विषय «अर्थकारण»

न्याय या संकल्पनेची व्याख्या करणे कठीण आहे. त्यात आपल्या घटनेच्या प्रास्ताविकात समावेश झालेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुता वगैरे गोष्टी तर आहेतच पण आणखीही काही आहे. त्यापैकी एक म्हणजे बहुतेक संस्कृतींनी मान्य केलेली परस्परत्वाची भावना आणि त्यातून आलेला सुवर्ण नियम – Treat others as you would like others to treat you. हा नियम परस्पर सहकार्याच्या तत्त्वात विकसित होतो आणि न्यायप्रक्रिया राबवण्यात उपयोगी पडतो. यावर आणि इतर काही संलग्न तत्त्वांवर आधारित संस्थागत न्यायशास्त्राची मांडणी (Theory of Justice) जॉन रॉल्स नावाच्या तत्त्वज्ञाने केली आहे.

‘आपल्या नातवंडांसाठीच्या आर्थिक संभाव्यता’ (The economic possibilities for our grandchildren) ह्या १९३० साली प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या लेखात अर्थतज्ज्ञ श्री. जे. एम. केन्स ह्यांनी जे भाकीत वर्तविले होते, ते असे : “२०३० सालापर्यंत जगातील जवळजवळ सर्वच आर्थिक समस्या सुटलेल्या असतील. महामंदीसारख्याच समस्या नव्हे, तर ज्या ज्या म्हणून मूलभूत आर्थिक समस्या आहेत, त्या सर्वच समस्यांची सोडवणूक होऊन, जग हे संघर्षमय युगातून निघून अधिकाधिक सुसंवादी, समृद्ध आणि परस्परपूरक झालेले असेल.” 

कोविड-१९ अरिष्टाची परिणिती म्हणून आजच्या आधुनिक मानवापुढे, आधुनिक संस्कृती आणि समाजापुढे जी संकटावस्था निर्माण झाली आहे, ती बघता श्री. केन्स ह्यांचे शतकभरापूर्वीचे भाकीत प्रत्यक्षात येण्यासाठी–जर ते खरोखरच शक्य असेल तर–अजून किती काळ लोटावा लागेल, हे आज निःसंशयपणे सांगणे कठीण आहे.

(ब) 

एका वस्तूच्या मोबदल्यात दुसऱ्या वस्तूची देवाणघेवाण म्हणजेच वस्तूविनिमय होय. कालांतराने, गरजांच्या दुहेरी संयोगाचा अभाव, मूल्यांच्या सामायिक मापदंडांचा अभाव, वस्तूचा साठा करण्याची अडचण, वस्तूच्या विभाज्यतेची अडचण, विलंबित देणी देण्यातील अडचण यांसारख्या अनेक समस्यांमुळे वस्तुविनिमयव्यवस्था मागे पडली. तिची जागा मुद्राविनिमयाने घेतली. पशूमुद्रा, वस्तूमुद्रा, धातूमुद्रा, नाणी, कागदीमुद्रा यांपासून ते पतमुद्रा, प्लॅस्टिक मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स मुद्रेपर्यंत मुद्रेची उत्क्रांती आपल्या परिचयाची आहे. साहजिकच, आज आपल्यापैकी कुणीही मुद्राविनिमयापासून मुक्त नाही. व्यापार, विपणनव्यवस्था (market system) आणि उत्पादनप्रक्रियांचा पाया विनिमयप्रक्रिया (exchange process) हाच आहे. आधुनिक विनिमय प्रक्रियेचा मूलाधार मुद्रा (money) हाच आहे. त्यामुळे, मानवी गरजांची आणि तृष्णांची परिपूर्ती करणाऱ्या विनिमयप्रक्रियेचे स्वरूप समजावून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

“एकाचा खर्च हे दुसऱ्याचे उत्पन्न असते.” ही

(क)

