Monthly archives: जुलै, 2026

शाश्वत भविष्याच्या दिशेने
****************************************************************

“शाश्वतता म्हणजे नेमके काय?”, पर्यावरणविषयक एका संवादसत्रात, `इकोलॉजिकल सोसायटी, पुणे’चे प्रतिनिधित्व करत असताना एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने मला हा थेट प्रश्न विचारला. साधा वाटणारा हा प्रश्न प्रत्यक्षात आपल्या काळातील सर्वांत महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक आहे.

क्षणभर माझ्या मनात शाश्वततेच्या (sustainability) पाठ्यपुस्तकांतील व्याख्या तरळून गेल्या – ‘आजच्या पिढीच्या गरजा भागवताना भावी पिढ्यांच्या गरजांवर परिणाम होणार नाही’, किंवा ‘पर्यावरण, समाज आणि अर्थव्यवस्था ह्यांचा समतोल साधणे’, वगैरे. पण लगेचच जाणवले, की केवळ व्याख्या पुरेशा नाहीत. शाश्वतता ही फक्त समजून घेण्याची संकल्पना नाही; ती आपल्या जगण्याची, उपभोगाची, उत्पादनाची आणि निसर्गाशी असलेल्या नात्याची दिशा ठरवणारी विचारपद्धती आहे.

मानवाची शहरनिर्मितीची प्रक्रिया किमान आठ ते दहा हजार वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. गेल्या दीड-दोनशे वर्षांपासून ह्या प्रक्रियेच्या उगमाचा, विस्ताराचा शोध घेण्याची सुरुवात झाली. आज जगभरात प्राचीन-ऐतिहासिक शहरांचे अवशेष नवनवीन ठिकाणी सापडत आहेत. ही प्रक्रिया कशी, कुठे, केव्हा-केव्हा सुरू झाली, त्यामागच्या मानवी प्रेरणा काय होत्या, ह्याचा शोध अजूनही चालू आहे. शहरांनी त्यांच्या प्रदेशातील संस्कृतींमध्ये काय योगदान दिले? मानवी उत्क्रांतीमध्ये त्यांचे महत्त्व काय? शहरे भरभराटीला येऊन नष्ट का झाली? आधी शहरे निर्माण झाली आणि नंतर खेडी की आधी खेडी, आणि मग शहरे असा क्रम होता?

पूर्व विदर्भातील तलावांकडून मिळालेले धडे

दरवर्षी उन्हाळा सुरू झाला की महाराष्ट्रात पाणीटंचाईची चर्चा पुन्हा सुरू होते. अनेक भागांत टँकरची संख्या वाढते,  गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना मैलोनमैल चालावे लागते, तर काही ठिकाणी पाण्याअभावी शेतीचे नियोजनच बदलावे लागते. एकीकडे, सोशल मीडियावर पाण्यासाठी होणाऱ्या भांडणाचे, पाण्यासाठी जीव धोक्यात घालून विहिरीत उतरतानाचे व्हिडीओज् वेगाने पसरतात. तर दुसरीकडे, जलयुक्त शिवार, अमृत सरोवर, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार अशा अनेक योजनांवर हजारो कोटी रुपयांचा खर्च होत असूनही दर काही महिन्यांनी तेच प्रश्न पुन्हा उभे राहतात, अशी स्थिती दिसते.

रोहन आणि सानिका दोघे दोन वेगवेगळ्या खंडात राहून आपापले करिअर आणि त्यांचे दूरस्थ वैवाहिक जीवन सांभाळत होते. पण एक दिवस त्यांनी समन्वयाने घटस्फोट घ्यायचे ठरवून सुटकेचा श्वास घेतला. 

पुण्यात शिकायला आला एका छोट्या गावातून. नवीन भाषा, नवीन जीवनशैली, गतिमान वाहतूक ह्यांच्याशी जुळवून घेता घेता आता फ्लॅट घेतलाय, ज्याचा EMI भरतोय; पण गावाकडे मागे सोडलेले घर आठवून मन उदास होते. असा हा “महादेव” हल्ली नाव फक्त “देव” सांगतो – कारण सुटसुटीत आणि कूल आहे ते. 

नाईक आजीआजोबा आताच कॅनडामधून मुलीच्या मुलाला सहा महिने सांभाळून परत आलेत.

कोणत्याही धोरणाची मांडणी एकतर स्वयंसिद्ध, पायाभूत मूल्य (fundamental value) म्हणून करता येते किंवा त्या धोरणाची रचना इतर, सर्वसंमत पायाभूत मूल्यांवर आधारित असल्याचे दाखवूनही त्याची मांडणी करता येते.

धोरणाला पायाभूत मूल्य म्हणून मांडण्यात असा फायदा असतो की सर्वसंमत मूल्यांचा त्याला आधार असल्याचे सिद्ध करत बसावे लागत नाही. परंतु, धोरणाला पायाभूत मूल्य म्हणून मांडण्याचा तोटा असा असतो की ते ज्यांना मनापासून भावते त्यांनाच भावते. ज्यांना ते मूलभूत गृहीतक आपोआप भावत नाही त्यांच्या गळी ते मूलभूत गृहीतक उतरवता येत नाही, ते मूलभूत गृहीतक त्यांना कोणी ‘पटवून’ देऊ शकत नाही.

