विषय «अर्थकारण»

आय डू व्हॉट आय डू

‘आय डू व्हॉट आय डू’ डॉ. रघुराम राजन यांचे आज गाजत असलेले पुस्तक. ते वाचून मला लिखाण करावेच लागले.’….मार्च २०१८

मला अर्थशास्त्रामध्ये कसा काय रस उत्पन्न झाला ते आठवत नाही. पण जॉन केनेथ गालब्रेथ यांची ‘इंडस्ट्रियल सोसायटी’, ‘पॉवर’ यांसारखी गाजलेली काही पुस्तके वाचल्यापासून तो विषय समजायला आणि म्हणून आवडायला लागला. नंतरही अनेक अर्थतज्ज्ञांची पुस्तके जेवढी जमतील तेवढी वाचली आणि त्यातून माझी एक समज घडत गेली. आर्थिक विकासाच्या संदर्भात नागरी अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण ‘नांगरी’ अर्थव्यवस्था (आसाराम लोमटे यांच्या ‘धूळपेर’मधील भावलेली ही व्याख्या) यांबाबत थोडा अभ्यास केला होता.

पुढे वाचा

भरकटलेल्या अर्थव्यवस्थेचे दशक

भारतामधील निवडणुकीचा गदारोळ आता संपला आहे. निवडणुकीच्या वादळाने उडविलेला विखारी आणि अतिशय वैयक्तिक पातळीवर जाऊन केलेला प्रचाराचा, आरोप-प्रत्यारोपाचा धुरळा खाली बसेल, भडकलेल्या भावना आणि तापलेले वातावरण आता थंड होऊ लागेल अशी आशा आहे. मागील दहा वर्षांत देशामध्ये घडलेले राजकीय स्थित्यंतर, या काळात देशाची आर्थिक प्रगति-अधोगती समजून घेण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. राजकीय ध्रुवीकारण बाजूला ठेवून वर्तमानातील आर्थिक आह्वाने समजून घेण्याची ही वेळ आहे.

मुख्य आणि तातडीचा विषय आहे तो भारताच्या आर्थिक स्थिति-गतीचा लेखाजोखा मांडण्याचा. ताळेबंद समजून घेण्याचा. निवडणुकीच्या वातावरणात सत्ताधारी पक्षाने अर्थव्यवस्थेसमोर उभ्या असलेल्या गंभीर समस्यांचा चुकूनही उल्लेख केला नाही.

पुढे वाचा

‘ल्यूटाइन बेल’

लॉइड्ज् ऑफ लंडन. काही शतके जगाच्या विमाव्यवसायाचे केंद्र समजली जाणारी संस्था. एका मोठ्या दालनात अनेक विमाव्यावसायिक बसतात आणि कोणत्याही वस्तूचा, क्रियेचा किंवा घटनेचा विमा उतरवून देतात.

लॉइड्जची सुरुवात झाली जहाजे आणि त्यांच्यात वाहिला जाणारा माल यांच्या विम्यापासून. ‘मरीन इन्शुअरन्स’ ही संज्ञा आज कोणत्याही वाहनातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहाराच्या विम्यासाठी वापरतात. पूर्वी मात्र जहाजी वाहतूकच महत्त्वाची होती आणि लॉइड्जच्या दालनातील बहुतेकांचा प्रत्येक जहाजाच्या प्रत्येक सफरीच्या विम्यात सहभाग असे. एखादे जहाज बुडाल्याची वार्ता आली की दालनाच्या एका कोपऱ्यातील‘ल्यूटाइन बेल’ (Lutine Bell) वाजवली जाई. आपापले संभाव्य खर्च तपासा, अशी ती सूचना असे.

