प्रकाराचा समावेश असतोच. त्यामुळे दररोजच अमेरिकेतील लोक योगाबद्दल काही ना काही बोलत असतात, अर्थात व्यायामाच्या अंगाने. त्यांच्या व्यायामात शरीराला ताण देणारे, श्वासोच्छ्वासाचे किंवा आसनाचे हठयोगी व्यायाम प्रकार मुख्यत: असतात. ही आसने शिकविण्यासाठी बी.के.एस. अय्यंगार अथवा शिवानंद यांच्या पद्धतीने शिकविणारे, पट्टाभी जोईस यांचा ‘अष्टांग विन्यासा’ किंवा ‘पॉवर योगा’ शिकविणारे किंवा नुकताच ‘हॉट योगा’चा कॉपीराईट मिळविणारे बिक्रम चौधरी यांच्या पद्धतीने शिकविणारे भारतीय मूळ असलेले शिक्षक असतात. विवेकानंद, शिवानंद यांच्या अनुयायांनी लोकप्रिय केलेला “ध्यानयोग” मात्र फारसा लोकप्रिय नाही. अमेरिकेतील लोकांचा ओढा आसनांकडेच आहे यात काहीच आश्चर्य नाही कारण भारतातही टीव्हीस्टार योगी बाबा रामदेवचे लाखो भक्त आसनाभीमुख योगच शिकतात.
अमेरिकेतील योग उद्योगाने आपल्या योग शिकवणीचा उगम कोठे आहे हे लपवून ठेवलेले नाही. उलट अमेरिकेसारखा जो देश तुलनेने तरुण आहे आणि सतत बदलत जाणारा आहे त्या देशात योगाची मानण्यात आलेली प्राचीनता (5000 वर्षापूर्वीची व्यायाम पद्धती वगैरे), पौर्वात्य अध्यात्मिक परंपराशी असलेला योगाचा संबंध अशा सर्व गोष्टी योगविक्री प्रक्रीयेतील एक भाग बनून गेल्या आहेत. नमस्ते करणे, ओमचे सूरयोजन, संस्कृत मंत्रांचे उच्चार ह्याही गोष्टी अमेरिकेतील योगाच्या भाग होऊन गेल्या आहेत. अमेरिकेतील योगाच्या अनेक स्टुडीओतून भारतीय शास्त्रीय संगीत किंवा कीर्तन संगीताची धून वाजविणे, सुगंधी वास, ओमची चिन्हे अशाप्रकारच्या उपखंडातील छोट्या-मोठ्या वस्तू लावून अध्यात्मिक वातावरण निर्मिती केले जाते. अय्यंगार योगशाळेत त्यांची सत्रांची सुरवात दुसऱ्या शतकात होऊन गेलेल्या योगसूत्रांचा निर्माता ‘पतंजली’ याच्या प्रार्थनेने केली जाते. काही शाळेत पतंजलीची मूर्तीही बसविलेल्या आहेत. हे हिंदूकरण काही तंतोतंत सजवलेले नसते. योग शिकविण्याचा परवाना मिळविण्यासाठी योगशिक्षकांना हिंदू तत्वज्ञानाची आणि धर्मग्रंथांची जुजबी ओळख असणे गरजेचे असते.
अमेरिकेतील हिंदूंना या सगळ्याचा सार्थ अभिमान वाटत असेल, असे एखाद्याला वाटेल. पण अमेरिकेतील हिंदूंची वकिली करणारी संस्था, “हिंदू अमेरिकन फौंडेशन” (Hindu American Foundation, एचएएफ)ला मात्र अभिमान वगैरे काही वाटत नाही. उलट अलीकडेच त्यांनी आरोप केला कि अमेरिकेतील योग उद्योग हिंदुत्वाकडून योगाची चोरी करीत आहे. आपले प्रत्येक ‘आसन’ बौद्धिक मालमत्तेची चोरी आहे हे ऐकून अमेरिकेतील लाखो लोकांना धक्काच बसला. कारण त्यांनी योगाच्या मातृ परंपरेला मान्यता दिलेली नाही. एचएएफचे सहसंस्थापक आणि मुख्य प्रवक्ता असीम शुक्ला हे आता त्यांच्या हिंदू साथीदारांना सांगत आहेत की “योग आपला आहे तो आपल्याकडे ‘वापस’ घ्या आणि अध्यात्मिक परंपरेच्या बौद्धिक मालमत्तेचा दावा ठोका.”
