विषय «इतर»

नीरक्षीरविवेक?

ख्रिस्ती धर्माच्या उदयाच्या आधी यूनानी लोकांची मतेही हिंदूंच्या (सध्याच्या) मतांसारखीच होती. सुशिक्षित यूनानी लोक आज हिंदू करतात, तसाच विचार करत. सामान्य यूनानी लोकही हिंदूंसारखेच मूर्तिपूजक होते. पण यूनानींच्यात दार्शनिकही होते, आणि त्यांनी आपल्याच देशात राहून अंधविश्वासाला थारा तर दिला नाहीच, पण वैज्ञानिक तत्त्वांची पर्यायी मांडणी करून त्यांच्यावर समाधानकारक उत्तरे काढली.

हिंदूंमध्ये वेगवेगळ्या शास्त्रांमध्ये परिपूर्णता आणायची क्षमता व इच्छा असलेले लोक नव्हते. यामुळेच हिंदूंमध्ये बहुशः असे दिसते की वैज्ञानिक प्रमेये तार्किक क्रम न लावता अस्ताव्यस्त झालेली आहेत. शेवटी तर अशी प्रमेये जनसमूहाच्या हास्यास्पद धारणांशी गल्लत झालेल्या स्पात दिसतात.

पुढे वाचा

प्रोब—-पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन इन इंडिया (भाग ४)

प्राथमिक शिक्षणावरच्या प्रोबच्या अहवालावरील हा शेवटचा लेख. आत्तापर्यंतच्या तीन लेखांत त्यांतील पहिल्या पाच प्रकरणांचा जरा विस्ताराने आढावा घेतला. ह्या शेवटच्या लेखात उरलेल्या प्रकरणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे फक्त त्रोटक-पणे नोंदून हिमाचल प्रदेशामध्ये झालेल्या ‘शैक्षणिक क्रांतीची’ माहिती मात्र विस्तृतपणे देत आहे.
आतापर्यंत प्रोब अहवालात वरचेवर येणारे ‘निराशा’, ‘निरुत्साह’, ‘जबाबदारीची उणीव’ ह्या शब्दांऐवजी ‘प्रोत्साहन’, ‘उत्साह’, ‘जबाबदारीची जाणीव’ ह्या शब्दांनी ज्या शैक्षणिक व्यवहाराचे वर्णन करता येईल त्याची कदर करण्याचा हा प्रयत्न आहे, तसेच हिमाचल प्रदेशामध्ये हे का झाले हे सर्वांना समजणे अगत्याचे आहे म्हणून ही माहिती तपशीलवार देत आहे.

पुढे वाचा

खादी (भाग १)

: एक प्रकट चिंतन

आपल्या नोव्हेंबर २०००च्या अंकात खादी एका तत्त्वप्रणालीमधली कडी राहिली नसून तिचे आता फडके झाले आहे असे वाचले. पण त्यात संपादक नवीन काही सांगत नाहीत. खादीचे फडके कधीचेच झाले आहे. त्या गोष्टीला ५० वर्षे उलटून गेली आहेत. रिबेटची कुबडी ज्या दिवशी खादीने स्वीकारली त्या दिवशी किंवा त्या अगोदरच खादी निष्प्राण झाली होती. खादीचे फडके झाले आहे ही गोष्ट सर्व वरिष्ठ खादीवाल्यांना माहीत होती. अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे खादीच्या क्षेत्रातले एक श्रेष्ठ कार्यकर्ते. त्यांना फार पूर्वीपासून निराशा आलेली होती आणि ‘खादी अ-सरकारी केल्याशिवाय ती असर-कारी होणार नाही’ असे मत विनोबाजी त्यांच्या लिष्ट शैलीत मांडत असत.

