ग्रंथपरिचय

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात सामाजिक स्वास्थ्य आणि रोगप्रतिबंध याकडे अधिक लक्ष दिले गेले व वर्षानुवर्षे या कार्यासाठी अधिकाधिक आर्थिक व्यवस्था करण्यात आली. कुटुंबनियोजन तसेच देवी निर्मूलन, मलेरिया, हत्तीपाय, कॉलरा, पोलिओ, कुष्ठरोग यासारख्या घातक संक्रामक रोगांविरुद्ध विशेष मोहिमा राबविण्यात आल्या. क्षयरोग, हिपॅटायटिस, एड्स यांसारख्या रोगांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक योजना आणि जनमत जागृतीचे कार्यही चालू आहेच. हे सर्व झाले शासकीय स्तरावरील प्रयत्न. परंतु याचसोबत सामान्य जनतेतही मंद गतीने का होईना, आरोग्यविषयी जागृती होत आहे. स्वच्छ व शुद्ध पेयजल, भेसळरहित अन्न, समतोल आहार, व्यायामाचे महत्त्व, वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वच्छता, रोगप्रतिबंधात्मक उपाय याविषयी मुख्यतः नागर आणि शिक्षित जनतेची जाणीव वाढीस लागली आहे.

पुढे वाचा

तळागाळातील घबाड

शीतयुद्ध संपून एका सोव्हिएत संघाची अनेक राष्ट्रे झाली. दक्षिण अमेरिकन देश, भारत, चीन, सारे बुरखे फाडून उदार आर्थिक धोरणे राबवू लागले. ह्या सर्व देशांमधील अनेक कोटींचा मध्यमवर्ग आता आपल्या कक्षेत आला, आणि आता आपली उलाढाल आणि आपले नफे दिवसा दुप्पट, रात्री चौपट होऊ लागणार; असा बहु राष्ट्रीय कंपन्यांचा ( MNC, ‘बराकं’) समज झाला. प्रत्यक्षात मात्र आर्थिक अरिष्टे येतच राहिली आणि ‘बराकं’ होत्या तेथेच घुटमळत राहिल्या. अखेर गेल्या अकरा सप्टेंबरला दहशतवादाने जागतिक व्यापार केंद्र प्रतीकात्मक रीत्याही जमीनदोस्त केले.
आता ‘बराकं’नी आपली व्यापारी गणिते नव्याने सोडवायला हवी आहेत.

पुढे वाचा

शिक्षणात बदल : गोरगरिबांच्या शिक्षणावर गदा

भारतात आता बदलत्या शिक्षणाच्या धोरणामुळे गरिबांचे शिक्षणच बंद होणार असे श्री. अरविंद वैद्य यांनी त्यांच्या लेखात (आ. सु., जुलै-ऑगस्ट, २००२) सांगून वाचकांचे डोळे उघडल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. आता भारतात समाजपरिवर्तन हा शिक्षणाचा हेतू राहिला नसून, भांडवली विषमतेची रचना मजबूत करणे हाच शिक्षणाचा हेतू होऊ लागला आहे, हे त्यांचे म्हणणे बरोबर आहे. पण हा हेतू आजचाच नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशाच्या उच्चवर्णीय श्रीमंत नेत्यांनी गोरगरिबांच्या शिक्षणाकडे खुल्या मनाने लक्ष दिलेच नव्हते आणि आता नव्या धोरणाने गरिबांच्या शिक्षणावर ते गदाच आणणार हे वाचून वाईट वाटते.

