स्वयंसेवी संस्थांचा विचार करताना त्यांच्या चांगल्या बाजू कोणत्या व वाईट बाजू कोणत्या किंवा त्यावरचे आक्षेप काय आहेत असा विचार करून चालणार नाही. त्याऐवजी प्रस्थापित व्यवस्था मान्य आहे की अमान्य, यासंदर्भात याचा विचार करावा लागेल. कारण स्वयंसेवी संस्था चांगल्या की वाईट हा प्रश्न ज्यावेळी आपण करतो, तेव्हा ही व्यवस्था हवी की नको हा प्रश्न बाजूला पडतो. त्यामुळे ही व्यवस्था मान्य केली तर त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे स्थान काय असेल व जर व्यवस्था अमान्य केली तर त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे स्थान काय असेल असा विचार केला पाहिजे.
विषय «इतर»
स्वयंसेवी संस्थाः काही विचार
गेली तीस वर्षे मी स्वयंसेवी क्षेत्रात काढली, त्यातल्या शेवटच्या पाच वर्षांत फार उद्विग्नता वाट्याला आली आणि ‘अर्थ काय स्वयंसेवी संस्थांचा ह्या विश्वचक्री ?’ असे वाटू लागले. संपूर्णपणे पुन्हा पहिल्यापासून स्वच्छ, साधा आणि मोकळा विचार करावा असे जाणवू लागले. तसा विचार सुरू केला पण अजूनही पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे ‘स्वयंसेवी संस्था : सद्यःस्थिती आणि आह्वाने’ ह्यावर काही लिहिण्याइतपत आपला विचार पूर्ण झालेला आहे, असे अगदी खरोखरच वाटत नाही. दिवसेंदिवस मी जसा जसा विचार करतो आहे आणि अनुभव करतो आहे, तेव्हा वाटते, काय ह्या स्वयंसेवी क्षेत्रांनी स्वतःची वाट लावून घेतली.
जागतिकीकरणाच्या युगात ‘स्वयंसेवी’: संस्था आणि चळवळ
‘स्वयंसेवी क्षेत्र अथवा संस्था ही “एकजिनसी” बाब नाही’, म्हणजे, सर्व स्वयंसेवी संस्थांना ‘सब घोडे बारा टक्के’ असे एका मापाने मोजू नये, अथवा त्यांची विभागणी ‘चांगल्या’ व ‘वाईट’ अशी केली पाहिजे अशा बाळबोध अर्थाने अथवा सद्भावनेने आलेले हे वाक्य नाही. किंवा, यात असेही गृहीत नाही की मुळात सद्भावनेने प्रेरित असलेल्या या क्षेत्रात आता काही ‘विकृती’ शिरल्याने नवे भेद तयार झाले आहेत!
तर मुद्दा असा, की ‘स्वयंसेवी’ या पाटीखाली संस्थात्मक/संघटनात्मक अर्थी अनेक प्रकार येतात, ते वेगवेगळ्या भूमिका अदा करतात, त्यांचे कार्य व स्वरूप यांतही फरक आहेत.
श्रीकांत कारंजेकरः निर्वैर, निराग्रही, निःसंग
श्रीकांत कारंजेकरची माझी मैत्री चांगली एकोणतीस वर्षांपासून आहे. १९८२ च्या सप्टेंबरमध्ये मी वर्ध्याच्या ग्रामोपयोगी विज्ञान केंद्रात दाखल झालो, तेव्हा पहिली मैत्री श्रीकांतशीच झाली. नंतर माझ्या आग्रहावरून तारक काटेही तिथेच आला. श्रीकांत मी तारक असे अभेद्य त्रिकूट इतकी वर्षे होते, त्यामुळे आम्ही परस्परांना गृहीत धरायला सुरुवात केली होती. मी वर्धा सोडून मुंबईला गेलो; सव्वीस वर्षे तिथे राहिलो. वाशी असणारा माझा संपर्क काहीसा क्षीण झाला. पण आमच्या मैत्रीत कधीच अंतर पडले नाही. आत्ता-आत्ता मी मुंबई सोडण्याचा निर्णय घेतला, ‘धरामित्र’शी काही प्रमाणात बांधला गेलो, त्यापासून ते ‘आजचा सुधारक’च्या डार्विन विशेषांकाच्या आखणीपर्यंत प्रत्येक योजनेत श्रीकांतचा समावेश होता.