ही ‘योगवापसी’ मोहीम राबवणाऱ्या बहाद्दरांना अमेरिकेतील योग संस्था आणि इतर सांस्कृतिक संस्था, योगातील हिंदू चिन्हे आणि हिंदू कर्मकांडे यांची वाढती दृश्यात्मकता फारशी प्रभावित करू शकलेली नाही. त्यांची जेथे नजर जाते तेथे त्यांना हिंदूबाबतची न्यून भावना दडलेली वाटते. त्यांना वाटते की अमेरिकतील लोकांनी आता योगाचा विचार ‘पातंजलीच्या योगसूत्रा’ संदर्भात आणि हिंदुत्वाचा विचार ‘महान वेदांच्या’ संदर्भात केला पाहिजे. त्यांनी आता हिंदूंच्या संदर्भातील तो जुना पठडीबद्ध जात, गाय आणि आमटी (Indian curry) चा विचार सोडला पाहिजे. शुक्ला यांच्या भाषेत बोलायचे तर “हिंदुत्वाचा संबंध आता पवित्र गायीपेक्षा गोमुखासनाशी (एक कठीण आसन) जास्त तर रंगीबेरंगी आणि भटक्या साधूंपेक्षा अध्यात्मिक प्रेरणा देणाऱ्या पातंजलीशी जास्त आहे.” त्यामुळे ही ‘योग वापसी’ मोहीम ‘योगा’ वगैरेपेक्षा भारतीय मानसिकतेतील बचावात्मकता आणि हिंदू विद्व्तेबद्दलची अतिरंजित भावना यांचे विचित्र मिश्रण, संस्कृताळलेपण – हे जे हिंदू धर्माचे आणि संस्कृतीचे कंगोरे – आहेत त्याबद्दलच असल्याचे दिसून येत आहे.
न्युयॉर्क टाइम्सने आपल्या पहिल्या पानावर “योगावर मालकी कोणाची?” हा मुद्दा घेऊन चर्चा छेडली. त्यामुळे साऱ्या जगाचेच लक्ष याकडे वेधले गेले. पण त्याच्याही वर्षभर आधी या वादाची सुरुवात झाली होती. वाशिंग्टन पोस्टने प्रायोजित केलेल्या ऑनलाईन ब्लॉग वरून एचएएफचे शुक्ला आणि आधुनिक गुरु दीपक चोप्रा यांच्यात हे युद्ध खेळले गेले. शुक्लांची तक्रार होती की हिंदू पद्धती आणि कल्पना यांच्या आधाराने धंदा करत असताना चोप्रा ‘हिंदू’ हा शब्द टाळत आहेत. कारण चोप्रा स्वत:ला हिंदू ऐवजी ‘अद्वैत वेदांती’ असे संबोधतात. चोप्रांनी जाहीर केले की हिंदुत्वाकडे काही योगाचे पेटंट नाही. योगाचा जन्म ‘जाणीवेत आणि फक्त जाणीवेत’ हिंदुत्वाच्या कितीतरी आधी झालेला आहे, ब्रेड आणि वाईन एशु ख्रिस्ताच्या ‘लास्ट सपर’च्याही आधीपासून अस्तित्वात होते. त्यामुळे ‘ब्रेड आणि वाईन’वर ख्रिश्चनांचा जितका दावा आहे तेवढाच हिंदूंचा ‘योगा’वर आहे. शुक्लानी त्यांना हिंदू वारश्याचा आदर न करणारा ‘नफेखोर तत्वज्ञानी’ म्हणून हिणवले तर चोप्रांनी त्यांच्यावर ‘हिंदू मूलतत्ववादी’ असल्याचा आरोप केला.
