कार्यकाल २०१९ ते २०२४
निदान पहिल्या कार्यकाळात अशा विनाशी निर्णयांचा वेग आजपेक्षा काहीसा(च) कमी होता. दुसर्या वेळी मिळालेल्या बहुमताने तीही भीड चेपली, आणि एका निरर्गल, हम करे सो कायदा वृत्तीने पुढचे विनाशकारी निर्णय अधिक वेगाने घेतले गेले. वर्ष २०२० च्या पूर्वार्धातच पर्यावरण पडताळणी नियम आमूलाग्र बदलण्यासाठी ईआयए-२०२० नामक विधेयक प्रस्तावित केले. त्याला देशभरात इतका सडकून विरोध झाला की ते मसुदा स्वरुपातच राहिले. पण त्यातल्या एकेक दुरुस्त्या संसदेसमोर ठेवण्याऐवजी अध्यादेश काढून सरकारनेही पडताळणी प्रक्रिया २०२४ पर्यन्त जवळपास मोडीत काढली आहे. गोरगरीब जनतेला ईआयए हा शेवटचा आधार होता.