Author archives

वैजनाथ स्मृती

(कालचे सुधारक : डॉ. श्री. व्यं. केतकर)

आजच्या जगातील अनेक चालीरीती मनुष्यप्राण्याच्या जंगली काळात उत्पन्न झाल्या आहेत. त्या चालीरीती व त्यांचे समर्थन करणारे कायदे नष्ट झाले पाहिजेत. आणि त्यासाठी जी नवीन नियममाला स्थापन व्हावयाची त्याचा प्रारंभयत्न ही वैजनाथ स्मृती होय.

जगातील प्रत्येक मानवी प्राण्याच्या इतिकर्तव्यता आत्मसंरक्षण, आत्मसंवर्धन आणि आत्मसातत्यरक्षण या आहेत. आत्मसंरक्षण मुख्यतः समाजाच्या आश्रयाने होते. आत्मसंवर्धन स्वतःच्या द्रव्योत्पादक परिश्रमाने होते व आत्मसातत्यरक्षण स्त्रीपुरुषसंयोगाने होते; तर या तिन्ही गोष्टी मानवी प्राण्यास अवश्य आहेत. आत्मसंरक्षण आणि आत्मसंवर्धन यासाठी शास्त्रसिद्धी बरीच आहे. कारण, रक्षणसंवर्धनविषयक विचार दररोज अवश्य होतो.

पुढे वाचा

जाती आणि आडनावे

नोव्हेंबर २००० चा आजचा सुधारक अनेक विवाद्य विषयांनी रंगलेला आहे. ‘जातींचा उगम’, ‘आडनाव हवेच कशाला?’ हे सांस्कृतिक विषयांवरील लेख, ‘सखोल लोकशाही’, ‘दुर्दशा’, ‘फडके’ आदी राजकीय व आर्थिक विषयांवरील लेख विचारपरिप्लुत, वाचकांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे आहेत. त्यांचा परामर्श दोन भागात घ्यावा लागेल.

‘गांवगाडा’ हे त्रिंबक नारायण आत्रे यांचे पुस्तक १९१५ साली म्हणजे पंचाऐंशी वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झाले. त्यातील विचारांशी आ.सु. सहमत नसल्याची टीप लेखाच्या शेवटी आहे. [हा गैरसमज आहे —-संपा.] ते योग्यच आहे. आज जातिसंस्था विकृती उत्पन्न करीत आहे, यातही शंका नाही. पण जातींच्या उगमाची आत्र्यांनी केलेली मीमांसा रास्त म्हणावी लागेल.

पुढे वाचा

प्रोब – पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन इन इंडिया (भाग २)

प्रोब अहवालाची एक विस्तृत प्रस्तावना डिसेम्बर २००० च्या आ.सु.च्या अंकात प्रसिद्ध केली होती. उरलेल्या अहवालाचा संक्षेप करताना जाणवले की अहवालातील प्रत्येक मुद्दाच नव्हे तर त्या मुद्द्यांचा विस्तारसुद्धा महत्त्वाचा आहे त्यामुळे त्या सगळ्याचा गोषवारा एक लेखात उरकणे हे फार कठीण काम आहे. म्हणून लेखांची संख्या वाढवायचे ठरवले. तरीही आकडेवारी, तक्ते आणि असंख्य उदाहरणे – ज्यामुळे ह्या अहवालाला एक विश्वसनीयता प्राप्त झाली आहे – ह्या सर्व गोष्टींना सारांशामधे जागा देता येत नाही ही मर्यादा लक्षात घेऊन आ.सु.च्या वाचकांनी प्रोबचा संपूर्ण अहवाल मुळातून वाचावा असा आग्रह आहे.

पुढे वाचा

लोकशाहीचा प्रश्न

राजकीय क्षेत्रात लोकशाही हे अंतिम मूल्य मानले जाते. ते खरोखच अंतिम मूल्य आहे का हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न. अर्थात् लोकशाही हे राजकीय मूल्य मांडण्यापूर्वी कुठची म्हणजे भारतातली, अमेरिकेतली का स्वित्झर्लडमधील लोकशाही हे ठरवणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत बरेचसे आलबेल असताना म्हणजे लिंकन, स्झवेल्ट किंवा निक्सन वगैरेंचा काळ विसरून अमेरिकन लोकशाही ही आदर्श मानली जात असे. आता बुश-गोर लढतीने भ्रमाचा भोपळा फुटला असे म्हणायला हरकत नाही. म्हणूनच की काय आपले निवडणूक अधिकारी ‘भारताकडून शिका’ असे अमेरिकनांना म्हणाले. लोकशाहीची व्याख्या करणे सोपे आहे पण ती अमलात आणणे कठीण आहे.

पुढे वाचा

आम्ही खंबीर आहोत

अनौरस मुलांचा कैवार घ्यावयाचा म्हणून त्यांना बापाचे नाव लावता येत नाही म्हणून कोणीच ते लावले नाही म्हणजे प्रश्न सुटला असे डॉ. संजीवनी केळकरांना वाटत असावे. मला मात्र वेगळे वाटते. मला त्या निरागस मुलांच्या मातांचा कैवार घेण्याची गरज वाटते. त्यांच्याकडे क्षमाशील दृष्टीने पाहावेसे वाटते. त्यांचे आचरण मला निंद्य वाटत नाही. त्या मातांचे आचरण सध्याच्या तथाकथित उच्चवर्णीयांच्या मूल्यव्यवस्थेच्या विरुद्ध आहे एवढाच त्यांचा अपराध मला वाटतो. मला सध्याची मूल्यव्यवस्था मान्य नाही. ती कायमची नष्ट केली पाहिजे असे विचार अलीकडे माझ्या मनात येत आहेत.