आता आपण विनिमयव्यस्थेच्या तात्तविक पायाची चिकित्सा करूया. यासंदर्भात तृष्णा, सुख आणि उपयोगिता या संज्ञाच्या अर्थाविषयी थोडा खुलासा करू. तृष्णा आणि सुख ह्या मानसशास्त्रातील संज्ञा आहेत; परंतु सुखवादी पंथाच्या (Hedonism school) लोकांनी त्यांचा नीतीशास्त्रात प्रयोग केला. मानवाला इच्छा-आकांक्षा, आशा, स्वप्ने असणे स्वाभाविक आहे आणि त्यांची पूर्तता झाली की मानव सुखी होतो, अशी आपली सुखाची संकल्पना असते. किंबहुना, परिपूर्तीची अवस्था गाठण्यासाठी मानवाने आधी सुखी असले पाहिजे, असेही बरेचदा ऐकण्यात येते. परंतु, सुखवाद्यांची सुखाची कल्पना काय होती?

मानवाला जीवन जगताना अपरिहार्यपणे कर्तव्ये करावीच लागतात; परंतु ही कर्तव्ये करताना त्याच्यासमोर काही प्रमुख समस्या उभ्या राहतात: 
१) मानवी जीवनाचे परमप्रातव्य कोणते? 

कोरोना महामारी (वा साथ) म्हणजे एक भले मोठे अरिष्ट आहे. गेले साधारण १५-१६ महिने आपण एका विचित्र सापळ्यात अडकलो आहोत. एका बाजूला आपल्यापैकी बहुतेक जण या ना त्या प्रकारच्या बंधनात आहेत आणि त्यामुळे आपल्या क्षमता आपण वापरू शकत नाही. दुसऱ्या बाजूला पुढे काय होणार आहे याबद्दल अनिश्चितता आहे.

कोरोना साथीचा सर्वांत मोठा फटका कोणाला बसला आहे याचा विचार केला तर पुढील समाजघटक आपल्यासमोर येतात:
(१) असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगार
(२) लाखो छोटे व्यावसायिक, व्यापारी आणि स्वयंरोजगारावर अवलंबून असणारे हजारो फेरीवाले
(३) घरकाम करणाऱ्या लाखो महिला
(४) खासगी क्षेत्रातील शाळांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, इतर खासगी आस्थापनातील कंत्राटी पद्धतीने नोकरी करणारे हजारो कर्मचारी

या सर्व घटकांतील बहुतेकांचे उत्पन्न गेल्या १५ महिन्यांत कमी झाले, एवढेच नव्हे तर असंख्य नागरिकांना नवीन समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

चीनच्या वूहान शहरातून २०१८मध्ये सुरुवात झालेल्या कोविदची लाट जगभरात पसरली. जगभरात १५ जून २०२१ पर्यंत १७.७ कोटी लोक बाधित झाले व ३८.४ लाख लोक मरण पावले. कोविदचा सामना करण्यासाठी बहुतेक देशातील आरोग्ययंत्रणांवर प्रचंड ताण आला. हा विषाणू नवीन असल्याने व तो मानवी शरीरावर कसा परिणाम करतो, याविषयी माहितीचा अभाव होता. कोणती औषधे यावर प्रभावी ठरतील याविषयी माहिती नव्हती. विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी मास्क, सामाजिक अंतर, साबण व सॅनिटायझर, निर्जंतुकीकरण असे उपाय सुचविण्यात आले. या नियमांचे पालन लोकांनी न केल्यामुळे रुग्णसंख्या वाढू लागल्यावर टाळेबंदीचा उपाय करण्यात आला.

मूळ लेखक : क्रिस्टोफर जैफरलोट आणि उत्सव शाह.