शाश्वत विकासाबद्दलच्या ह्या विशेषांकाच्या आवाहनावरून एवढे नक्की समजते की पर्यावरण हा विषय केवळ झाडे लावा, ऑक्सिजन मिळवा असा उथळ नाही. मुळात ‘पर्यावरणासाठी पर्यावरण’ आणि ‘शाश्वत विकास’ हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे आहेत. शाश्वत विकासामध्ये मनुष्य, त्याचा विकास आणि त्याच्या आसपासची सर्व सृष्टी ह्या तिघांमधील नातेसंबंधावर सखोल चिंतन गृहीत धरलेले आहे. ह्या अंकाचे आवाहन खरोखरच लोकजागृती आणि सार्वजनिक दबावाची गंभीर गरज अधोरेखित करते. तसेच निसर्गसंवर्धनाच्या अनुषंगाने समाजकारण, अर्थनीती आणि राजकारण ह्यांच्या फेरमांडणीची अपेक्षा करते. पुढील लेखात ‘शाश्वत विकास ‘ हा शब्दसमूह न वापरता ‘पर्यावरण’ ह्या शब्दाचाच वापर केला आहे कारण मानव आणि त्याचे पर्यावरणाशी असलेले नाते शाश्वत विकासात खऱ्या अर्थाने प्रकट होते.

एखादा देश आपल्या नद्यांशी कसा वागतो, विशेषतः अश्या देशात जिथे नद्यांना माता म्हणून पूजले जाते, ह्यावरून त्या देशाच्या धोरणकर्त्यांचे पर्यावरणीय भान किती खोल आहे, हे लक्षात येते. आपल्या धोरणकर्त्यांना मोहवणारी एक कल्पना म्हणजे ‘नदी जोड प्रकल्प’, ऐकायला फार सोपी आणि शहाणपणाची वाटते. जिथे पाणी जास्त आहे त्या नदीखोऱ्यातून कृत्रिम कालव्यांनी ते जिथे कमी आहे तिथे वळवा; पुराने हैराण करणारे पाणी दुष्काळग्रस्त भागात न्या; निसर्गाने केलेली ‘चूक’ मानवी अभियांत्रिकीच्या वापराने सुधारा, असे दिवास्वप्न ही कल्पना दाखवते आणि आपण सहज ह्या सापळ्यात फसतो. 

पश्चिम वऱ्हाडातील बदलत्या पर्यावरणाची नोंद

मे महिन्याचा उष्मा वाढू लागला की पश्चिम वऱ्हाडातील ग्रामीण परिसरात एक वेगळंच दृश्य दिसू लागतं. शेतातील धुरे पेटवले जातात, बांधांवरील गवत आणि झुडपे जाळली जातात, तर नाल्या आणि नदीकाठच्या झाडांची मोठ्या प्रमाणावर छाटणी केली जाते. अनेक ठिकाणी झाडं अक्षरशः बुटकी करून टाकली जातात. ही प्रक्रिया इतकी सामान्य झाली आहे की तिच्याकडे फारसं गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही. पण या सगळ्यामध्ये शांतपणे नष्ट होत असते ती म्हणजे ग्रामीण भागातील सूक्ष्म जैवविविधता.

आज जैवविविधतेचा प्रश्न केवळ जंगलापुरता मर्यादित राहिलेला नाही.

भूमिका :
सर्वप्रथम हे सांगणे आवश्यक आहे की मध्यस्थ दर्शन-सहअस्तित्ववाद दर्शनाचा मी गेले काही वर्षे अभ्यास करतो आहे. त्यामुळे मी जे लिहितो आहे ते एका विद्यार्थ्याच्या भूमिकेमधून लिहितो आहे. माझ्या मागील लेखात –आजचा सुधारक : मध्यस्थ दर्शन-सहअस्तित्ववाद : एक सांप्रत दर्शन – ह्या दर्शनाचा थोडक्यात परिचय करून देण्याचा प्रयत्न केला होता.
प्रस्तुत लेखात शाश्वत विकासाच्या संदर्भात मध्यस्थ दर्शनाने मांडलेले काही विचार समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ह्या संकल्पनांपैकी काही विचार करण्यासारख्या वाटतात; त्यांची थोडक्यात ओळख येथे करून देत आहे 

१.

“तुमचं पर्यावरण-हवामान वगैरे लेखन फार बोअरिंग असतं. त्यात वाचनीयता नसते.” ज्येष्ठ साहित्यिक म्हणत होते. 

मी सुचवून पाहण्यासाठी म्हणालो, “ह्या तर वर्तमानकाळातील लोककथा आहेत. निसर्गसंहारामुळे कष्टकऱ्यांची परवड कशी होते? निसर्गावर कोणाचा ताबा आहे? हवामानबदलामुळे कोण-कसे उद्ध्वस्त होत आहेत? हेच तर त्यात असतं.”

माझ्या बोलण्याला झटकत ते म्हणाले, “हांऽऽ. ते खरंय. पण पुढारी-अधिकारी लक्ष कुठे देतात? ‘सिस्टीम’च तशी झालीय.”

ज्येष्ठ ‘ऐकत’ नसतात. विषय वाढवावा की नको? समजत नव्हते. तरी समारोपासाठी मी म्हणून टाकले, “नामांतर काळात मराठवाड्यात दलितांवर पराकोटीचे अत्याचार झाले. हजारो लोकांना गाव सोडून जाणं भाग पडलं.