विषय «लोकशाही»

घटनेत मुलभूत बदल करावयाचे असतील तर काय करावे लागेल?

धार्मिक भावनांचा उपयोग करणे

भाजप सरकारला घटना बदलायचीच आहे, असे निश्चित विधान करता येणार नाही. पण तसे करावयाचे असल्यास, वरील अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना कोणती पाऊले उचलायला लागतील, याची कल्पना आपण करू शकतो. भारतीय जनता सामान्यत: धार्मिक वृत्तीची आहे. जनतेच्या या वृत्तीचा आधार घेऊन जनतेत हिंदुधर्माचा आधार असलेल्या हिंदुत्ववादाचा प्रसार करून जनमत प्रभावित करता येऊ शकते. पुरोगामी, उदारमतवादी आणि आंबेडकरवादी सोडले तर बहुजन समाजाच्या भावना घटनाबदलाविषयी फारशा आक्रमक असण्याची शक्यता नाही.

(प्रश्नोत्तर सत्र में मशहूर फिल्मकार करातीं कानडे ने जावेद अख्तर से एक सवाल अंग्रेजी में पूछा, तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब देना शुरू किया. लेकिन, श्रोताओं की ओर से आवाज़ उठी कि वे हिंदी में बोलें. हिंदी में ही सवाल पूछने आग्रह करते हुए उन्होंने पहले सवाल दोहराया और जवाब दिया…) 

क्रांती कानडे : सवाल ये था कि मुस्लिम समुदाय में नास्तिकता का इतिहास क्या रहा है? 

जावेद अख्तर : मुस्लिम समुदाय से इनका मतलब क्या है? दुनिया के सारे मुस्लिम एक समुदाय नहीं है.

गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी. मी काही जास्त वेळ घेणार नाही कारण महत्त्वाच्या ज्या व्यक्ती आहेत त्या बोलणार आहेत. सगळ्यात आधी थँक्यू म्हणते. माझ्या धडाडीसाठी मला पुरस्कार दिला जात आहे. आणि चुकीची गोष्ट म्हणणार नाही पण गैरसमज दूर करते. धडाडी वगैरे असं काहीही नाही. मी फक्त माझं कर्तव्य पूर्ण केलं आहे. आणि हे कर्तव्य पूर्ण करण्यासाठी अनेक ओळखी-अनोळखी लोकांनी मदत केली आहे. ती वेगवेगळ्या स्वरूपाची मदत आहे. सोर्सेस म्हणून आम्हाला बातमी देणं, पोलिसखात्यात असल्यावर ती कन्फर्म करण्याचं काम असेल, इत्यादी. पाटील यांच्यासारखे गोव्याचे सीनियर अधिकारी होते, ज्यांनी सनातन संस्थेविषयीचा रिपोर्ट दिला.

भारतीय निवडणूक आयोगाकडून कायदामंत्रालयाला देण्यात आलेल्या सल्ल्यानुसार भारत सरकारने दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदानकार्डाला आधारकार्ड जोडण्यास मान्यता दिली. परंतु हे अनिवार्य नसून याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅनकार्ड, राशनकार्ड इत्यादींसह इतर बारा प्रकारचे पुरावे जोडता येऊ शकतात. याचा मूळ उद्देश खोटे मतदार ओळखता येणे, एका मतदाराचे नांव एकाच मतदारयादीत असणे, व अश्या इतर अनेक गोष्टींसाठी उपयोगी असणार आहे. एकप्रकारे ही स्वागतार्ह बाब आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी म्हणून निवडणूक विभागाच्यावतीने महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावातील Booth Level Officer ने मतदारांच्या घरोघरी जाऊन आधारक्रमांक मिळवणे व ते e-EPIC कार्डाशी लिंक करणे, ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

असं म्हटलं जातं, जगभरामध्ये सर्वांत शक्तिशाली देशांपैकी भारत हा तिसरा सगळ्यांत मोठा देश आहे. पण खरं वास्तव काय आहे आपल्या देशाचं? या देशातल्या शेवटच्या घटकांत राहणाऱ्या माणसांमधले भय अजूनही संपलेले नाही. इतिहासातल्या घटनांना वर आणून त्याला पुष्टी व पाठबळ देण्याचं काम आपल्या देशातली व्यवस्था सध्या करत आहे. त्यामध्ये सगळ्यात मोठं भय म्हणजे अंतर्गत सामाजिक सुरक्षेचं. या देशातले अल्पसंख्याक, इथले भटकन्ती करणारे आदिवासी माणसं सध्या सुरक्षित नाहीत. या बांधवांवर कुठेही झुंडीने हल्ले होतात. अश्या घटनांमुळे भारत सध्या जगामध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

इहवाद म्हणजे सेक्युलरिझम. एका अर्थाने ही कल्पना फार जुनी आहे. या कल्पनेचा जुन्यात जुना आढळ कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात दिसतो. कौटिल्य अर्थशास्त्रात राजाला मुद्दाम दोन आज्ञा देण्यात आल्या आहेत. एका आज्ञेप्रमाणे निरनिराळ्या समाजाचे जाति-धर्म आणि कुल-धर्म सुरक्षित ठेवावे, त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी सूचना देण्यात आली आहे. दुसऱ्या ठिकाणी समाजरचनेचे नियम धर्म देतो, ते राजाने द्यायचे नसतात, असा मुद्दा आला आहे. राजाच्या सत्तेची कक्षा निराळी, धर्माच्या सत्तेची कक्षा निराळी आणि समाजाच्या जीवनाचा कायदा धर्माने द्यावा त्यात राजाने हस्तक्षेप करू नये ही मुळात सेक्युलरिझमची कल्पना आहे.

