Category «राजकारण»

लोकशाहीचा प्रश्न

राजकीय क्षेत्रात लोकशाही हे अंतिम मूल्य मानले जाते. ते खरोखच अंतिम मूल्य आहे का हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न. अर्थात् लोकशाही हे राजकीय मूल्य मांडण्यापूर्वी कुठची म्हणजे भारतातली, अमेरिकेतली का स्वित्झर्लडमधील लोकशाही हे ठरवणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत बरेचसे आलबेल असताना म्हणजे लिंकन, स्झवेल्ट किंवा निक्सन वगैरेंचा काळ विसरून अमेरिकन लोकशाही ही आदर्श मानली जात असे. आता बुश-गोर लढतीने भ्रमाचा भोपळा फुटला असे म्हणायला हरकत नाही. म्हणूनच की काय आपले निवडणूक अधिकारी ‘भारताकडून शिका’ असे अमेरिकनांना म्हणाले. लोकशाहीची व्याख्या करणे सोपे आहे पण ती अमलात आणणे कठीण आहे.

पुढे वाचा

अमेरिका, रशिया आणि भारत

यावर्षी मार्च महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन भारतात येऊन गेले. तर ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारताला भेट दिली. आपल्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीचा एक वर्षाहूनही कमी काळ राहिला असताना क्लिंटन भारतात आले. तर अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर एक वर्ष व्हायच्या आतच पुतिन भारतात आले. दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांच्या भेटीला समान महत्त्व देण्याचा सरकारी पातळीवरून आटोकाट प्रयत्न केला गेला. दिल्लीत व मुंबईत हे दोन्ही नेते एकाच हॉटेलात राहिले. दोघांनीही देशाच्या संसदेसमोर भाषण केले. दोघांनीही भारतातील आघाडीच्या उद्योजकांना संबोधित केले. दोघेही पर्यटनस्थळांना भेटी देऊन आले.

पुढे वाचा

भारतीय संघराज्य व नवे प्रवाह

भारतीय संघराज्याच्या स्वरूपामध्ये बदल होत असणाऱ्या घटना गेल्या काही वर्षात घडत असलेल्या आपणास दिसतात. भारताचे संघराज्य हे पूर्णतः संघराज्यीय स्वरूपाचे नसून त्यात केंद्र सरकारचे अधिकार वाढवणाऱ्या आणीबाणीसारख्या अनेक तरतुदी आहेत. त्यामुळे ले अर्धसंघराज्यीय आणि अर्थ एकात्मिक संघराज्य आहे असे संघराज्यांच्या विकासाचा अभ्यास करणारे विचारवंत व घटनातज्ञ सांगत होते. पण १९९० नंतरच्या सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय बदलांमुळे संघराज्याचे स्वरूप बदलत असताना आपणास दिसते. राज्यघटनेची पुनः समीक्षा करणाऱ्या आयोगाला हे जे नवे बदल घडून येत आहेत त्याचा विचार करणे अपरिहार्य बनत चाललेले आपणास दिसते.

पुढे वाचा

ताज्या निवडणुकांचा संदेश

दोन वर्षांच्या काळातच पुन्हा एकदा लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या व दुसर्‍यांदा त्रिशंकू संसद अस्तित्वात आली. कोणत्याही एका राष्ट्रीय पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. अनेक प्रादेशिक पक्षांचे उमेदवार निवडून आले. त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती अशी आहे की या प्रादेशिक पक्षांची मदत घेतल्याशिवाय कोणत्याही एका राष्ट्रीय पक्षाला सत्तेवर येणे कठीण झाले आहे. राष्ट्रीय पक्षाचे सरकार किती दिवस टिकवायचे हे आता प्रादेशिक पक्ष ठरवणार अशी अभूतपूर्व स्थिती आज निर्माण झाली आहे व हेच ताज्या लोकसभा निवडणुकांचे प्रधान वैशिष्ट्य आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.

धर्म व जात यांच्या आधारे निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला होता.

