विषय «विषमता»

अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष श्रीयुत सूरजभान यांच्या काही कल्पना विचित्र आहेत. भारतीयांना इतिहासाशी काही घेणेदेणे नाही, या मताला त्या कल्पना दुजोरा देतात. सूरजभान सांगतात की सर्व पुस्तकांमधून दलितांची हेटाळणी करणारे उल्लेख काढून टाकायला हवेत. याची सुरुवात म्हणून संत तुलसीदासांच्या रामचरितमानसातील प्रसिद्ध ओळी
“ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताडन के अधिकारी” गाळाव्या, असे सूरजभान सुचवतात.

आता वरील ओळी खेडूत, दलित, पशू आणि स्त्रियांना अपनामास्पद आहेत, हे तर खरेच आहे. ढोल बडवावा तसे या साऱ्यांना बडवावे, असे त्या सांगतात.

प्रस्तावना:
इसवी अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत जगातील बहुतांश माणसे शेती व पशुपालन ह्यांवर जगत असत. त्यांच्या जीवनपद्धतीचे वर्णन अन्नोत्पादक असे केले जाते. त्यामागील राजकीय-आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थेचे वर्णन सामंती , फ्यूडल (feudal) असे केले जाते. अठराव्या शतकाच्या मध्यावर मात्र एक नवी जीवनपद्धती उद्भवली. आधी इंग्लंडात उद्भवलेली ही पद्धत पुढे युरोप, अमेरिका, आशिया, आफ्रिका, अशी पसरत आज जगाच्या बहुतेक भागांपर्यंत पोचली आहे. आजही जगातली अनेक माणसे शुद्ध अन्नोत्पादक जीवनपद्धतीने जगतातच, पण बहुसंख्येचे बळ मात्र नव्या औद्योगिक जीवनपद्धतीने जगणाऱ्यांकडेच आहे.

औद्योगिक जीवनपद्धतीचा उद्भव औद्योगिक क्रांती, The Industrial Revolution, या आर्नल्ड टॉयन्बीने सुचवलेल्या नावाने ओळखला जातो.

‘जात-आरक्षण’ विशेषांकासाठी १७० पानांचे साहित्य वाचकांना दिले गेलेले होते. यामध्ये मराठी पुस्तकांतून व वर्तमानपत्रातून व इंटरनेटवरून मिळणार नाही अशा माहितीचा समावेश केलेला होता. सडेतोड युक्तिवादासाठी जातिव्यवस्थेचा व आरक्षणाचा इतिहास व सध्याची जातिनिहाय वस्तुस्थिती आकडेवारीसह मांडलेली होती.
नामवंत अभ्यासकांचे (उदा. सुखदेव थोरात, आनंद तेलतुम्बडे, गोपाळ गुरु इ.) लेखही देण्यात आलेले होते. त्यामुळे वाचकांचे बरेचसे गैरसमज अथवा अज्ञान दूर होण्यास व जात आरक्षणवादाबद्दलची स्पष्टता वाढण्यास मदत झाली असेल असे मी गृहीत धरतो. काही विरोधी प्रतिक्रिया आल्या. काहींनी संपादकांची अमुक-अमुक मते पटली नाहीत असे त्याबद्दल कोणतेही कारण न देता लिहिले.

तथाकथित ‘मेरिट’चा (बौद्धिक क्षमतेचा) बागुलबुवा

मोहन हा मध्यमवर्गीय सुखवस्तु कुटुंबातील मुलगा आहे. त्याचे पालक सुशिक्षित आहेत. शहरातील चांगल्या शाळेत तो शिकतो. त्याला घरी अभ्यासाकरिता स्वतंत्र खोली आहे. अभ्यासात त्याला आई-वडील मदत करतात. घरात रेडिओ, टीव्ही संच, पुस्तकं आहेत. अभ्यास व व्यवसायाभिमुख निवडीमुळे पालक-शिक्षकांचे त्याला मार्गदर्शन मिळते. त्याचे बहुतेक मित्र याच पार्श्वभूमीचे आहेत. त्याला स्वतःच्या पुढील आयुष्याविषयी,करीअरविषयी स्पष्ट कल्पना आहे. त्याचे अनेक नातेवाईक मोक्याच्या जागी नोकऱ्या-व्यवसाय करत आहेत. त्यांची योग्य शिफारस व साहाय्य त्यालामिळू शकते.

याउलट बाळू हा खेड्यातला मुलगा आहे.

हजारो वर्षे उच्च जातीच्या अत्याचार-अन्यायाला बळी पडलेल्या दलित आदिवासींची स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे झाल्यानंतर व शैक्षणिक आणि केवळ सरकारी नोकरीत आरक्षण लागू केल्यानंतर आज पुढारलेल्या जातीच्या तुलनेत स्थिती काय आहे हे शासनाने वेळोवेळी सर्वेक्षण करून जमा केलेल्या माहितीतून, तसेच अभ्यासकांनी व स्वयंसेवी संस्थांनी जमा केलेल्या पाहणीतून व त्यांच्या आकडेवारीतून कळून येईल. दलित-आदिवासी यांचे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक दर्जाचे स्थान त्यांचा व्यवसाय, शेत-जमिनीची मालकी, जमिनीशिवाय इतर मालमत्ता, आरोग्य, शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व गरिबी रेषेखालील लोकसंख्या, साक्षरता, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, विविध स्वरूपात पाळली जाणारी अस्पृश्यता ह्या निर्देशकांच्या आधारे मांडलेल्या आकडेवारीतून लक्षात येईल.

मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा हा नेहमीच चर्चेचा व वादविवादाचा विषय ठरला आहे. राखीव जागा कोणत्या कारणाने अस्तित्वात आल्या व असे धोरण राबविण्यामागील उद्देश काय, हे नेमके माहीत नसल्याने चर्चा, प्रश्न समजून घेण्याऐवजी नवे प्रश्न निर्माण करणारी ठरते. ‘पुणे करारामुळे राखीव जागा अस्तित्वात आल्या आणि राजकीय स्वार्थापोटी हे धोरण अजूनही राबविले जाते’, असा विचार करणारे विद्वान समाजाची दिशाभूलच करू शकतात; मार्गदर्शन नव्हे. त्यामुळेच राखीव जागांविरुद्धच्या आक्षेपांचा विचार मूलगामी पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. त्यातील काही आक्षेप पुढीलप्रमाणे: राखीव जागा बंद कधी होणार?

ज्याप्रमाणे आजारी माणसाचा आजार दूर होताच औषध बंद केले जाते, त्याप्रमाणे भारतीय समाजात जातीय/धार्मिक कारणाने निर्माण झालेला विषमतेचा आजार दूर होताच राखीव जागा बंद होतील.

अनुवाद

इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) आरक्षणाबाबत सध्या जो चर्चेचा गोंधळ सुरू आहे त्यात विवेकी युक्तिवादाची पिछेहाट झाली आहे. बचावात्मक भेदभाव (Protective discrimination) आणि सकारात्मक कृती (affirmative action) ह्याबद्दलही वैचारिक गोंधळ आहे, शिवाय आरक्षणामुळे भिन्नतेबद्दल आदर निर्माण होईल अशी चुकीची समजूत आहे. बचावात्मक भेदभावाच्या धोरणाला चुकीच्या कारणांकरता पाठिंबा मिळत आहे. सार्वजनिक चर्चा आणि वैचारिक युक्तिवादाची जुनी परंपरा भारतात असल्याचे अमर्त्य सेन सांगतात. पण इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत सध्या जी उलट-सुलट चर्चा चालली आहे त्यात ह्या युक्तिवादाचे दर्शनही होत नाही. हा सर्व वादविवाद कडवटपणाने, चीड येणाऱ्या साचेबद्धपणाने, जातीच्या नियतवादाने आणि विकृत आशंकेने भरलेला आहे.

जरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आरक्षण धोरणाचे आद्य जनक म्हणून सर्व ओळखत असले तरी ते स्वतः या धोरणाला जास्त महत्त्व देत नव्हते. दलित वर्गाचा सर्वांगीण विकास या धोरणातून होणार नाही याची त्यांना पुरेपूर कल्पना होती. त्याच्या उलट आरक्षण धोरणाची फळे चाखणारा वर्ग मात्र नोकरीत आरक्षण असावे याला फार महत्त्व देत आहे. एक मात्र खरे की दलितांच्यामध्ये जी काही थोडीफार प्रगती झाली आहे ती केवळ नोकरीतील आरक्षणामुळे झाली आहे, याबद्दल दुमत नसावे. त्यामुळे आरक्षण-धोरणाचे असाधारण महत्त्व नाकारता येत नाही. परंतु १९९१ नंतरचे शासनाच्या आर्थिक धोरणातील बदल आणि खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण या धोरणांना मिळत असलेला अग्रक्रम यामुळे नोकऱ्यांसाठीचे आरक्षण हळू हळू कमी होत चालले आहे.

पहिला मागासवर्गीय आयोग काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९५३ साली बसवण्यात आला होता. आयोगाने दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर १९५५ साली अहवाल केंद्राला सादर केला. मागासवर्गीय जाती म्हणून आयोगाने २३९९ जातींची नोंद केलेली होती. त्यांपैकी ८३७ जाती या ‘अति मागासवर्गीय’ (most backward) आहेत अशी नोंद केलेली होती. कालेलकर आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे होत्याः १. १९६१ च्या जनगणनेमध्ये जातिविषयक नोंदीची गणना करण्यात यावी. २. पारंपरिक जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीत सामाजिक मागासलेपण व जातीला देण्यात आलेले खालचे स्थान याचा संबंध आहे. ३. सर्व स्त्रियांना ‘मागासवर्गीय’ वर्गात टाकण्यात यावे.

१९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण चालू ठेवण्यास मान्यता दिली, परंतु क्रीमी लेयरची अट घालून. आठ न्यायाधीशांच्या निकालामध्ये तीन वेगवेगळे मतप्रवाह होते. एक अपवाद सोडून बहुतेकांनी क्रीमी लेयरचा निकष ओबीसींमधील प्रगत व्यक्तींना लावायला अनुकूलता दर्शविली होती. न्यायाधीश पी.बी. सावंत व पांड्यन यांनी तर्कसंगत व विवेकी मत मांडले होते ते असेः
i) केवळ आर्थिक निकष लावून मागासलेल्या जातींतील काहींना पुढारलेले ठरवणे योग्य नाही. संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) खाली मागासलेपणासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा निकष ठरवला गेला आहे. त्यामुळे हेही निकष क्रीमी लेयर गटाला लावले पाहिजेत.