आजचा सुधारक

‘नैतिक बुद्धिमत्ता’ या टी. बी. खिलारे यांच्या लेखात (आ.सु. एप्रिल 04) पुढील मत नोंदविले आहे, ‘अनैतिक वर्तनामागील कारणे कोणती या प्रश्नांना मानसशास्त्रज्ञांकडे स्पष्ट उत्तरे नाहीत व बहुतांश वेळा त्यांचा अभ्यास पालकांच्या निरीक्षणातून व अंतर्मनातून प्रकट झालेल्या मतांची खात्री करण्यासाठीच असतो.’ हे मत अपुऱ्या माहितीवर नोंदविलेले आहे. ज्या लॉरेन्स कोह्लबर्गचे ‘मॉडेल’ त्यांनी मांडले आहे, ते अंतर्मनातून प्रकट झालेल्या मतांच्या खात्रीसाठी नाही. नीतिमानसशास्त्राची (Moral Psychology) इमारत ही अनेक मानसशास्त्रज्ञांच्या प्रयोगांवर उभी आहे. 

सॉक्रेटीसकाळापासून नीतिमूल्यविकासाच्या विविध संकल्पना मांडण्यात आल्या आहेत. ‘कोणीही स्वतःहून चुका करीत नाही.

प्रस्तुत लेखाचे केवळ शीर्षक वाचूनच काही वाचकांनी आपल्या भुवया उंचावल्या, तर त्यामुळे कोणाला आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण त्यांच्या मनात असे प्रश्न गर्दी करू लागले असतील, की मानसोपचार आणि सामाजिक परिवर्तन या दोन प्रक्रिया इतक्या भिन्न असताना त्यांना एकाच दावणीला बांधण्याचे धाडस करणे म्हणजे अकारण नसता उपद्व्याप करणे नव्हे काय? सामाजिक परिवर्तनाच्या समस्येची चर्चा आजपर्यंत विचारवंतांनी, समाजसुधारकांनी, धर्माभ्यासकांनी, समाजशास्त्रज्ञांनी, शिक्षणतज्ज्ञांनी, पत्रपंडितांनी अगर तत्सम क्षेत्रांतील धुरीणांनी केली आहे, हे समजण्यासारखे आहे; नव्हे एक प्रकारे ते त्यांचे कामच आहे. परंतु मानसोपचारतज्ज्ञांनी सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रश्नाविषयी नसती उठाठेव करण्याचे प्रयोजनच काय?

एखाद्या प्रदेशातील माणसे ‘अन्नसुरक्षित’ (food secure) आहेत याचा अर्थ असा की प्रदेशातील सर्व माणसांना अन्न मिळेल अशा भौतिक आणि आर्थिक यंत्रणा प्रदेशात अस्तित्त्वात आहेत. अशी आजची अत्र सुरक्षा पुरवताना जर भविष्यातील अत्र- सुरक्षेला धक्का लागत नसेल, तर त्या प्रांतात शाश्वतीची अन्न सुरक्षा’ आहे असे म्हणता येईल. म्हणजे आजची सुरक्षा सांभाळतानाच पुढेही सुरक्षा टिकवता येईल अशी सोय आहे.

‘एम. एस. स्वामिनाथन रीसर्च फाऊंडेशन’ आणि ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम’ या यूनोच्या संस्थेने भारतातील प्रांतांच्या अन्न सुरक्षेच्या शाश्वतपणाबद्दल एक अभ्यास केला. त्यातून ‘अॅटलास ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड सिक्युरिटी’ हा ग्रंथ प्रकाशित करण्यात आला आहे.