वेगळ्या वृत्तीचे न्यायमूर्ती
३ जुलाय २००८ पासून न्यायमूर्ती वि.म.तारकुंडे यांचे जन्मशताब्दीवर्ष सुरू झाले. त्यांची ओळख ‘रॅडिकल ह्यूमनिस्ट’ (मूलभूत मानवतावादी) अशी आहे. अर्थातच ते ‘नागरी स्वातंत्र्य लोकसंघटना’ (PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज) व ‘लोकशाहीवादी नागरिक’ (CFD, सिटिझन्स फॉर डेमॉक्रसी) या संघटनांचे सक्रिय नेते होते.
झणउङ च्या मुखपत्राने न्यायमूर्ती तारकुंड्यांवर अनेकांचे लेख मागवून आपल्या ऑगस्ट २००८ च्या अंकात संकलित केले. त्यातील काही उताऱ्यांमधून तारकुंड्यांचे विचार आ.सु.च्या वाचकांपुढे मांडत आहोत.
… समाजात मूलभूत बदल व्हावे यासाठी लढणारा निर्भीड योद्धा. देवशास्त्रीय पोथ्या व राजकीय गूढविचारांच्या पलिकडे जाऊन मानवी हक्कांचा विचार करणारे ते विचारवंत होते.
स्वयंसेवी संस्थाः वाट का चुकते ?
सर्वसाधारणपणे स्वयंसेवी संस्थांच्या व्यवस्थापनाचा ढाचा सार्वजनिक न्यासाचा असतो. त्यांमधील काही संस्था तहहयात विश्वस्तांनी चालविलेल्या, किंवा काही संस्थांमध्ये विवक्षित कालावधीनंतर त्या संस्थांच्या सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालकमंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली चालविल्या जातात. त्या संस्था यशस्वी रीतीने चालविण्याकरिता ज्या निधीची आवश्यकता लागते, तो उभा करण्याचे प्रमुख मार्ग, पुढीलप्रमाणे आहेत : लोकवर्गणी, निर्माण केलेल्या मालमत्तेतून येणारे उत्पन्न ; शासनाचे अनुदान व परदेशी संस्थांकडून मिळणारी मदत. स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्याच्या प्रकारांप्रमाणे निधी उभा करण्याचा तो तो मार्ग महत्त्वाचा ठरतो. सामाजिक कार्याच्या प्रकारांची ढोबळ विभागणी केली तर पारंपरिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था, आरोग्यासारख्या क्षेत्रातील सर्वसाधारण सेवा देणाऱ्या, कल्याणकारी काम करणाऱ्या संस्था निधी उभारण्याच्या पहिल्या तीन मार्गांवर अवलंबून राहताना दिसतात; तर उपेक्षितांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांची सतत नवी आह्वाने निर्माण करणारी जी सामाजिक कामाची क्षेत्रे आहेत, त्यांमधील संस्था सामान्यपणे लोकवर्गणी, शासनाच्या किंवा विदेशी निधीवर अवलंबून राहतात.
खरे ध्येय!
सध्या नॉन-गव्हर्नमेंटल संस्था, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक कृतिगट वगैरे बहुविध नावांच्या लक्षावधी संस्था जगभर बहरत आहेत. आफ्रिका, आशिया व लॅटिन (दक्षिण) अमेरिका यांच्यातील सर्व देश या संस्थांमध्ये मुरून गेले आहेत, कारण या संस्थांना प्रचंड आंतरराष्ट्रीय आर्थिक साहाय्य व प्रायोजकीय आधार मिळत आहे.
या संस्था आपण अडचणींनी ग्रस्त अशा नववसाहतवादी जागतिक व्यवस्थांमध्ये ‘जनवादी’ पर्याय पुरवतो आहोत असे सांगतात. प्रागतिक शक्तींची जागतिक पातळीवरील पीछेहाट, हिशेबी प्रॉपगँडा व मूलभूत विचारधारा असल्याचा आभास यांतून हे घडत आहे. यांचे खरे ध्येय मात्र लोकलढ्यांना न्यायाधारित समाजरचनेसाठीच्या सुयोग्य राजकीय वाटांपासून ढळवणे, हाच आहे.