ना अनादी ना वैदिक
हा संपूर्ण वाद हिंदू इतिहासाच्या दोन सारख्याच मूलतत्ववादी दृष्टीकोनांचे दर्शन घडवितो. 21व्या शतकातील योग पद्धतीला जवळजवळ 2000 वर्षापूर्वीच्या ‘योग-सूत्रां’शी जोडायचे आणि त्या दोन्हीची सांगड 5000 वर्षापूर्वीच्या ‘वेदां’शी घालायची हे या मांडणीचे अधोरेखित उद्दिष्ट आहे. दोन्हीतील फरक फक्त एवढाच आहे की दीपक चोप्रा योग हिंदुत्वाच्याही अगोदर अस्तित्वात होता असे म्हणत आहेत तर शुक्ला आणि एचएएफ संपूर्ण पाच हजार वर्षांचा वापर हिंदुत्वाच्या गौरवासाठी करत आहेत. चोप्रांच्या मते योग हा ‘पूर्वेकडील अमर्याद विद्वत्तेचा’ भाग आहे. तर ‘योग आणि वेद यात भेदच नाही ते अनादी काळापासून एकरूप आहेत’ असे एचएएफचे मत आहे.
पण वस्तुस्थिती ही आहे की, आज ज्याला ‘योगा’ म्हटले जाते ते अनादी काळापासून चालत आलेले नाही किंवा ‘वेदा’च्या अथवा ‘योगसूत्रां’च्या समानार्थीही नाही. उलट, आधुनिक योगाचा जन्मच मुळी 19व्या शतकाच्या शेवटी आणि 20व्या शतकाच्या प्रारंभी झाला. हे हिंदू प्रबोधन काळाचे आणि भारतीय राष्ट्रवादाचे अपत्य आहे. ज्यात विज्ञान, उत्क्रांती, सुप्रजननशास्त्र, आरोग्य आणि शारीरिक तंदुरुस्ती या बद्दलच्या पाश्चिमात्य कल्पनांनी ‘मातृ परंपरा’ म्हणून कळीची भूमिका पार पाडली. या काळात वेगवेगळ्या स्तरांवर प्रचंड सरमिसळ झाली, योग आणि तंत्राचे सुलभीकरण झाले. मूळच्या अमेरिकेतील पण भारतात प्रस्थापित झालेल्या थियासॉफिकल सोसायटीने ‘अध्यात्मिक विज्ञाना’च्या कल्पना भारतात प्रस्तावित केल्या आणि त्या सर्व कल्पना योगात अंतर्भूत करण्याचे काम योग प्रबोधनाचे नेतृत्व करणाऱ्या स्वामी विवेकानंदानी केले.
परिणामी योगाचा जो शारीरिक कंगोरा होता त्याची सरमिसळ कवायत, जिम्नॅस्टिक्स आणि शरीर सौष्ठवाची तंत्रे यात होऊन त्याचा प्रचार स्वीडन, डेन्मार्क, ब्रिटन आणि इतर अनेक पाश्चिमात्य देशात झाला. हीच योगपद्धती 5000 वर्षापासून चालत आलेली आहे हे ठसविण्यासाठी या नवीन बदलांवर सृजनशीलपणे योगसूत्रांचे आरोपण करण्यात आले, ज्या योगसूत्रांचे नेमके वर्णन ऑस्ट्रीयात जन्मलेल्या अघेहानंद भारती या हिंदू तांत्रिकाने, “ज्या लोकांनी ब्राम्हणी तत्वे स्वीकारली आहेत त्यांच्यासाठी बनविलेली सूत्रे” असे केले आहे. एचएएफचा आजचा आग्रह म्हणजे 20व्या शतकात जोरकसपणे चालविल्या गेलेल्या चुकीच्या जाहिरातबाजीच्या मोहिमेचा एक भाग आहे.
जरी ही समजूत सर्वदूर पसरवली गेली असली तरी आज हे आधुनिक गुरु जी आसने शिकवितात त्यापैकी बहुसंख्य आसने प्राचीन शिकवणीत कोठेच आढळत नाहीत. प्रचंड कर्मकांडी स्वरूपाच्या यज्ञाभिमुख असणाऱ्या वेदांना पातजंलीच्या शुद्ध जाणिवानुभवाच्या शोधाशी काहीच घेणे-देणे नव्हते. आणि खरोखरच, ज्या 195 सूत्रांनी योगसूत्र बनले आहे त्यापैकी फक्त तीन छोटी सूत्रे पतंजलीनी आसनांसाठी घेतलेली आहेत. महाभारतात योगाचा उल्लेख 900 वेळा आहे. पण आसनांचा मात्र फक्त दोन वेळा आहे आणि भगवद्गीतेत तर अजिबातच नाही.