सरदार सरोवर प्रकल्पापासून किती गावांना पाणी मिळणार याबाबतचे अंदाज सतत वाढवले जात आहेत. 1979 साली पिण्याच्या पाण्याचा उल्लेख नव्हता. 1984 मध्ये 4,720 गावांना पाणी मिळेल असे सांगितले गेले. आज प्रकल्पाची गुळगुळीत कागदावरची पत्रके 8,215 हा आकडा सांगतात. अनुभव असा आहे की प्रकल्पाभोवती वादंग माजले की पिण्याच्या पाण्याचा भावनिक मुद्दा काढला जातो. प्रत्यक्षात कच्छमधील 70 गावांना 2003 साली पाणी मिळणार होते, वर्षाभराने 281 गावे यात सामील होणार होती -नंतरचे अंदाज नाहीत. प्रकल्पाचे अर्थविषयक अंदाज पिण्याच्या पाण्यासाठीची तरतूद नोंदत नाहीत. जाहिरात मोहिमा आणि ‘माध्यम व्यवस्थापन’ यांनी व्यवहार्यता अभ्यासांची (feasibility studies) जागा घेतली आहे.

भारतातील ‘यशस्वी’ वर्ग शासकीय सेवांपासून मुक्त अशी खाजगी क्षेत्रे कशी घडवत आहे, यावर काही वर्षांपूर्वी मी एक लेख लिहिला. त्यावेळी मला वाटले होती की उदारीकरण व लोकशाही यांच्या संयुक्त परिणामाने सार्वजनिक सेवा झपाट्याने सुधारतील, आणि समाजापासून तुटू पाहणारी ही खाजगी ‘बेटे’ घडणे अनावश्यक ठरेल. आज मात्र मला अधिकच अस्वस्थ करणारे दुभंगलेपण घडताना दिसत आहे. 

भिंतींआडच्या दारावर पहारेकरी असलेल्या, स्वतःची वीजपाण्याची सोय जनरेटर- बोअर वेलने करणाऱ्या वसाहती, हे माझे पूर्वी वापरलेले उदाहरण आहे. आज आपल्या परिसरापासून भौतिकदृष्ट्याच नव्हे, तर मानसिक दृष्ट्याही ‘भिंतीआड’ राहणारे समाज घडत आहेत.

फरीद झकारियांचे ‘द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम’ हे पुस्तक लोकशाही ‘लाख दुखों की एक दवा असल्याचा रोमँटिक भ्रम मोडून काढते. 

जगभरात निवडून आलेले नेते कसे अनुदार, भ्रष्ट दमनकर्ते ठरत आहेत, याकडे झकारिया लक्ष वेधतात. त्यांच्या मते नेते निवडून दिलेले असतात की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. अशा नेत्यांवर अंकुश ठेवणाऱ्या, त्यांच्या अतिरेकांना धरबंद घालणाऱ्या स्वतंत्र (स्वायत्त ?) संस्था या जास्त महत्त्वाच्या. 

या दृष्टिकोनातून पाहता भारतावर अर्ध्या शतकापेक्षा जास्त काळात निर्वाचित सरकारे राज्य करत आहेत, हे महत्त्वाचे नसून अ-निर्वाचित अशा घटना समितीने घडवलेला उदार नियमांचा ग्रंथ निर्वाचित नेत्यांना चौखूर उधळण्यापासून रोखतो, हे आहे.  

[पॉलेमिक’ या नियतकालिकाच्या पहिल्याच अंकासाठी (ऑक्टोबर 1945) जॉर्ज ऑवेलने मे 1945 मध्ये ‘नोट्स ऑन नॅशनॅलिझम’ हा लेख लिहिला. जॉर्ज ऑर्वेलचे मूळ नाव एरिक ब्लेअर, (1992-1950). त्याने आयुष्यात नाझीवाद आणि स्टालिनची कम्यूनिझम अशा दोन सर्वाधिकारशाही (Totalitarian) राज्यव्यवस्था पाहिल्या. त्याने भारतीय पोलिस सेवेचा अधिकारी म्हणून ब्रह्मदेशात साम्राज्यशाहीही जवळून पाहिली. आज त्याची प्रतिमा सर्वाधिकारशाहीचा कट्टर विरोधक अशी आहे. त्याच्या ‘अॅनिमल फार्म’ आणि ‘नाइन्टीन एटीफोर’ या कादंबऱ्या आजही जगभर वाचल्या जातात. त्याचे सखोल विश्लेषक त्याला ‘पंचायत राज’ सारख्या विकेंद्रित राज्यव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता मानतात. ‘सोशल अॅनाकिंझम’ सामाजिक अराजकवाद, या काहीशा दिशाभूल करणाऱ्या नावाने ही विचारप्रणाली ओळखली जाते व कधीकधी ‘सामाजिक’ हे पद गाळलेही जाते! 