NGO विशेषांकासंबंधी
प्रत्यक्ष राजकारणात उतरणे आणि व्यक्तिगतरीत्या सामाजिक कामांसाठी पैसा किंवा वेळ देणे, या दोन पातळ्यांमध्ये सामाजिक कामे करणाऱ्या संस्थांची एक पातळी भेटते. यांना ‘स्वयंसेवी’, ‘सेवाभावी’, ‘एन्जीओ’ वगैरे संज्ञांनी संबोधले जाते. आज अश्या संस्था त्यांच्यांत काम करणाऱ्या व्यक्ती, वगैरेंची संख्या वाढते आहे. सोबतच संस्था व कामाचे होणारे कौतुक किंवा हेटाळणीही वाढते आहे. तटस्थ मूल्यमापन मात्र फारसे भेटत नाही.
अशा एन्जीओंवर आजचा सुधारक चा विशेषांक काढायचा प्रयत्न चारेक वर्षांपासून सुरू आहे. आकडेवारीचा तुटवडा, आत्मपरीक्षणातल्या अडचणी, हेत्वारोपांची शक्यता, अशा साऱ्यांमुळे काम वेग घेत नव्हते.
आता पुण्याच्या ‘प्रयास’ या NGO चे सुबोध वागळे आणि कल्पना दीक्षित यांनी लेखांचे उत्पादन (!)
स्वयंसेवी संस्थाः सद्यःस्थिती आणि आह्वाने (प्रारंभिक टिपण)
प्रस्तावना
भारतात आणि जगभरही गेल्या दोन-अडीच दशकांपासून स्वयंसेवी क्षेत्राची व्याप्ती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसते. याच काळात जागतिक राजकारणातही महत्त्वाचे बदल घडले. सोविएत युनियनच्या विघटनानंतर एककेंद्री जागतिक व्यवस्था अस्तित्वात आली. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या ताकदीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. भारतासह अनेक देशांनी उदारीकरण-जागतिकीकरण-खाजगीकरण (उजाखा) धोरणांचा स्वीकार केला. या घडामोडींच्या परिणामी राज्यसंस्थेच्या स्वरूपात बदल होण्यास सुरुवात झाली. समुदाय (Community) आणि नागरी समाज या कोटी कधी नव्हे इतक्या महत्त्वाच्या बनल्या. विकेंद्रीकरण, लोकसहभाग, स्थानिक समुदायांचे सक्षमीकरण, नागरी समाजाद्वारे केला जाणारा हस्तक्षेप या गोष्टींचे महत्त्व राज्यसंस्थेच्या लेखी कगालीचे वाढले.
सेवाभावी, स्वयंसेवी की स्वयंघोषित ?
प्रश्न आहे, आर्थिक राजकीय उत्तरदायित्वाचा
१.० स्वयंसेवी संस्थांबद्दलची चर्चा गेल्या काही वर्षांत खूप मोठ्या प्रमाणात होते आहे. सामाजिक चळवळींचे फार मोठे क्षेत्र स्वयंसेवी संस्थांनी व्यापण्यास सुरुवात केल्यानंतरच्या काळात त्यांच्या एकूण भूमिकेबाबत चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. ही चर्चा अधिक सकारात्मक आणि मार्गदर्शक होण्यासाठी आपल्याला स्वयंसेवी संस्थांच्या विकासाच्या प्रक्रियेपासून सुरुवात करावी लागेल. आज समाजातील विविध प्रकारच्या संस्थांच्या आणि संघटनांच्या कार्याची एकमेकांमध्ये इतकी सरमिसळ झाली आहे की, त्यांच्या कार्याचे वेगळेपण नेमके कशात आहे, याची स्वतंत्र ओळखच पुसल्यासारखी झाली आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांचा अर्थ समजण्यासाठी आपल्याला त्यांची तुलना सामाजिक जीवनातील अन्य प्रकारांशी पर्यायांशी करावयास हवी.