एकाच दिवशीच्या वृत्तपत्री मथळ्यांनी इतकं अस्वस्थ व्हावं? लढाईचे दिवस नाहीत, बॉम्ब–वर्षाव नाही, त्सुनामी, महापूर, ज्वालामुखीचा उद्रेक नाही……सारं कसं शांत शांत! मग नेहेमीच्या मध्यमवर्गी स्वस्थतेचा आज मागमूसही का नाही? गुरु लोक म्हणतात तसा आपल्यात मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट तर नाही? असेल बाबा!

माझ्या गावाजवळचं, माझ्या ओळखीतलं गाव अमरावती. भारत स्वतंत्र व्हायच्या सत्तावीस वर्षे आधी ऑलिम्पिकला प्रतिनिधी पाठवणाऱ्या हनुमान आखाड्याचं गाव. श्रीकृष्ण–रुक्मिणीच्या प्रेमकथेचं गाव. दादासाहेब खापर्डे, सुदामकाका देशमुख, मोरोपंत जोशी, के.

आज हिंदुधर्म अनेक कारणांसाठी चर्चेत आहे. नुकतेच भारताच्या एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्याने इसिस (दाएश) आणि बोकोहराम या दहशतवादी संघटनांशी हिंदुत्वाची तुलना केली आहे. महिन्याभरापूर्वी अमेरिकेत हिंदुत्वाच्या उच्चाटनावर विचार करण्यासाठी एक जागतिक परिषदही आयोजित केली होती. त्यामध्ये हिंदुधर्म आणि हिंदुत्व वेगळे करता येणार नाहीत या मुद्द्यावर आम-सहमती झाली होती. उलटपक्षी सर्वसामान्य सुशिक्षित हिंदूला त्याच्या धर्मासंबंधी अथवा संस्कृतीसंबंधी जुजबी माहितीही नसते असा वरचेवर अनुभव येतो. आय.आय.टी. कानपूरमध्ये असताना एका एम.टेक. करणाऱ्या विद्यार्थ्याने एकदा मला रावणाचा भाऊ भीमसेन होता असे छातीठोकपणे सांगितले होते. Bibhishan आणि Bhimsen यात अनेक अक्षरे समान असल्याने कॉन्व्हेंट-स्कूलमध्ये शिकणाऱ्याचा असा घोटाळा होणे स्वाभाविक होते. बरे

• नोव्हें २०१६ च्या डिमॉनेटायझशन नंतर काळा पैसा, खोट्या नोटा आणि दहशतवाद कमी झाला का? 
• मेक-इन-इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आणि इतर योजनांनी रोजगारनिर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली का?
• स्वच्छ भारत योजनेपरिणामी उघड्यावर शौच करणे बंद होऊन भारतीयांचे स्वास्थ्य सुधारले का?
• मोदीकाळात भ्रष्टाचाराला रोख लागून शासनव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम झाली का?
• जगभरच्या नेत्यांना मिठ्या मारणारे आणि स्वतःचे मित्र म्हणवणारे मोदी भारताचे जगातील स्थान उंचावण्यात यशस्वी झाले आहेत का?
• निवडणुकांमध्ये दोनदा संपूर्ण बहुमताने निवडून आलेले मोदीसरकार लोकशाही पाळत आहे का?

स्टॉक मार्केट उच्चांक पाहून “सब चंगा सी” म्हणणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गासाठी, हिंदी-इंग्लिश-मराठी टीव्ही चॅनेल्सवरच्या झुंजींना बातम्या असे समजणाऱ्या, किंवा सोशल मीडियावरून माहिती मिळवणाऱ्या सर्वांसाठी वरील बहुतांश प्रश्नांचे उत्तर “होय, नक्कीच” असे आहे.

अमेरिकेत २०१६ साली रिपब्लिकन पक्षाचे डॉनल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले त्याचे सर्वांत मोठें आश्चर्य त्यांना स्वतःलाच वाटले होते. जरी निवडणुकीआधी खुद्द नरेंद्र मोदी ट्रम्प यांची उत्साहाने भलावण करून गेले होते तरी!

अमेरिकेने पुरस्कृत केलेल्या जागतिकीकरण धोरणामुळे हजारो अमेरिकन कामगारांच्या नोकऱ्या कमी वेतनात काम करून घेणाऱ्या देशात पसार झाल्या. इतकेच नव्हे तर परदेशातून अमेरिकेत आलेल्या लक्षावधी कामगारांनी गोऱ्या लोकांपेक्षा कमी वेतनात नोकऱ्या स्विकारल्या.त्यांच्या बेकारीला आणि असंतोषाला कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे उत्तर नव्हते. त्यांतून खतपाणी मिळालेल्या वर्णद्वेषाला डॉनल्ड ट्रम्पने इंधन घातले. गौरेतरांना आणि मुसलमानांना अमेरिकेत येऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले. मात्र