विषय «इतर»

: एक प्रकट चिंतन

आपल्या नोव्हेंबर २०००च्या अंकात खादी एका तत्त्वप्रणालीमधली कडी राहिली नसून तिचे आता फडके झाले आहे असे वाचले. पण त्यात संपादक नवीन काही सांगत नाहीत. खादीचे फडके कधीचेच झाले आहे. त्या गोष्टीला ५० वर्षे उलटून गेली आहेत. रिबेटची कुबडी ज्या दिवशी खादीने स्वीकारली त्या दिवशी किंवा त्या अगोदरच खादी निष्प्राण झाली होती. खादीचे फडके झाले आहे ही गोष्ट सर्व वरिष्ठ खादीवाल्यांना माहीत होती. अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे खादीच्या क्षेत्रातले एक श्रेष्ठ कार्यकर्ते. त्यांना फार पूर्वीपासून निराशा आलेली होती आणि ‘खादी अ-सरकारी केल्याशिवाय ती असर-कारी होणार नाही’ असे मत विनोबाजी त्यांच्या लिष्ट शैलीत मांडत असत.

निसर्गसृष्टीतील घडमोडींविषयीचे वैज्ञानिक अज्ञान, त्यापोटी वाटणारे भय आणि येणारे दुबळेपण, निसर्गाच्या अनाकलनीय शक्तींना ‘संतुष्ट’ करून स्वतःचे जीवन आश्वस्त, सुरक्षित व समृद्ध करण्याची कांक्षा व धडपड यामधून ‘धर्म’ या गोष्टीचा उदय झाला, ही एक ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी’ वर्तुळातील प्रतिष्ठित व शिष्टमान्य मांडणी आहे.
आधुनिक विज्ञानाच्या युगाच्या उत्कर्षाने ज्ञानाची प्रभा सर्वदूर पसरल्या-नंतर, ज्ञानांधकारात भरभराटलेल्या धर्माची व धर्मसंस्थेची गरज संपुष्टात आलेली आहे. भौतिक विज्ञानांच्या जोडीला, सतराव्या शतकापासून, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानवस्वभावप्रकृतिशास्त्र, समाजशास्त्र अशी मानवी व्यापारांचे नियम, त्यांचे गतिशास्त्र यांची उकल करणारी शास्त्रे उत्कर्ष पावली आहेत. जे जसे वास्तवात आहे, वास्तवात जे घडते त्यांचा वैज्ञानिक (शास्त्रीय) विचारपद्धतीचा अवलंब करून अभ्यास करून निष्पन्न झालेले ज्ञान (‘पॉझिटिव्ह नॉलेज’) यावर ही सर्व मानवीय शास्त्रे रचलेली आहेत.

[रल्फ नेडर (Ralph Nader) हा ग्राहक चळवळीचा एक प्रणेता. ‘अन्सेफ ॲट एनी स्पीड’ हे पुस्तक लिहून अमेरिकन मोटर-कार उद्योगाला ‘वळण’ लावणारा, ही त्याची ख्याती. २५ जून २००० रोजी ‘हरित पक्ष’ (Green Party) या नव्या अमेरिकन राजकीय पक्षाने नेडरला २००० सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत आपला उमेदवार म्हणून नेमले. ही नेमणूक स्वीकारताना नेडरने केलेल्या भाषणाचा सारांश सोबत देत आहोत.
हरित पक्ष हा पर्यावरणवादी आणि सामान्य माणसांचे हित पाहणारा पक्ष असणार आहे. येती निवडणूक हा पक्ष नक्कीच हरेल! पण जर्मनीसकट अनेक युरोपीय देशात असले हिरवे पक्ष आज दहा-दहा टक्के मते खेचत आहेत.

नावाच्या आड येणारे ‘आडनावच नको’ हे म्हणणे आडमुठेपणाचे वाटेल; परंतु सखोल विचारांती ते आपणास पटेल. ‘लग्नानंतर स्त्रीचे नाव बदलावे का?’ या लेखात सुरेखा बापट यांनी स्त्री-पुरुष समानतेत येणारे अडथळे यांची चर्चा केली आहे. परंतु ‘आडनाव हवेच कशाला?’ याचे विवेचन पुढीलप्रमाणे देत आहे.
आडनावामुळे येणारे अडथळे खालीलप्रमाणे —-
१. भारतीयांच्यात असलेला धर्मभेद, जातिभेद आडनावामुळे चटकन लक्षात येतो. उदा. कांबळे—मागासवर्गीय, पाटील—मराठा इ.
२. आडनावात प्राणी, पक्षी, यांची नावे येतात. तेव्हा माणसांनासुद्धा नावात प्राणिमात्रांची गरज आहे हे दिसून येते. परंतु गाढवे, विंचू, कोल्हे, लांडगे इ.