पुढे वाचा

तंट्याच्या पत्राबाबत

‘तंट्या’ या बाबा भांडांच्या कादंबरीत (साकेत, २०००) कधीतरी १८७९ मध्ये तंट्या भिल्लाने निमाडच्या डेप्युटी कमिशनरला लिहिलेले एक पत्र भेटले.
गाडगीळ-गुहा यांचे ‘धिस फिशर्ड लँड’ पुस्तक नोंदते की इंग्रजांपूर्वीचे राजे जंगलांकडे बहुतांशी दुर्लक्षच करत असत आणि ही स्थिती इंग्रजांच्या आगमनानंतर बदलली. तंट्याचे पत्र नेमका हाच मुद्दा नोंदते, म्हणून भांडांना पत्र पाठवून पत्राची जास्त माहिती विचारली. त्यांच्या उत्तराचा संलग्न भाग असा —- “तंट्यासंबंधीचे मूळ दस्तावेज धुंडाळीत असताना निमाडच्या असिस्टंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडंट ऑफ पोलिसची टिपणी सापडली आहे. ती एच. पी. स्किपटन् यांनी तंट्यासंबंधीची माहिती जमवून तयार केली होती.

पुढे वाचा

धिस फिशर्ड लँड : लेख ६

जाती आणि निसर्गाचे दोहन

भारताच्या सर्वच भागांमध्ये संकलक जीवनशैलीला ‘संपवून’ स्थिर शेतीची शैली घडली नाही. गंगेच्या तीरावर पुरांचा धोका, पूर्व घाट आणि सह्याद्रीच्या आसपास समतल जमिनीचा अभाव, तराई भाग डासांनी आणि दलदलींनी ग्रस्त, काही क्षेत्रांत पाऊस बिनभरवशाचा, अशा अनेक अडचणींमुळे या ‘कठिण’ क्षेत्रांमध्ये संकलन-पशुपालन करणारे समाज तगून राहिले. इतर भागांत मात्र शेती स्थिरावली.
शेतीचा प्रसार होत असताना संसाधनांच्या वापरात ‘शहाणपण’ खूपसे ‘वरून’ येत असे. जैन आणि बौद्ध धर्मांच्या अहिंसेला राजाश्रय मिळत होता. नव्याने संकलनाकडून शेतीत येणाऱ्यांना निसर्गावर आघात न करता जगण्याची सवय होतीच.

पुढे वाचा

तंट्या भिल्लाचे इंग्रजांस पत्र

मे. हुजूर जनाब डिप्टी कमिशनर साहेब, निमाड इलाका,खंडवा.
अर्जदार तंट्या वलद भावसिंग भील, रा. पोखर, जि. निमाड सरकार चरणी अर्ज पेश करतो, की सरकार आम्हा गरिबाच्या जिवावर उठले आहे. जंगलातल्या लोकांना हुसकावून लावण्याचा सरकारचा इरादा चांगला नाही. आतापर्यंत कोणत्याही मायबाप सरकारनी डोंगरातल्या आम्हा लोकांना हात लावला नाही, की त्यांची खोड काढली नाही. होळकर सरकार, असीरगड–बु-हाणपूरच्या सरकार आणि इतर रियासतीने या जंगलातल्या माणसाला सांभाळून घेतले आहे. मग गोऱ्या सरकारलाच ह्या जंगलाच्या वाट्याला का जावे वाटले? आतापर्यंत पाटील, पटवारी, सावकारांनी ह्या आम्हा लोकांना पिळले–लुबाडले; पण अडचणीच्या वेळी त्यांनीच मदतही केली आहे; परंतु आता तुमच्या हुकुमावरून त्यांनी जास्ती पिळवणूक सुरू केली आहे.

पुढे वाचा

पत्रसंवाद

केशवराव जोशी, तत्त्वबोध, हायवे क्र. ३५, नेरळ — ४१० १०१
मध्यंतरी मी नेरळच्या चौकात दहावीच्या प्रश्नपत्रिकेतील उतारा लावला होता. लगेचच भा.ज.पा.च्या कार्यकर्त्यांनी पोलिस स्टेशनवर मोर्चा नेऊन मला दंड- प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४९ प्रमाणे नोटिस द्यावयास लावली. सदरहू नोटिसीत ‘बोर्ड लावून लोकांच्या भावना भडकावून जातीय व धार्मिक तणाव निर्माण झाला’; असे । म्हटले आहे.
वास्तविक सदरहू उताऱ्यात ‘दगडाच्या मूर्तीपुढे मोदक, लाडू, लोणी हे न ठेवता ते गरिबाला द्या’ असा उपदेश होता. असाच उपदेश तुकाराम, रामदास आणि एकनाथ यांनीसुद्धा केला आहे.