पुढे वाचा

डॉ. स. ह. देशपांड्यांचा राष्ट्रवाद

आजच्या सुधारकच्या मागील दोन अंकांत ‘परंपरा, आधुनिकता आणि राष्ट्रवाद’ या विषयावरील डॉ.स.ह. देशपांडे यांचे दोन लेख वाचले. त्यात त्यांनी राष्ट्रवादाची जी मीमांसा केली आहे त्यासंबंधी मी माझे विचार मांडीत आहे.
डॉ. देशपांड्यांच्या मते राष्ट्रवाद हा स्पर्धाशील असूनगटस्वार्थाची प्रेरणात्यातप्रधान असते. विशुद्ध भूतदया किंवा मानवी अनुकंपायांसआंतरराष्ट्रीय सहकार्यात फारसा थारा नसतो. पणअंतर्गत व्यवहारात इंग्लंडसारख्या देशात विशुद्ध चारित्र्य जपलेले आहे. राष्ट्रवाद हा प्राधान्याने सांस्कृतिक राष्ट्रवादच असतो. राष्ट्रीय भावना उद्दीपित करण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेस जागृत करण्यासाठी स्फूर्तीची केंद्रे उज्जीवित करावी लागतात. इत्यादि, इत्यादि.
गेल्या दोनशे वर्षांच्या राष्ट्रवादाच्या विकासामध्ये स्पर्धा आणि स्वार्थ यांचाच बोलबाला होता असे म्हणणे बरोबर होणार नाही.

पुढे वाचा

आहे असा कवण तो झगडा कराया?

पु. ल. देशपांडे यांच्या कलेचे वैशिष्ट्य असे आहे ,की तिने जसा आणि जितका आनंद जीवनसंग्रामातल्या विजयी वीरांना दिला आहे तसा आणि तितकाच तो पराजितांना आणि पळपुट्यांनाही दिला आहे. जीवनात येणाऱ्या विसंगतीकडे त्यांनी विनोदबुद्धीने पाहायला आम्हाला शिकविले आहे. त्यामुळे ते सर्वांनाच आपले वाटत आले आहेत. टिळकांना जसे जनतेने आपल्या मर्जीने ‘लोकमान्य’ केले तसेच पुलनांही जनतेनेच ‘महाराष्ट्रभूषण’ मानले आहे. सरकारने केवळ या लोकमान्यतेवर राजमान्यतेची मुद्रा उठविली आहे इतकेच. तसे नसते तर ठाकरे यांनी क्षणिक शीघ्रकोपाच्या उद्रेकात जे असभ्य आणि अश्लाघ्य उद्गार काढले त्यावर अख्खा महाराष्ट्र प्रक्षुब्ध सागरासारखा खवळून उठला नसता आणि ठाकरे यांनी कितीही नाही म्हटले तरी जनक्षोभासमोर ते जे तूर्त मूग गिळून बसले आहेत तसे, चूप ते बसले नसते.

पुढे वाचा

कल्पनारम्यवाद व राजकारण (Romanticism and Politics)

पाश्चात्त्य साहित्यामध्ये अनेक वर्षांपासून कल्पनारम्यवाद (Romanticism) व अभिजातवाद (Classicism) असे दोन वाङ्मयीन ‘वाद’ किंवा विचारप्रवाह प्रचलित आहेत. ह्या दोन ‘वादांना अनुसरून कल्पनारम्य साहित्य किंवा अभिजात साहित्य (विशेषतः काव्य) लिहिले गेले आहे व हे दोन प्रकारचे साहित्य परस्परांपासून अगदी भिन्न मानले गेले आहे. साधारणतः १६ व्या शतकापासून (शेक्सपिअरचा काळ) ते १९ व्या शतकापर्यंत हे साहित्यिक वाद पाश्चात्य साहित्यात (विशेषतः इंग्रजी साहित्यात) प्रामुख्याने अग्रेसर होते. तरी पण १६६० ते १७४० व १७९० ते १८४० ह्या कालखंडामध्ये हे वाद विशेष हिरिरीने पुढे आले. पहिल्या कालखंडाल (१६६०-१७४०) ‘नव अभिजात वाद युग (New-Classical Age) असे नाव इंग्रजी साहित्याच्या इतिहासात दिले आहे व दुसऱ्या कालखंडात (१७९० ते १८४०) ‘कल्पनारम्य युग (Romantic Age) असे नाव दिले आहे.

