विषय «राजकारण»

राजकारणी लोक किती सोयीस्कर टोप्या बदलतात आणि स्वतःच्या किंवा आपल्या पक्षाच्या अथवा आपल्या सरकारच्या स्वार्थी मतलबासाठी कुठच्याही थराला जाऊ शकतात याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हे गेले एक वर्ष देऊ शकेल.

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोना महामारीची सुरुवात झाली आणि सुमारे महिन्याभरातच सुन्नी मुसलमानांच्या तबलिगी जमात या आंतरराष्ट्रीय धर्मप्रसार संस्थेचे संमेलन दिल्लीत व्हायचे होते. सुमारे पाच हजार लोक याला उपस्थित राहणार होते. त्याच्यावरून केवढा कल्लोळ माजला होता हे आठवतंय का?

तेंव्हाची कोरोनाची परिस्थिती काय होती? दिवसाला संपूर्ण देशात सुमारे पाचशे नवीन बाधित होत होते.

बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य : जगाला प्रभावित करू शकणाऱ्या अलौकिक शक्तीचे, व्यक्तीचे वा वस्तूचे अस्तित्व बुद्धिगम्य नाही म्हणून ते स्पष्टपणे नाकारणे. परंतु ज्यावेळी आपण ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य’ ठळकपणे उद्धृत करत आहोत त्यावेळी अलौकिक शक्तीसहीत धर्म/पंथ/धम्म/दीन/रिलिजन (religion) अशा धर्माधीष्ठित जीवनपद्धतीसुद्धा नाकारत आहोत आणि म्हणूनच हिंदू-नास्तिक, मुस्लिम-नास्तिक, बौद्ध-नास्तिक, ख्रिश्चन-नास्तिक इत्यादी संभ्रमात टाकणारे शब्द आणि ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य’ ही संज्ञा यातील फरक स्पष्ट करता येईल. धर्माचे अस्तित्व स्वीकारून फक्त ईश्वर नाकारणे हे अपुरे आहे. ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्य’ हे अलौकिक शक्तीपुरते मर्यादित नसून मानवी जीवनातील इतर घटकांनासुद्धा लागू होते अशी पूर्ण आणि स्पष्ट मांडणी बुद्धिप्रामाण्यवादी नास्तिक्यात अपेक्षित आहे.

निरपेक्ष म्हणजे जे सापेक्ष नाही ते. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे ‘धर्माला सापेक्ष नाही ते’, म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता हा प्रतिक्रियावादी शब्द आहे, क्रियावादी नाही. पहिल्यांदाच हे अशासाठी सांगायचं की कोणतीही निरपेक्षता ही सापेक्ष नसण्यात असते, अन्यथा निरपेक्षतेला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. अर्थात निरपेक्षता ही वस्तूनिष्ठ नसून व्यक्तीनिष्ठ आहे. अजून थोडं स्पष्ट करायचं झालं तर एक लोकप्रिय उदाहरण घेऊ. ‘अंधार म्हणजे प्रकाशाचा अभाव’ असं जेस बोवेन म्हणतो. या विधानाचा अर्थ असा की अंधाराला स्वतंत्र अर्थ नसून प्रकाशाचा अभाव असलेल्या स्थितीला आपण अंधार म्हणतो. थोडक्यात काय तर अंधार तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा प्रकाश नसेल.

करोनाचा सामना करताना आपल्या अर्थव्यवस्थेमधील उणिवा, त्रुटी सर्वांच्या लक्षात आल्या. नवीन आर्थिक धोरणाचे समर्थक सातत्याने होणऱ्या जीडीपीवाढी संदर्भात आकडेवारी देत, गरिबी कशी झपाट्याने कमी होत आहे याचे दाखले देत होते. 

तर दुसरीकडे, या धोरणाचे टीकाकार वाढती विषमता, वाढती बेरोजगारी, पर्यावरणाचे संकट व सर्व पातळीवर म्हणजे व्यक्ती, कंपन्या, देश यांचे वाढणारे कर्ज याचे दाखले देऊन वाढ म्हणजे सूज आहे, यात मानवी विकासाला स्थान नाही हे सांगत होते. 

नव्या अर्थव्यवस्थेने भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सेवाक्षेत्राची वाढ व त्याचा उत्पनातील वाटा मोठा केला, असंघटित क्षेत्र, ज्यात स्वयंरोजगाराचे मोठे स्थान आहे, ते वाढविले व प्रत्यक्षात संघटित क्षेत्रात “विना रोजगार” दिसत आहेत.

मूळ लेखक : क्रिस्टोफर जैफरलोट आणि उत्सव शाह.

भारतामध्ये सद्यःस्थितीत सुरू असणाऱ्या लॉकडाऊनची तुलना २०१६च्या नोटबंदीच्या घटनेशी केली जाते. त्याची काही कारणे आहेत. पंतप्रधानांनी अचानकपणे लॉकडाऊन जाहीर करून सबंध देश बंद करण्याची घोषणा केली. समाजातील सर्वच घटकांवर, विशेषतः कष्टकरी गोरगरिबांवर त्याचे फार मोठे परिणाम झाले. राजकीय कामकाज करण्याची प्रधानमंत्र्यांची ही शैली जीएसटी लागू करण्याच्यावेळीही दिसली होती. यावरून शासनाचे निर्णय आणि अधिकारकेंद्र उच्चपदस्थांकडे असल्याचे दिसून येते. ही परिस्थिती इंदिरा गांधीच्या कालखंडाची आठवण करून देते. फरक एवढाच दिसून येतो की सत्तरच्या दशकात सरकारच्या काम करण्याची पद्धतीच्या तुलनेत सध्याच्या सरकारांमध्ये राज्यांबद्दलची भूमिका संकुचित होताना दिसून येते.

बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओरिसा, तेलंगणा इत्यादी राज्यांतील नागरिक स्थानिक सुरक्षा व्यवस्था आणि बेरोजगारी याला कंटाळून आपल्या राज्यांतून पलायन करतात. आज मुंबई, दिल्लीसारख्या महानगरांत असणार्‍या रोजगाराच्या संधी या लोकांना तेथे आकर्षित करतात. मुंबई तर भारताचे व्यावसायिक उर्जास्थान आहे. परंतु शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर ह्या लोंढ्यांचा प्रचंड दबाव येऊन ही शहरे लोकांच्या ओझ्याखाली गुदमरू लागली आहेत. अशा लोकांना थांबविणार कसे? 

एवढा रोजगार जर अन्य प्रदेशांत असेल, तर त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात त्यांच्यासाठी रोजगार का नाही? आपण महाराष्ट्रात नेहमीच मराठी तरुणांना दोष देतो की त्यांची मेहनत करायची तयारी नसते.

‘कोरोनामुळे जनजीवन विस्कळीत’, ‘कोरोना टेस्टिंग किट्सची संख्या गरजेपेक्षा कमी’, ‘ढसाळ सरकारी नियोजन’, ‘राज्यसरकारने उचलली कडक पावले’पासून तर कोरोनाष्टक, कोरोनॉलॉजी, कोविडोस्कोप, कोरोनाचा कहरपर्यंत विविध मथळ्यांखाली अनेक बातम्या आपल्या रोजच्या वाचनात येत आहेत. कोरोनाविषयीच्या वैज्ञानिक माहितीपासून ते महामृत्युंजय पठनापर्यंतच्या अवैज्ञानिक सल्ल्यापर्यंतचे संदेश समाजमाध्यमांतून आपल्यापुढे अक्षरशः आदळले जात आहेत. जादुगाराच्या पोतडीतून निघणार्‍या विस्मयकारी गुपितांसारखी कधी सरकारधार्जिणी, कधी सरकारविरोधी, कधी धोरणांचे कौतुक तर कधी कमतरतांची यादी, कधी वैज्ञानिक पडताळणी तर कधी तांत्रिक-मांत्रिक ह्यांच्या उपाययोजना अशी सगळी जंत्री आपल्यापुढे उलगडली जात आहे. यातून विवेकी विचार नेमकेपणाने उचलणे म्हणजे नीरक्षीर परीक्षाच आहे.

चेतन भगत यांचा वर्तमानपत्रीय  लेख

आरएसएसचे स्वयंसेवक, पण सध्या देशाचे पंतप्रधान व गृहमंत्री असलेले अनुक्रमे नरेंद्र मोदी व अमित शहा या दोन मंत्र्यांच्या पुढाकाराने देशातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. आरएसएसच्या अज्येंड्यानुसार आजपर्यंत त्यांनी काश्मिरातील कलम ३७०, ट्रिपल तलाक, बीफबंदी, नोटबंदी, जी.एस.टी. यांसारखे देशातील मुस्लिमांना व इतर सर्वच जनतेला त्रासदायक होतील असे निर्णय घेतलेले आहेत. ९ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर संमत करून घेतलेला सी.ए.ए. कायदा अशांपैकीच एक आहे. त्याला राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली. लगोलग त्यावर राष्ट्रपतींनी सही करून त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले. असा कायदा झाल्याबरोबर आसाम, त्रिपुरा इत्यादी पूर्वेतर राज्यातून असंतोषाचा भडका उडाला.

सर्व सत्ता हस्तगत केल्याशिवाय राजा कधीच स्वस्थ बसणार नाही , अशी एक सरंजामशाहीच्या काळातील म्हण होती. ध्येय-धोरणे ठरवणारे कुणीतरी, कायदा पास करणारे आणखी कुणीतरी, न्याय-निवाडा करणारे भलतेच कुणीतरी, असे वेगवेगळ्या लोकांच्या हाती कारभार असल्यास निरंकुश सत्ता व सत्तेची अंमलबजावणी एकाच्याच हाती येणे फार कठिण होईल, याची कल्पना राजाला असल्यामुळे साम, दाम, दंड, भेद ही नीती वापरून निरंकुश सत्ता भोगण्याची स्वप्ने तो बघत असतो. शासनव्यवस्थेत वेगवेगळी खाते वेगवेगळ्यांच्या हाती असल्यास थोड्याफार प्रमाणात का होईना, एकमेकांवर कुरघोडी होत राहणार. कदाचित त्यामुळेच थोडासा संघर्ष होत असल्यास ते क्षम्यही ठरू शकेल व लोकशाहीसुद्धा टिकू शकेल.