पुढे वाचा

स्वयंसेवी संस्था : एक भांडवली षड्यंत्र

स्वयंसेवी संस्थांचा विचार करताना त्यांच्या चांगल्या बाजू कोणत्या व वाईट बाजू कोणत्या किंवा त्यावरचे आक्षेप काय आहेत असा विचार करून चालणार नाही. त्याऐवजी प्रस्थापित व्यवस्था मान्य आहे की अमान्य, यासंदर्भात याचा विचार करावा लागेल. कारण स्वयंसेवी संस्था चांगल्या की वाईट हा प्रश्न आपण करतो, तेव्हा ही व्यवस्था हवी की नको हा प्रश्न बाजूला पडतो. त्यामुळे ही व्यवस्था मान्य केली तर त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे स्थान काय असेल व जर व्यवस्था अमान्य केली तर त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे स्थान काय असेल असा विचार केला पाहिजे.

पुढे वाचा

‘प्रायोजित’ अहवालाचा पंचनामा

[विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात नरेंद्र जाधवांचा अहवाल वादग्रस्त ठरला आहे. जाधव ‘सरकारी तज्ज्ञ’ आणि पी. साईनाथ व इतर हे वास्तवाचे वेगळे चित्र रेखाटणारे, यांच्यात हा वाद आहे.

नोम चोम्स्कींने नोंदले आहे की कोणत्याही घटनेबाबत ‘भरवशाची’ माहिती देणारे तज्ज्ञ  प्रस्थापितांपैकीच असण्याने वार्तांकनाचा तटस्थपणा हरवतो, व ते संमतीचे उत्पादन  (आसु  16.4, 16.5, जुलै व ऑगस्ट 2005) होऊन बसते. या पातळीवरही जाधव अपुरे पडत आहेत हे ठसवणारी श्रीनिवास खांदेवाले यांची पुस्तिका जाधव समितीची अशास्त्रीयता  (लोकवाङ्मय, डिसें. ’08) संक्षिप्त रूपात आसुच्या वाचकांपुढे ठेवत आहोत.

एक विशेष विनंती —- हा लेख जाधवांचा भंडाफोड  म्हणून न वाचता शेतीबाबतच्या समस्या, त्याही वऱ्हाड : सोन्याची कुऱ्हाड  या क्षेत्रातील, असे समजून वाचावा — सं.

पुढे वाचा

आटपाट नगर?

चेंबूर – ट्रॉंबेच्या वस्त्यांमधून प्रौढ साक्षरता प्रसाराच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या कामामध्ये मी 1989 पासून सहभागी आहे. ‘कोरोसाक्षरता समिती’ हे आमच्या संघटनेचे नाव. ह्या कामात मी अधिकाधिक गुंतत चालले त्यावेळी माझ्या अनेक मित्र मैत्रिणींना, नातेवाईकांनी भेटून, फोनवर माझ्याबद्दल, कामाबद्दल चौकशी केली, अगदी आस्थेने चौकशी केली. ‘‘काम कसं चाललंय?”, ‘‘कसं वाटतं”?, ‘‘झोपडपट्टीतली लोक कामाला प्रतिसाद देतात का?’‘ अशा उत्सुक प्रश्र्नांबरोबर ‘‘सुरक्षित आहेस ना? काळजी घे,’‘ ‘‘यांना हाकलून द्यायला पाहिजे. यांनी मुंबई बकाल केली. तू यांना जाऊन कशाला शिकवतेस?”, ‘‘कसे राहतात ग हे लोक?”,

पुढे वाचा

नोटाबंदी आणि जनतेचा आनंदोत्सव

नोटाबंदी, स्वपीडन, नरेंद्र मोदी
—————————————————————————–
नोटाबंदीमुळे अनेकांचे हाल होऊनही देशातील जनतेला त्याचा अभिमान व आनंद का वाटावा ह्याचे इतिहासाच्या आधारे मानसशास्त्रीय विश्लेषण करणारा लेख.
—————————————————————————–
नोटाबंदीमुळे किती काळा पैसा नष्ट झाला? किती खोटा पैसा नष्ट झाला? अतिरेक्यांना मिळणारा पैसा किती बंद झाला? याबद्दल मोदीसमर्थक आणि मोदीविरोधकयांच्यात नक्कीच मतभेद आहेत. पण भारतातल्या जनतेला, निदान पन्नास दिवस तरी, हाल भोगावे लागले याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही, अगदी मोदींचे स्वतःचेसुद्धा दुमत नाही. या काळात गरिबांचे रोजगार बुडाले, किराणा घ्यायला पैसे नाहीत म्हणून उपासमार झाली, अंगणवाडीत मुलांना खायला मिळाले नाही, बियाणे घ्यायला पैसे नाहीत म्हणून पेरणी करता आली नाही, बॅकांच्या रांगेत उभे असताना जीव गेले, इत्यादी, इत्यादी.