योगाच्या आसनकेंद्रित, हठयोग अशा पद्धती अर्थातच आहेत. पण त्याचे प्रणेते आहेत ते जटाधारी, राख फासलेले साधू. ज्यांना एचएएफ पाश्चिमात्यांच्या कल्पनेच्या बाहेर ठेऊ इच्छिते. खरेतर हिंदू परंपरेत या शारीरिक योगाच्या पेटंटवर जर कोणाचा हक्क असेल तर तो या जात धुडकावणाऱ्या, गांजेकस, लैंगिक मुक्ताचारी असणाऱ्या, शिव आणि शक्तीला जादूटोण्यासाठी पुजणाऱ्या, रसायनांची किमया साधणाऱ्या आणि लोहार, कुंभार यांच्यासारखे कौशल्य असलेले जटाधारी व राख फासणाऱ्यांचा! त्यांना काही या भौतिक जगाचा कायापालट करायचा नव्हता. त्यांना आपल्या शरीरावर आणि या भौतिक जगावर ताबा मिळविण्यासाठी जादूई शक्ति “सिद्धी” प्राप्त करून घ्यायच्या होत्या. म्हणूनच त्यांनी इतके सगळे कष्ट, त्रास सोसले, खडतर जीवन स्वीकारले.
मैसूरच्या राजवाड्यातील रहस्य
काही ऐतिहासिक दस्तऐवज आणि तोंडी इतिहासाच्या सहाय्याने केलेल्या नवीन संशोधनाच्या प्रकाशात पट्टाभी जोईस आणि अय्यंगार योगाच्या ‘अष्टांग विन्यासाचा’ सांधा प्राचीनतेशी कितपत आहे याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. जोईस (1915-2009) आणि बी.के.एस. अय्यंगार (1918-2014) या दोघांनीही योगाचे शिक्षण मैसूरचे महाराजा कृष्णराज वडेयर चौथा (1984-1940) यांच्या कारकिर्दीत टी. कृष्णम्माचार्य यांच्याकडून घेतले.
हा महाराजा मैसूरच्या गादीवर 1902 पासून त्याच्या मृत्यूपर्यंत होता. त्याच्या कारकिर्दीत त्याने भारतीय सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रम बऱ्यापैकी राबविले आणि त्याचबरोबर पश्चिमेकडील काही सकारात्मक कल्पनाही आपल्या सामाजिक कार्यक्रमात समाविष्ट केल्या. शारीरिक शिक्षणाच्या बाबतीत तो खूपच आग्रही होता. त्याच्या कारकिर्दीत शारीरिक शिक्षणाच्या संदर्भात मैसूर हे देशातील एक प्रमुख केंद्र बनले. आपल्या तरूण राजकुमारीला ‘योगा’चे शिक्षण देण्यासाठी त्यांनी कृष्णम्माचार्य यांना बोलावले तसेच त्यांनी कृष्णम्माचार्य व त्यांच्या सहकाऱ्याना देशभरात फिरून योग प्रात्यक्षिके दाखविण्यासाठी आणि त्या आधारे योग पुनर्जीवित करून लोकप्रिय करण्यासाठी निधीही उपलब्ध करून दिला.
मैसूरच्या राजघराण्याला पूर्वीपासूनच ह्ठ्योगात रुची होती. वडेयर चौथे यांचे पूर्वज मुम्माडी कृष्णराजा वडेयर तिसरे, (1799-1868) यांनी श्रीतत्त्वनिधी नावाचे अतिशय सुंदर चित्रमय पुस्तक लिहिले. त्याचा शोध 1980सालच्या मध्यास नॉर्मन जोमान नावाच्या एका स्वीडिश योग विद्यार्थ्याला मैसूर राजवाड्याच्या ग्रंथालयात लागला. या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य हे होते की, यात हठयोगाच्या आसनांचा मेळ भारतीय मल्ल जे व्यायामप्रकार व्यायामशाळेत करीत त्याच्याशी घातला होता. हे नाविन्यपूर्ण होते.