पुढे वाचा

धर्मनिरपेक्षता : वस्तुस्थिती आणि विचारवंत

‘आजचा सुधारक’च्या दुसऱ्या वर्षाच्या पहिल्या अंकात धर्मनिरपेक्षतेच्या प्रश्नाशी संबंधित दहा प्रश्न प्रसिद्ध करून त्यावर प्रतिक्रिया पाठवण्याचे आवाहन विचारवंतांना केले होते. वर्षभरातील अंकांतून या प्रतिक्रिया वाचकांसमोर आल्याच आहेत. सप्टेंबर-ऑक्टोबरचा अंक धर्मनिरपेक्षता विशेषांक म्हणूनच प्रकाशित झाला आहे. त्यानंतरही एक प्रदीर्घ लेख क्रमशः तीन अंकांतून आला आहे. (लेखांक १, लेखांक २, लेखांक ३) आमच्या प्रश्नावलीला प्रतिसाद देणाऱ्या या सर्व अभ्यासकांचे आम्ही आभार मानतो आणि वर्षभर चाललेल्या या चर्चासत्राच्या समारोपादाखल काही मुद्दे नोंदवतो.

प्रश्नावली तयार करीत असताना आज आणि आताच्या समकालीन संदर्भाचा विचार आमच्या मनात प्रामुख्याने होता.

पुढे वाचा

सेक्युलॅरिझम आणि भारत – लेखांक तिसरा

डॉ. आंबेडकरांनी सेक्युलॅरिझमचा आशय अगदी योग्य शब्दात कसा स्पष्ट केला आहे ते यापूर्वी आपण पाहिले. परंतु हिंदू आणि मुसलमान या दोन धार्मिक गटांचा संघर्ष हाच सेक्युलरिझमवरील चर्चेचा मुख्य प्रश्न बनला आहे. प्रस्तुत परिसंवादात उपस्थित केलेले बरेचसे प्रश्न या संघर्षाच्या संदर्भातच निर्माण झालेले आहेत. “धर्माचरणाला जीवनमार्ग मानण्याची धारणा जेथे पक्की आहे अशा भारतीय समाजात धर्माचरण घराच्या चार भिंतींपुरते सीमित ठेवण्याचा आग्रह धरणारी धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या कितपत सयुक्तिक म्हणता येईल असा एक प्रश्न प्रश्नावलीत येतो. (प्र.३) धर्माचरण चार भितीपुरते सीमित ठेवणे आपल्या देशात शक्य नाही, तसेच इष्टही नाही असा भाव सूचित करून प्रश्नकर्ते सेक्युलॅरिझसची व्याख्या कितपत सयुक्तिक आहे असे विचारतात.

पुढे वाचा

सेक्युलॅरिझम आणि भारत – लेखांक पहिला

एप्रिल १९९१ च्या ‘आजचा सुधारक’च्या अंकात ‘धर्मनिरपेक्षता : काही प्रश्न‘ या विषयावरील परिसंवादासाठी काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्या संदर्भात प्रस्तुत लेख लिहीत आहे. प्रश्नावलीतील मुद्द्यांना तुटक तुटक उत्तरे देण्याऐवजी सेक्युलॅरिझम या संकल्पनेचा उद्गम कोणत्या परिस्थितीत झाला, या संकल्पनेचा मध्यवर्ती आशय कोणता, ही संकल्पना कोणत्या मागनि विकसित होत गेली आणि मुख्यतः भारतात तिला कोणते स्वरूप आले. भारतातील धार्मिक संघर्षाची समस्या सोडविण्यात ही संकल्पना पूर्णपणे यशस्वी का होऊ शकली नाही, सेक्युलॅरिझम ही संकल्पनाच येथील परिस्थितीच्या संदर्भात सदोष आहे की शासन आणि विविध राजकीय पक्ष यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे सेक्युलॅरिझमची यशस्वी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही यासारख्या प्रश्नांची चर्चा केल्यास प्रश्नावलीतील बहुतेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतील.

पुढे वाचा