१. संगणकासारख्या अत्याधुनिक विषयात भारतीय अग्रेसर दिसतात व त्यात भारताचे काही लोक लक्षाधीश, कोट्यधीश व अब्जाधीशही होऊ लागले आहेत.
२. भारताचे अन्नधान्य उत्पादन वाढत्या प्रमाणावर आहे व त्यात भारत निर्यातक्षम होणार आहे.
भारताचे संरक्षणसामर्थ्य कमी लेखण्यासारखे नाही व भारताची विदेशी चलनाची गंगाजळी समाधानकारक आहे अशा काही मोजक्या बाबी भारताच्या जमेच्या बाजूने असल्या तरी भारताचे केंद्रशासन हिंदुत्वाच्या अहंकाराकडे झुकलेले, विस्कळीत, दुर्बळ व अकार्यक्षम झाले आहे.
राज्य-सरकारे अर्धशिक्षित व स्वार्थी मंत्र्यानी भरलेली आहेत, देशभर शिक्षण-क्षेत्रात भयानक दुरवस्था आहे. सर्व शासकीय व निमशासकीय पातळ्यांवर पराकोटीचा भ्रष्टाचार माजलेला आहे.

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल देशांना कुशल आणि प्रशिक्षित मानवी भांडवलाची गरज असते, तर श्रीमंत देशांकडे अशा तंत्रज्ञांचा मुळातच भरपूर साठा असतो. अशा परिस्थितीत प्रशिक्षित माणसांचा गरीब देशांकडून श्रीमंत देशांकडे वाहणारा जो ‘ओघ’ असतो, त्याला सध्या ‘ब्रेन ड्रेन’ म्हणतात. ह्या सोबतच अभियंत्यांनी मोठ्या प्रमाणात व्यवस्थापकीय आणि प्रशासनिक कामांकडे वळणे, याला ‘अंतर्गत’ ब्रेन ड्रेन म्हणतात. एखाद्या अभियंत्याला त्याचे तांत्रिक शिक्षण देण्यात खर्ची पडलेली भांडवली आणि मानवी संसाधने अशा माणसांच्या व्यवस्थापनासारख्या क्षेत्रात जाण्यामुळे वाया जातात, अशी ही विवाद्य कल्पना आहे.
‘द रिअल ब्रेन ड्रेन’ (ओरिएंट लॉगमन्स, १९९४) ह्या पुस्तकाचे लेखक डॉ.

‘ग्यानबाचा सहकार’

मराठी मध्यमवर्गाच्या मनातील सहकारी साखर कारखान्यांची प्रतिमा मुख्यतः भ्रष्टाचाराशी निगडित आहे. ऊस लावणारा शेतकरी, त्या उसाची साखर करणारे कारखानदार, ह्यांना सरसकट भ्रष्ट म्हणून मानण्याची पद्धत आहे. अशा विचारामध्ये एका महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष होते, की शेतीमाल-प्रक्रियेचे उद्योग सहकारी तत्त्वावर चालवणे हा भारताने केलेला एक अभिनव आणि यशस्वी आर्थिक प्रयोग आहे. महाराष्ट्रातील तीसेक टक्के जनता या ना त्या स्पात सहकारी संस्थांची सदस्यसंख्या घडवते! ह्या सर्व सहकारी संस्थांमधून रु. ३५,०००/- कोटींची वार्षिक उलाढाल होते —- राज्याच्या अंदाजपत्रकाच्या जवळपास दुप्पट आहे, ही रक्कम!

२६ जून २०० हा दिवस जीवशास्त्राच्या प्रगतीतील सोन्याच्या अक्षरांनी लिहिण्याजोगा ऐतिहासिक दिवस ठरला. त्या दिवशी वॉशिंग्टन (डी. सी.) येथून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘सायन्स’ या जागतिक प्रतिष्ठेच्या वैज्ञानिक साप्ताहिकात ‘मानवी जीनोम’ निचित करण्याचे कार्य जवळपास ९७% पूर्ण झाल्याची अधिकृत घोषणा प्रसिद्ध झाली व सर्व जगातील प्रसार माध्यमांच्या उत्साहाला उधाण आले. वृत्तपत्रे, नियतकालिके, टेलेव्हिजन, इंटरनेट, रेडियो या सर्वांनी या वैज्ञानिक उपलब्धीचा जयजयकार केला. त्याचसोबत या वैज्ञानिक ज्ञानामुळे जणू मानवाने निसर्गच जिंकला अशा थाटात लेखक व प्रवक्ते यांच्या लेखण्या व जिव्हा झिजू लागल्या! परंतु सामान्य-जनांना नेमके काय घडले व कशाबद्दल एवढा जल्लोष चालला आहे याचे नीटसे आकलन झालेच आहे असे म्हणता येत नाही.

१९४९ चा तो काळ होता. स्वातंत्र्य मिळून जेमतेम दोन वर्षे झाली होती. आता स्वराज्याचे सुराज्यात स्पान्तर करावयाचे म्हणून पुष्कळसे देशभक्त धडपड करीत होते. कुसुमताई शर्मा त्यांच्यांतल्याच एक होत्या. विचाराने त्या साम्यवादी होत्या; आणि जाज्वल्य देशाभिमान त्यांच्या प्रत्येक कृतीत सळसळत होता. त्या दिवशी नागपूरच्या भंगीपुयाच्या सर्व घरांतील लोक बाहेर येऊन निचितपणे बसले होते. त्यांना कुसुमताईंच्या अटकेची कुणकुण लागली होती. तेवढ्यात अटक वॉरंट घेऊन आलेले पोलीस कुसुमताईंचा बारकाईने शोध घेत तेथे येऊन पोचले. त्यांनी घराघरांतून पुष्कळ तपास केला. पण व्यर्थ. खूप वेळ घालवूनही त्यांना काही त्या गवसल्या नाहीत.