पुढे वाचा

भारतीय संघराज्य व नवे प्रवाह

भारतीय संघराज्याच्या स्वरूपामध्ये बदल होत असणाऱ्या घटना गेल्या काही वर्षात घडत असलेल्या आपणास दिसतात. भारताचे संघराज्य हे पूर्णतः संघराज्यीय स्वरूपाचे नसून त्यात केंद्र सरकारचे अधिकार वाढवणाऱ्या आणीबाणीसारख्या अनेक तरतुदी आहेत. त्यामुळे ले अर्धसंघराज्यीय आणि अर्थ एकात्मिक संघराज्य आहे असे संघराज्यांच्या विकासाचा अभ्यास करणारे विचारवंत व घटनातज्ञ सांगत होते. पण १९९० नंतरच्या सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय बदलांमुळे संघराज्याचे स्वरूप बदलत असताना आपणास दिसते. राज्यघटनेची पुनः समीक्षा करणाऱ्या आयोगाला हे जे नवे बदल घडून येत आहेत त्याचा विचार करणे अपरिहार्य बनत चाललेले आपणास दिसते.

पुढे वाचा

धर्मप्राय श्रद्धेची सार्थकता

निसर्गसृष्टीतील घडमोडींविषयीचे वैज्ञानिक अज्ञान, त्यापोटी वाटणारे भय आणि येणारे दुबळेपण, निसर्गाच्या अनाकलनीय शक्तींना ‘संतुष्ट’ करून स्वतःचे जीवन आश्वस्त, सुरक्षित व समृद्ध करण्याची कांक्षा व धडपड यामधून ‘धर्म’ या गोष्टीचा उदय झाला, ही एक ‘बुद्धिप्रामाण्यवादी’ वर्तुळातील प्रतिष्ठित व शिष्टमान्य मांडणी आहे.
आधुनिक विज्ञानाच्या युगाच्या उत्कर्षाने ज्ञानाची प्रभा सर्वदूर पसरल्या-नंतर, ज्ञानांधकारात भरभराटलेल्या धर्माची व धर्मसंस्थेची गरज संपुष्टात आलेली आहे. भौतिक विज्ञानांच्या जोडीला, सतराव्या शतकापासून, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानवस्वभावप्रकृतिशास्त्र, समाजशास्त्र अशी मानवी व्यापारांचे नियम, त्यांचे गतिशास्त्र यांची उकल करणारी शास्त्रे उत्कर्ष पावली आहेत. जे जसे वास्तवात आहे, वास्तवात जे घडते त्यांचा वैज्ञानिक (शास्त्रीय) विचारपद्धतीचा अवलंब करून अभ्यास करून निष्पन्न झालेले ज्ञान (‘पॉझिटिव्ह नॉलेज’) यावर ही सर्व मानवीय शास्त्रे रचलेली आहेत.

पुढे वाचा

सखोल लोकशाही

[रल्फ नेडर (Ralph Nader) हा ग्राहक चळवळीचा एक प्रणेता. ‘अन्सेफ ॲट एनी स्पीड’ हे पुस्तक लिहून अमेरिकन मोटर-कार उद्योगाला ‘वळण’ लावणारा, ही त्याची ख्याती. २५ जून २००० रोजी ‘हरित पक्ष’ (Green Party) या नव्या अमेरिकन राजकीय पक्षाने नेडरला २००० सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत आपला उमेदवार म्हणून नेमले. ही नेमणूक स्वीकारताना नेडरने केलेल्या भाषणाचा सारांश सोबत देत आहोत.
हरित पक्ष हा पर्यावरणवादी आणि सामान्य माणसांचे हित पाहणारा पक्ष असणार आहे. येती निवडणूक हा पक्ष नक्कीच हरेल! पण जर्मनीसकट अनेक युरोपीय देशात असले हिरवे पक्ष आज दहा-दहा टक्के मते खेचत आहेत.

पुढे वाचा

आडनाव हवेच कशाला?

नावाच्या आड येणारे ‘आडनावच नको’ हे म्हणणे आडमुठेपणाचे वाटेल; परंतु सखोल विचारांती ते आपणास पटेल. ‘लग्नानंतर स्त्रीचे नाव बदलावे का?’ या लेखात सुरेखा बापट यांनी स्त्री-पुरुष समानतेत येणारे अडथळे यांची चर्चा केली आहे. परंतु ‘आडनाव हवेच कशाला?’ याचे विवेचन पुढीलप्रमाणे देत आहे.
आडनावामुळे येणारे अडथळे खालीलप्रमाणे —-
१. भारतीयांच्यात असलेला धर्मभेद, जातिभेद आडनावामुळे चटकन लक्षात येतो. उदा. कांबळे—मागासवर्गीय, पाटील—मराठा इ.
२. आडनावात प्राणी, पक्षी, यांची नावे येतात. तेव्हा माणसांनासुद्धा नावात प्राणिमात्रांची गरज आहे हे दिसून येते. परंतु गाढवे, विंचू, कोल्हे, लांडगे इ.