पुढे वाचा

संपादकीय असुरक्षित एकाकी भाव—-आणि उतारा

भारताच्या इतिहासात सामान्य जनतेने युद्धांमध्ये किंवा मोठ्या राजकीय चळवळींमध्ये भाग घेण्याची उदाहरणे फारशी नाहीत. कौरवपांडवांचे युद्ध होत असताना म्हणे आसपासचे शेतकरी दिवसाभराची कामे आटपून युद्ध ‘पाहायला’ येऊन उभे राहत. यात ‘धर्मयुद्धा’मुळे बघ्यांना भीती वाटत नसण्याचा भाग असेलही, पण जास्त महत्त्वाचे हे की कोण जिंकणार, या प्रश्नाचे उत्तर शेतकऱ्यांना नांगरण-डवरण-रोपणी-कापणीपेक्षा महत्त्वाचे वाटत नसे. अठराशे सत्तावनच्या लढायांबाबतही अशाच नोंदी आहेत. लढाईच्या क्षेत्रात, लढाईच्या काळापुरती शेतीची कामे बंद पडत. एकदा का लढाई संपली की पुन्हा कामे सुरू होत. अगदी शिवकालातही कवींनी कितीही “बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था” असे सांगितले तरी शेतीच्या हंगामात सैन्ये उभारता येत नसत.

पुढे वाचा

पत्रसंवाद

सत्यरंजन साठे, अ-५, श्रीराहुल सहकारी गृहरचना संस्था, ८३/१० एरडवन, पुणे — ४११ ००४
माझा साधना साप्ताहिकात प्रसिद्ध झालेला संघाचा फतवा हा लेख आपण पुनर्मुद्रित केलात याबद्दल धन्यवाद. लेखाबद्दल दोन प्रतिक्रिया आपण मला पाठविल्या. त्यावरील माझे भाष्य यासोबत धाडत आहे.
श्री. गंगाधर गलांडे यांची प्रतिक्रिया पाहू या. घटनासमितीने पंतप्रधान म्हणून वल्लभभाई पटेल यांची शिफारस केली होती असे ते आत्मविश्वासपूर्वक सांगतात. पण माझ्या वाचनात घटनासमितीने असा कुठलाही निर्णय कधी घेतलेला नव्हता. तसा घेणे हे घटनासमितीच्या कार्यकक्षेत येतच नव्हते. घटनासमिती ही पंतप्रधान कुणी व्हायचे हे ठरवणारी संस्था नव्हती तर पंतप्रधान कसा निवडला जावा हे ठरवणारी संस्था होती.

पुढे वाचा

धिस फिशर्ड लँड : लेख ५

खांडववन

भारतातील सर्वांत जुने मानवसदृश प्राण्यांचे जीवाश्म (fossils) आहेत १.३ कोटी वर्षांपूर्वीचे. सत्तरेक लक्ष वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतात हे प्राणी वावरत. मग मात्र त्यांचे अवशेष सापडत नाहीत. ज्यांना मानव म्हणता येईल अशा प्राण्यांचा भारतातला इतिहास सुमारे सात लाख वर्षांपूर्वी सुरू होतो. तेव्हापासून ते दहा हजार वर्षांपूर्वीपर्यंतच्या काळात भारतभर छोटे छोटे संकलक गट पसरले. या गटांच्या संसाधन-वापराबद्दल आपण अंदाजच बांधू शकतो.
काही विशिष्ट भूप्रदेश व्यापणाऱ्या, शेजाऱ्यांशी या प्रदेशांवरून भांडणाऱ्या, आपसातच लग्नसंबंध करणाऱ्या टोळ्या, असे या गटांचे रूप असणार. निसर्गावर या गटांचा परिणाम क्षीण असणार, आणि त्या मानाने हवामान बदलाचे परिणाम तीव्र असणार.

पुढे वाचा