विषय «विकास»

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज लोकप्रियतेच्या अत्युच्च शिखरावर आहेत. इतक्या उंच, की त्यांच्या जवळपासदेखील आज कोणताही भारतीय नेता नाही आणि यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. कमालीचा आत्मविश्वास, जनतेशी थेट संवाद साधण्याचे कौशल्य आणि लोकांमध्ये आश्वासकता जागवण्याचे सामथ्र्य या गोष्टी लोकप्रियतेचा पाया आहेत. या अफाट लोकप्रियतेमध्ये प्रचंड आशादायी घडण्याची क्षमता अर्थातच आहे; पण या लोकप्रियतेचा एक तोटादेखील आहे. तो असा की, माध्यमे पंतप्रधानांकडून घडणाऱ्या चुकांबाबत अतिउदार वागू शकतात. विशेषत: या चुका उघड उघड राजकीय स्वरूपाच्या नसतील, तर ही शक्यता जास्तच असते. अलीकडेच असे एक उदाहरण महाराष्ट्रात घडले.

गेली 20-22 वर्षे भारतामध्ये जागतिकीकरणामुळे सर्वांपर्यंत विकास पोचणार असा भ्रामक प्रचार, राज्यकर्ते, माध्यमे, तथाकथित विचारवंत, शास्त्रज्ञ आदी सर्व करत आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरण स्वागतार्ह आहे अशी अंधश्रद्धा जनमाणसात खोलवर रूजवली गेली आहे. 1991 साली काँग्रेस सरकारने नाणेनिधीचे मोठे कर्ज घेऊन त्यांच्या अटीबरहुकूम खाजाउ (खाजगीकरण- जागतिकीकरण-उदारीकरण) धोरण स्वीकारले. बहुराष्ट्रीय व बडया कंपन्याधार्जिण्या, या धोरणामुळे विस्थापन, बेकारी, महागाई वाढत जाऊन जनतेची ससेहोलपट वाढू लागली. तेव्हा स्वदेशीचा नारा देत भाजप आघाडीने 1999 साली केंद्रीय सत्ता काबीज केली. परंतु सत्तेवर आल्यावर मात्र काँग्रेसपेक्षाही अधिक वेगाने खाउजा धोरण रेटणे चालू ठेवले.

आजचं चंद्रपूर तेव्हा चांदा होतं. माझ्या बालपणी चांदा हे नाव रूढ होतं. नव्हे  मनात तेच नाव घर करून होतं. चांद्याबद्दल अनेक आख्यायिका ऐकवल्या जात. चांदा फार मोठं आहे असं वाटायचं. बीएनआर या झुकझुक गाडीनं चांद्याला यायचो. गडिसुर्ला हे मूल तालुक्यातलं माझं गाव. गावच्या पायथ्याशी असलेल्या डोंगरावर चढलं की दूरवर मूल दिसायचं. लहान लहान बंगले दिसायचे. डोंगराच्या पायथ्याशी आसोलामेंढाचा पाट वाहताना मनोवेधक वाटायचा. आंबराईत रांगेने उभी असलेली झाडी हिरवी गच्च वाटे. डोंगरावरून पूर्वेला नजर टाकली तर वाहणारी वैनगंगा नदी दिसायची. मार्कंड्याचं मंदिर दिसायचं.

आजचं चंद्रपूर तेव्हा चांदा होतं. माझ्या बालपणी चांदा हे नाव रूढ होतं. नव्हे मनात तेच नाव घर करून होतं. चांद्याबद्दल अनेक आख्यायिका ऐकवल्या जात. चांदा फार मोठं आहे असं वाटायचं. बीएनआर या झुकझुक गाडीनं चांद्याला यायचो. गडिसुर्ला हे मूल तालुक्यातलं माझं गाव. गावच्या पायथ्याशी असलेल्या डोंगरावर चढलं की दूरवर मूल दिसायचं. लहान लहान बंगले दिसायचे. डोंगराच्या पायथ्याशी आसोलामेंढाचा पाट वाहताना मनोवेधक वाटायचा. आंबराईत रांगेने उभी असलेली झाडी हिरवी गच्च वाटे. डोंगरावरून पूर्वेला नजर टाकली तर वाहणारी वैनगंगा नदी दिसायची. मार्कंड्याचं मंदिर दिसायचं.

संसदेच्या कृषि स्थायी समितीने जनुकांतरित पिकाच्या विरोधात सादर केलेला भक्कम पुरावा निष्प्रभ करण्यासाठी बरेच प्रयत्न सुरू आहेत. ‘हरित कार्यकर्त्यांचे काम’ असे म्हणून त्याची हेटाळणी होत आहे. हा साडेचारशे पानांचा अहवाल हे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचा समावेश असलेल्या खासदारांनी मिळून दोन ते अडीच वर्षे केलेल्या अभ्यासाचे फळ आहे. ह्या खासदारांमध्ये सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे, डावे आणि उजवे अशा सर्वांचा समावेश होता, ज्यांचे सर्वसाधारणपणे एकमेकांशी मतैक्य होत नाही. त्या अर्थाने ते, जनुकांतरित बियाणे बनविणाऱ्या कंपन्या, त्यांनी प्रायोजित केलेल्या स्वयंसेवी संस्था, जनसंपर्काची अभिकरणे आणि तथाकथित शेतकरी नेते ह्यांनी प्रसारमाध्यमे, जनता आणि धोरणकर्ते ह्यांच्याकडे केलेल्या एका खोट्या प्रचाराचे खंडन होते.