भारतामध्ये सद्यःस्थितीत सुरू असणाऱ्या लॉकडाऊनची तुलना २०१६च्या नोटबंदीच्या घटनेशी केली जाते. त्याची काही कारणे आहेत. पंतप्रधानांनी अचानकपणे लॉकडाऊन जाहीर करून सबंध देश बंद करण्याची घोषणा केली. समाजातील सर्वच घटकांवर, विशेषतः कष्टकरी गोरगरिबांवर त्याचे फार मोठे परिणाम झाले. राजकीय कामकाज करण्याची प्रधानमंत्र्यांची ही शैली जीएसटी लागू करण्याच्यावेळीही दिसली होती. यावरून शासनाचे निर्णय आणि अधिकारकेंद्र उच्चपदस्थांकडे असल्याचे दिसून येते. ही परिस्थिती इंदिरा गांधीच्या कालखंडाची आठवण करून देते. फरक एवढाच दिसून येतो की सत्तरच्या दशकात सरकारच्या काम करण्याची पद्धतीच्या तुलनेत सध्याच्या सरकारांमध्ये राज्यांबद्दलची भूमिका संकुचित होताना दिसून येते.

भाग ३ : इकॉलॉजी, विषाणू आणि आरोग्य

करोना विषाणूची उत्पत्ती आणि रोगाचा प्रसार बघता पर्यावरणाचे आणि जैवविविधता संवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित होते. कसे ते समजून घेऊ. करोनासारखे विषाणू प्राण्यांकडून माणसाकडे संक्रमित (Zoonotic) होतात. जगातील ६०% साथीचे रोग हे प्राण्यांकडून येतात. यातले ७२% जंगली प्राण्यांकडून येतात. हे प्रमाण गेल्या शतकात बरेच वाढलेले दिसते. सार्स, मर्स, इबोला, निपा, झिका, एच.आय.व्ही. ही सगळी अशीच पिल्लावळ. साहजिक प्रश्न येतो की हे सगळे जीव माणसाच्या आरोग्यासाठी कधी, कुठे, केव्हा, कसे आणि का घातक ठरत आहेत?

भाग २ : पर्यावरणीय दृष्टिकोणातून इकॉनॉमी

एक बरी परिस्थिती म्हणजे शेती आणि शेतीशी संलग्न व्यवसाय चालू आहेत. परंतु मोलमजुरीवर पोट असणाऱ्यांची परिस्थिती खरोखर बिकट आहे. यांतले बरेचसे गावाकडे परत गेले. या लोकांना करोनाच्या लागणीच्या भयापेक्षा हातात काम नसल्याची हतबलता जास्त सतावत आहे. त्यांच्याकरता सरकार पुढचे निर्णय कसे घेतील? हातावर पोट असणारे लोक दानधर्मावर किती काळ पोट भरतील? त्यांना काम मिळवून द्यायचे असेल तर दुकाने, बांधकामे, कारखाने परत सुरू करावे लागतील. हे सगळे सुरू केले तर माणसामाणसातले अंतर कमी होऊन विषाणू पसरण्याचा धोका वाढणार हे निश्चित.

दुसऱ्या महायुद्धामुळे बेचिराख झालेल्या पश्चिम युरोपीय अर्थव्यवस्थेला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी अमेरिकेने तेव्हा ‘मार्शल प्लान’अंतर्गत मोठी मदत केल्याने युरोप सावरला होता. करोना साथीविरुद्धचे युद्ध लढताना तसाच ‘मार्शल प्लान’ भारतासाठीही हवा आहे; पण तो आपल्याच सरकारने आखायला हवा आणि मुख्य म्हणजे तो करोनायुद्ध संपल्यावर नव्हे, तर ते लढण्यासाठी हवा आहे.. त्यासाठी ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’मधील अर्थतज्ज्ञ परीक्षित घोष यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर आधारित हे टिपण..

आपला देश शतकातील सर्वांत गंभीर संकटाचा मुकाबला करत आहे. या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’मधील अर्थतज्ज्ञ परीक्षित घोष यांनी मांडलेल्या एका ठोस प्रस्तावावर चर्चा व्हावी, हा या लेखाचा उद्देश आहे.