[कॉलिन टज् आपल्या सो रॉल वुई रीप, (पेंग्विन, २००३) या पुस्तकात अन्न आणि शेतीबद्दलचे दूरदृष्टीचे विश्लेषण करतो. पुस्तकाचे उपशीर्षक आहे, येत्या दहा हजार वर्षांत जन्मणारे सारे जण छान, पोटभर जेवू शकतील; पण प्रत्यक्षात आपली नजीकची पिढीच कशी धोक्यात येऊ शकेल’ पुस्तकाच्या काही भागाचा हा संक्षेप.]
दूरदृष्टीने पाहता . .
माणूस हा एक थोराड आणि खादाड प्राणी आहे, हे आपण विसरलो. ही आपली गेल्या काही हजार वर्षांतली सर्वांत मोठी चूक आहे. पूर्वीचे काही समाज आपल्या परिसराचा नाश करून स्वतःही नष्ट झाले आहेत.
प्रास्ताविकः
जगाच्या इतिहासात एक गोष्ट निश्चित आहे ती म्हणजे ज्या ज्या प्रदेशात कृषि-उत्पादकता उत्तम होती, त्या ठिकाणी संपन्नता आली. त्याबरोबरच मानवी संस्कृतीचा विकास झाला. माया संस्कृती, मोहिंजोदारो (सिंधु), ईजिप्त, ग्रीस या भूतकाळात मानवी संस्कृती विकसित झाल्या याचे एक कारण म्हणजे तेथे कृषि-उत्पादन उत्तम होते. कृषि-उत्पादनात दोन महत्त्वाचे नैसर्गिक घटक आहेत माती आणि पाणी. त्यांची उपलब्धी, प्रकार, गुणवत्ता, आकारमान यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मातीचा ह्रास म्हणजे संस्कृतीचा विनाश हा धडा आपणास गतइतिहास सांगतो व शिकवतो. पण आपण काय धडे गिरविले आहेत ते पाहू.
१. लोकशाहीचे मूल्यमापन करताना कमी जास्त काळाचे तीन टप्पे आढळतात. पहिल्या टप्प्यात नेतृत्व तत्त्वांशी एकनिष्ठ आणि वाहून घेतलेले असते. दुसऱ्या टप्प्यात नेतृत्व संधीसाधू होते आणि त्याच प्रकारच्या नोकरशहांना हाती धरून समाजाची लूटमार चालू करते. अडाणी, अशिक्षित जनतेच्या हे काहीच लक्षात येत नाही. ती आपली मिळालेल्या चारदोन अनुदानाच्या (subsidies) तुकड्यांवरच संतुष्ट असते. हळूहळू समाज सुशिक्षित होतो. लोकशाहीची त्याची समज प्रगल्भ होत जाते आणि नेतृत्वाकडून तो देशहिताची मागणी करू लागतो. व्यापक देशहिताचा विचार करणारे सरकार त्याला हवे असते. सध्याचा काळ दुसऱ्या अवस्थेकडून तिसऱ्या अवस्थेकडे सरकतानाचा दिसतोय.
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत कंत्राटी शेती या ना त्या स्वरूपात प्रचलित आहे. आपणास बऱ्यापैकी माहीत असलेली बटईची शेती (वाट्याने) आणि खंडाने (Lease) शेती ह्या दोन पद्धती प्रमुख आहेत.
पहिल्या करार पद्धतीअंतर्गत अल्पभूधारक किंवा मध्यम भूधारक, स्वतःची जमीन सधन शेतकऱ्यास उत्पादनासाठी उपलब्ध करून देतो. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे अशा जमीनधाऱ्या शेतकऱ्याकडे आर्थिक कमकुवत परिस्थितीमुळे शेतीची योग्य औजारे, बैलजोडी इ. उपलब्ध नसते. इतर संसाधनेदेखील मर्यादित असतात. सधन शेतकऱ्याकडे ह्या सर्व सुविधा असतात आणि भांडवलदेखील पुरेसे असते. स्वतःच्या जमिनीबरोबर अजून जास्तीची शेतजमीन कसण्याची त्याची क्षमता असते.
अन्न आणि फळ प्रक्रिया उद्योग अलिकडे संरक्षण उत्पादन व निर्यात उत्पादनाइतकाच प्राधान्याचा उद्योग झाला आहे.
जगामध्ये दुधाच्या उत्पादनात भारत प्रथम क्रमांकाचा तर अन्न, भाजीपाला, फळे व साखर उत्पादनात आपला देश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. असे असले तरी आपल्या शेतीची दर हेक्टरी उत्पादकता जगाच्या तुलनेत एक-चतुर्थांश किंवा एक-षष्ठांश इतकी कमी आहे. निर्यातीमध्ये आपला जगाच्या बाजारपेठेतील वाटा ०.७१ टक्के म्हणजे एक टक्क्याहूनही कमी आहे. शेतीच्या २२० दशलक्ष टन उत्पादनापैकी भाजीपाला, फळे इतर शेतमालाच्या १२० दशलक्ष टन मालापैकी जवळ जवळ ४० दशलक्ष टन माल दरवर्षी खराब होतो किंवा सडून जातो व अशा त-हेने तीस टक्के नाश पावणाऱ्या मालाची किंमत रु.