धरण प्रकल्पांच्या पद्धतशीरपणे खालावलेल्या दर्जाचे सगळे श्रेय मूर्ख आणि खोटारडे लोक यांना जाते. मूर्ख म्हणजे अवाजवी आशादायी जे भविष्याकडे केवळ गुलाबी चष्म्यातूनच बघतात आणि त्यासाठी यश मिळण्याची शक्यता अगदीच कमी असतानासुद्धा जवळच्या सगळ्या पुंजीचा जुगार खेळतात. खोटारडे लोक स्वतःच्या आर्थिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी प्रकल्पांबाबतच्या गुंतवणुकीचे अति चांगले भवितव्य रंगवून जनतेची मुद्दाम दिशाभूल करतात जेणेकरून येन-केन-प्रकारेण प्रकल्प मंजूर होतील. महाकाय धरण प्रकल्पांचे प्रस्तावक अपवादात्मक यशोगाथांवरच भर देतात जेणेकरून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होतील.

‘महाकाय धरण प्रकल्पांचे प्रस्तावक अपवादात्मक यशोगाथांवरच भर देतात जेणेकरून त्यांचे प्रस्ताव मंजूर होतील’.

जग लहान होत आहे. जागतिकीकरण आणि नागरीकरण आता स्थिरावले आहे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्यसेवा यांमुळे लोक नगरांकडे अधिकाधिक प्रमाणात आकृष्ट होत आहेत. गावांची नगरे आणि नगरांची महानगरे होत आहेत. भारतातील नगरे हे वेगवान बदल उत्तम त-हेने दाखवतात. झगमगीत गगनचुंबी इमारतींच्या गर्दीतच ‘खेडवळ’ बेटेही दिसतात. जगभर हेच होते आहे. काही फरक सोडले तर जगभरात आपण कोठे राहतो, काय पेहेरतो, कामावर कसे जातो, खरेदी कशी करतो, करमणूक कशी करवून घेतो, हे सारे जागतिक नागरी नमुन्यांत बसत आहे.

विकास योजनाः
नागर वस्त्यांचे नियंत्रण नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका वगैरेमार्फत होते.

आधुनिक औद्यगिक आणि नागरी क्रांती हातात हात घालून युरोप-अमेरिकेत अवतरली. अठराव्या शतकात सुरू झालेले ग्रामीण लोकांचे नागरी स्थलांतर वेगवान झाले. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धामध्ये युरोप-अमेरिकेतील नागरी लोकसंख्येचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षाही जास्त झाले. थोड्या दशकांमध्ये शहरांत लोटलेल्या या लोकसंख्येला मिळेल त्या जागी, मिळेल त्या स्थितीमध्ये, गर्दी-गोंधळाच्या अवस्थेत शहरांनी सामावून घेतले. १८४४ साली फ्रेडरिक एंगल्स याने मँचेस्टरमधील कष्टकऱ्यांच्या वस्त्यांचे केलेले वर्णन अभिजनांसाठी क्लेशकारक ठरलेले वास्तवच होते. नगरातील वाढत्या बकालीकडे घाण, अनारोग्य, रोगराईकडे त्या काळातील संवेदनशील विचारवंत, संशोधकांची दृष्टी गेली नसती तरच नवल. नगरांच्या परिसरातील गोंधळ निस्तरून त्यांना काबूत ठेवण्यासाठी, शिस्त लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचे पडसाद संशोधनक्षेत्रावरही उमटले आहेत. अनेक विषयांचे संशोधक जागतिकीकरणाचा विचार आपापल्या अभ्यासविषयांसंबंधात करीत आहेत. किंबहुना अशा संशोधकांच्या अभ्यासांच्या पुस्तकांची एक मोठी लाटच आलेली दिसते.

जागतिकीकरण ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे की नाही याबद्दल वाद असू शकतात. अजून तरी ही प्रक्रिया अस्पष्ट, धूसर आहे तशीच ती व्यामिश्रही आहे. ही प्रक्रिया अमूर्त, अतुलनीय आणि अनिवार्य आहे. हा मतप्रवाह मोठा आहे. गेल्या दोन दशकांतील जागतिक व्यापाराचे प्रमाण आणि विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील व्यापाराचे प्रमाण यात फार मोठी वाढ झालेली दिसत नाही. आधीच्या काळापेक्षा आजच्या जागतिक व्यापारात काही मूलभूत बदल झालेला नाही.

अंधश्रद्धा १:
भारतामधील नागरीकरणाचा वेग सातत्याने वाढतो आहे. वास्तव : नागरीकरणाचा वेग विसाव्या शतकात वाढला हे खरे आहे. स्वातंत्र्यानंतर तर ही प्रक्रिया अधिकच जोमदार झाली होती. १९५१ साली १३.३१ टक्के भारतीय शहरात राहत होते. १९७१ साली हेच प्रमाण २४.२० टक्के झाले. परंतु त्यानंतर मात्र भारतातील नागरीकरणाचा वेग कमी कमी होत आहे. २००१ साली हे प्रमाण २७.८० झाले आहे.

अंधश्रद्धा २:
येत्या १०-२० वर्षांत भारतामधील ५० टक्के लोकसंख्या शहरांत राहत असेल. वास्तव : नागरी लोकसंख्यावाढीचा दशवार्षिक वेग केवळ ३ टक्के आहे. हा दर स्थिर राहिला तरी पुढील काही दशकांत तरी नागरी लोकसंख्या ५० टक्के होणे शक्य नाही.