भ. पां. पाटणकर, 3-4-208, काचीगुडा, हैदराबाद – 500007 

तुम्ही मांगे मला लिहिलेल्या दोन पत्रात दोन सूचना केल्या होत्या. एक म्हणजे विधायक लिहावे व दुसरे म्हणजे त्रोटक लिहावे. 

जून 2004 च्या अंकातील ‘उलटे नियोजन’ हा लेख मला काही विधायक वाटला नाही. काय करायला हवे याचे काहीच विवेचन त्यात नाही. धरणे बांधायलाच नको होती का? त्यातले पाणी पिण्यासाठी वापरायला ‘नाही’ म्हणायला पाहिजे होते का? पाऊस तरी प्रशासनाच्या हाती नाही म्हणून देवाचे आभार मानून आपण आपले कार्य केल्याचे समाधान मानायचे? 

जुमडे, ठकार, जोशी यांनी जे लिहिले आहे त्यात त्रोटकपणाही नाही आणि एखाद्या नेमक्या मुद्द्याचे प्रवाही विवेचनही नाही.

1 मे 2004 रोजी संध्याकाळी पुण्याला स्नेहसदन येथे आजचा सुधारकच्या वाचकांचा एक मेळावा आयोजित करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी आजचा सुधारकचे सुरुवातीपासूनचे वाचक आणि हितचिंतक ज्येष्ठ साहित्यिक श्री विजय तेंडुलकर होते. महाराष्ट्राच्या विविध भागातून आ.सु.चे वाचक आले होते. शंभरएक वाचकांच्या उपस्थितीत जी चर्चा झाली तिचा अहवाल पुढे देत आहोत.

आपल्या प्रास्ताविक भाषणात श्री. रा.प. नेने म्हणाले की इतर अनेक मासिके बंद पडत असताना एक वैचारिक मासिक सातत्याने चौदा वर्षे चालविण्याचे धाडस आ. सु.ने केले आहे. हे साध्य करण्यासाठी वाचकांचे सहकार्य आवश्यक असतेच. त्यांचे विचार आणि अपेक्षा जाणून घेण्यासाठीच हा मेळावा आयोजित केला आहे.

वजाबाकीची आणखी एक रीत हातच्याची वजाबाकी शिकवताना आकड्यांची खोडाखोड करून आकड्यांची नव्याने मांडणी करावी लागते. ह्या सवयीचे दुष्परिणाम भागाकाराची क्रिया करताना अनुभवास येतात. म्हणून मनातल्या मनात क्रिया करता येण्याची क्षमता विद्यार्थ्यांत रुजवणे, हा अध्यापनाचा एक महत्त्वाचा भाग असला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना कोणत्या सवयी आत्मसात करणे फायद्याचे ठरेल ह्याचा निर्णय शिक्षकाने घ्यायचा असतो.

वजाबाकीच्या आणखी एका रीतीचा विचार करू : प्रत्येक रीतीसंबंधी विद्यार्थ्यांना नुसते नियम सांगायचे की हे नियम का लागू पडतात ह्याची समज देण्याचा प्रयत्न करायचा. शिक्षणशास्त्र असे सांगतो की नियमांची समज पटली नसल्यास नियमाचे पालन करताना विद्यार्थी चुका करतात म्हणून नियम सांगण्याआधी हा नियम का लागू पडतो हे विद्यार्थ्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.