सहकारी चळवळीच्या प्रगतीत महाराष्ट्र हे सर्व देशात अग्रगण्य राज्य समजले जाते. महाराष्ट्रातील सहकारीचा खास विशेष म्हणजे शेतमालावर प्रक्रिया करणारे सहकारी उद्योग. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने सहकारी अर्थव्यवस्थेचे बलस्थान म्हणून मानले जाते. सहकारी साखर कारखान्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर त्याच धर्तीवर सहकारी सूतगिरण्या प्रस्थापित झाल्या. सहकारी साखर कारखाने स्थापन करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर होता तर सहकारी तत्त्वावर डेअरी स्थापन करण्यात गुजरात आघाडीवर होता. गुजरातेतील आणंद येथील अमुल डेअरीने सहकारी दुग्धव्यवसायाची मुहूर्तमेढ घातली. त्याच धर्तीवर गुजरातेत अन्यत्र, महाराष्ट्रात व देशात सहकारी दुग्धव्यवसायाचा प्रसार झाला.
स्वातंत्र्याच्या काळात सहकारी उद्योगांना सरकारचे पाठबळ मिळाले याचे कारण सरकारचे आर्थिक धोरण.
भारताचे पहिले पंतप्रधान कै. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पाण्याची धरणे ही आधुनिक मंदिरे आहेत आणि इतर कोणत्याही गोष्टी करण्यास वेळ लागला तरी चालेल पण शेतीविषयी कोणतीही कृती करण्यास वेळ लागता कामा नये असे विधान केले होते. आता आयटीबीटीच्या युगात शेतीला सर्वांत कमी प्राधान्य दिले जात आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून जागतिक व्यापार परिषदेमुळे जग ही एकच व्यापारपेठ आहे, ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ लागली आहे. जागतिकीकरणाचे अर्थशास्त्र रिकार्डो यांच्या तुलनात्मक फायदा या तत्त्वावर अवलबून आहे. याचा अर्थ कोकणामध्ये पोषक वातावरणामुळे आंबा अधिक किफायतशीर येत असेल, तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील जिरायत भागात जर बाजरी/ज्वारी फायदेशीर येत असेल तर त्या भागात तीच पिके करावीत.
१९९४ च्या एप्रिल महिन्यात जेव्हा भारत सरकारने डब्ल्यूटीओमध्ये आंतरराष्ट्रीय शेती करारांवर सह्या केल्या तेव्हा देशातील वातावरण खूपच तापले होते. या करारावर सह्या करून सरकारने भारतीय शेतीवर मोठे गंडांतर आणले आहे अशी तीव्र टीका विरोधी पक्षांकडून व पक्षबाह्य डाव्या उजव्या संघटनांकडून करण्यात आली. देशातील शेतकऱ्यांच्या संघटनादेखील ह्या प्रश्नावर विभागल्या गेल्या. उत्तर प्रदेशातील महेंद्रसिंग टिकैत यांची भारतीय किसान युनियन व कर्नाटकातील नंगँडस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक राज्य रयत संघटना यांनी या कराराला पूर्ण विरोध दाखवला तर शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटने ने कराराला संपूर्ण समर्थन देत आर्थर डंकेल यांना शेतकरी संघटना आपला बिल्ला लावण्यासदेखील तयार आहे अशी घोषणा केली.
सुलतानी व अस्मानी जुलुमातून सोडवणूक शक्य?
अतिशय दाहक आणि धक्कादायक स्थितीमध्ये आज आपण येऊन पोहोचलो आहोत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व कुपोषणाचे बालमृत्यू हे वर्तमानपत्रात ठळकपणे आले. न आलेले पण तेवढेच दाहक आणखी एक सत्य लपलेले आहे पन्नास कोटींपेक्षा अधिक स्त्रिया या देशात अनीमिया या जीवघेण्या स्थितीत अर्धमेल्या जगताहेत मरायच्या शिल्लक आहेत म्हणून.
सुलतानी व अस्मानी जुलुमाच्या दुहेरी कात्रीत सापडलेला, शेतीप्रधान राष्ट्रातला शेतकरी स्वतःची सोडवणूक कशी करणार?
या ज्वलंत आणि होरपळणाऱ्या परिस्थितीतून शेतीची सोडवणूक करणारी वाट काढणे काळाची निकड आहे. ही वाट शोधताना काही महत्त्वाच्या अटींची मर्यादा घालून पर्याय शोधणे महत्त्वाचे आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या दोन दशकांपर्यंत भारतातील बहुतांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहत होती. शेतीव्यवस्था, गावगाडा बऱ्यापैकी चालला होता. मोठी शहरेसुद्धा शांत आणि लोकसंख्या मर्यादित असल्याने राहायला सुखाची होती. सोईसुविधा होत्या तेवढ्या पुरेशा होत्या. बरीचशी अर्थव्यवस्था भोवतालच्या परिसरावर अवलंबून होती. लोकांच्या गरजा मर्यादित होत्या, धनलालसा आजच्याएवढी वाढली नव्हती तेव्हा ग्रामीण भागातली कुटुंबव्यवस्था स्थिर होती, कुटुंबातला एखादा मुलगा फारच हुशार असला तर शिकायला शहरापर्यंत पोचत होता. अन्यथा गावातले शिक्षण दैनंदिन व्यवहार पार पाडायला पुरेसे होते.
७० च्या दशकानंतर कारखानदारी वाढू लागली. त्यांना कुशल कामगारांची गरज भासू लागली.