पुढे वाचा

दुर्दशा

१. संगणकासारख्या अत्याधुनिक विषयात भारतीय अग्रेसर दिसतात व त्यात भारताचे काही लोक लक्षाधीश, कोट्यधीश व अब्जाधीशही होऊ लागले आहेत.
२. भारताचे अन्नधान्य उत्पादन वाढत्या प्रमाणावर आहे व त्यात भारत निर्यातक्षम होणार आहे.
भारताचे संरक्षणसामर्थ्य कमी लेखण्यासारखे नाही व भारताची विदेशी चलनाची गंगाजळी समाधानकारक आहे अशा काही मोजक्या बाबी भारताच्या जमेच्या बाजूने असल्या तरी भारताचे केंद्रशासन हिंदुत्वाच्या अहंकाराकडे झुकलेले, विस्कळीत, दुर्बळ व अकार्यक्षम झाले आहे.
राज्य-सरकारे अर्धशिक्षित व स्वार्थी मंत्र्यानी भरलेली आहेत, देशभर शिक्षण-क्षेत्रात भयानक दुरवस्था आहे. सर्व शासकीय व निमशासकीय पातळ्यांवर पराकोटीचा भ्रष्टाचार माजलेला आहे.

पुढे वाचा

‘खरी’ ब्रेन ड्रेन

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल देशांना कुशल आणि प्रशिक्षित मानवी भांडवलाची गरज असते, तर श्रीमंत देशांकडे अशा तंत्रज्ञांचा मुळातच भरपूर साठा असतो. अशा परिस्थितीत प्रशिक्षित माणसांचा गरीब देशांकडून श्रीमंत देशांकडे वाहणारा जो ‘ओघ’ असतो, त्याला सध्या ‘ब्रेन ड्रेन’ म्हणतात. ह्या सोबतच अभियंत्यांनी मोठ्या प्रमाणात व्यवस्थापकीय आणि प्रशासनिक कामांकडे वळणे, याला ‘अंतर्गत’ ब्रेन ड्रेन म्हणतात. एखाद्या अभियंत्याला त्याचे तांत्रिक शिक्षण देण्यात खर्ची पडलेली भांडवली आणि मानवी संसाधने अशा माणसांच्या व्यवस्थापनासारख्या क्षेत्रात जाण्यामुळे वाया जातात, अशी ही विवाद्य कल्पना आहे.
‘द रिअल ब्रेन ड्रेन’ (ओरिएंट लॉगमन्स, १९९४) ह्या पुस्तकाचे लेखक डॉ.

पुढे वाचा

पुस्तक परीक्षण

‘ग्यानबाचा सहकार’

मराठी मध्यमवर्गाच्या मनातील सहकारी साखर कारखान्यांची प्रतिमा मुख्यतः भ्रष्टाचाराशी निगडित आहे. ऊस लावणारा शेतकरी, त्या उसाची साखर करणारे कारखानदार, ह्यांना सरसकट भ्रष्ट म्हणून मानण्याची पद्धत आहे. अशा विचारामध्ये एका महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष होते, की शेतीमाल-प्रक्रियेचे उद्योग सहकारी तत्त्वावर चालवणे हा भारताने केलेला एक अभिनव आणि यशस्वी आर्थिक प्रयोग आहे. महाराष्ट्रातील तीसेक टक्के जनता या ना त्या स्पात सहकारी संस्थांची सदस्यसंख्या घडवते! ह्या सर्व सहकारी संस्थांमधून रु. ३५,०००/- कोटींची वार्षिक उलाढाल होते —- राज्याच्या अंदाजपत्रकाच्या जवळपास दुप्पट आहे, ही रक्कम!

पुढे वाचा