पुढे वाचा

चलनबंदी: एक अर्थाभ्यासीय दृष्टिकोन – २

चलनबंदी, पैसा, अर्थव्यवस्था, विनिमय
——————————————————————————–
मोदीसरकारने घेतलेल्या चलनबंदीच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ह्या प्रश्नाशी संबंधित मूलभूत संकल्पना समजावून देणाऱ्या लेखाचा हा उत्तरार्ध.
——————————————————————————–
रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरचे स्वप्न
समजा आपण आज देशाची अर्थव्यवस्था सुरू करतो आहोत. आपण RBI चे गव्हर्नर आहोत, म्हणजे या अर्थव्यवस्थेचे हृदय आहोत. आपल्या हातात देशभरातील बँकांचे जाळे आहे, म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या आहेत आणि आपल्याला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत चलनरूपी रक्तपुरवठा करायचा आहे. पण तो मिळणार कुणाला? तर या देशातील नागरिकांना. मग आपली अपेक्षा काय असेल?
आपली पहिली अपेक्षा असेल की प्रत्येक नागरिकाने त्याची संपत्ती जाहीर करावी.

पुढे वाचा

दोन टिपणे

१. मी!डिजिटल! होणार! नाही!

डिजिटल, नोटबंदी, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, एटीएम
——————————————————————————
नोटबंदीच्या अव्यवस्थेतून उद्भवलेल्या त्रासाबद्दल अतिशय समर्पक व त्रोटक भाष्य!
——————————————————————————
माझी बँक तशी चांगली आहे. वीसेक वर्षे माझे खाते तिथेच फक्त आहे, आणि माणसे ओळख ठेवून सभ्यपणे वागतात. पण हे माणसांचे झाले, ज्यांच्या वर आता एटीएम-डेबिट कार्डे आणि संगणकचलित ‘सिस्टिम्स’ येऊन डोईजड होताहेत.
पहिला त्रास मात्र बँकेच्या नव्हे तर माझ्याच यंत्रावर होऊ लागला. माझ्या खात्यात काहीही व्यवहार झाला की माझ्या मोबाईलवर त्याची सूचना येऊ लागली. माझ्या मनात आले, “चला, आता पासबुक अप्टुडेट नसले तरी खात्यात किती पैसे आहेत ते कळत राहील!’’

पुढे वाचा

चलनबंदी : एक अर्थाभ्यासीय दृष्टिकोन – १

चलनबंदी, पैसा, अर्थव्यवस्था, विनिमय

——————————————————————————–

मोदीसरकारने घेतलेल्या चलनबंदीच्या निर्णयाचे हादरे समाजातील प्रत्येक वर्गाला बसले. ह्या कृतीचे राजकीय विश्लेषण अनेक माध्यमांतून होत आहे व ह्यापुढेही होत राहील. मात्र अर्थाभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून लिहिलेला हा लेख वाचकांना विषयाशी संबंधित काही मूलभूत संकल्पनांचा परिचय करून देईल, त्यासोबतच ‘पैसा म्हणजे काय?’ ह्या विषयावरील ‘आ.सु’तल्या चर्चेला पुढे नेईल.

——————————————————————————–

प्रस्तावना

सरकारने डिमॉनेटायझेशनचा निर्णय जाहीर केला आणि एक दोन मित्रांनी मला या संकल्पनेबद्दल माहिती विचारली. म्हणून हे लेखन केले आहे. यात डिमॉनेटायझेशनचा भारत सरकारचा निर्णय योग्य अथवा अयोग्य याची चर्चा केलेली नाही.

पुढे वाचा