अमेरिकास्थित अभ्यासक जोमान आणि मार्क सिंगल्टन या दोघांनीही 1930 च्या सुमारास म्हणजे मैसूर राजवाड्याच्या भरभराटीच्या काळात, जे राजवाड्याशी व राजघराण्याशी संबंधित होते त्यांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यांच्या मते आधुनिक योगाचे बीज या श्रीतत्त्वनिधी सारख्या नाविन्यपूर्ण पुस्तकात आहे. कृष्णम्माचार्य हेही या पुस्तकाशी परिचित होते. त्यांनीही आपल्या पुस्तकात श्रीतत्त्वनिधी कडून प्रेरणा घेत पूर्वीच झालेल्या पारंपारिक भारतीय कुस्ती, कवायती आणि हठयोगी आसनाच्या सरमिसळीत विविध पाश्चिमात्य जिम्नॅस्टिक्स आणि कवायती यांचा मेळ घालत श्रीतत्त्वनिधी चा हा नाविन्यपूर्ण वारसा पुढे चालविला.
कृष्णम्माचार्य ह्यांना मैसूर राजवाड्यातील पाश्चिमात्य पद्धतीच्या व्यायामविद्येच्या (gymnastics) हॉलमध्ये मुक्त प्रवेश होता. त्यांनी आपल्या दैनंदिन योगामध्ये तेथील वालरोप्स आणि इतर व्यायामासठीची साधनं वापरायला सुरुवात केली. कृष्णम्माचार्यांना पाश्चिमात्य व्यायामविद्येवरील पुस्तके उपलब्ध होती. या पुस्तकातूनच त्यांनी व्यायामविद्येची अनेक तंत्रे अवगत करून घेतली व ती त्यांच्या शिकवणीत उतरली, जी पुढे जोईस आणि बी.के.एस. अय्यंगार यांनी पुढे नेली, असे जोमानचे म्हणणे आहे. उदाहरणार्थ, मांडी घालून केलेले जंपबॅक (jumpback), कमान करणे वगैरे 20व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या वर्षात नेल्स बख (Niels Bukh 1880-1950) या डेन्मार्कच्या जिम्न्यास्टने कोणत्याही साधनांशिवाय करण्यात येणारी स्वीडिश कवायत आणि दैनंदिन जिम्नॅस्टिक्स विकसित केले. ब्रिटीशानी भारतात ती पद्धत प्रस्तावित केली आणि वायएमसीएने ती लोकप्रिय केली. सिंगल्टनचा असा दावा आहे कि, “बखच्या पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीतील जवळ जवळ 28 प्रकारांची पद्धत आणि पट्टाभी जोईस यांच्या अष्टांगयोगातील किंवा बी.के.एस. अय्यंगार यांच्या लाईट ऑन योगातील प्रकारांची पद्धत जवळ जवळ सारखीच आहे.” ही सांधेजोड सांगताना सिंगल्टन म्हणतो, “जिम्नॅस्टिक्स पद्धतीची आसने आणि पारंपारिक पातंजली पद्धत यांच्या आधुनिक सांधेजोडी मागील प्रमुख सूत्रधार कृष्णम्माचार्यच!”
मग आता योगाची मालकी कोणाकडे?
आज आपल्याला माहित असलेला ‘योगा’ म्हणजे प्रचंड प्रमाणावर झालेली सरमिसळ आहे. त्यामुळे “पाश्चिमात्यांनी योगाची चोरी केली” ह्या एचएएफच्या कर्कश आरडाओरड्याला काहीच अर्थ उरत नाही. आजच्या काळातला योग हे एक असे जागतिक पातळीवरील वैशिष्ट्यपूर्ण उदाहरण आहे की ज्यात पूर्वेकडच्या आणि पश्चिमेकडच्या पद्धती संपूर्ण जगभरासाठी एक मूल्यवान आणि जपून ठेवावी अशी निर्मिती करण्यासाठी एकत्र आल्या आहेत.
हिंदुत्ववाद भले प्राचीन, मध्ययुगीन अथवा आधुनिक असो पण त्याला योगावर दावा सांगता येणार नाही. तशी बढाई मारणे हे केवळ उद्धटपणाचे नाही तर निखालस खोटेही आहे.

अनुवाद: राजीव देशपांडे