विषय «कृषी-उद्योग»

कंत्राटी शेतीपद्धती भारतीय शेतकऱ्यांस वरदान ठरेल का?

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत कंत्राटी शेती या ना त्या स्वरूपात प्रचलित आहे. आपणास बऱ्यापैकी माहीत असलेली बटईची शेती (वाट्याने) आणि खंडाने (Lease) शेती ह्या दोन पद्धती प्रमुख आहेत.
पहिल्या करार पद्धतीअंतर्गत अल्पभूधारक किंवा मध्यम भूधारक, स्वतःची जमीन सधन शेतकऱ्यास उत्पादनासाठी उपलब्ध करून देतो. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे अशा जमीनधाऱ्या शेतकऱ्याकडे आर्थिक कमकुवत परिस्थितीमुळे शेतीची योग्य औजारे, बैलजोडी इ. उपलब्ध नसते. इतर संसाधनेदेखील मर्यादित असतात. सधन शेतकऱ्याकडे ह्या सर्व सुविधा असतात आणि भांडवलदेखील पुरेसे असते. स्वतःच्या जमिनीबरोबर अजून जास्तीची शेतजमीन कसण्याची त्याची क्षमता असते.

पुढे वाचा

अन्न व फळ प्रक्रिया उद्योग : काल, आज व उद्या

अन्न आणि फळ प्रक्रिया उद्योग अलिकडे संरक्षण उत्पादन व निर्यात उत्पादनाइतकाच प्राधान्याचा उद्योग झाला आहे.

जगामध्ये दुधाच्या उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकाचा तर अन्न, भाजीपाला, फळे व साखर उत्पादनात आपला देश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. असे असले तरी आपल्या शेतीची दर हेक्टरी उत्पादकता जगाच्या तुलनेत एक-चतुर्थांश किंवा एक-षष्ठांश इतकी कमी आहे. निर्यातीमध्ये आपला जगाच्या बाजारपेठेतील वाटा ०.७१ टक्के म्हणजे एक टक्क्याहूनही कमी आहे. शेतीच्या २२० दशलक्ष टन उत्पादनापैकी भाजीपाला, फळे इतर शेतमालाच्या १२० दशलक्ष टन मालापैकी जवळ जवळ ४० दशलक्ष टन माल दरवर्षी खराब होतो किंवा सडून जातो व अशा त-हेने तीस टक्के नाश पावणाऱ्या मालाची किंमत रु.

पुढे वाचा

महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ : सहकारी साखर, सूतगिरण्या व दुग्धव्यवसाय

सहकारी चळवळीच्या प्रगतीत महाराष्ट्र हे सर्व देशात अग्रगण्य राज्य समजले जाते. महाराष्ट्रातील सहकारीचा खास विशेष म्हणजे शेतमालावर प्रक्रिया करणारे सहकारी उद्योग. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने सहकारी अर्थव्यवस्थेचे बलस्थान म्हणून मानले जाते. सहकारी साखर कारखान्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर त्याच धर्तीवर सहकारी सूतगिरण्या प्रस्थापित झाल्या. सहकारी साखर कारखाने स्थापन करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर होता तर सहकारी तत्त्वावर डेअरी स्थापन करण्यात गुजरात आघाडीवर होता. गुजरातेतील आणंद येथील अमुल डेअरीने सहकारी दुग्धव्यवसायाची मुहूर्तमेढ घातली. त्याच धर्तीवर गुजरातेत अन्यत्र, महाराष्ट्रात व देशात सहकारी दुग्धव्यवसायाचा प्रसार झाला.

स्वातंत्र्याच्या काळात सहकारी उद्योगांना सरकारचे पाठबळ मिळाले याचे कारण सरकारचे आर्थिक धोरण.

पुढे वाचा

सुरक्षित शेतीतच भारताची प्रगती

भारताचे पहिले पंतप्रधान कै. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पाण्याची धरणे ही आधुनिक मंदिरे आहेत आणि इतर कोणत्याही गोष्टी करण्यास वेळ लागला तरी चालेल पण शेतीविषयी कोणतीही कृती करण्यास वेळ लागता कामा नये असे विधान केले होते. आता आयटीबीटीच्या युगात शेतीला सर्वांत कमी प्राधान्य दिले जात आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून जागतिक व्यापार परिषदेमुळे जग ही एकच व्यापारपेठ आहे, ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ लागली आहे. जागतिकीकरणाचे अर्थशास्त्र रिकार्डो यांच्या तुलनात्मक फायदा या तत्त्वावर अवलबून आहे. याचा अर्थ कोकणामध्ये पोषक वातावरणामुळे आंबा अधिक किफायतशीर येत असेल, तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील जिरायत भागात जर बाजरी/ज्वारी फायदेशीर येत असेल तर त्या भागात तीच पिके करावीत.

पुढे वाचा

शेतीचे जागतिकीकरण, दारिद्र्यनिर्मूलन व शासनाची भूमिका

१९९४ च्या एप्रिल महिन्यात जेव्हा भारत सरकारने डब्ल्यूटीओमध्ये आंतरराष्ट्रीय शेती करारांवर सह्या केल्या तेव्हा देशातील वातावरण खूपच तापले होते. या करारावर सह्या करून सरकारने भारतीय शेतीवर मोठे गंडांतर आणले आहे अशी तीव्र टीका विरोधी पक्षांकडून व पक्षबाह्य डाव्या उजव्या संघटनांकडून करण्यात आली. देशातील शेतकऱ्यांच्या संघटनादेखील ह्या प्रश्नावर विभागल्या गेल्या. उत्तर प्रदेशातील महेंद्रसिंग टिकैत यांची भारतीय किसान युनियन व कर्नाटकातील नंगँडस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक राज्य रयत संघटना यांनी या कराराला पूर्ण विरोध दाखवला तर शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटने ने कराराला संपूर्ण समर्थन देत आर्थर डंकेल यांना शेतकरी संघटना आपला बिल्ला लावण्यासदेखील तयार आहे अशी घोषणा केली.

पुढे वाचा

समृद्ध सेंद्रिय किफायतशीर शेतीची एक नवी वाट

सुलतानी व अस्मानी जुलुमातून सोडवणूक शक्य?
अतिशय दाहक आणि धक्कादायक स्थितीमध्ये आज आपण येऊन पोहोचलो आहोत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व कुपोषणाचे बालमृत्यू हे वर्तमानपत्रात ठळकपणे आले. न आलेले पण तेवढेच दाहक आणखी एक सत्य लपलेले आहे पन्नास कोटींपेक्षा अधिक स्त्रिया या देशात अनीमिया या जीवघेण्या स्थितीत अर्धमेल्या जगताहेत मरायच्या शिल्लक आहेत म्हणून.

सुलतानी व अस्मानी जुलुमाच्या दुहेरी कात्रीत सापडलेला, शेतीप्रधान राष्ट्रातला शेतकरी स्वतःची सोडवणूक कशी करणार?

या ज्वलंत आणि होरपळणाऱ्या परिस्थितीतून शेतीची सोडवणूक करणारी वाट काढणे काळाची निकड आहे. ही वाट शोधताना काही महत्त्वाच्या अटींची मर्यादा घालून पर्याय शोधणे महत्त्वाचे आहे.

पुढे वाचा