आजची मूल्यव्यवस्था – स्त्रीपुरुषविषयक नीती – ही पुरुषांना झुकते माप देणारी आहे.

पुढे वाचा

पत्रसंवाद

र. द. जोशी
आजचा सुधारकच्या ११.८ या अंकात श्री. पळशीकर यांचा जो लेख आहे त्याची एक चांगली प्रतिक्रिया, श्री. देशपांडे यांची त्याच अंकात आहे. मी थोड्या वेगळ्या अंगाने पुढील प्रतिक्रिया देऊ इच्छितो.

लेखाच्या पहिल्याच वाक्यात ‘धर्म या गोष्टीचा उदय झाला’ असे जे म्हटले आहे. ते योग्य नाही. उदय फक्त देव, दैवी शक्ती व श्रद्धा यांचा झाला.

भारतात धर्म या शब्दात कमीत कमी दोन तरी प्रमुख व वेगवेगळ्या संकल्पना अंतर्भूत मानायला हव्यात. एक म्हणजे देव, पितर, प्रत्यक्ष दिसणारी पंचमहाभूते यांना संतुष्ट करण्याच्या भ्रांत कल्पनांनी केली जाणारी, प्रार्थना, पूजा, व्रतवैकल्ये, होमहवन, यज्ञ इत्यादि आणि दुसरी म्हणजे विविध सामाजिक व्यवहार उदा.

पुढे वाचा

पत्रसंवाद

भ. पां. पाटणकर
३-४-२०८, काचीगुडा, हैदराबाद – ५०० ०२७
श्री. संपादक, आ. सु., यांस सप्रेम नमस्कार
आ. सु.चा सप्टेंबर २००० चा अंक बुद्धिवाद-विवेकवादाच्या अनेक अंगांना स्पर्श करून गेला आहे. पण विषय मोठा आहे आणि चर्चा त्रोटक आहे. अर्थात फार लांबलचक चर्चा कंटाळवाणी होते हेही खरे. पण त्रोटक चर्चेत अपूर्णताही पुष्कळ राहते.

प्रथम श्री. दप्तरीचेच विचार घेऊ. धर्म परिवर्तनीय आहे असे मानणे ही ऐतिहासिक पद्धत असल्याचे संपादकांनी म्हटले आहे. त्याने काय सूचित होते हे कळले नाही. ऐतिहासिक पद्धत याचा एवढाच अर्थ असायला पाहिजे की वेळोवेळी काय वस्तुस्थिती होती याची नोंद घेणे.

पुढे वाचा

अक्करमाशी, योनिशुचिता आणि स्त्रीमुक्ति

आज मला देण्यात आलेले पुस्तक ‘अक्करमाशी’ आणि ‘पुन्हा अक्करमाशी’ हे आहे. ही दोन पुस्तके जरी समोर दिसली तरी त्या एकाच पुस्तकाच्या दोन आवृत्ती आहेत.

‘अक्करमाशी’ पुस्तक आता तिसऱ्या आवृत्तीत आले आहे. पहिली आवृत्ती १९८४ मध्ये, दुसरी १९९० मध्ये आणि तिसरी ऑक्टोबर ९९ मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे. ‘पुन्हा अक्करमाशी’ हे पुस्तक मूळ पुस्तकावरून नव्याने लिहिले आहे. त्याची पहिली आवृत्ती १९९९ मधली आहे. आणि ती अक्करमाशीच्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या तीन महिने अगोदर प्रकाशित झाली.

‘अक्करमाशी’ आणि ‘पुन्हा अक्करमाशी’ यात काही थोडे प्रसंग वेगळे आहेत.

पुढे वाचा

प्रोब-पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन इन इंडिया (भाग १)

पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन इन इंडिया हा ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने १९९९ मध्ये प्रसिद्ध केलेला अहवाल हातात आला तेव्हा त्याच्या दोन वैशिष्ट्यांमुळे तो वाचण्याची उत्सुकता वाढली. एक म्हणजे हा सरकारी कमिटीने सरकारसाठी ‘बनवलेला’ अहवाल नव्हता तर काही जागरुक संशोधकांनी सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स ह्या दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील विभागाच्या मदतीने भारतीय नागरिकांसाठी तयार केलेला भारतातील प्राथमिक शिक्षणाच्या अवस्थेचा अहवाल होता. ह्या अहवालाचे दुसरे वैशिष्ट्य हे होते की ह्यातील स्पष्टी करणे आणि विश्लेषणे ही निरीक्षणांवर आणि ‘लोक काय म्हणतात’ ह्यावर आधारलेली होती आणि हे लोक होते शिक्षक, पालक आणि मुले.

पुढे वाचा

भारतीय संघराज्य व नवे प्रवाह

भारतीय संघराज्याच्या स्वरूपामध्ये बदल होत असणाऱ्या घटना गेल्या काही वर्षात घडत असलेल्या आपणास दिसतात. भारताचे संघराज्य हे पूर्णतः संघराज्यीय स्वरूपाचे नसून त्यात केंद्र सरकारचे अधिकार वाढवणाऱ्या आणीबाणीसारख्या अनेक तरतुदी आहेत. त्यामुळे ले अर्धसंघराज्यीय आणि अर्थ एकात्मिक संघराज्य आहे असे संघराज्यांच्या विकासाचा अभ्यास करणारे विचारवंत व घटनातज्ञ सांगत होते. पण १९९० नंतरच्या सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय बदलांमुळे संघराज्याचे स्वरूप बदलत असताना आपणास दिसते. राज्यघटनेची पुनः समीक्षा करणाऱ्या आयोगाला हे जे नवे बदल घडून येत आहेत त्याचा विचार करणे अपरिहार्य बनत चाललेले आपणास दिसते.

पुढे वाचा